आर्थिक वर्षको पहिलो दिन गर्नुपर्ने सङ्कल्प

A+ A A-

सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ विकास खर्च छुट्यायो । खर्च भने २ खर्ब १६ अर्बमा मात्र हुन सक्यो । त्यसमध्ये पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा मात्र ७९ अर्ब खर्च भएको देखिन्छ । विनियोजित बजेटको ५७ प्रतिशत मात्र खर्च हुँदा त्यसको ३७ प्रतिशत भुक्तानी असारमा गरिएको थियो । त्यसमध्ये १० प्रतिशत रकम मात्र असारको भुक्तानी हो ।

यो आँकडाले भन्छ– विकास बजेट खर्च हुनै मुस्किल छ । जे–जति हुन्छ, त्यो पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिरै आएर हुन्छ । नेपाली समाजले त्यसलाई असारे विकास भनेर पचाउन थालिसकेको छ । औसतमा मासिक १८ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् ४ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च हुँदै आएको छ ।

आर्थिक वर्षका ११ महिना औसतमा मासिक १२ अर्ब रुपैयाँको विकास बजेट खर्च हुन्छ । अन्तिम महिना मात्र ७९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भयो । विकास खर्चको वास्तविकता यसले छर्लङ्ग पार्छ ।

सार्वजनिक आय–व्ययको लेखा परीक्षण गर्ने संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै ५९औँ प्रतिवेदन जारी गरेको छ । प्रतिवेदन भन्छ– अघिल्लो वर्षको तुलनामा रीत नुपर्‍याई गरिएको खर्च (बेरुजू) १५ प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब ८३ अर्ब पुग्यो ।

सरकारले प्रत्येक महिना गरिने रकमान्तर सार्वजनिक गर्न छाडिसकेको छ । तर, महालेखाले गरेको परीक्षणमा विनियोजित बजेटको ४० प्रतिशत संसद्‌लाई छलेर खर्च गरियो । अझ खर्च भएको रकमलाई मात्र आधार मान्ने हो भने त्यो रकम ५० प्रतिशत हुन आउँछ । त्यसले वित्तीय अराजकतालाई थप प्रस्ट्याएको छ ।

हरेक वर्ष सरकारले बजेटमा नयाँ नीति तथा कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याउँछ । तर, खर्च गर्ने सरकारी सामर्थ्य भने बर्सेनि घट्दै गइरहेको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा प्रशासनिक खर्च बढ्दै गएको छ । प्रशासनिक खर्च बढ्दै जानु र पुँजीगत खर्च घट्दै जानुले समग्र विकास प्रभावित हुने देखिन्छ ।

विकास बजेट खर्च नहुनुको एउटा कारण खर्च क्षमता आकलनबिनै ल्याइने बजेट र कार्यक्रमलाई मानिएको छ । अर्थविद्हरू भन्छन्, 'बजेट निर्माणको अहिलेकै स्थिति कायम रहे अनुकूल वातावरणमा पनि सरकारले पुँजीगत खर्च ८५ प्रतिशत कटाउन सक्दैन । नेकपाकालीन सरकारको खर्चको समीक्षाले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्छ ।' आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा झण्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले ल्याएको १३ खर्ब १५ अर्बको बजेटमा ११ खर्ब १० अर्ब अर्थात् ८४ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सक्यो । ३ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँको विकास बजेटमा २ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् ७६ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको थियो ।

वित्तीय अनुशासनलाई बेवास्ता गर्दै सरकार मनमौजी खर्चमा लिप्त छ । महालेखाको प्रतिवेदनले दिएका सुझाव कार्यान्वयनमा वास्ता देखिन्न । पुँजीगत खर्च बढाउनेतर्फ सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । १० वर्षअघि जसरी बजेट निर्माण हुन्थ्यो, खर्च गर्ने क्षमता जस्तो थियो, अहिले पनि करिबकरिब उस्तै छ । राजनीतिक दलहरूमा प्रतिपक्षमा हुँदा समस्या औँल्याउने तर सरकारमा जाँदा समाधान नखोज्ने प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति भइरहेको छ ।

महालेखाले देखाएको बेरूजू फर्छ्योट गर्ने जिम्मेवारी संसद्‌को लेखा समितिको हो । समितिले यसमा प्रभावकारी छलफल चलाएर अहिलेको बेरूजू अर्को वर्ष नदोहोरिने स्थिति बनाउनु आवश्यक छ ।

नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिन नै वित्तीय अनुशासन पालना गर्ने सङ्कल्प गर्नुपर्ने खाँचो छ । अन्यथा, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गरिने खर्चको लेखाजोखाले मात्र पार लाग्दैन । महालेखाको प्रतिवेदन हेरेर झस्किनुको खास अर्थ छैन । त्यसले दिएका सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न सके मात्र राज्यका अंगहरू अर्थतन्त्रको ओरालो यात्रा रोक्न इमानदार छन् भन्ने पुष्टि गर्छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन १, २०७९ १८:४९