नेताहरूलाई किन चाहियाे यति धेरै प्रहरी, यति ठूलाे पैसा ?

A+ A A-

शीर्ष पदमा बसेर राज्यकोष र स्रोत साधनको दोहन गर्नेमा संघीय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्रका अगुवाहरू कम बदनाम रहेनन् । राणा र पञ्चले देश लुटेको भाष्य खडा गरेर आफ्नो राजनीति सोझ्याएका कांग्रेस कम्युनिस्ट नेताहरू आफ्नो पालोमा उनीहरूभन्दा कत्ति कम छैनन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले नेता झलनाथ खनाल मिर्गौलासम्बन्धी राेगकाे उपचारका लागि दिल्लीमा छन् । उनको स्वास्थ्यलाभको हार्दिक कामना गर्दागर्दै यहाँनेर प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ– उपचारका लागि राज्यकाेषबाट लाखाैं रकम के उद्देश्यका लागि ?

नेताका उपचारका लागि राज्यकाे ढुकुटीबाट थुप्रै खर्च भइसकेकाे छ । पहुँचवाल नेताहरू सायदै कोही छुटेका होलान्, जसले उपचारका नाममा राज्यको सहायता नलिएका होउन् । सबैभन्दा अधिक एक करोडभन्दा ज्यादा उपचार खर्च लिनेमा सुशील कोइराला, रामवरण यादव र केपी ओली पर्छन् ।

भर्खर सत्तानिवृत्त केपी ओलीले पूर्वप्रधानमन्त्रीलगायतको सुरक्षामा कटौती गरेका थिए । गत मंसिरमा ओली सरकारले विशिष्ट व्यक्तिहरूकाे सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि ल्याएर पूर्वपदाधिकारीकाे नाममा खटिने अनावश्यक सुरक्षाकर्मीकाे संख्यामा व्यापक कटाैती गरेकाे थियाे ।

ओलीसँग इखिएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले पूर्वलडाकुसमेतको सुरक्षा दस्ताकाे घेरा राखेर रिस फेर्न नखोजेका पनि होइनन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सरकारमा आएसँगै प्रचण्डले पूर्ववर्ती सरकारले फिर्ता लगेका सुरक्षाकर्मी सर्लक्क पाए ।

प्रचण्डले सुरक्षाकर्मी राज्यकाे संयन्त्रले सुरक्षा थ्रेट मापन गरेर दिएकाे हाेइन, देउवा सरकारका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणकाे तजबिजीमा हाे ।

अनि उनै ओली । बेमतलबका उद्घाटन र शिलान्यासमा समेत ढुकुटी खर्चने गरेका उनले शासनको अन्तिम घडीमा लोकप्रिय देखिन सीमा चेकपोस्टहरूमा पुलिस थप्नुपर्ने समेत कारण देखाउँदै पूर्वप्रधानमन्त्रीलगायतका सुरक्षाकर्मी घटाए ।

त्यस निर्णयकाे आलाेचना गर्ने हुँदा प्रचण्ड, माधव नेपालहरूको विरोधसमेत भयो । उनै ओलीले पूर्वप्रधानमन्त्री बन्नेबित्तिकै आफ्ना लागि पुलिस थप्न लगाएका छन् । राज्यले थपिदिएकाे सुरक्षा संख्यामा ओलीकाे असहमति हुन्थ्याे भने आफैँले बनाएकाे मापदण्डविपरीत लिन्न पाे भन्नुपर्थ्याे ।

याद रहोस्, चाहिनेजति सुरक्षाशक्ति अपुग भएको भन्दै केही समयअघि सशस्त्र प्रहरी बलमा १० हजार दरबन्दी थप्नुपर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पुगेको छ । यसपालिकाे बजेटमा सरकारले सीमामा अर्धसैनिक बल सशस्त्र प्रहरीकाे बाेर्डर आउट पाेस्ट (बीओपी) थप्ने व्यवस्था गरेकाे छ ।

थपिने बीओपीका लागि जनशक्ति अभाव हुने सशस्त्रले बताउँदै दरबन्दी थपकाे विकल्प नभएकाे बताउँदै आएकाे छ । एकातिर भएका सुरक्षा शक्तिको यो हदसम्म दुरुपयोग छ । अर्कातिर राज्यकाे ढुकुटीमा व्ययभार थपिने गरी दरबन्दी थप्ने तयारी छ ।

अगाडिपछाडि सुरक्षाकर्मीकाे लर्काे लगाउने माेह गणतन्त्रकालका नेताहरूमा अत्यधिक छ । जननिर्वाचित नेताहरू यति धेरै सुरक्षाशक्तिबाट घेरिनुपर्ने गरी साँच्चै असुरक्षित हुन् ? वा समाजमा अरूभन्दा अलग देखाउने शानमानकाे अस्त्र मात्र बनाइरहेका छन् ?

यसकाे वस्तुगत विवेचना आवश्यक छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन ८, २०७८ १३:२३