अख्तियार धाइरहेका मुख्यसचिव र मन्त्रीलाई बिदा देऊ
कांग्रेसमै पनि अख्तियारले डामेका मन्त्रीलाई घर पठाउन माग भइरहँदा विवादास्पद मन्त्रीलाई प्रचण्डले किन क्याबिनेटको शोभा बनाइरहेका होलान् ?
१८ फागुन, २०८०
4 min read
Share
नयाँ वर्ष, नयाँ दशकले बिसाओस् अस्थिरताको भारी
संघीयता संस्थागत नहुँदा प्रदेश सरकारहरू सिंहदरबारको लाचार छायाजस्ता भएका छन् । केन्द्रीय गठबन्धन हेरफेर हुँदा प्रदेश सरकार पनि एकैसाथ ढल्ने स्थिति छ । यो अस्थिरताले प्रदेश संरचनाप्रति आमनागरिकमा वितृष्णा बढाउँदै लगेको छ । त्यो रोक्न पनि राजनीतिक परिपक्वता र इमानदारिताको खाँचो छ
१ वैशाख, २०८०
5 min read
Share
एक दिनको फैसलाले पाँच वर्ष पछुताउन नपरोस्
नो भोट वा सांसदलाई फिर्ता बनाउने कानुनी प्रबन्ध नभएकाले प्रतिनिधि छनोटमा भुल गर्ने छुट जनतालाई छैन ।
३ मंसिर, २०७९
4 min read
Share
शीतल निवास र बालुवाटारको अहम्काे टकरावले निम्त्याएको संकट
राष्ट्रपति व्यक्ति होइन संस्था हो । राष्ट्रपतिको चासो सत्ता गठबन्धनले जुन रबैयाका साथ बेवास्ता गर्याे, त्यसले पनि शीतल निवासको अहमलाई ठेस लागेको हुनुपर्छ ।
५ असोज, २०७९
5 min read
Share
आर्थिक वर्षको पहिलो दिन गर्नुपर्ने सङ्कल्प
सरकारले प्रत्येक महिना गरिने रकमान्तर सार्वजनिक गर्न छाडिसकेको छ । तर, महालेखाले गरेको परीक्षणमा विनियोजित बजेटको ४० प्रतिशत संसद्लाई छलेर खर्च गरियो । अझ खर्च भएको रकमलाई मात्र आधार मान्ने हो भने त्यो रकम ५० प्रतिशत हुन आउँछ । त्यसले वित्तीय अराजकतालाई थप प्रस्ट्याएको छ
१ साउन, २०७९
7 min read
Share
'अर्ली इलेक्सन' काे नाममा अर्काे स्वेच्छाचारिताकाे प्रयास
एमालेबाट अवरुद्ध संसद्बारे उठेका सवालउपर तत् पक्षको जवाफ आउनुपर्ने नै छ । त्यसलाई बहाना बनाएर चुनावका नाममा संसद् भंग गर्नु गलत नै हो । नागरिकस्तरबाट समयमै यस प्रयासको आलोचना हुनु आवश्यक छ ।
६ माघ, २०७८
4 min read
Share
सीके राउत समूहलाई लगाम लगाउने बेला
नागरिककाे जीउधन सुरक्षा राज्यकाे पहिलाे शर्त हाे । मधेसमा सीके राउत समूहले मच्चाइरहेकाे बितण्डा समयमा नियन्त्रण नगरे त्यसबाट अकल्पनीय परिणामहरू देखा पर्न सक्नेछन् ।
१२ कात्तिक, २०७८
2 min read
Share
रुबी खानकाे स्वरमा स्वर मिलाउने बेला
हत्याकाे आशंका गर्न मिल्ने दुई घटनाबारे अनुसन्धान गर्न छाडेर प्रहरीले आफ्नाे साख धुमिल बनाउन पुगेकाे छ । स्थानीय बर्चस्वशालीहरूकाे कुरा सुनेर उसले नेपालगन्जका दुई 'मृत्यु'लाई सामान्यीकरण गर्ने धृष्टता गर्याे ।
३१ असोज, २०७८
1 min read
Share
भिडियाे सम्पादकीय: न्याय माग्न काठमाडाैं आएका महिलामाथि भइरहेकाे बदनियतबारे बाेल्न ढिला नहाेस्
के हाम्राेमा न्याय भनेकाे उच्च ओहोदामा बस्ने, अनि तिनीहरूसँग पहुँच भएकाहरूका लागि मात्रै हाे ? के नागरिकले शान्तिपूर्ण लाेकतान्त्रिक बाटाेबाट आवाज उठाउन कठिन पर्दै गएकाे हाे ?
२४ असोज, २०७८
1 min read
Share
तक्माको तमासा
गत वर्ष ठेक्का लिएर रासायनिक मल नल्याइ कालोसूचीमा परेका होनीको मल्टिपल प्रालिका सञ्चालक हुमनाथ कोइरालालाई यसवर्ष प्रबल जनसेवाश्री पदक दिइयो । संसद विघटनविरुद्ध तत्कालीन गठबन्धनको पक्षमा मुद्दा लड्ने वकिलदेखि फैसला गर्ने न्यायाधीशसम्म एकमुष्ठ विभूषित भए । संसद पुनर्स्थापित गर्ने न्यायालयको फैसलाले संविधान मिच्ने अधिकार कसैलाई छैन भन्ने सन्देश दिए पनि त्यसबापत पदक पाउने यो शैलीले न्यायिक स्वच्छताको सुनुवाईमै प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको छ ।
३ असोज, २०७८
6 min read
Share
अवसरवादी अध्यादेश : ओलीले ल्याए प्रतिगमन, देउवाले ल्याए अग्रगमन ?
संविधानका सीमा नाघेर खेलिने खेल, खासमा खेल होइन झेल हो । त्यो झेल देउवा खेल्दैछन् । कुनै दिन त्यस्तै झेलको शिकार आफू बन्नु परेका दिन ‘प्रतिगमन भयो’ भन्ने सुविधा उनलाई हुने छैन ।
१ भदौ, २०७८
5 min read
Share
नेताहरूलाई किन चाहियाे यति धेरै प्रहरी, यति ठूलाे पैसा ?
अगाडिपछाडि सुरक्षाकर्मीकाे लर्काे लगाउने माेह गणतन्त्रकालका नेताहरूमा अत्यधिक छ । जननिर्वाचित नेताहरू यति धेरै सुरक्षाशक्तिबाट घेरिनुपर्ने गरी साँच्चै असुरक्षित हुन् ? वा समाजमा अरूभन्दा अलग देखाउने शानमानकाे अस्त्र मात्र बनाइरहेका छन् ?
८ साउन, २०७८
2 min read
Share
संविधान लत्याइरहने राष्ट्रपतिलाई महाअभियाेग लगाउन किन ढिलाइ ?
सबै प्रश्नकाे स्थायी उपचार भनेकाे संविधानकाे संरक्षण र पालना गर्न असक्षम राष्ट्रपति भण्डारीलाई जति सक्दाे छिटाे पदबाट बिदाइ नै हाे । त्यसका लागि संसद् महाअभियाेगकाे बाटाेमा जानुपर्छ ।
६ जेठ, २०७८
4 min read
Share
विशेष सम्पादकीय : ओलीको अलोकतान्त्रिक कदम राष्ट्रपतिले रोक्नुपर्छ
राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले ओलीको यो स्वेच्छाचारी, आत्मकेन्द्रित, अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक कदम कुनै पनि हालतमा रोक्नुपर्छ
५ पुस, २०७७
3 min read
Share