‘कम्पनी दर्ताजस्तो विश्वविद्यालय चलाउन एउटै ऐन, कति सैतान दिमाग ?’

A+ A A-

देशको जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा आइतबार तीन जनाको नाम सिफारिस भएको छ । ४३ जना दाबेदार रहेकोमा प्राडा चित्रबहादुर बुढाथोकी, प्राडा टंकनाथ धमला र प्राडा केशरजंग बरालमध्ये एक जनाले अब उपकुलपति बन्नेछन् ।

राजनीतिक हस्तक्षेप, समयमै नतिजा नदिने, आन्दोलन र अनियमित कक्षाजस्ता समस्याले ‘भताभुंग’ त्रिभुवन विश्वविद्यालय सुधार्नुपर्ने चुनौती अबको उपकुलपतिलाई छ । त्रिवि मात्र होइन, अन्य विश्वविद्यालय पनि राजनीतिक हस्तक्षेप र आन्दोलनले ग्रस्त छन् ।

कुलपति राजनीतिज्ञ हुन नहुने, उपकुलपति राजनीतिक आस्था भएको व्यक्ति आउन नहुने विषय जोडतोडले उठिरहँदा नेपाल लिट्रेचर फेस्टिबलको ‘विश्वविद्यालय सुधारका सूत्र’ सत्रमा सोमबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी मानविकी तथा सामाजिक संकायकी डीन डा. कुशुम शाक्य, प्राध्यापक डा. सञ्जीव उप्रेती, संवैधानिक कानुनका विज्ञ तथा प्राध्यापक डा. विपिन अधिकारी र सहजकर्ता शिलापत्रडटकमका सहसम्पादक योगेश ढकालबीच विश्वविद्यालयका समस्या र समाधानका उपायबारे मन्थन भयो ।

सहभागी सबै एउटा विषयमा एक ठाउँ देखिए– राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द हुनुपर्छ ।

को बन्लान् त्रिविको उपकुलपति ?

उनीहरू राजनीतिक हस्तक्षेप हट्नेमा ढुक्क भने देखिएनन् । डा. उप्रेतीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक क्षमता भएको व्यक्तिलाई उपकुलपति ल्याउँदैमा मात्र सुधार नहुने जिकिर गरे । ‘राम्रो उपकुलपति ल्याएर मात्र हुँदैन । केका लागि विश्वविद्यालय, किन विश्वविद्यालय ? लक्ष्य पूरा गरेको छैन भने किन गरेको छैन र त्यसका लागि के गर्ने भन्नेतिर लाग्नुपर्छ,’ उनले भने ।

राजनीतिक भागवण्डाको अन्त्य भएमा, पाठ्यक्रमलाई स्थानीयकरण गर्न सकेमा, जीवनउपयोगी शिक्षा सिकाएमा र प्राध्यापकलाई उचित पारिश्रमिक दिन सकेमा विश्वविद्यालय धेरै हदसम्म सुधार हुने र त्यसको गरिमा रहने उनको दाबी छ । ‘अंग्रेजी पढेँ, विद्यावारिधि गरेँ । २५ वर्ष पढाएँ । विश्वविद्यालयमा २५ वर्ष पढाउँदा पनि मैले नेपाल बुझेको थिइनँ कि जस्तो लाग्छ । त्यो सडकमा आएर बुझेको छु,’ उनले भने, ‘यो देशमा यति विभेद रहेछ । यो हामीलाई कहिल्यै विश्वविद्यालयमा सिकाइएको थिएन ।’

विद्यार्थीले प्राध्यापक कुटेका घटना पनि नभएका होइनन् । विद्यार्थीले प्राध्यापक कुट्नुको कारण ‘प्राध्यापकको राजनीतिक आस्था’ भएको डा. उप्रेतीले सुनाए । उनको नजरमा प्राध्यापक मात्र होइन, विद्यार्थी र कर्मचारी पार्टीगत हुनु विश्वविद्यालय बिग्रनुको कारण हो । ‘कसरी प्राज्ञिक स्वतन्त्रता हुन्छ ? त्यसैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बर ताल्चा लाग्छ अनि प्राध्यापक कुटिन्छन्,’ उप्रेतीले थपे, ‘कुनै बेलाका गुरु हुन्, सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने थियो । विद्यार्थीले प्राध्यापकमा गुरु देख्दैन । फलानो पार्टीको कार्यकर्ता देख्छ । त्यो भएपछि कुटपिटको वातावरण बन्छ ।’

डीन डा. शाक्यले बोर्ड अफ ट्रस्टीका आधारमा विश्वविद्यालय चल्न सके अवस्था सुधार हुन सक्ने जिकिर गरिन् । उनले योपटक उपकुलपति छनोट हुँदा आफ्ना योजना सुनाउनेमध्ये उत्कृष्ट व्यक्ति उपकुलपति बन्ने आशा भए पनि त्यस्तो हुन नसकेको दुःखेसो पोखिन् । ‘विदेशमा सबैले खुल्ला ठाउँमा आफ्नो योजना सुनाउँछन् । त्यसमध्ये एक जना प्रिन्सिपल छानिन्छ,’ उनले थपिन्, ‘यसपालि खुल्ला गरियो भने मलाई लाग्थ्यो विदेशमा जस्तै गरिन्छ होला । राजनीतिक पहुँचबाट उत्रेर आउनुभन्दा त्यसरी आउँदा राम्रो हुन्थ्यो । तर त्यस्तो भएन ।’

शाक्य त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको दाबेदार थिइन् । आइतबार १४ जना दाबेदारमध्ये ३ जनाको नाम सिफारिस हुँदा उनी परिनन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले १ हजार ३२ वटा क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिएको छ । मनाङ र मुस्ताङबाहेका जिल्लामा त्रिविका सम्बन्धन क्याम्पस रहेका छन् । जुम्ला र काठमाडौंमा एउटै किताब पढाइन्छ । संवैधानिक कानुनका विज्ञ तथा प्राध्यापक अधिकारीले पाठ्यक्रम परिवर्तन हुनुपर्ने र त्यसमा भिजेको प्राध्यापक आजको आवश्यकता रहेको बताउँछन् । ‘म युवा हुँदा पढेका किताब आज पनि छन् । आजका विद्यार्थीलाई हामी आजको समस्या सुल्झाउन पढाइरहेका छैनौँ । तर, प्राध्यापक एक्सपर्ट नभई पाठ्यक्रमको उद्देश्य पूरा हुँदैन,’ उनले भने ।

उनले सबै विश्वविद्यालय एउटै कानुनअनुसार चल्न नहुने बताए । संगठन स्वरुपलाई स्वायत्ततातिर प्रयोग गर्नुपर्ने, व्यवस्थापन पनि प्राज्ञिक व्यक्तिमा हुनुपर्ने र देखेको कुरा पूरा गर्न सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने अधिकारीको भनाइ छ । ‘नोबेल पुरस्कार पाएको मान्छे छ यसलाई विश्वविद्यालयमा ल्याएर प्राध्यापक बनाउँछु भन्यो भने नेपालको कानुनले दिँदैन,’ अधिकारीले थपे, ‘विश्वविद्यालय जुनसुकै होस्, त्यो हरेकको दृष्टिकोण हुन्छ । कम्पनी दर्ता गर्न एउटै कानुन बनाएजस्तो सबै विश्वविद्यालय चलाउन एउटै ऐन बनाउने कति सैतान दिमाग हो ?’

काठमाडौं विश्वविद्यालयमा हाजिर गर्दा विद्युतीय ल्याप्चे लगाउने प्रचलन भएको र अन्तः त्यो सुरु गर्दा तालाबन्दी, राजनीति भएको उनले सुनाए । विश्वविद्यालयमा प्राध्यापकको उपस्थिति नियमित गर्न कडा नियम आवश्यक भए पनि त्यसो हुन नसक्नु दुःखद भएको अधिकारीको भनाइ थियो ।