'अहिलेकै व्यवस्था र संरचनामा जोसुकै भीसी भए पनि त्रिवि सुध्रिँदैन'

A+ A A-

केही सातादेखि शिलापत्रले 'विश्वविद्यालय विमर्श' चलाइरहेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति रिक्त भएसँगै शिलापत्रले विश्वविद्यालयको सुधार अभियानसँग जोडेर यो विमर्श सुरु गरेको हो । त्यसलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ । यसै क्रममा बेलायतको प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हडर्सफिल्डका एसोसिएट डिन प्राध्यापक डाक्टर पदम सिंखडासँग नेपालको उच्च शिक्षा र विश्वविद्यालय सुधारसँग जोडिएका विषयमा कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ 'विश्वविद्यालय विमर्श' शृंखलामा सिंखडासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:

नेपालको विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्नुभयो । विदेशमा अध्यापन गरिराख्नुभएको छ । यी दुवै कोणमा हेर्दा नेपालको उच्च शिक्षा कस्तो अवस्थामा छ ?

नेपालको उच्च शिक्षा बेलायत, अमेरिकालगायतका देशको उच्च शिक्षासँग तुलना गर्न मिल्दैन । जति बेला ती देशमा विश्वविद्यालयहरू स्थापना भए, त्यतिबेला नेपालमा विश्वविद्यालय पढाइप्रतिको अवधारणा विकास भएकै थिएन । गुरुकुल सिकाइ र पढाइको अवधारणा भए पनि उच्च शिक्षाको अवधारणा विकसित भइसकेको थिएन, त्यसै कारण नेपालमा स्कुल, कलेज स्थापना भएका थिएनन् । मैले बेलायतको जुन विश्वविद्यालयमा डिनको रूपमा काम गरेँ, त्यस विश्वविद्यालय सन् १४९५ मा स्थापना भएको हो । यो विश्वविद्यालयले ६ सय वर्षदेखि बेलायतमा शिक्षा दिइरहेको छ, नेपालको विश्वविद्यालयको इतिहास जम्माजम्मी ६० वर्षको त हुँदै छ । त्यसरी हेर्दा, यो ६ दशकको उच्च शिक्षामा नेपालले ठूलो प्रगति गरेको हो । नेपालले प्रगति गरे पनि नेपालभन्दा पछि उच्च शिक्षा सुरु गर्ने नेपालभन्दा कमजोर मुलुकले झन् ठूलो प्रगति गरेका छन् । नेपालभन्दा पछाडि उच्च शिक्षा सुरु गरेका आसियान क्षेत्रको भियतनाम, अफ्रिकाको घानाले निकै ठूलो प्रगति हासिल गरेका छन् । म कार्यरत विश्वविद्यालय र बेलायत सरकारको तर्फबाट केही साताअघि घानामा दुई हप्ता बिताएर आएँ । त्यतिबेला देखेको थिएँ कि घानाको उच्च शिक्षा निकै व्यवस्थित र परिवर्तित विश्वसँग प्रतिस्पर्धी हुने प्रयासमा छ ।

अब नेपालको उच्च शिक्षाको दिशा कता छ ? भन्नेचाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण छ । केही दशकयता नेपालको उच्च शिक्षा अधोगतिमा छ । नेपालका विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या घट्दो क्रममा छ । नेपालको उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीमध्ये ७५ प्रतिशत विद्यार्थी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्छन् । यो वर्ष घटेर ७२ प्रतिशत भएको छ । गतवर्ष नेपालमा उच्च शिक्षाका लागि योग्य विद्यार्थीहरू २ लाख ३० हजार थिए, त्यसमध्ये १ लाख १५ हजारले विदेश अध्ययनका लागि एनओसी लिए । भारतमा अध्ययन गर्न जानका लागि एनओसी आवश्यक पर्दैन । भारतमा अध्ययनका लागि करिब १४ हजार विद्यार्थी गएको अनुमान छ । यसरी हेर्दा, २ लाख ३० विद्यार्थीमा १ लाख ३० हजार त विदेशिए, अनि बाँकी रहेका विद्यार्थीमध्ये सबै उच्च शिक्षाका लागि विश्वविद्यालयमा आउँदैनन् । त्यसरी हेर्दा नेपालका विश्वविद्यालयमा करिब ८० देखि ९० हजार विद्यार्थी भर्ना हुन्छन् ।

नेपालको ठूलो र पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कुरै छोडौँ, सामाजिक प्रतिष्ठा कमाएको अर्को काठमाडौं विश्वविद्यालयमा पनि कानुन संकायबाहेक अन्य संकायमा कोटाअनुसार विद्यार्थी नै भर्ना भएनन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयमा करिब ३० प्रतिशत सिट खाली नै छन् । विगतमा यो विश्वविद्यालयसँग करिब १९ हजार विद्यार्थी हुन्थे । अहिले करिब १५ हजारमा झरेका छन् । अर्को दुःखको कुराचाहिँ विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनप्राप्त कलेजमा विद्यार्थी संख्या वृद्धि भएको देखियो । त्यसको अर्थ हो– विद्यार्थीमा नेपालका विश्वविद्यालयप्रतिको विश्वास गुम्यो । विदेशी विश्वविद्यालय खोजेर विदेशिने त भइहाले, नेपालमा रहेका विद्यार्थीले पनि नेपालका विश्वविद्यायमा पढ्न नचाहने अवस्था आयो ।

नेपालमा करिब १४ सय कलेज सञ्चालन छन् । ती १४ सयमध्ये ६ सय कलेजमा एक सयभन्दा कम विद्यार्थी छन् । २ सय ७७ वटा कलेजमा २ जनाभन्दा कम विद्यार्थी छन् । अब प्रश्न त, १० जना विद्यार्थीलाई पढाएर कलेज कसरी सञ्चालन हुन्छ ? त्यति कम विद्यार्थी भएका कलेजमा कति जना शिक्षक राख्ने ? कसरी पढाउने ? पुस्तकालय राख्ने कि नराख्ने ? ल्याब के गर्ने ? खर्च व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? खासमा उच्च शिक्षामा कलेजमा ५ हजारभन्दा कम विद्यार्थी भए खर्चिलो पर्न आउँछ भन्ने गरिन्छ । त्यस कारण, हाम्रा यस्ता कोठे कलेज र कोठे विश्वविद्यालय काम लाग्ने अवस्थामा छैनन् ।

मेरो बुझाइमा विश्वविद्यालयको सम्बन्धन दिने प्रथाले पनि बिगारेको छ । सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयले आफ्नो क्षमता विकास गर्ने प्रयास नै गरेनन् । किनभने, उसले प्रतिविद्यार्थीको हिसाबमा रोयल्टी पाउँछ, त्यो विश्वविद्यालयलाई सहज रूपमा आम्दानी भयो । अनि, परीक्षा सञ्चालन गर्‍यो, त्यसबाट पनि पैसा आउँछ । सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयले यसरी ‘इजी मनी’को अवधारणामा काम गरे ।

बेलायत, अमेरिकाका विश्वविद्यालयको कुरै छोडौँ, नेपालको भन्दा पछि सुरु भएको सिङ्गापुरको नाञ्जाङ टेक्नोलोजी विश्वविद्यालय एशियाको टप टेनमा पर्छ, जसको इतिहास ४० वर्ष मात्रै हो । त्यस कारण हामी नयाँ हौँ भन्ने त्रिविलाई छुट छैन ।

अर्कातिर, सम्बन्धन लिने कलेज पनि पीडित छन् । उनीहरूले जति नै राम्रो भने पनि परीक्षा विश्वविद्यालयले लिने हो, नतिजा विश्वविद्यालयले प्रकाशन गर्ने हो, पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्न पाउँदैनन् । ती कलेजले गर्न सक्ने भनेको राम्रो भवनमा राख्ने र सकेसम्म राम्रो शिक्षक ल्याउने मात्रै हो ।

वास्तवमा सम्बन्धनले कलेजलाई झन् कमजोर बनायो । विश्वविद्यालय सम्बन्धनका लागि ‘किङ’ किन भए ? त्यसका दुईवटा कारण छन् । एक विश्वविद्यालयलाई निरन्तर रूपमा रोयल्टीबापत इजी मनी आउने भयो । सम्बन्धनप्राप्त कलेजबाट प्रतिविद्यार्थी आउने रोयल्टी, परीक्षा शुल्कबापतको रकमबापत विश्वविद्यालयले सहज आम्दानी गर्छ, जसले विश्वविद्यालयको अन्य खर्च चलाउन सहयोग पुग्छ । दोस्रो, सम्बन्धन लेनदेनमै ठूलो भ्रष्टाचार हुन्छ, यो ओपन सेक्रेट हो । सम्बन्धन दिने बेलामा भ्रष्टाचार हुन्छ, नवीकरण गर्ने बेलामा भ्रष्टाचार हुन्छ । अनि परीक्षा र नतिजाको बेलामा पनि भ्रष्टाचार हुन्छ । यी सबै तथ्यले के भन्छ, विश्वविद्यालय कमजोर भइरहेका छन्, नेपालको उच्च शिक्षा अधोगतिमा छ । त्यसैले, तत्काल नै केही ठोस प्रयास भएन भने अबको एक दशकपछि देखिने गरी नै नेपालमा नकारात्मक परिस्थितिको निर्माण हुनेछ ।

तपाईंले नेपालको उच्च शिक्षाको विषयमा तथ्यांकीय रूपमा सचित्र वर्णन गर्नुभयो । तथ्यांकभन्दा बाहिरबाट हेर्दा उच्च शिक्षा कस्तो छ ?

नेपालको शिक्षा अवस्था तीन लेभलमा हेर्नुपर्छ । शिक्षामा सिकाइ भनेको व्यक्तिलाई बाँच्न सक्ने बनाउने हो । नेपालको शिक्षाले व्यक्तिलाई बाँच्न सिकाउँदैन, प्रमाणपत्र वितरण केन्द्रित भयो । भियतनामलाई उदाहरणको रूपमा हेर्न सक्छौँ । नेपालभन्दा पछि उच्च शिक्षा सुरु गरेको भियतनाममा विद्यार्थीले पढ्दापढ्दै उद्यमी बन्ने सोच बनाइसक्छ । स्नातक तहको तेस्रो वर्षमा अध्ययन गर्दैगर्दा विद्यार्थीले विषयगत हिसाबमा के–कस्तो उद्यमी बन्ने भन्ने ज्ञान हासिल प्राप्त गरिसकेका हुन्छन् । भियतनामको शिक्षा अध्ययन गर्न त्यहाँ पुगेको थिएँ, त्यतिबेला देखेको, बाबुको ह्यान्डिक्राप्ट्स छ, त्यसलाई अगाडि बढाउने वा आमाको ब्युटिपार्लर छ, त्यसलाई थप व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धी बनाउने वा नयाँ कुनै उद्यम सुरु गर्ने भन्ने सिर्जनशील सोचमा विद्यार्थी सक्रिय हुँदा रहेछन् ।

नेपालको उच्च शिक्षा प्रमाणपत्र वितरणका लागि परीक्षा केन्द्रित भयो । त्यो परीक्षा पनि समयमा हुँदैन, समयमा पाठ्यक्रम परिमार्जन हुँदैन । एक जना साथीको छोरी भन्दै थिइन्, आईटी त पढेको तर बाहिर नगई नहुने रहेछ अंकल । उनले त्यसो भन्नुको कारणचाहिँ नेपालका विश्वविद्यालयमा अध्यापन गराइने आईटीको पाठ्यक्रम २०६६ सालमा बनाइएको रहेछ, अहिलेसम्म पनि परिमार्जन भएको छैन । आईटीमा कति धेरै विकास भइसक्यो, नेपालका विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रमचाहिँ १५ वर्षदेखि एकै किसिमले चलिरहेको छ । नेपालका पाठ्यक्रम च्याटजीपीटीदेखि एआईको नवप्रर्वतनभन्दा धेरै पछाडि छन् । आईटीमा १५ वर्ष पुरानो पाठ्यक्रम पढाएर न उनीहरूको योग्यतामा योगदान गर्छ, न मनोविज्ञान जित्न सकिन्छ ।

नेपालको उच्च शिक्षाको पहिलो समस्या नै समयअनुसार परिवर्तन नहुुनु हो । संसारको विकासको गति र उच्च शिक्षाको गति मिलेन । संसारमा केको माग बढेको छ ? अवसरहरू कुन विषय र क्षेत्रमा आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन नै भएन । त्यसअनुसार पाठ्यक्रम परिमार्जन भएन । देशको आवश्यकताअनुसार पढाउन सकिएन । विश्वविद्यालयमा अध्ययन अनुसन्धानको परिपाटीको विकास भएन । दोस्रो समस्या, उच्च शिक्षामा अति राजनीतीकरण भयो, जसले गर्दा भीसी, डिनदेखि विभागीय प्रमुखसम्म राजनीतिक दलको भागवण्डामा नियुक्त हुन थाले । जुन पार्टीले भीसी नियुक्त गरेको छ, त्यही दलप्रति जवाफदेही हुन्छ, विद्यार्थीभन्दा पनि । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमै लामो समय तालाबन्दी भएको केही समयअघि भीसीले नै भन्नुभएको थियो । अहिले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा ३ महिनादेखि तालाबन्दी छ । त्यसमा भीसीले केही गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन ।

तेस्रो समस्या, विश्वविद्यालयलाई प्रतिस्पर्धी नै बनाइएको छैन । अहिले विश्वविद्यालय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको जुन संरचना बनाइएको छ, त्यसले प्रतिस्पर्धी बन्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान नै सिर्जना गरेको छैन । त्रिविकै कतिपय विभागमा विद्यार्थीभन्दा शिक्षक धेरै छन्, त्यो चाहेर पनि परिवर्तन हुन सक्दैन । त्यस्तो भएपछि विश्वविद्यालय कसरी प्रतिस्पर्धी बन्छ ? सञ्चालनका लागि खर्च कसरी जुट्छ ? खासमा गतिलो व्यवस्थापन भए त्रिभुवन विश्वविद्यालय संसारका धनी १ सयवटा विश्वविद्यालयभित्र पर्छ, विश्वविद्यालयसँग त्यति धेरै सम्पत्ति छ ।

मैँले त्रिविमा कति जना विदेशी विद्यार्थी आएर पढेछन्, भनेर तथ्यांक हेरेको थिएँ । विगत ३० वर्षमा जम्माजम्मी ६ हजार विदेशी विद्यार्थी पढ्न आएका रहेका छन् । त्यो पनि धेरै त विश्वभाषा क्याम्पसमा आएकाहरू रहेछन् । छिमेकी बंगलादेशकै उदाहरण हेर्नुस्, उच्च शिक्षा नेपालको भन्दा कमजोर छ, तर उसको मुख्य आयस्रोतमा विदेशी विद्यार्थी रहेका छन् । बेलायतको आयमा विदेशी विद्यार्थीको योगदान प्रतिवर्ष ४३ विलियन पाउन्डको छ । नेपालको वार्षिक बजेटभन्दा कैयौँ गुणा बढी विदेशी विद्यार्थीबाट बेलायतले आम्दानी गरिरहेको छ ।

नेपालका पाठ्यक्रम मा च्याटजीपीटीदेखि एआईको नवप्रर्वतनभन्दा धेरै पछाडि छन् । आईटीमा १५ वर्ष पुरानो पाठ्यक्रम पढाएर न उनीहरूको योग्यतामा योगदान गर्छ, न मनोविज्ञान जित्न सकिन्छ ।

अस्ट्रेलिया, अमेरिकाले त्यसरी नै आम्दानी गरिरहेका छन् । मैले पढाउने विश्वविद्यालयमा १ सय २० देशका विद्यार्थी छन् र ८० देशका कर्मचारी कार्यरत छन् । त्यसले गर्दा, हाम्रा विश्वविद्यालयले राम्रो गर्न सक्दा शैक्षिक हब बन्न सक्छ । तुलनात्मक रूपमा बस्न खान सस्तो छ यहाँ । देशका विभिन्न भागमा विश्वविद्यालय चलाउने हो भने स्वच्छ वातावरणमा बसेर विद्यार्थीले पढ्न पाउँछन् । त्यसले वास्तवमा देशको आयमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछ । तर दुर्भाग्य, त्यो कुरा भइरहेको छैन ।

नेपालको उच्च शिक्षामा समस्या सुरुदेखि नै हो कि पछिल्ला दिनमा देखिएको हो ?

हामीले राजनीतिक परिवर्तनका लागि महत्त्वपूर्ण प्रयास गरेका छौँ । त्यससँगै शिक्षाको परिवर्तनमा योगदान पुगेन । खासगरी, २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि विश्वविद्यालय शिक्षामा राजनीतीकरण बढ्यो, त्यसले उच्च शिक्षाको गुणस्तरमा गिरावट आयो । २०४८ सालपछि नेपालमा निजीकरणको युग सुरु भयो । नयाँ विश्वविद्यालयहरूका लागि ढोका खोल्नु सकारात्मक पक्ष हो । तर, नेपालमा व्यवस्थापनमा समस्या भयो । ठूला विश्वविद्यालयको अवधारणा अहिले पुरानो भएको छ । त्यस्ता विश्वविद्यालय भद्दा हुन्छन्, सञ्चालनमा कठिनाइ हुन्छ । संसारका टप विश्वविद्यालय ठूला विश्वविद्यालय होइनन् । हार्वर्ड, एमआईटी, अक्सफोर्ड, क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालय ठूला होइनन्, राम्रा विश्वविद्यालय हुन् । ती विश्वविद्यालयमा ३०/४० हजारभन्दा बढी विद्यार्थी छैनन् । राम्रो विश्वविद्यालय हुन लाखौँ विद्यार्थी चाहिँदैन । ती विश्वविद्यालयले सम्बन्धन बाँडेर पनि हिँड्दैनन् । उनीहरूले सम्बन्धन दिइहाले पनि जसलाई नजिकबाट निगरानी अथवा निरीक्षण गर्न सकिन्छ, त्यस्तोलाई मात्रै सम्बन्धन दिने गर्छन् । बेलायत, अमेरिकाका यी विश्वविद्यालयको कुरै छोडौँ, नेपालको भन्दा पछि सुरु भएको सिङ्गापुरको नाञ्जाङ टेक्नोलोजी विश्वविद्यालय एशियाकाे टप टेनमा पर्छ, जसको इतिहास ४० वर्ष मात्रै हो । त्यस कारण हामी नयाँ हौँ भन्ने त्रिविलाई छुट छैन । त्रिविभन्दा पछि सुरु भएका विश्वविद्यालय धेरै अगाडि पुगेका छन् । अति राजनीतिका कारण अब टप लेभलमै सुधार हुनुपर्छ ।

२०४८ सालपछि विश्वविद्यालयमा राजनीतिक दलले भीसी बनाउन थालेपछि समस्या सुरुवात भएको हो । हुन त, दलले बनाएका भीसी पनि नराम्रा भने थिएनन् तर अर्को समूहले विरोध गर्ने, अवरोध गर्ने गरेका कारण समस्या बढ्दै गयो । गएको १२/१५ वर्षयता चाहिँ उच्च शिक्षाको मर्म नै सकियो । नेपालमा अर्को पनि समस्या छ, त्यो भनेको गुणस्तर कायम गर्न विद्यार्थी फेल गराउने । विद्यार्थी धेरै किन फेल गराएको भन्यो भने गुणस्तर कायम गर्न भन्छन् । विदेशमा त्यस्तो हुँदैन । जुन विश्वविद्यालयमा धेरै विद्यार्थी फेल हुन्छन्, त्यो कमजोर विश्वविद्यालय भनेर चिनिन्छ । विश्वविद्यालयले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्छ कि गर्दैन ? उसले अवसर छोप्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्छ कि गर्दैन भन्ने दायित्व हो, फेल गराउने दायित्व होइन । यद्यपि, जो पायो त्यसलाई पढाउनपुर्छ र प्रमाणपत्र दिनुपर्छ भन्न खोजेको होइन । भनाइको अर्थ, नेपालका विश्वविद्यालयको अवधारण दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नेभन्दा पनि परीक्षाकेन्द्रित मात्र भयो ।

तपाईंको यो विश्लेषण सुन्दा त त्रिविको प्राज्ञिक अवसान हुँदै छजस्तो लाग्छ ?

अवसान नै त नभनौँ घट्दो क्रममा छ । त्रिविमा विभिन्न अनुसन्धान केन्द्रहरू छन्, ती अनुसन्धान केन्द्रले ३०/४० को दशकमा जति काम गरेका छन्, अहिले त्यसको एक अंश पनि गरेका छैनन् । ती अनुसन्धान केन्द्र बजेटविहीन, कामविहीन भएर बसेका छन् या त ताल्चा लागेका छन् । अनुसन्धानको काम ठप्प छ । नेपालमा विश्वविद्यालयबाट अनुसन्धान हुँदैन । निजी अनुसन्धान केन्द्रबाट केही प्रयास भएका छन् । अनि, विश्वविद्यालयको पढाइ क्रिटिकल छैन । विश्वविद्यालयको पढाइको सम्बन्ध उद्योगधन्दा, कलकारखानासँग पनि छैन । नयाँ खुलेका विश्वविद्यालयका केही विषयमा त्यस्तो प्रयास भएको छ तर समग्रमा नेपालका विश्वविद्यालयले त्यस्तो काम गरेका नै छैनन् ।

केही दिनअघि गोरखाको कलेजमा पुगेको थिएँ, त्यस कलेजमा बीबीएमा ८ जना विद्यार्थी भर्ना भएका रहेछन्, त्यसमा छ जना बाहिर रहेछन् । दुई जनामध्ये एक जना मात्रै विद्यार्थी कक्षामा आउने रहेछन् । एक जनाका लागि कति जना शिक्षक राख्ने ? कसरी पढाउने ? यसका लागि हामीले के गर्ने भन्ने अवधारणा हुनुपर्छ । त्यसको विकल्प मेरो विचारमा चाहिँ ८ सय कलेज मर्जरमा जानुपर्छ ।

विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान हुँदैन भन्नुहुन्छ । वास्तवमा मन कटक्क खाने यस्तो वातावरण कसरी बन्यो होला है ?

वास्तवमा यो वातावरण रहेछ । भोलि कदाचित् म नेपाल आएँ भने पनि त्यही हुन्छ । एक जना शिक्षकले अनुसन्धानको पछि लागेर के पाउँछ ? केही पाउँदैन । बरु, नेताको पछि लाग्यो भने विभागीय प्रमुख पाउँछ, विदेश जाने अवसर पाउँछ । अनि, उसको फोकस अर्कोतिर हुने भइहाल्यो । विश्वविद्यालय राजनीतिक केन्द्र हो तर दलीय राजनीतिक थलो होइन ।

विश्वविद्यालय बहसको थलो हो तर हाम्रो विश्वविद्यालयमा बहसभन्दा बढ्ता प्रार्थना हुन थाल्यो ?

हो, विश्वविद्यालय बहसको थलो हो । त्यसैले विश्वविद्यालय क्रिटिकल हुन्छन् भन्ने गरिएको हो । अहिले विश्वविद्यालयका प्राध्यापकले दलको झोला नबोक्ने हो भने अतिरिक्त अवसर पाउँदैनन्, त्यसैले अनुसन्धान गर्दैनन् । अनुसन्धानमा नलाग्ने र दलको कार्यकर्ता बनेर नेताको पछि लाग्ने भएपछि बहसको थलो होइन, प्रार्थना थलो हुन्छन् । अहिले त्यही भएको हो ।

हार्वर्ड, एमआईटी, अक्सफोर्ड, क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालय ठूला होइनन्, राम्रा विश्वविद्यालय हुन् । ती विश्वविद्यालयमा ३०/४० हजारभन्दा बढी विद्यार्थी छैनन् । राम्रो विश्वविद्यालय हुन लाखौँ विद्यार्थी चाहिँदैन । ती विश्वविद्यालयले सम्बन्धन बाँडेर पनि हिँड्दैनन् ।

अहिले त शिक्षक, विद्यार्थीको सम्बन्ध पनि टुट्दै गएको छ । कम नम्बर दिएको भनेर विद्यार्थीले शिक्षक कुट्छ, अनि त्यो शिक्षकको मोरल के हुन्छ ? अनि, विश्वविद्यालयले परीक्षा लिन्छ, ११ महिनापछि कापी हरायो परीक्षा दिन आउनू भन्छ । सेमेस्टर प्रणालीको नतिजा निकाल्नै एक वर्ष लगाउँछ । अनि, यस्तो विश्विद्यालयमा विद्यार्थी कसरी पढ्छन् ? किन बस्छन् ? विद्यार्थीलाई पुस्तकालय प्रवेश गरेपछि घर जानै मन नलागोस् न । तर, हाम्रो विश्वविद्यालयमा त्यस्तो पुस्तकालय नै छैन ।

यी समस्या राजनीतिक कारणले मात्रै होइन । यस्तो मनोविज्ञान कसरी बन्यो ?

खासमा, कोही पनि कसैसँग जवाफदेही र उत्तरदायी छैनन् । त्रिविको खास समस्या भनेको उसकै संरचना हो । त्रिविसँग ६१ वटा आंगिक कलेज छन् । अनि, सम्बन्धनप्राप्त कलेज झण्डै १२ सय छन् । ती सबै कलेजको परीक्षा व्यवस्थापन, कापी परीक्षणदेखि नतिजा प्रकाशनसम्मका सबै प्रक्रिया केन्द्रीकृत छ । त्रिविको संरचना ५० वर्षअघि बनेको छ, जतिबेला सम्बन्धनको अवधारणा नै बनेको थिएन । अहिले परिवर्तित समयमा आएर त्यही संरचनामा चलाउन खोज्दा समस्या आइहाल्छ नि । बेलायतमा विश्वविद्यालयका विभागमै कापी जाँचिन्छ, र पो नतिजा चाँडो आउँछ । शिक्षकले कुनै मोलाहिजा गर्दैनन्, कम्तीमा त्यो मोरल रहेको छ । त्यति मोरलमा त्रिविले आफ्ना विभागलाई विश्वास गर्दैन ।

खासमा त्रिवि छोडेर विदेशिएका नेपाली विद्यार्थी पढ्नकै लागि पनि गइरहेका छैनन् नि ?

आप्रवासनमा 'पुस र पुल फ्याक्टर'ले काम गरेको हुन्छ । नेपालबाट विदेशिने अवस्था हेर्दाचाहिँ पुल फ्याक्टरभन्द पुस फ्याक्टर हावी भएको छ । नेपालका विद्यार्थीमा राजनीतिक दल, संस्था र संरचनाप्रतिको विश्वास गुम्यो । अधिकांश विद्यार्थी नेपालको भन्दा राम्रो शिक्षा हुन्छ भनेर गएका होइनन्, यहाँभन्दा राम्रो वातावरण हुन्छ र भविष्य सुरक्षित हुन्छ भन्ने सोचले गएको देखिन्छ । त्यसैले, विश्वविद्यालय सुधार्दैमा विद्यार्थी बस्छन् भन्ने सोचियो भने गलत हुन्छ । त्यसका लागि नेपालको सोसियोइकोनोमिक कल्चरमै सुधार गर्नुपर्छ । नयाँ पुस्तालाई राजनीतिमा फ्रस्ट्रेसन छ, त्यो लेभलको फ्रस्ट्रेसन राम्रो होइन । अर्कातिर, मानवीय स्वभाव र सामाजिक सम्बन्धले पनि काम गरेको छ । सँगैको साथी विदेश गएको छ, राम्रो कमाइ पनि गरेको छ, त्यसबाट आकर्षित भएर सबै विदेशिन खोजेको देखिन्छ । जसले १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेको छ, ती सबै विदेशिन खोजिरहेका छन् । वास्तवमा यो ह्वीम हो, कतिपयको सन्दर्भमा चाहिँ विश्वविद्यालयको बिजोकभन्दा ह्वीमले पनि बाहिर जान प्रेरित गरेको भन्न सकिन्छ ।

खासमा नेपाली विद्यार्थी विदेशमा राम्रै कलेजमा पढ्छन् ?

त्योचाहिँ हेरेर हुन्छ । बेलायतले केही त्यस्ता कलेजहरूको समस्या समाधान गर्‍यो, त्यसपछि जाने नेपाली विद्यार्थीले राम्रो विश्वविद्यालयमा अवसर पाएका छन् । मैले अस्ट्रेलियामा पनि पुगेर हेरेँ । त्यहाँका सामुदायिक कलेजमा नेपाली गएका छन्, ती सबै राम्रा छैनन् । अस्ट्रेलियामा आकर्षित हुने कारणचाहिँ भिसा सजिलो, कमाइ पनि राम्रो हुने भएकाले हो । अर्को कारण, ती ससाना कलेजले नेपालका कन्सल्टेन्सीलाई कमिसन धेरै दिने गरेका रहेछन् ।

एक जना साथीको छोरी भन्दै थिइन्, आईटी त पढेको तर बाहिर नगई नहुने रहेछ अंकल । उनले त्यसो भन्नुको कारणचाहिँ नेपालका विश्वविद्यालयमा अध्यापन गराइने आईटीको पाठ्यक्रम २०६६ सालमा बनाइएको रहेछ, अहिलेसम्म पनि परिमार्जन भएको छैन ।

कमिसन धेरै पाइने भएपछि कन्सल्टेन्सीले पनि त्यस्तै कलेजमा पठायदिने रहेछन् । विद्यार्थीले पनि त्यहाँ पुगेपछि मात्रै थाहा पाउँछन् । मलाई चिन्ताचाहिँ क्षमतावान् विद्यार्थी त्यस्तो गलत कलेजमा पुगे भन्नेमा छ । उनीहरू यहीँ बसेको भए वा अन्य राम्रो कलेजमा गएको भए धेरै राम्रो गर्न सक्थे, त्यो अवसर गुमेको छ । त्यो अभिभावकले पनि बुझेका छैनन् । नेपालमा पुलभन्दा पुस फ्याक्टर हावी भएका कारण जसरी हुन्छ, देशको सीमाचाहिँ छोड्ने मनोविज्ञान बनेको छ । त्यसले गर्दा हाम्रो उच्च शिक्षाको अवस्था भयावह भएको हो ।

अहिलेको निराशा र युवा विदेशिने प्रवृत्तिले अबको दश वर्षपछि नेपाल कस्तो होला ?

अहिले नेपाली समाजमा मास फ्रस्ट्रेसन छ, त्यसले गर्दा सबैमा विदेशिने सोच आएको छ । वास्तवमा अहिले म त्यही कुरा सोचिरहेको छु, अबको १० वर्षपछि देश चलाउने नेता, कर्मचारी, प्राविधिक, सेना, पुलिस, डाक्टर, इन्जिनियर को र कस्तो हुन्छ होला ? विकसित देशमा पुगेपछि सामान्यतः मजदुरबाहेक अन्य जनशक्ति फर्किने सम्भावना कम हुन्छ । उनीहरू फर्किनका लागि देशमा देखिने गरी केही परिवर्तन हुुनुपर्छ, तत्काल नेपालमा त्यो सम्भावना देखिएको छैन । हुन त, त्यस्तो उदाहरण पनि छ । जस्तो; दक्षिण कोरियामा पनि युवा फर्केका छन् । भारतमा पनि फर्केको उदाहरण छ । सिलीकन भ्यालीबाट ठूला कम्पनी साउथ दक्षिण फर्केपछि १० लाख भारतीय फर्केका थिए ।

अब विश्वविद्यालय सुधार्न गर्नुपर्ने चाहिँ के हो ? तपाईंका सुझाव केके छन् ?

अहिलेकै संरचना र वातावरणमा जोकोही भीसी आए पनि सुधार गर्न सक्दैन । अघिल्लो भीसी धर्मकान्त बाँस्कोटाले किन सुधार्न सक्नु भएन भन्ने पनि सबैलाई थाहा छ । त्यस कारण, विश्वविद्यालय सुधार्न तीन तहमा काम गर्नुपर्छ । एक, विश्वविद्यालय कसका लागि ? केका लागि ? र वितरण कसरी गर्ने ? प्रस्ट हुुनुपर्छ विश्वविद्यालय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको वितरण प्रणालीसहित समग्रमा उच्च शिक्षाको नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्नेछ ।

दोस्रो, विश्वविद्यालयमा सुधार गर्ने हो । हरेक विश्वविद्यालयमा आआफ्नै समस्या छन् । ती समस्या सम्बोधन गर्नुपर्छ । विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रम परिमार्जन, संरचनागत क्षमताअनुसार विद्यार्थी संख्या, कर्मचारी व्यवस्थापनलगायतका काम गर्नुपर्छ । यो विषयमा विश्व बैंकले अध्ययन गरेर सुझाव दिएको थियो । विश्वविद्यालयमा रहेका अनावश्यक कर्मचारीहरू पनि कटौती गर्ने, समायोजना गर्ने काम गर्नुपर्छ । शिक्षक नियुक्ति प्रतिस्पर्धाका आधारमा गर्नुपर्छ । त्रिविमा अहिले शिक्षक दलका कार्यकर्तालाई करारमा भर्ना गर्ने अनि उनीहरूले आन्दोलन गरे भन्दै स्थायी गर्ने काम भइरहेको छ । उच्च शिक्षामा यस्तो गरेर हुन्छ ? विश्वका विभिन्न देशका विश्वविद्यालयले जुनसुकै देशको क्षमतावान् व्यक्तिलाई शिक्षकमा भर्ना गर्छन् । अफ्रिकाको घानाका विश्वविद्यालयले पनि शिक्षक नियुक्तिमा जुनसुकै देशको ल्याउन सक्छन् । त्यसैले नेपालका विश्वविद्यालयको शिक्षक नियुक्ति गर्दा जुनसुकै देशको भए पनि ल्याउनुपर्छ । मैले पढाउने बेलायतको विश्वविद्यालयमा शिक्षकको भर्ना खुला गर्दा ग्लोबल गरेको हो । मैले नियुक्ति गरेका ८० जनामध्ये आधाजति त विदेशी नागरिक नै छन् । मलाई कहिल्यै पनि बेलायत सरकारले अवरोध गरेन । त्यसो गर्दा नै विश्वविद्यालय विश्वको प्रतिस्पर्धी हुने हो ।

चीनले समेत फ्रेस ट्यालेन्ट भनेर अहिले ‘थाउजेन्ड ट्यालेन्ट इनिसियटिभ’ भनेर पहल सुरु गरेको छ । चीन उक्त पहलमार्फत हरेक संस्थामा एक हजार जना बाहिरी विश्वका दक्ष जनशक्ति भित्र्याउने कोसिसमा छ । नेपालमा चाहिँ अस्वाभाविक राष्ट्रवादी बनेर विरोध हुन्छ । त्यस कारण, अब त्रिविमा शिक्षक भर्ना गर्दा साँच्चिकै खुला प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि चाहिँ अमेरिकी, बेलायती, स्केन्डेभियनलगायतका विभिन्न मोडल छन्, तीमध्ये जुनसुकै मोडलबाट जान सकिन्छ । अर्को, सुधारचाहिँ संरचनाको गर्नुपर्छ । त्रिवि अस्वाभाविक मेघा विश्वविद्यालय भयो । त्यसको संरचनागत सुधार आवश्यक छ । साथै, उसको सम्पत्तिको उपयोगमा पनि रणनीति आवश्यक छ । त्रिविका प्राइम ठाउँमा जग्गा छन्, त्यसलाई व्यावसायिक रूपमा उपयोग गरेर किन आयस्रोत बढाउन सकिँदैन ? अहिले त्रिविसँग भएको सम्पत्तिलाई राम्रोसँग परिचालन गर्ने हो भने १० वर्षमा संसारका धनी विश्वविद्यालयको सूचीमा त्रिवि पर्छ । त्यसपछि तेस्रो तहको सुधारमा चाहिँ शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रमहरूको सुधारलगायत पर्छन् । विश्वविद्यालयमा अध्ययन हुने विभिन्न विषयलाई उद्योगधन्दासँग जोड्ने, विभागीय रूपमा विकेन्द्रीकरण गर्ने, कलेज मर्ज गर्ने, प्रादेशिक तहमा लैजानेलगायतका काम गर्नुपर्छ ।

यी तीन तहमा सुधार भयो भने एक हदसम्म विद्यार्थीहरू रोकिन्छन्, अहिलेजस्तो नैराश्यता हुँदैन । विदेशी विद्यार्थी पनि पढ्न आउँछन् । नेपालमा विदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ । दक्षिण भारत अहिले आईटी अध्ययनका लागि शैक्षिक हब भएको छ । यहाँ त पैसाको समस्या होइन, व्यवस्थापनको समस्या हो ।