दलहरू: चोलेन्द्रलाई राजीनामा गराउ वा महाभियोग लगाऊ

A+ A A-

रामशाहपथस्थित सर्वोच्च अदालतको आँगनमा कानुन व्यावसायीहरूको छाता संस्था नेपाल बार एसोसियनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै उभिएको १९ दिन बित्यो । त्यति नै दिन भयो, जबराले तोकेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका इजलास प्रधानन्यायाधीशबाहेकका न्यायाधीशले अवज्ञा गरेको ।

हिजोसम्म शान्त र सौम्य देखिएको सर्वोच्चको प्रांगणको दृश्य आजबाट फरक देखियो । वकिलहरू सर्वोच्च परिसरमा केहीबेर धर्ना दिएर आडैको बार एसोसियनमा फर्किन्थे । त्यहीँ विरोधसभा गर्थे । आज उनीहरूले विरोधसभा पनि सर्वोच्च परिसरमै गर्ने तयारी गरे । त्यसलाई रोक्न तम्सियो, सुरक्षार्थ खटिएको प्रहरी । यसले वकिल र प्रहरीबीच झडप भयो, केही वकिल घाइते भए ।

यो घटनापछि बारले भोलि (२६ कात्तिक) देखि प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सर्वोच्च अदालतमा छिर्न नदिने घोषणा गरिसकेकाे छ । रामशाहपथको अबका दृश्य झनै तनावग्रस्त हुने निश्चितजस्तै छ ।

प्रधानन्यायाधीशमा न्यायिक विचलन देखिएको संगीन आरोपसहित बार र बेन्चले न्याय सम्पादन ठप्प पारेको महिना दिन टेक्ने तरखर भए पनि राजनीतिक दलहरू यसबारे बेखबरजस्तो अभिनय गरिरहेका छन् । न्यायपालिका प्रमुखमाथि यति गम्भीर आरोप लागेर न्यायालयकाे ढाेका बन्द भएकाे यतिका दिन भइसक्दा पनि दलहरू यसको समाधानतर्फ अग्रसर नदेखिनु आश्चर्यजनक छ । राजनीतिक दलहरूले गैरजिम्मेवार र दोहोरो भूमिका देखाइरहेका छन् ।

दलहरूले न्यायालयमा हस्तक्षेप नगर्ने बाहनामा यो प्रकरणमा मौनता साँधेका छन् । न्यायालयको कार्यसम्पादनमा हाे, हस्तक्षेप नगर्ने । न्यायाधीश नियुक्तिमा हाे हस्तक्षेप नगर्ने । अहिले न्यायालयमा जुन अकार्यको अवस्था सिर्जना भएको छ, त्यसमा बोल्दिनँ भन्नु दलहरूले शासन गर्ने हैसियत गुमाउनु हो ।

नेपाल बार एसोसियसन पेशाकर्मीहरूको साझा संस्थाजस्तो देखिए पनि त्यसकाे नेतृत्वमा पुग्न दलकाे आशिर्वाद चाहिने जगजाहेर छ । दलहरूले नचाहेर बार र न्यायाधीशले मात्र प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेका हुन भन्ने पत्याउन कठिन छ । यदी त्यस्ताे हुन्थ्याे भने न्यायालयमा यसअघि नै आन्दाेलन उठ्नुपर्ने हाे । संस्थागत रूपमा आएका पीएलए र डीएलएका प्रेस विज्ञप्तिले केही सन्देह उत्पन्न गरे पनि दलहरूले न्यायालयकाे आन्दाेलनबाट आफ्नाे संलग्नतारहित निकास खाेजीरहेकाे देखिन्छ । याे नै दलहरू त्यसमा पनि सत्तारूढ गठबन्धनकाे गैरजिम्मेवार र दाेहाेराे भूमिका हाे । न्यायालयमा देखिएको लामाे गतिरोध हटाउन अग्रसर नभइ दलहरू मूकदर्शक बन्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

दलहरूले न्यायालयमा हस्तक्षेप नगर्ने बाहनामा यो प्रकरणमा मौनता साँधेका छन् । न्यायालयको कार्यसम्पादनमा हाे, हस्तक्षेप नगर्ने । न्यायाधीश नियुक्तिमा हाे हस्तक्षेप नगर्ने । अहिले न्यायालयमा जुन अकार्यको अवस्था सिर्जना भएको छ, त्यसमा बोल्दिनँ भन्नु दलहरूले शासन गर्ने हैसियत गुमाउनु हो । यति गम्भीर विषयमा टुलुटुल हेरेर बस्ने छुट राजनीतिक दलहरू कसैलाई पनि छैन ।

फेरि, न्यायालयको यो हविगत हुनुको दोष दलहरूकै हो । न्यूनतम इमानसमेत नभएकालाई निकटताका आधारमा न्यायालयमा भित्र्याउने गल्तीमा दलहरूले भागबण्डा गरेकै हुन् । हिजोको आफ्नो (कु)कर्मद्वारा सिर्जित अहिलेको परिणामलाई टुंगोमा पुर्‍याउने दायित्वबाट दलहरू पन्छिनु भनेको फेरि पनि उनीहरू नागरिकप्रति जिम्मेवार छैनन् भन्ने प्रमाण हो ।

आफ्ना सम्पूर्ण सहकर्मी न्यायाधीश र वकिलहरूले इमानमाथि प्रश्न उब्जाउँदा पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिने बारम्बार दोहोर्‍याएका छन् । यो बलको स्रोत निश्चय नै राजनीतिक पार्टीहरू हुन् भन्नेमा कसैलाई द्विविधा छैन । तैपनि, उनीहरू प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेका आरोप र त्यसबाट सिर्जित न्यायिक गतिरोधमा रमिते बनिरहेका छन् । यो उनीहरूलाई जनताले दिएको मतको अपमान हो । राज्यका अंग कमजोर बनाउने यो चालबाजीमा दलहरूको भूमिकाको हिसाबकिताब इतिहासमा लेखिनेछ ।

पदीय विचलनजस्तो संगीन आरोप लागिसकेपछि पनि पदमा बसिरहने प्रधानन्यायाधीश जबराको जब्बर शैलीको विकल्प राजनीतिक दलहरूले नै खोज्नुपर्ने हुन्छ । जबराले आफू संवैधानिक प्रक्रियाबाट आएकोले सोही प्रक्रियाबाहेक नबाहिरिने बताइसकेका छन् । संवैधानिक प्रक्रिया पहिल्याउने जिम्मा दलहरूको हो, त्यो भनेको महाभियोग लगाउने ।

सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष नमिली महाभियोग टुंगोमा नपुग्ने हुँदा प्रधानन्यायाधीश जबरा यो चुनौति सामना गर्न तयार रहेको बुझिन्छ । यसमा आफू सफल हुन्छु भन्ने विश्वास र आश्वासन दुवै हुनसक्छ, जबरालाई । कम्तीमा दलहरूले महाभियोगको प्रक्रियामा जाने वातावरण बनाउन सकेमा यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउन संसदमा कुन पार्टीको के भूमिका हुन्छ भन्ने जानकारी जनताले पाउनेछन् । यसबाट पार्टीहरूको नियत र स्वार्थ खुल्नेछ ।

दलहरू आफैँले हिजो न्यायालयमा झोसेको आगो अहिले दन्किएको छ । यो आगोका कारण राज्य व्यवस्था तलमाथि नहोस् भनेर पनि उनीहरूले संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न अब ढिला गर्नुहुन्न ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, कात्तिक २५, २०७८ २०:४५