Shilapatra शिलापत्र - खबरको स्थायी ठेगाना

Shilapatra शिलापत्र - खबरको स्थायी ठेगाना

Medhavi College

Medhavi College

The Next

The Next

सम्पादकीय

प्रचण्डको ‘अन्तिम इनिङ’– अवसर र चुनौतीका उत्रैउत्रै चाङ

प्रचण्डको ‘अन्तिम इनिङ’– अवसर र चुनौतीका उत्रैउत्रै चाङ १२ पुस, २०७९

एक दिनको फैसलाले पाँच वर्ष पछुताउन नपरोस्

एक दिनको फैसलाले पाँच वर्ष पछुताउन नपरोस् नो भोट वा सांसदलाई फिर्ता बनाउने कानुनी प्रबन्ध नभएकाले प्रतिनिधि छनोटमा भुल गर्ने छुट जनतालाई छैन । ३ मंसिर, २०७९

तीन लापर्वाही, जसमा निर्वाचन आयोगले ध्यान दिनैपर्छ

तीन लापर्वाही, जसमा निर्वाचन आयोगले ध्यान दिनैपर्छ १४ वैशाख, २०७९

अर्थतन्त्रमा उग्र वाम रोमाञ्चकतावादको अस्थायी विराम

अर्थतन्त्रमा उग्र वाम रोमाञ्चकतावादको अस्थायी विराम ६ वैशाख, २०७९

दलहरू: चोलेन्द्रलाई राजीनामा गराउ वा महाभियोग लगाऊ

दलहरू: चोलेन्द्रलाई राजीनामा गराउ वा महाभियोग लगाऊ हिजोको आफ्नो (कु)कर्मद्वारा सिर्जित अहिलेको परिणामलाई टुंगोमा पुर्‍याउने दायित्वबाट दलहरू पन्छिनु भनेको फेरि पनि उनीहरू नागरिकप्रति जिम्मेवार छैनन् भन्ने प्रमाण हो २५ कात्तिक, २०७८

सीके राउत समूहलाई लगाम लगाउने बेला

सीके राउत समूहलाई लगाम लगाउने बेला नागरिककाे जीउधन सुरक्षा राज्यकाे पहिलाे शर्त हाे । मधेसमा सीके राउत समूहले मच्चाइरहेकाे बितण्डा समयमा नियन्त्रण नगरे त्यसबाट अकल्पनीय परिणामहरू देखा पर्न सक्नेछन् । १२ कात्तिक, २०७८

रुबी खानकाे स्वरमा स्वर मिलाउने बेला

रुबी खानकाे स्वरमा स्वर मिलाउने बेला हत्याकाे आश‌ंका गर्न मिल्ने दुई घटनाबारे अनुसन्धान गर्न छाडेर प्रहरीले आफ्नाे साख धुमिल बनाउन पुगेकाे छ । स्थानीय बर्चस्वशालीहरूकाे कुरा सुनेर उसले नेपालगन्जका दुई 'मृत्यु'लाई सामान्यीकरण गर्ने धृष्टता गर्‍याे । ३१ असोज, २०७८

भिडियाे सम्पादकीय: न्याय माग्न काठमाडाैं आएका महिलामाथि भइरहेकाे बदनियतबारे बाेल्न ढिला नहाेस्

भिडियाे सम्पादकीय: न्याय माग्न काठमाडाैं आएका महिलामाथि भइरहेकाे बदनियतबारे बाेल्न ढिला नहाेस् के हाम्राेमा न्याय भनेकाे उच्च ओहोदामा बस्ने, अनि तिनीहरूसँग पहुँच भएकाहरूका लागि मात्रै हाे ? के नागरिकले शान्तिपूर्ण लाेकतान्त्रिक बाटाेबाट आवाज उठाउन कठिन पर्दै गएकाे हाे ? २४ असोज, २०७८

तक्माको तमासा

तक्माको तमासा गत वर्ष ठेक्का लिएर रासायनिक मल नल्याइ कालोसूचीमा परेका होनीको मल्टिपल प्रालिका सञ्चालक हुमनाथ कोइरालालाई यसवर्ष प्रबल जनसेवाश्री पदक दिइयो । संसद विघटनविरुद्ध तत्कालीन गठबन्धनको पक्षमा मुद्दा लड्ने वकिलदेखि फैसला गर्ने न्यायाधीशसम्म एकमुष्ठ विभूषित भए । संसद पुनर्स्थापित गर्ने न्यायालयको फैसलाले संविधान मिच्ने अधिकार कसैलाई छैन भन्ने सन्देश दिए पनि त्यसबापत पदक पाउने यो शैलीले न्यायिक स्वच्छताको सुनुवाईमै प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको छ । ३ असोज, २०७८

नेताहरूलाई किन चाहियाे यति धेरै प्रहरी, यति ठूलाे पैसा ?

नेताहरूलाई किन चाहियाे यति धेरै प्रहरी, यति ठूलाे पैसा ? अगाडिपछाडि सुरक्षाकर्मीकाे लर्काे लगाउने माेह गणतन्त्रकालका नेताहरूमा अत्यधिक छ । जननिर्वाचित नेताहरू यति धेरै सुरक्षाशक्तिबाट घेरिनुपर्ने गरी साँच्चै असुरक्षित हुन् ? वा समाजमा अरूभन्दा अलग देखाउने शानमानकाे अस्त्र मात्र बनाइरहेका छन् ? ८ साउन, २०७८

भिडियो सम्पादकीय : ओलीलाई बिदाइ, देउवालाई खबरदारी, भण्डारीलाई महाभियोग

भिडियो सम्पादकीय : ओलीलाई बिदाइ, देउवालाई खबरदारी, भण्डारीलाई महाभियोग ओली अहिलेलाई सत्ता–बहिर्गमित भएका छन् । उनले कार्यकर्तालाई केही दिनअघि सम्बोधन गर्दै सर्वोच्चबाट आउन सक्ने फैसलालाई विचार गर्दै आन्दोलनको तयारी गर्न निर्देशन दिएका थिए । २८ असार, २०७८

संविधान लत्याइरहने राष्ट्रपतिलाई महाअभियाेग लगाउन किन ढिलाइ ?

संविधान लत्याइरहने राष्ट्रपतिलाई महाअभियाेग लगाउन किन ढिलाइ ? सबै प्रश्नकाे स्थायी उपचार भनेकाे संविधानकाे संरक्षण र पालना गर्न असक्षम राष्ट्रपति भण्डारीलाई जति सक्दाे छिटाे पदबाट बिदाइ नै हाे । त्यसका लागि संसद् महाअभियाेगकाे बाटाेमा जानुपर्छ । ६ जेठ, २०७८

सम्पादकीय : बालुवाटारकाे केन्द्रीयताले निल्दै गरेकाे संघीयता

सम्पादकीय : बालुवाटारकाे केन्द्रीयताले निल्दै गरेकाे संघीयता संघीय संविधानअन्तर्गत चलेका प्रदेशहरूमा स्वायत्त निर्णयहरू गर्ने अभ्यास छैन । ओलीको केन्द्रीयताले संघीय शासन कुण्ठित भएको छ भन्नलाई हरेक साता हुने निर्णयहरू काफी छन् २० वैशाख, २०७८

भिडियो सम्पादकीय : निषेधाज्ञा लगाएर सरकार चैनले सुत्न पाउने छैन

भिडियो सम्पादकीय : निषेधाज्ञा लगाएर सरकार चैनले सुत्न पाउने छैन भिडियो सम्पादकीय : निषेधाज्ञा लगाएर सरकार चैनले सुत्न पाउने छैन १३ वैशाख, २०७८

सांसदहरू- प्रधानमन्त्रीलाई हटाऊ, राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाऊ [भिडियोसहित]

सांसदहरू- प्रधानमन्त्रीलाई हटाऊ, राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाऊ [भिडियोसहित] कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले सनकमा आएर गरेको निर्णयलाई दोहोरो वाक्यसमेत नसोधी लाहाछाप लाउने उनको निर्णयबाट उनी सम्मानित राष्ट्रप्रमुख पदमा बस्न अयोग्य छिन् भन्ने पुष्टि भएको छ ११ फागुन, २०७७

विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गराैँ

विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गराैँ एउटा कठाेर निर्णय गराैँ : गुन्डागर्दीलाई वैधानिकता दिन चलाइएका यस्ता विद्यार्थी संगठनहरूकाे खारेजी । किनभने पटक पटकका घटनाक्रमहरूबाट प्रष्ट भइसक्याे– विश्वविद्यालय र विद्यार्थी संगठन अब सँगसँगै जान सक्दैनन् २८ असोज, २०७७

परीक्षा– हाम्रो सामूहिक विवेकको

परीक्षा– हाम्रो सामूहिक विवेकको प्रतिपक्षी कांग्रेस बोल्न त बोलेको छ । तर, उसको वाणी शून्यमा शून्यसरी बिलाएको छ । विगतकाे उसकाे सत्तायात्रा क्रममा केसीकाे आन्दाेलन जारी नै थियाे । याे यथार्थ कसैबाट छिपेकाे छैन २१ असोज, २०७७

संविधान स्थायित्वका सर्तहरू

संविधान स्थायित्वका सर्तहरू २ असोज, २०७७

प्रधानमन्त्रीज्यू ! सञ्चारमन्त्रीलाई तत्काल बर्खास्त गरेर अनुसन्धान थाल्नुहोस्

प्रधानमन्त्रीज्यू ! सञ्चारमन्त्रीलाई तत्काल बर्खास्त गरेर अनुसन्धान थाल्नुहोस् बाँस्कोटाले तपाईंका दुईवटा घरको दुरूपयोग गरे । एउटा तपाईंको निजी निवास र अर्को मन्त्रिपरिषद् । जसले तपाईंको भँडार खनेर तपाईंकै आँगन पुर्न खोज्दै छन्, तिनलाई अब काखी किन च्याप्नुहुन्छ ? ८ फागुन, २०७६

1 2 Next