तत्कालीन विद्रोही एवं परिवर्तनकारी शक्ति सत्ता स्वार्थ र अनेक चालबाजीमा अल्झिँदा सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएको १७ वर्ष बितिसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय टुंगिएको छैन । युद्धरत पक्षहरू पालैपालो सत्तामा पुग्दासमेत राज्य र विद्रोहीबाट पीडित न्यायबाट वञ्चित भइरहेका छन् । यो पृष्ठभूमिमा संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमणले द्वन्द्वपीडित समुदायमा नयाँ आशा सञ्चार भएको छ ।
१५ वर्षअघि शान्ति प्रक्रिया अघि बढ्दा राष्ट्र संघका तत्कालीन महासचिव बान की मुन नेपाल आएका थिए । संविधानसभा र सेना समायोजनसम्म राष्ट्र संघले महत्त्वपूर्ण भूमिका पनि निर्वाह गर्यो । अनमिनको बिदाइपछि राष्ट्र संघको चासो र भूमिका घटिरहेका बेला महासचिव गुटेरेसको भ्रमणले संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन अन्तर्राष्ट्रिय साथ र समर्थन प्राप्त हुने विश्वास जगाएको छ ।
शान्ति सम्झौताको ९ वर्षपछि २०७१ सालमा पारित संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई पनि आममाफी दिने प्रावधान राखियो । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविपरीत बनेको कानुनका कारण अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, नागरिक समाज र द्वन्द्वपीडित समुदाय सरकारप्रति आश्वस्त हुन सकेनन् । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भई पटक–पटक म्याद थपिए पनि सरोकारवालालाई विश्वासमा लिन नसक्दा संक्रमणकालीन न्याय टुंगिनुको सट्टा झन्–झन् बल्झिन पुग्यो ।
सर्वोच्च अदालतले समेत गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई आममाफी दिने प्रावधान संशोधन गर्न आदेश दिएको छ । तर, सरकारले विधेयक संशोधन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न सकेको छैन । उल्टै, ‘फास्ट–ट्र्याक’का नाममा बहुमतको बलमिच्याइँमा कानुन अघि बढाउन चाहेको छ । जुन पीडित, मानवअधिकारवादी तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि स्वीकार्य छैन । त्यसले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनुको सट्टा झन् बल्झाउनेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुप कानुन बनाउन सरकार तयार हुनासाथ संक्रमणकालीन न्यायलाई विधिवत् टुंगोमा पुर्याउन मुख्य राजनीतिक दलहरूबीच खासै विमति देखिँदैन । त्यसैले पनि गुटेरेसको भ्रमण नेपालका लागि शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने राम्रो अवसर बन्न सक्छ ।
संयोगवश अहिले तत्कालीन विद्रोही पक्षका ‘सुप्रिम कमान्डर’ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छन् । सशस्त्र द्वन्द्वकालको संकटकालीन समयका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा उनका सत्ता साझेदार छन् । त्यसैले पनि शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने यो राम्रो मौका हो । तर, जघन्य मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन दुवै पक्ष इमानदार बन्नुपर्छ ।
राष्ट्र संघका महासचिवको नेपाल भ्रमण चलिरहेका बेला संसदले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुईवटा कानुन संशोधनको तयारी गरिरहेको छ । बेपत्ता पारिएकाहरूको छानबिनसम्बन्धी आयोग ऐन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि विधेयक विचाराधीन छ । तर, मस्यौदामा फेरि पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई बेवास्ता गरिँदा पीडित पक्ष असन्तुष्ट छन् ।
नेपाल भ्रमणको पहिलो दिन महासचिव गुटेरेसले अन्तिम चरणमा रहेको नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन राष्ट्र संघ सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन् । त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सर्वोच्च अदालतको आदेश र पीडितका आवश्यकताहरू पूरा गरी शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुग्नुपर्ने उनको प्रस्ट सन्देश छ ।
त्यसैले पनि राष्ट्र संघका महासचिव गुटेरेसको भ्रमण प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विश्वासमा लिएर शान्ति प्रक्रियालाई विधिवत् टुंग्याउने मौका हुन सक्छ । मनको बाघसँग डराएर अझै पनि अनेक चालबाजी गरेर संक्रमणकालीन न्याय लम्ब्याउन खोजे यो उनकै लागि प्रत्युत्पादक बन्नेछ ।
गुटेरेसले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन सहमति जुटाउन दलका नेताहरूलाई भेटेर छलफल गरेका छन्, संघीय संसदलाई सम्बोधन गर्दै छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुप कानुन बनाउन सरकार तयार हुनासाथ संक्रमणकालीन न्यायलाई विधिवत् टुंगोमा पुर्याउन मुख्य राजनीतिक दलहरूबीच खासै विमति देखिँदैन । त्यसैले पनि गुटेरेसको भ्रमण नेपालका लागि शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने राम्रो अवसर बन्न सक्छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, कात्तिक १२, २०८० १९:५४
