शीतल निवास र बालुवाटारको अहम्‌काे टकरावले निम्त्याएको संकट

A+ A A-

संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्‌का दुवै सदनले पारित गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर निष्क्रिय पारेकी छिन् । संसद्‌ले कार्यकाल पूरा गरेर मुलुक प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा होमिएका बेला राष्ट्रपतिको यो कदमले संवैधानिक संकट उत्पन्न गरिदिएको छ । यो घटनाको प्रतिवाद कसरी गर्नेभन्नेमा चुनावी सरकार र गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू अन्याेलमा छन् ।

राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमको चर्को विरोध भइरहेको छ । सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरू, तिनका भ्रातृ संगठन र कानुनविद् मात्र होइन्, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले समेत संविधानको दायराबाहिर जाने छुट नभएको भन्दै विरोध जनाएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको मूल नेतृत्व मौन बनेर भ्रातृ संगठन युवा संघलाई विधेयकको विरोधमा सडकमा उतारेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले संसद्‌को कार्यकाल १ असोजमै सकिएकाले विधेयक निष्क्रिय भएको सन्देश प्रवाह गरिरहेको छ ।

यी सबै परिदृश्यले नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा दलहरू पुनः एकपटक विभाजित भई आ–आफ्नो स्वार्थको रोटी सेकाउन लाग्ने देखिन्छ । राष्ट्रपतिको कदमले सत्तारुढ, मधेस केन्द्रित र प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई चुनावी मसला दिएको छ । त्यसै पनि नागरिकताको विषय २०४८ सालयताका हरेक आमनिर्वाचनको चुनावी मुद्दा बन्दै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नियुक्तिदेखि नै राष्ट्रपति भण्डारीसँग हार्दिक सम्बन्ध हुन सकेन । संवैधानिक अपव्याख्या गरेर संसद्‌ विघटनलाई सघाएकी भण्डारीलाई सर्बोच्च अदालतले देउवालाई संविधानको धारा ७६(५)को प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न परमादेश दिएको थियो । नियुक्तिको भाषालाई लिएर शपथग्रहण कै दिन राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्री लफडा सुरु भएको थियो । राष्ट्रपति र सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच सोही दिनदेखि अहम्‌काे टकरावको थालनी भयो ।

राष्ट्रपतिले पहिलोपल्ट संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ बमोजिम नागरिकता विधेयक पुनर्विचारका लागि संघीय संसद्‌मा फिर्ता पठाएकी थिएन् । विधेयकमा आफ्ना चासोलाई १५ बुँदे सन्देशमार्फत सम्बोधन गर्न आग्रह गरेकी थिइन् । उनको त्यो प्रतिक्रियालाई सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरूले स्वाभाविक रूपमा लिएनन् । सत्ता गठबन्धनको तर्क रह्यो– तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सिफारिस गरेको नागरिकता अध्यादेश तत्कालै जारी गर्ने, उही प्रकृतिको विधेयक फिर्ता पठाउने ? शीतल निवासलाई देखाइदिने अहम्‌मा राष्ट्रपतिको चासो र सन्देशलाई सम्बोधन त परको कुरा, संसद्‌मा बृहत् छलफलसमेत नगरेरै हुबहु पारित गरियो ।

राष्ट्रपति व्यक्ति होइन संस्था हो । राष्ट्रपतिको चासो सत्ता गठबन्धनले जुन रवैयाका साथ बेवास्ता गर्‍याे, त्यसले पनि शीतल निवासको अहम्‌लाई ठेस लागेको हुनुपर्छ । संसद्‌मा छलफल नहुँदै गठबन्धनमा सामेल दलहरूले जसरी बालुवाटारमै बसेर हुबहु पारित गर्ने निर्णय लिए, त्यसले राष्ट्रपति मात्र होइन, संसद्‌को समेत अपमान गरेको पक्कै हो । तर, जे–जसरी भए पनि दुई–दुईपटक पारित गरेको विधेयकलाई निष्क्रिय पार्ने राष्ट्रपतिको कदमले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद्‌को अवमूल्यन गरेको छ ।

दलहरूले नागरिकतालाई चुनावी भोट बटुल्ने औजार बनाउँदै आएका छन् । प्रतिनिधिसभाको पाँचवर्षे कार्यकालको अन्त्यमा आएर हतार–हतार नागरिकता विधेयक अघि बढ्यो । हिजो जसले संसदीय समितिमा विवाहको सात वर्षपछि मात्र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने अडान लिए, बहुमतबाट सोही व्यवस्था पास गराए । तिनैले फास्ट ट्रयाकबाट आएको विधेयकमा कुनै प्रश्न नउठाएरै ताली बजाए । हिजो जसले विधेयककै भाषामा आएको अध्यादेशको स्वागत गरे, तिनै अहिले राष्ट्रघाती विधेयक भनेर चर्को भाषण गरिरहेका छन् । नेपाली राजनीतिको यो विरोधाभाषले नागरिकताको मुद्दालाई सधैँ जटिल विषय बनाइरहेको छ ।

राष्ट्रपति संविधानको प्रमुख पालक एवं संरक्षक हो । उसैबाट संविधानको मर्मविपरीतका कदम किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन । राष्ट्र प्रमुखका असंवैधानिक बलमिच्याइँको नजिर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ । अहिलेको संवैधानिक संकटलाई शीतल निवास र बालुवाटारबीचको तनावका रूपमा मात्र बुझ्नु हुँदैन । यसले संविधानले सम्बोधन गरेर पनि नागरिकताबाट वञ्चित जन्मसिद्ध नागरिकका लाखौँ सन्तानको भविष्यमाथि समेत खेलबाड गरेको छ । जबकि उनीहरूले नागरिकता पाउनुपर्छ भन्नेमा कहीँ कतै विवाद छैन । राष्ट्रपतिको कदम कति संवैधानिक वा असंवैधानिक सर्वोच्च अदालतले थप व्याख्या गर्दै गर्ला । त्योभन्दा पहिले स्वदेशमै अनागरिक बन्न बाध्य युवालाई नागरिकता दिलाउन राष्ट्रिय सहमति जुटाउनु आवश्यक छ । त्यसको इमानदार पहल सरकारले गरोस् ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, असोज ५, २०७९ २२:४८