भुईं नागरिकले अनुभूति गर्ने गणतन्त्र कहिले ?

A+ A A-

जनताको बलमा संविधानसभाबाट गणतन्त्र नेपाल घोषणा गरिएको १५ वर्ष पुगेको छ । अर्थात्, नेपाली गणतन्त्र किशोर भइसकेको छ । जनताले चाहेको यो शासन व्यवस्थाप्रति आम नागरिकको अपेक्षा धेरै छन् । तर, हाम्रो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको गति निकै सुस्त छ । यसको कार्यान्वयन र फलप्राप्तिको प्रतिक्षा लम्बिँदै गएको छ ।

संक्रमणकालीन न्यायसमेत टुंगिएन । संविधानमा समाजवादउन्मुख भनिए पनि शासन अर्कै बाटोमा हिँडेको छ । भोक, रोग र गरिबीविरुद्ध सरकारसँग प्रष्ट नीति छैन । दलहरूले धेरै समय सरकार बनाउने, गिराउने, भागबन्डा गर्ने र आरोपप्रत्यारोप गर्दैमा खर्चिए । दुई वर्षमा लेख्ने भनिएको संविधान बनाउन दुईवटा संविधानसभाले ७ वर्ष लगाए । त्यसको कार्यान्वयन झन् धिमा गतिमा छ ।

बितेका १५ वर्षमा दलाल पुँजीवादले टाउको उठायो । अनि, भ्रष्टाचार र कमिशनखोरको बिगबिगी बढ्यो । उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाभन्दा ज्यादा रेमिट्यान्सबाट अर्थतन्त्रको भरथेग गर्ने थोत्रो सत्ता प्रवृत्ति देखियो । त्यसले आम नागरिकलाई राज्यदेखि टाढा मात्र लगेन, वितृष्णासमेत जन्मायो ।

गणतन्त्रपछि धनी र गरिबबीचको खाडल झन्झन् गहिरिएको छ । भूमिहीन र सुकुम्बासीको समस्या कहिल्यै समाधान नहोला जसरी ‘क्रोनिक’ बनेको छ । गणतन्त्रमा अझै पनि जातिय छुवाछुत र लैङ्गिक असमानता उस्तै छ । अन्धविश्वास र कुरितीले अझै पनि नागरिकले ज्यान गुमाइरहेका छन् । तल्लो वर्गले सन्तानलाई सहज रूपमा पढाउन सक्ने स्थिति छैन । शक्तिशालीहरू राज्यस्रोतबाट लाखौँ, करोडौँ खर्चिएर विदेशमा उपचार गराइरहेका छन् । तर, विपन्न वर्गका मानिसहरू आज पनि समयमा उपचार नपाएर सामान्य रोगबाट समेत ज्यान गुमाइरहेका छन् ।

संघीय शासन व्यवस्था छ, तर मिटरब्याज पीडित हुन् वा उखु किसान न्याय खोज्न माइतीघर मण्डला नै धाउनुपरेको छ । एकल महिला निर्मला कुर्मीको रहस्यमय मृत्युमा अनुसन्धान माग गर्न रुबी खानहरू हप्तौँ पैदल हिँडेर नेपालगञ्जदेखि काठमाडौं भौतारिनुपर्छ । सिंहदरबारले भुईं मान्छेका आवाज सुनेन भनेर संघीयता चाहिएको हो । खर्चिलो संरचना भए पनि नजिकको सरकार भएकाले आम नागरिकले सहज पहुँच पाउने अपेक्षा हो । तर, प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकाल निराशाजनक रह्यो । सुधार गरिएन भने त्यसको औचित्यमाथि छिट्टै प्रश्न उठ्नेछ ।

लोकतन्त्र भनौँ वा गणतन्त्र, एउटा शासन व्यवस्था होइन । संस्कृति पनि हो । संविधान र विधि, पद्धतिबाट चल्ने कानुनी राज हो । तर, बितेका १५ वर्षका नेपाली गणतन्त्रका अनुभवहरू सन्तोषजनक छैनन् । सत्तामा पुग्ने र स्वेच्छाचारी शासन लाद्ने ध्याउन्नभन्दा दलका नेतृत्व दायाँबायाँ भएनन् ।

राजतन्त्रको अवसानलाई नागरिकले राजा ज्ञानेन्द्रको शासन ढलेको अर्थमा मात्र बुझेका थिएनन् । लोकतन्त्र र गणतन्त्रको जग हाल्दैगर्दा सामान्तवादको पनि अवसान भएको ठानेका थिए । तर, सामन्तवाद सजिलै ढलेन । उल्टै लोकतान्त्रिक भनिएका दल र तिनका नेताको आवरण भिरेर शासन गरिरहेको छ ।

आज गणतन्त्र दिवसमा सत्ता र शक्तिमा हालिमुहाली गरिरहेको उपल्लो वर्गले कर्मकाण्डी उत्सव मनाइरहँदा त्यो उमंगको अनुभूति भुईं नागरिकले किन गर्न सकेको छैन ? हाम्रो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अहम् प्रश्न यही हो ।
आम नागरिकको जीवनस्तरको मापन औसत आय, आर्थिक वृद्धि वा आयात–निर्यातको आँकडाले मात्र गर्न सक्दैन । व्यक्ति स्वयम्‌ले अनुभूत गर्नुपर्छ । भुईंका नागरिकले अनुभूति नगरेसम्म संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जतिसुकै चर्को नारा लगाए पनि अर्थ रहँदैन । परिवर्तनको अनुभूति राज्यको डेलिभरीले मात्र दिलाउन सक्छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ १५, २०८० ०८:१९