शिलापत्रले 'विश्वविद्यालय विमर्श' सुरु गरेको एक महिनाभन्दा बढी भएको छ । मैले विगत वर्षहरूमा विश्वविद्यालयसम्बन्धी लेखहरू शिलापत्रमै लेखिसकेको छु । त्यसैले अहिलेको बहसमा अन्य लेखक, प्राध्यापक, बौद्धिक व्यक्तिहरूको विमर्श होस् भन्ने मेरो चाहना थियो । विश्वविद्यालयसम्बन्धी राम्रोसँग बहस पनि भएको छ । यस बहसले उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा ल्याउन सक्ने सकारात्मक परिणाम भने सरकार, राजनीतिक दल र विश्वविद्यालय नेतृत्व, त्यहाँको प्राज्ञिक, प्रशासनिक योजना र कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ । एउटा मिडियाले यति लामो बहस चलाउनु आफैँमा ऐतिहासिक र सराहनीय कार्य हो ।
विश्वविद्यालय बहसमा विद्यार्थी संगठनको संलग्नता र भूमिका छुटेको महसुस भएको छ । विश्वविद्यालय बहस नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनबाट अलग हुन सक्दैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालको पूर्वविद्यार्थी र वामपन्थी विद्यार्थी संगठन अखिल (छैटौँ)को नेतृत्वमा रहेर विश्वविद्यालयलाई नजिकबाट नियालेको हुनाले मेरो व्यक्तिगत अनुभव र राजनीतिसँग जोडिएका विषयहरूमा लेख्ने प्रयत्न गरेको छु ।
उद्देश्यविहीन विद्यार्थी संगठनहरू
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा दर्जनौँ विद्यार्थी संगठनहरू संगठित भएर इतिहासदेखि नै आफ्ना गतिविधिहरू गरिरहेका छन् । अन्य विश्वविद्यालयमा पनि विद्यार्थी संगठनहरू क्रियाशील रहँदै आएका छन् । विद्यार्थी संगठनहरू मूलतः शैक्षिक संघर्ष र गतिविधिमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो । पञ्चायतकालको निरंकुशता फ्याँकेर बहुदलीय व्यवस्था ल्याउनका लागि विद्यार्थीहरू राजनीतिमा होमिएका थिए । राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि फेरि राजनीतिमा होमिए । राजा महेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि विद्यार्थी संगठनहरू विरोधमा उत्रिएका थिए । राजा महेन्द्रले नै विद्यार्थीहरूमा राजनीतिको नशा चढाइदिएका हुन् । त्यो देशको ऐतहासिक आवश्यकता थियो ।
बहुदलीय व्यवस्था मात्रै होइन, गणतन्त्रपछि देशको खराब राजनीतिका कारण परिस्थिति यस्तो बन्दै गयो कि विद्यार्थी संगठन र तिनका नेताहरू प्रतिपक्षी राजनीतिबाट पतन भएर सत्ताको खतरनाक नशा सेवन गर्न थाले । विद्यार्थी नेताहरूमा सत्ताको नशा चढ्दै गयो र तिनीहरू सत्ताधारी पार्टीहरूको घिनलाग्दो राजनीतिको भरिया बनेर निस्किए । तिनीहरूले देखाउने दाँतको रूपमा शिक्षाको कुरा उठाए पनि सरकार र सत्ताधारी दलको भरियाको रूपमा आफूलाई उभ्याए ।
गणतन्त्रपछि विद्यार्थी संगठनहरू राजनीतिक भूमिकाबाट शैक्षिक भूमिकामा केन्द्रित हुनुपर्थ्यो । शैक्षिक संघर्षबाट भागेर खराब राजनीतिक गतिविधिमा केन्द्रित भएको हुनाले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी राजनीति बदनाम भएको छ । विद्यार्थीले राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिनुपर्छ । विश्वविद्यालयमा राजनीतिक गतिविधिका सीमितता हुने गर्छन् । वैचारिक बहस, छलफल, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनावजस्ता प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा भाग लिने कुरालाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । कुनै पनि विद्यार्थी राजनीतिबाट अलग रहन सक्दैन र रहनु पनि हुँदैन । तर, विद्यार्थीको राजनीतिले मूल रूपमा शिक्षाको सेवा गर्नुपर्छ र देशमा भएको गलत राजनीतिलाई खबरदारी गर्नुपर्छ । परिणाम ठ्याक्कै उल्टो भएको छ– विद्यार्थी संगठनहरू सत्ताधारी पार्टीका गोटी र भरिया बने ।
विद्यार्थी राजनीति सत्ताको प्रतिपक्ष बन्नुपर्छ । विश्वविद्यालयको प्रशासनसँग पनि कुनै न कुनै रूपमा प्रतिपक्ष भूमिकामै रहनुपर्छ । प्राध्यापक र विभागसँग अध्ययन र अनुसन्धानको अभिन्न अंग रहनुपर्छ । विश्वविद्यालयमा अध्ययन, अनुसन्धानको वातावरण छ कि छैन भनेर मूल्यांकन गर्ने र विश्वविद्यालय प्रशासनलाई खबरदारी गर्ने काम विद्यार्थी संगठन र तिनका नेताहरूको हो । तर दुर्भाग्य, यस्तो हुँदै गयो कि विद्यार्थी नेताहरू विश्वविद्यालय जानै छोडे । तिनीहरू पार्टी कार्यालय र सिंहदरबार धाउन थाले र सत्ताको स्वाद चुस्न थाले ।
नेतृत्वको गद्दारीको सिकार
विदेशीको दबाबमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह आफ्नै आँखाअगाडि खारेज भएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षा मन्त्रालय र विद्यार्थी संगठनका पदाधिकारीप्रति धेरै घृणा उत्पन्न भएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयमा २०६७ साउन पहिलो हप्ता भएको वार्तामा अखिल (छैटौँ)को तर्फबाट अध्यक्ष दुर्गा शर्मा र मेरो सहभागिता थियो । हामीले विज्ञान विषयलाई फेज आउट नगरौँ भन्यौँ । विपक्षी विद्यार्थी संगठनका नेताहरूको पनि त्यही कुरा थियो । विज्ञान पढ्नका लागि सरकारी विद्यालय छैनन् र निजी १० जोड २ मा लाखौँ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । गरिबका छोराछोरीले त्यति महँगो शुल्क तिर्न सक्दैनन् । अन्य विषयहरू गाउँमा पनि पढाइ हुन थालेका छन् । तर, विज्ञान विषयचाहिँ अझै १० वर्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालय आफैँले पढाउनुपर्ने आवश्यकता छ भन्यौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग दक्ष जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधार पर्याप्त थियो ।
केशरमहलमा रहेको शिक्षा मन्त्रालयमा विद्यार्थी संगठनसँग वार्ता भयो । शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव जनार्दन नेपाल र शिक्षा विभागका महानिर्देशक महाश्रम शर्मा वार्ताटोलीमा थिए । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा एउटा १० जोड २ सरकारले नै सञ्चालन गर्ने भन्ने आश्वासन दिइयो । हामीलाई त्यो आश्वासनमा विश्वास लागेन । नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष प्रदीप पौडेल, अनेरास्ववियुकी अध्यक्ष रामकुमारी झाँक्री र अखिल (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष लेखनाथ न्यौपानेले प्रवीणता प्रमाणपत्र तह फेजआउट गर्ने सम्झौतामा सही धस्काए ।
सरकारसँगको यो खतरनाक मिलेमतो थियो । किनभने रातारात विज्ञान विषय पढाउने जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधार बनाउन सक्ने कुनै सम्भावना थिएन । त्यसपछि कक्षा ११ र १२ यति धेरै महँगो भयो कि दुई/तीन लाख नभईकन पढ्नै नसकिने भयो । मूलतः विज्ञान विषय पढ्ने अधिकारबाट गरिब विद्यार्थीलाई पूरै वञ्चित गरियो । जसले दुई/तीन लाखदेखि पाँच/छ लाख जुटाउन सक्दैन, उसले विज्ञान विषय पढ्न सक्दैन । विज्ञान पढ्न नपाएपछि इञ्जिनियरिङ, चिकित्सा, कृषि, वन आदि क्षेत्रमा गरिब विद्यार्थीहरूको प्रवेश नै बन्द भएको छ । कक्षा ११ र १२ मै गरिब विद्यार्थीलाई नियोजन गरिएपछि माथिल्लो तहमा गरिब विद्यार्थीको पहुँच शून्य भएको छ ।
भ्रष्टाचारको अखडा स्ववियु
विद्यार्थी हकहितका लागि स्थापना भएको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा ठूलो योगदान गरेको छ । विद्यार्थी आन्दोलनबिना लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहास पूरा हुँदैन । आन्दोलनको ठूलो योगदानलाई विद्यार्थी संगठन र तिनका नेताले यसरी बदनाम बनाए कि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन विद्यार्थीहरूकै बीचमा बदनाम छ । आफ्नो प्रतिनिधिमूलक संस्थाको निर्वाचनमा संगठनका सदस्य र कार्यकर्ताहरूले बाहेक आमविद्यार्थीहरूले भाग लिन छोडेका छन् ।
केही वर्षअगाडिसम्म कैयौँ विषयमा भर्ना हुँदै राजनीति गर्नेहरूको ठूलो जमात देखिन्थ्यो । मेरै व्यक्तिगत अनुभव के छ भने रत्न राज्यलक्ष्मी क्याम्पसबाट स्नातक सकेर, त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर सकेर, नेपाल ल क्याम्पसबाट एलएलबी सकिँदासम्म मेरा केही समकालीन साथीहरू रत्न राज्यलक्ष्मी क्याम्पसकै राजनीति गरेर स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सभापति, सचिवको उम्मेदवार हुनका लागि ढुकेर बसेका हुन्थे ।
यो समस्या रत्न राज्यलक्ष्मी क्याम्पसमा मात्रै होइन, त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुर, शंकरदेव, त्रिचन्द्र, पाटनजस्ता देशका ठूला क्याम्पसहरूमा थियो । तिनीहरू क्याम्पसमा गुन्डागर्दी गर्थे । क्याम्पसहरूमा खुकुरी नचाउने, क्याम्पसहरू तोडफोड गर्ने तिनै पुराना विद्यार्थी नेता भनिनेहरू नै हुन् । पढ्न आएका, सरासर पढेर पास आउट हुने विद्यार्थीहरूले यो सबै गर्दैनन् । यसरी स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनलाई गुन्डागर्दी गर्ने थलोको रूपमा विकास गरियो ।
स्ववियुमा विश्वविद्यालयको शिक्षा प्रणाली, क्याम्पसका समस्याहरूका बारेमा छलफल हुन छोड्यो । स्ववियुको आवरणमा गुन्डागर्दी, हप्ता असुली, आर्थिक घोटाला, ठेक्कापट्टाजस्ता कार्यहरू हुन थाले । गुन्डागर्दीमा प्रतिस्पर्धा हुन थाल्यो । सत्ता, प्रहरी प्रशासनको आडमा गुन्डागर्दी यति धेरै बढ्दै जान थाल्यो कि सरकारी क्याम्पसहरूप्रति वितृष्णा बढ्न थाल्यो । विद्यार्थीहरू निजी क्याम्पसतिर आकर्षित हुन थाले । सरकारी क्याम्पसहरू पर्याप्त विद्यार्थी नभएका कारण खाली हुँदै गए ।
क्याम्पस चुस्नका लागि विद्यार्थी नेताहरूको मिलेमतो हुने गर्छ । क्याम्पस प्रमुख पार्टीका, शिक्षक, प्राध्यापक पार्टीका, कर्मचारी र लेखा प्रमुख पार्टीका, विद्यार्थी संगठन पार्टीका हुने गर्छन् । जुन क्याम्पसमा जुन विद्यार्थी संगठनको पकड छ, त्यो क्याम्पसमा सोही पार्टीको क्याम्पस प्रमुख नियुक्त हुने परिपाटी मौलाउँदै गयो । आजका दिनसम्म जुन क्याम्पसमा जुन विद्यार्थी संगठनको पकड रहने गरेको छ, त्यो क्याम्पसमा सोही पार्टीकै व्यक्तिहरू क्याम्पस प्रमुख हुने अवस्था विद्यमान छ ।
विद्यार्थी संगठनहरू सत्ताधारी पार्टीलाई गुन्डा आपूर्ति गर्ने महत्त्वपूर्ण कारखाना हुन् । देशलाई चाहिने उत्कृष्ट जनशक्ति आपूर्ति गर्नुपर्नेमा गुन्डा आपूर्ति गर्ने कारखानाको रूपमा विकास भएका विद्यार्थी संगठनले देशको विकास र शिक्षा क्षेत्रमा कुनै पनि योगदान गर्न सक्दैनन् ।
स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा २८ वर्षे उमेर हद तोकिएपछि विद्यार्थी राजनीति थोरै भए पनि सङ्लिएको छ । त्रिचन्द्र क्याम्पस स्थापना गर्दा चन्द्र शमशेरले आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हानेर आइयो भनेका थिए भनिन्छ । त्यस्तै, विद्यार्थी संगठनका नेताले पनि २८ वर्षे उमेर हद लगाएर आफ्नै संगठनका गुन्डाहरूलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयत्न गरेका थिए । यसलाई केही न केही सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । २८ वर्षे उमेर हदका कारण बारम्बार क्याम्पसमा भर्ना हुने, गुन्डागर्दी मच्चाउने र चुनावमा उठ्ने कार्य नियन्त्रण भएको छ । तर, नानीदेखि लागेको बानी हट्ने कुनै सम्भावना छैन । पार्टी र विद्यार्थी संगठनको केन्द्रीय मुहान धमिलो र दूषित छ ।
पदाधिकारीसँग अवैध सम्बन्ध
विद्यार्थी आन्दोलनमा काम गर्दा धेरै नमीठा क्षणहरू पनि अनुभव गरेको छु । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बैठकहरू हुने गर्थे । कांग्रेसका तीर्थ खनियाँ उपकुलपति हुँदा नेपाल विद्यार्थी संघका नेताहरू नरम तरिकाले प्रस्तुत हुने, हीराबहादुर महर्जन र धर्मकान्त बाँस्कोटा उपकुलपति हुँदा अनेरास्ववियुका नेताहरू नरम भइदिने । अन्य विश्वविद्यालयमा माओवादीको पनि भागवण्डा परेको हुनाले अखिल क्रान्तिकारीले अप्ठ्यारो पर्छ भनेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कुनै ठोस अडान नलिने । इतिहासदेखि यसैगरी चल्दै आएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय मात्रै होइन, सबै विश्वविद्यालय भागवण्डामा चलाइएको हुनाले ठूला तीन विद्यार्थी संगठनको लेनदेन र अनैतिक सम्बन्ध सबै विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसँग रहने गर्छ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले हामीले उठाएका विषयहरूलाई कहिल्यै गम्भीर रूपमा लिँदैनथे । विकृति र विसंगतिहरू सुधार्दै लैजाने ओठे जवाफ मात्रै दिने गर्थे र अहिलेसम्म पनि त्यही गर्छन् । हामी विश्वविद्यालयले बोलाएका बैठकहरूमा गएर आफ्ना कुरा राख्ने मात्रै हुँदै आयो । हामीले उठाएका कुरा कहिल्यै सम्बोधन भएनन् । सत्ताधारी विद्यार्थी संगठनका नेताहरूसँग बैठक बस्नुभन्दा पहिल्यै भित्री समझदारी बनिसकेको हुन्छ वा पछि समझदारी खोज्ने प्रयत्न गरिन्छ । बैठक केवल नौटङ्की गर्ने थलो मात्रै हो ।
पार्टीका मन्त्री, सत्ताकै पार्टीका विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, तिनै पार्टीका विद्यार्थी संगठनको मिलेमतो भएपछि योभन्दा खतरनाक सिन्डिकेट खोज्न कहीँ जानु पर्दैन, नेपालका विश्वविद्यालयहरू पर्याप्त छन् । त्यहाँ यति खतरनाक सिन्डिकेट चलाइएको छ कि सुधार हुने सम्भावना नै छैन । विश्वविद्यालयमा यति धेरै बेथिति हुँदा तिमीहरूले के हेरेर बस्यौ भन्ने प्रश्न हामीमाथि उठ्छ र उठ्नु स्वाभाविकै हो । तर, अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले संसदमा उठाएका सही विषयहरू जसरी कुनै पनि हालतमा सुनुवाइ हुँदैनन्, त्यसैगरी विश्वविद्यालयमा हामीले उठाएका सही कुराहरू पनि कहिल्यै सुनुवाइ हुँदैनथे । अहिले पनि हुँदैनन् । हामीले लगातार खबरदारी गर्यौँ । गलत कामको विरोध र भण्डाफोर गर्यौँ । हामीले गर्न सक्ने त्यत्ति नै थियो ।
२०७५ वैशाख २२ गतेको कुरा हो । गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षामन्त्री थिए । उच्च माध्यमिक विद्यालय र विद्यालय तहका मागहरू, शुल्क, गुणस्तरलगायत राखेर संघर्ष भएको थियो । निजी विद्यालयले चर्काे शुल्क असुल गर्न थालेपछि आन्दोलन चर्किंदै गयो । अखिल क्रान्तिकारीको समन्वयमा शिक्षा विभागमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, शिक्षा सचिव, निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू, विद्यार्थी संगठनका नेताहरूसहितको संयुक्त बैठक भयो । बैठकमा कुनै सहमति वा हस्ताक्षर भएको थिएन । तर, तीनवटा संगठन मिलेर सहमति भयो भनेर शिक्षा विभागका महानिर्देशकले साँझ वक्तव्य जारी गरे । जबकि सबै विद्यार्थी संगठनका नेताहरू सँगसँगै निस्किएका थियौँ । आफ्नो शिक्षामन्त्रीलाई अप्ठ्यारो पर्ने भयो भनेर त्यसरी फर्जी वक्तव्य जारी गर्न लगाइयो । सत्तासँग यस प्रकारका अनैतिक खेलहरू धेरै छन् । यी त केही उदाहरण मात्रै हुन् ।
नैतिकताविहीन आन्दोलन
विश्वविद्यालयका विरुद्धमा विद्यार्थी संगठनहरूले कैयौँपटक एकल वा संयुक्त आन्दोलनहरू गर्ने गर्छन् । ती आन्दोलनहरू धेरैजसो कुनै निष्कर्षमा नपुगीकनै टुंगिने गर्छन् । यसरी टुंगिनुको एउटै कारण हो, आन्दोलनका मुद्दाहरू ठीक हुँदाहुँदै पनि भित्रभित्रै गलत प्रकारले सौदाबाजी हुनु, गलत सौदाबाजीकै कारण आन्दोलनमा कुनै नैतिक बल नहुनु । सत्ताधारी विद्यार्थी संगठनका नेताहरू विश्वविद्यालयमा सत्ताको आडमा व्यक्तिगत लेनदेन, पैसा, पद, पारिवारिक नियुक्तिजस्ता अनैतिक धन्दामा सामेल हुँदै आएका छन् । यसरी सत्ताधारी विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले देशको विद्यार्थी आन्दोलनलाई बदनाम त गराएकै छन्, विश्वविद्यालयलाई खत्तम पार्नका लागि खराब प्रदर्शनसमेत गरेका छन् ।
नैतिक बल नभएका आन्दोलनहरूले सफलता प्राप्त गर्न सक्दैनन् । उठाइएका मुद्दाहरू व्यक्तिगत लेनदेन र स्वार्थपूर्तिमा लगेर टुंगो लगाएपछि विश्वविद्यालय प्रशासनलाई पनि थाहा हुन्छ कि विद्यार्थी नेताहरू कुनै नैतिक धरातलमा छैनन् । पार्टीका नेताहरूलाई भनेर आन्दोलनलाई सजिलोसँग तुहाउन सकिन्छ । त्यही कारण जतिसुकै तालाबन्दी गरे पनि, धर्ना दिए पनि आन्दोलनहरू सफलतामा पुग्ने गर्दैनन् ।
विद्यार्थी संगठनका नेताहरूमा नैतिकता मात्रै हुने हो भने विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको बदमासीलाई धेरै हदसम्म रोक्न सकिन्छ । एउटा विद्यार्थी नेता, जसले विश्वविद्यालयमा पढ्दै छ भने ऊसँग किन धेरै थरी स्वार्थहरू रहेका छन् ? यसको सीधा जवाफ के हो भने विद्यार्थी संगठनका नेताहरू विश्वविद्यालमा अध्ययन गरिरहेकाहरू छैनन् । तिनीहरू धेरै अगाडि पास आउट भइसकेका वा पढ्न छोडेकाहरू छन् । अब तिनीहरूलाई कमाउनुपर्ने, परिवार पाल्नुपर्नेजस्ता बाध्यताहरू हुन्छन् । कुनै पेसा नभएपछि कि त चन्दा आतंक मच्चाएर जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ कि त विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसँग अवैध साँठगाँठ गरेर आर्थिक फाइदा लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण तिनीहरू अनैतिक र अवैध धन्दामा लाग्ने गर्छन् ।
आफ्नो जीविकोपार्जन, विलासी जीवनशैलीका लागि अवैध, अनैतिक धन्दा र साँठगाँठ गर्न थालेपछि तिनै नेताहरूले नेतृत्व गरेको संघर्ष निष्कर्षमा पुग्न सक्दैन । प्रस्ट शब्दमा भन्नुपर्दा विद्यार्थी आन्दोलन केही विद्यार्थी नेताको स्वार्थपूर्ति गर्ने माध्यम भइदिन्छ । आन्दोलन गरे पनि तिनीहरूका माग भनेका श्रीमती, दाजुभाइ वा आफन्तलाई जागिर, आर्थिक लेनदेन, ठेक्कापट्टामा हिस्साजस्ता विषय जोडिएका हुन्छन् । सत्तामा गइसकेका पार्टीका विद्यार्थी नेताहरूका मुख्य धन्दा यिनै हुन् । जुन नेताहरूले यी काम गर्न सक्दैनन्, तिनीहरूको जीवनशैली आज पनि सामान्य छ । सार्वजनिक गाडी चढेर हिँड्छन् । थोरै भए पनि नैतिकताको कुरा गर्छन् । तर, विडम्बना यो छ कि, तिनीहरूको आवाज सानो छ । जोसँग धेरै पैसा छ, जसले पैसा परिचालन गर्न सक्छ, विद्यार्थी संगठनमा तिनीहरूकै हालीमुहाली छ । विद्यार्थी संगठनहरू पनि गुन्डा र भ्रष्टहरूको कब्जामा पुगेका छन् ।
विद्यार्थी संगठनमा हालीमुहाली गरिरहेका भ्रष्ट र गुन्डाहरूले विश्वविद्यालय सुधारमा कुनै पनि योगदान गर्न सक्दैनन् । तिनीहरूले पदाधिकारी र प्राध्यापक थर्काउने, ठेकेदारहरूसँग मिलेमतो गरेर आर्थिक फाइदा लिने, परिवार र आफन्तलाई जागिर लगाइदिने, पैसाको रवाफ देखाउने, गुन्डा परिचालन गर्ने काम मात्र गर्छन् ।
विद्यार्थी संगठनमा मौलाएको यस प्रकारको धन्दालाई बन्द गर्न स्वयम् राजनीतिक दलहरू पनि तयार हुँदैनन् । किनभने तिनीहरूलाई पनि शक्ति प्रदर्शन गर्नका लागि गुन्डा नै चाहिन्छ । विद्यार्थी संगठनहरू सत्ताधारी पार्टीलाई गुन्डा आपूर्ति गर्ने महत्त्वपूर्ण कारखाना हुन् । देशलाई चाहिने उत्कृष्ट जनशक्ति आपूर्ति गर्नुपर्नेमा गुन्डा आपूर्ति गर्ने कारखानाको रूपमा विकास भएका विद्यार्थी संगठनले देशको विकास र शिक्षा क्षेत्रमा कुनै पनि योगदान गर्न सक्दैनन् । विश्वविद्यालयहरू सत्ताधारी पार्टीका नेता, विद्यार्थी संगठन, तिनका नेता र तिनले पालेका गुन्डाहरूको सिकार भएका छन् । तिनीहरूबाट विश्वविद्यालयलाई जुनसुकै हालतमा मुक्त गर्नुपर्छ ।
शृङ्खला- १ः दलीयकरणको चक्रव्यूहमा फसेकाे त्रिवि, प्राज्ञिक संकट
प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ ७, २०८० १९:०१
