एक दिनको फैसलाले पाँच वर्ष पछुताउन नपरोस्

A+ A A-

हाम्रो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आमनागरिकले पाँच वर्षमा एक दिन आफ्नो सामर्थ्य देखाउन पाउँछन् । त्यो दिन भोलि (आइतबार) हो । कस्ता सांसद छान्ने ? कस्तो संसद् बनाउने ? फैसला जनताकै हातमा छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य छानेर संसद्‌मा पठाउनु भनेको आफ्नो शासक आफैँ छान्नु पनि हो । नो भोट वा सांसदलाई फिर्ता बनाउने कानुनी प्रबन्ध नभएकाले प्रतिनिधि छनोटमा भुल गर्ने छुट जनतालाई छैन । किनभने, जनताको भोटको म्यान्डेटको अर्थ केवल सांसद चयन मात्र होइन, संसद्‌को समीकरण पनि हो र नयाँ सरकार निर्माणको म्यान्डेटसमेत हो । अर्थात्, भोलि मतदान गरेर आमनागरिकले पाँच वर्षका लागि प्रदेश र संघीय सरकार बनाउन आफ्ना प्रतिनिधि छान्दैछन् ।

२०६२/६३ को परिवर्तनपछि हामी नयाँ राजनीतिक प्रणालीमा प्रवेश गर्‍यौँ । लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयतालाई साधन बनाएर जनताको परिवर्तनको आकांक्षा पूरा गर्ने दिशातर्फ नेपाल हिँडिरहेको छ । त्यो परिवर्तन फगत शासन व्यवस्था वा शासकको अनुहारमा मात्र होइन, जनताले अनुभूत गर्नेगरी होस् भन्ने आमचाहना पनि छ ।

आमनागरिकको जीवनस्तरमा परिवर्तनको प्यास मेट्न जनताले आफ्ना प्रतिनिधिहरू फेरिरहेका छन् । तर, कुनै पार्टी वा नेतृत्वबाट त्यो आकांक्षा पूरा भइरहेको छैन । त्यसैले ४ मंसिर भरपर्दो प्रतिनिधि छान्ने अर्को मौका पनि हो ।

त्यसो त सांसदसँग हामीले राख्ने अपेक्षा संविधानले त्यो पदका लागि दिएको अधिकार क्षेत्रभन्दा भिन्न र अमिल्दो खालका हुने गर्छन् । त्यो बुझेरै मतदाताले उम्मेदवारहरूसँग पूर्वाधार, बाटो, खानेपानी, पुलपुलेसा वा भवन निर्माणको माग राखे । अनि, उम्मेदवारहरू पनि नपाएको अधिकार क्षेत्रका काम पूरा गर्ने आश्वासन बाँड्दै हिँडिरहेका छन् । जनप्रतिनिधिप्रतिको अपेक्षा पूरा नहुने र जनतामा निराशा बढ्ने एउटा मुख्य कारण यही हो ।

सांसदको काम विकास ल्याउने हैन, नीति नियम र कानुन बनाउने हो । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमबाहेक सांसदले सिफारिस गर्नेसमेत कुनै बजेट वा योजना हुँदैन । सांसदले आमनागरिकको एउटा प्रतिनिधिका रूपमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विकास लैजान पहलकदमीसम्म गर्ने हो । तर, हामीकहाँ सांसद नै कार्यकारी हो भनेजसरी प्रस्तुत गर्ने गरिएको छ । अधिकांश सांसदले धेरै हदसम्म त्यो जस र अपजसको भारी बोक्ने गरेका छन् ।

अर्को, हाम्रा केही संवैधानिक बाध्यताहरू छन् । जसले कुनै एक दलले एक्लै बहुमत हासिल गर्न असम्भवै त हैन, तर सामान्यतयाः ल्याउनसक्ने स्थिति भने देखिँदैन । नयाँ संविधान बनेपछि २०७४ को निर्वाचनमा वामपन्थी दलहरूले गठबन्धनमार्फत सुविधाजनक बहुमत ल्याउँदासमेत मुख्य दल एमालेले एक्लै बहुमत पुर्‍याउन सकेको थिएन । अहिले त झन् सत्तारुढ गठबन्धनको ठूलो दल कांग्रेसले प्रत्येक्षमा सबै सिट जितेर समानुपातिकमा पुरानै मत प्राप्त गर्दासमेत एकल बहुमत हासिल गर्न नसक्ने अवस्था छ । त्यसैले संसदीय अंकगणित पुर्‍याउन पनि गठबन्धन दलहरूको आवश्यकता मात्र होइन, बाध्यता पनि हो । भलै, दलहरूले चुनावअघि नै गठबन्धन गर्ने अभ्यासको थालनी गरिसकेका छन् ।

पुराना पार्टी एवं उम्मेदवारको स्थिर जनमत र नयाँ दल तथा स्वतन्त्रप्रतिको आकर्षणका कारण अबको संसदीय अंकगणित जसरी खण्डीकरण हुने संकेत देखिएको छ, त्यसले मुलुकलाई पुनः २०५४ सालतिरको राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकल्ने त होइन भन्ने आशंका पनि सँगसँगै छ । त्यो रोक्न पार्टीहरूलाई सहज रूपमा बलियो सरकार बनाउन सक्ने खालको संसदीय अंकगणित दिनुपर्ने दायित्व पनि सँगसँगै छ । तर, सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनताको फैसला अन्तिम हुनेछ ।