सुरुमा गल्ती स्वीकार गरौँ, अनि विश्वविद्यालय बनाऊँ

A+ A A-

पछिलो हप्ता बाह्र हजारभन्दा बढी विद्यार्थीहरूको सहभागितामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नो ४९औँ दीक्षान्त समारोहको आयोजना गर्‍यो । ३ हजार रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलमा फैलिएको विश्वविद्यालयले आफ्नो प्रांगणमा हजारौँ विद्यार्थी र तिनका अभिभावक अट्ने कुनै ठाउँ नभेटेर दीक्षान्त समारोहको आयोजना खेलकुदका लागि भनेर बनेको नेपालकै एक मात्र सुविधासम्पन्न दशरथ रंगशालामा गरेको थियो ।

हजारौँ विद्यार्थीले दीक्षित हुनका लागि फारम नभर्दा पनि संख्याको हिसाबले विश्वमै धेरै विद्यार्थीलाई दीक्षित गराएको भनेर बहुप्रचारित यो समारोह हुनु केही महिना वा हप्ताअघिसम्म आफ्ना विभागहरूमा घट्दै गरेका विद्यार्थी र केही विभागहरूले जुनै पनि विषयका स्नातकलाई स्नातकोत्तरमा सिधै भर्ना गर्ने खालका स्किमहरू ल्याएका समाचारका कारण त्रिवि चर्चामा थियो । गएको केही दिनदेखि भने विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने विषयले नेपाली मिडिया र सोसल मिडिया छाएको छ ।

याे पनि: बाबुराम भट्टराईलाई त्रिविको भीसी बनाउन लबिङ, चर्चामा भगवान कोइराला पनि

कुनै पनि देशको आर्थिक वैभव उसको अर्थतन्त्रको आकारले मापन गर्न सकिन्छ भने त्यस देशको बौद्धिकताको मापन त्यहाँका विश्वविद्यालयको गुणस्तरका आधारमा गर्न सकिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रविधि, समाज, कूटनीति र जनताको जीवनस्तर उकास्ने अन्य यावत् विषयहरूमा राज्यको लगानी र त्यसले यी क्षेत्रहरूमा दिने प्रतिफल त्यस देशको विश्वविद्यालयहरूकै बाटो भएर सम्भव हुने गर्दछ । देश र त्यहाँको समाजको इतिहास अनि वर्तमानको अध्ययनले नै त्यसको उन्नत भविष्यका लागि मार्गचित्र कोर्ने काम गर्दछ र यसका लागि विश्वविद्यालय र त्यहाँ हुने शोध अनुसन्धान कार्यहरू जिम्मेवार रहन्छन् । तर, दु:खका साथ भन्नुपर्छ, हाम्रो देश नेपाल र यहाँका विश्वविद्यालयहरूका सन्दर्भमा यी कुराहरू पूर्ण रूपमा लागू हुँदैनन् ।

जुन देशको विश्वविद्यालयमा पढाइभन्दा बढी राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्छ, जहाँ शोध अनुसन्धान केवल कर्मकाण्डी रूपमा मात्र हुने गर्छन् र जुन देशको नेतृत्वलाई प्राज्ञिक क्षेत्रका बारेमा कुनै जिम्मेवारीबोध हुँदैन र संवेदनशील पनि बन्दैनन्, त्यो देशको अवस्था कति नाजुक होला ? जुन देशको विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिदेखि, रेक्टर, डिन, प्राध्यापकलगायत सबै खाले पदहरू दलीय आबद्धताका आधारमा पूर्णता दिइन्छ, त्यो देशको शैक्षिक स्तर कस्तो होला ?

क्षमता, दक्षता र अनुभवभन्दा अरु नै कुराले प्रभावित भएर बनेको विश्वविद्यालय संयन्त्रले कस्तो काम गर्छ, कसका लागि काम गर्छ होला ? यसले देशको हितका लागि कस्ता बौद्धिक विमर्श गर्छ, कस्ता खाले चिन्तन, मनन गर्ने बौद्धिक नागरिक उत्पादन गर्छ होला ? यी प्रश्नहरूको जवाफ घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ ।

विश्व इतिहास हेर्ने हो भने विश्वकै पहिलो विश्वविद्यालयका रूपमा 'अल- क्वाराइन विश्वविद्यालय' मोरोक्कोमा सन् ८५९ खुलेको थियो । इटालीमा सन् १०८८ मा बोलोग्ना विश्वविद्यालय खुलेको थियो । पूर्वीय समाजमा पनि विश्वविद्यालयकाे इतिहास पुरानै छ । नालान्द विश्वविद्यालय हाेस् वा तक्षशिला विश्वविद्यालय, हाम्रै क्षेत्रका विख्यात विश्वविद्यालय हुन् । यीसँगसँगै बाँकी विश्वमा केही शताब्दीअघि नै प्राज्ञिक क्षेत्र विकसित भइसकेको थियो ।

तर, शताब्दिऔँ लामो जहाँनियाँ शासनबाट मुक्त भएकै समय २००७ सालमा साक्षरता दर २ प्रतिशत भएको नेपालको शैक्षिक अवस्था कति नाजुक थियो, हामी सजिलै अनुमान गर्न सक्छौँ । तर यति भन्दैमा बदलिँदो विश्वपरिवेश अनि भूमण्डलीकरणसँगै संसार साँघुरो बन्दै आएको अवस्थामा हामी यसै पछाडि थियौँ र हामीमा प्राज्ञिक संस्कृति शिशु नै छ भनेर उम्किने सुविधा हामीलाई छैन । २०१६ सालमा स्थापना भएको नेपालकै जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि आधा शताब्दीको उमेर धेरै पहिले नै पार गरिसकेको छ ।

विश्वविद्यालय भनेको हरेक प्रश्नको उत्तर पाउने ठाउँ हो । कुनै पनि देशलाई अग्रगामी बाटोतर्फ दिशानिर्देश गर्ने ठाउँ हो । विश्वविद्यालय देशलाई आवश्यक पर्ने हरेक क्षेत्रका दक्ष, सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो पनि हो । तर, हाम्रो विश्वविद्यालयले नेपालमा भविष्य नै देख्न नसक्ने विद्यार्थीहरू उत्पादन गरिरहेको छ । हाम्रो विश्वविद्यालयले उत्पादन गरेको जनशक्तिले आफ्नो योग्यताअनुसारको जागिर खान सम्भव नै छैन भन्ने आवाज स्वयम् विद्यार्थीहरूबाटै आइरहेको छ ।

विश्वविद्यालयमा दलीयकरण गर्दै उपकुलपतिदेखि अन्य पदाधिकारीसम्म दलीय भागवण्डा भएर नियुक्त हुनु ठूलो रोग भइसकेको छ र यसको उपचारका लागि मेरिटोक्रेसीका आधारमा प्रतिस्पर्धामार्फत पदाधिकारी नियुक्त गर्ने प्रावधान ल्याउनुपर्छ ।

समयमा परीक्षा नहुने, भए पनि नतिजा समयमा नआउने । परीक्षा केन्द्रमा बोराका बोरा गाइड, गेसपेपर र चिटका डङ्गुर नदेखाई परीक्षा भएजस्तो पनि नलाग्ने । अरु त अरु शोध अनुसन्धानका नाममा खेताला लगाएर लेखिने थेसिस र फरक आस्था र विचारका प्राध्यापक र विद्यार्थी भएको खण्डमा बिनाकारण लम्बिने शोध अनि आफ्ना र अर्काको नाताले चढाइने अङ्कले गर्दा पुरातन अनि पिछडिएको शैक्षिक प्रणालीले विद्यार्थीले प्राप्त गर्ने प्रमाणपत्र केवल कागजको एउटा खोस्टोबराबर भएको छ । दराजमा राख्न मात्रै काम लाग्ने, व्यावहारिक जीवनमा काम नलाग्ने दक्षताको यस्तो सर्टिफिकेटले गर्दा देशमा भविष्य नदेखेर साधारण श्रमका लागि देश छोड्ने विद्यार्थीहरूको लर्को त्रिभुवन विमानस्थलमा देखिन्छ, शिक्षा मन्त्रालय नै पुगेर एनओसी लिनेहरूको लहरमा पनि देखिन्छ ।

आखिर समस्या कहाँ छ त ? शिक्षामा गर्ने लगानीले कालान्तरमा देशको हरेक क्षेत्रको अवस्था उकास्छ भन्ने सोच राज्य सञ्चालकहरूमा कतै देखिँदैन । मैले एउटा कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति तीर्थ खनियाँलाई सोधेको थिएँ, हाम्रो विश्वविद्यालयले रिसर्च सेन्टर किन चलाउन सकेको छैन ? उहाँले जवाफमा भन्नुभएको थियो, 'हामीसँग उपलब्ध बजेटले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नै पुग्दैन, कसरी रिसर्च सेन्टर चलाउन सकिन्छ ?'

वास्तवमा भन्ने हो भने देशको सरकारदेखि विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थी संगठनहरूसम्म कसैले पनि विश्वविद्यालयको महत्त्व बुझेजस्तो लाग्दैन । आफू शक्तिमा भएकै बेला समाजका यावत् क्षेत्रहरूमा सूक्ष्म व्यवस्थापन गरिहाल्ने र अस्थिर राजनीतिका कारण आफ्नो ताकत पुगेको बेलामा राज्यसंयन्त्रमा आफू अनुकूलका मान्छेहरू भर्ती गरिहाल्नेलगायतका विकृति मौलाउँदै जाँदा अन्य ठाउँहरूजस्तै विश्वविद्यालय पनि राजनीतिक भागवण्डा र दलका आसेपासेको भर्तीकेन्द्र बन्ने परिपाटी बन्दै गएको हो । यसले सीमित व्यक्तिको स्वार्थका खातिर देशको प्राज्ञिक क्षेत्रलाई गहिरोसँग गिजोलेको छ ।

यसको असर कहाँसम्म पुगेको छ भने कक्षाकोठामा भेटिनुपर्ने, सेमिनार वा प्रयोगशालामा हुनुपर्ने गुरुहरूलाई पार्टीहरूको झण्डामुनि मात्र होइन, केही नेताहरूको अघिपछि डुल्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्थामा पुर्‍याएको छ । सम्मानित पेसाका बौद्धिकहरूको यो खालको विचलनले पनि हाम्रा विश्वविद्यालयहरू खोक्रो बन्दै गएका हुन् । यीबाहेक हामी विद्यार्थी पनि यहाँ पक्कै दोषी छौँ । आफ्ना नितान्त शैक्षिक मुद्दाहरूमा बहस चलाउन, आफ्ना आवश्यकता र विचारहरूमा सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउन संगठित हुनु विद्यार्थीहरूको लोकतान्त्रिक अधिकार हो । तर, विद्यार्थी संगठनहरूलाई अस्त्र बनाएर शैक्षिक प्राज्ञिक थलोमा हस्तक्षेप बढाउने कार्य निकै लामो समयदेखि हुँदै आएको छ । विद्यार्थी संगठनको मूल मर्मलाई दुरुपयोग गर्नु कुनै पनि लोकतान्त्रिक दलहरूका लागि लज्जाको विषय हो । राजनीतिक विचारधारा बोकेकै आधारमा विद्यार्थी संगठनलाई बदनाम गरिनु न्यायोचित कुरा पक्कै होइन तर प्राज्ञिक थलोमा राजनीतिक गतिविधिहरूलाई चाहिनेभन्दा ज्यादा बढावा दिएर पनि विगतमा विद्यार्थी संगठनहरूले केही कमजोरी पक्कै गरेका छन् भन्न अप्ठेरो मान्नु पर्दैन ।

हरेकले आ-आफ्नो ठाउँबाट आफ्ना गल्तीहरू सुधार्दै आफ्नो शुद्ध कर्तव्य र जिम्मेवारीबोध गर्ने हो भने अझै पनि हामी सही ठाउँमा पुग्न सक्छौँ । यसका निम्ति दलीय भागवण्डाका आधारमा विश्वविद्यालय पदाधिकारी नियुक्त गर्ने प्रथाको अन्त्यबाटै सुरुवात गरिनु पर्दछ । विश्वविद्यालयमा दलीयकरण गर्दै उपकुलपतिदेखि अन्य पदाधिकारीसम्म दलीय भागवण्डा भएर नियुक्त हुनु ठूलो रोग भइसकेको छ र यसको उपचारका लागि मेरिटोक्रेसीका आधारमा प्रतिस्पर्धामार्फत पदाधिकारी नियुक्त गर्ने प्रावधान ल्याउनुपर्छ । यसको मुख्य बाधक भनेको प्रधानमन्त्री नै कुलपति हुने प्रावधान पनि हो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना हुँदा त्रिभुवनकी जेठी रानी कान्ति राज्यलक्ष्मी शाह यसको कुलपति थिइन् । त्यो समयमा देशको शासन व्यवस्था राजपरिवारकै छत्रछायामा थियो र देशका मुख्य निकायहरूमा आफूलाई अभिभावकको रूपमा माथि राख्दा मिल्ने अहंकार र दम्भको सामन्ती स्वभाव पनि झल्किएको थियो होला । तर, अहिलेको गणतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री नै विश्वविद्यालयको कुलपति हुने कुरा एक त स्वाभाविक होइन, अर्को प्राज्ञिक डिस्कोर्स चलाउनुपर्ने, आलोचनात्मक चेतसहितको विचार निर्माण गर्नुपर्ने ठाउँको स्वायत्ततालाई यसले असर गर्छ ।

अबको समयमा राज्यले फरक किसिमले सोच्नुपर्छ । विश्वविद्यालयको नेतृत्व पूर्ण रूपमा प्राज्ञिक क्षेत्रकै हातमा सुम्पनुपर्छ, नत्र भने ब्रेन ड्रेन हुँदै रित्तिइरहेको देशमा बिस्तारै कक्षाकोठाहरू पनि रित्तो हुँदै जानेछन् ।

ढकाल नेपाली कांग्रेसकी नेतृ हुन् ।