अवसरवादी अध्यादेश : ओलीले ल्याए प्रतिगमन, देउवाले ल्याए अग्रगमन ?

A+ A A-

एमाले फुटाउन अनुकुल हुनेगरी शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ । राजनीतिक स्थिरता र नयाँ संविधानले कल्पना गरेको प्रणालीको स्थायित्वका सामु यसले अर्को चुनौती खडा गरेको छ । यसले एक वर्षअघि वैशाख ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चाल्न खोजेको कदम सम्झाइदिएको छ ।

कोरोना भाइरसका कारण २०७६ चैत दोस्रो साता लकडाउन सुरु भयो । देशभरि हाहाकार थियो । हिँडेर राजधानीबाट घर जाने मजदुरको कथा, काठमाडौंका सडक किनारामा थाल थापिरहेका दीनहीनका कथा, अनि बिरामीले अस्पतालमा बेड र अक्सिजन नपाएका कथाहरू हरदिन सार्वजनिक भइरहेथे । ओली भने स्वास्थ्य संकटकाल सामना गर्नुपर्ने प्राथमिकता भुलेर दल फुटाउ अध्यादेश ल्याउन कस्सिएका थिए । ठ्याक्कै अहिलेका देउवाजसरी, संसदको ढोकामा ताल्चा ठोकेर ।

तत्कालीन नेकपा अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीसँग निकट सांसद महेश बस्नेत र हाल कित्ता बदलेर माधव नेपालनिकट बन्न आइपुगेका सांसद किसान श्रेष्ठले समाजवादी पार्टीका सांसद सुरेन्द्र यादवलाई अपहरण शैलीमा काठमाडौं ल्याइपुर्‍याए । पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र खनाल उनीहरूसँगै त्यो मिशनमा सामेल भएका थिए । पछि सुरेन्द्र यादवले रुँदै हामीसँग भनेका थिए, ‘मलाई उहाँहरूसँग आउने मन नै थिएन । जबर्जस्ती गरेर गाडीभित्र हुलेर यहाँ ल्याउनुभयो ।’

सम्भावित अनिष्टको डरले रातारात समाजवादी पार्टी र राजपाबीच एकता भयो । जनता समाजवादी पार्टी बन्यो । त्यस बेला नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता माधव नेपालको आशंका थियो- खासमा ओलीले प्रचण्डसँग आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सर्त मान्नुपर्ला भनेर नेकपा फुटाउन लागेका हुन् । तर, ओली आफैँले अर्को साता एउटा टीभीमा अन्तर्वार्ता दिँदै खुलासा गरे– त्यो अध्यादेश नेकपा फुटाउन होइन, अर्कै पार्टी फुटाउनका लागि ल्याउन लागिएको थियो ।

अहिले देउवा ओलीकै शैलीमा अघि बढेका छन् । ठूला दलका ठूला नेताहरूको नियत फटाहा छ । उनीहरू बिहानदेखि रातिसम्मै जनता, जनता भनेर थाक्दैनन् । तर, व्यवहारमा जनताबाहेक सबैको सेवा गर्छन् । ओली हाललाई सत्ताबाट गए, ओली प्रवृत्ति गएको छैन । त्यो प्रवृत्ति अझै सत्तामै छ ।

उनले उच्चारण नगरे पनि यो सोझै बुझिने कुरा थियो । ओली सरकारमा उपप्रधानमन्त्री रहेका समाजवादी पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग खटपट बढ्दो थियो । उनी उपेन्द्रलाई खुम्च्याउन चाहन्थे । त्यसका लागि समाजवादी पार्टीका केही सांसदहरूसँग सबैखाले ‘प्रस्ताव’ अघि बढिसकेको थियो । केही सांसद तयार भइसकेका थिए । यी सबै घटनाक्रमको मूल्य लोकतन्त्रले चुकाउनुपर्नेवाला थियो ।

अहिले देउवा ओलीकै शैलीमा अघि बढेका छन् । ठूला दलका ठूला नेताहरूको नियत फटाहा छ । उनीहरू बिहानदेखि रातिसम्मै जनता, जनता भनेर थाक्दैनन् । तर, व्यवहारमा जनताबाहेक सबैको सेवा गर्छन् । ओली हाललाई सत्ताबाट गए, ओली प्रवृत्ति गएको छैन । त्यो प्रवृत्ति अझै सत्तामै छ ।

जनताको आवाज बुलन्द हुनुपर्ने ठाउँ संसद हो । अझ त्यसमा पनि प्रतिनिधिसभा हो । प्रतिनिधिसभालाई जीवन्त बनाउन यस बीचमा ओलीले कुनै योगदान गरेका थिएनन्, बरु त्यसलाई ‘परमादेश, परमादेश’ भनेर निरन्तर अवमूल्यन गरे । दुईपल्ट त असंवैधानिक विघटन नै गरे । धारा ७६ (५) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री बनेर आएपछि देउवाले संसदलाई बिजनेस दिन सरकारका तर्फबाट सहयोगी आचरण देखाएनन् । एसिड प्रयोगसम्बन्धी अध्यादेशलगायत खात लागेका महत्वपूर्ण विषयहरू बिनाप्रक्रिया छलिए । यसरी जनताको जिम्मेवारीबेगर संसदको अधिवेशन हठात् अन्त्य गर्नु जनताको मानहानि हो ।

यस अर्थमा नयाँ सरकारले पनि प्राथमिकता बिर्सेको छ । ओलीले समाजवादी पार्टी फुटाउने जुन नियतसाथ अध्यादेश ल्याउन खोजेका थिए, त्यो संविधानको बर्खिलाप थियो । संविधानले दल विभाजन गर्न मौजुदा संख्याको ४० प्रतिशत केन्द्रीय कमिटी सदस्य तथा सांसदको माग गर्छ । सरकारी स्रोतका अनुसार अब त्यसलाई ३० प्रतिशतभन्दा मुनि झार्न खोजिएको छ । एमालेभित्र उत्कर्षमा पुगेको कचिंगलभित्र देउवाले खेल्न खोजेको प्रष्ट हुन्छ । तत्काल उनलाई फाइदा पनि होला । तर नेता त्यो हो, जसले आँखाअगाडिको फाइदा होइन, पद्दतिको सुनिश्चितता खोज्छ । यस अर्थमा देउवा नेता होइनन्, केवल सत्ता–स्वार्थका चलाख खेलाडी ।

‘ईश्वर’ को साटो ‘जनता’ को नाममा शपथ खान पाइयो । भाषण दिने हक पनि छँदैछ । तर जनतालाई चाहिने कुरा गर्दै नगर्ने, अनि प्रतिपक्षी दललाई होचो देखाएर आफ्ना कमजोरी कार्पेटमुनि लुकाउने संस्कारले लोकतन्त्र उँभो लाग्ला र ? राजनीति पक्कै शक्तिको खेल हो । तर, संविधानका सीमा नाघेर खेलिने खेल, खासमा खेल होइन झेल हो । त्यो झेल देउवा खेल्दैछन् । कुनै दिन त्यस्तै झेलको शिकार आफू बन्नु परेका दिन ‘प्रतिगमन भयो’ भन्ने सुविधा उनलाई हुने छैन । त्यसैले सरकार यस्ताे नियतबाट तुरून्त पछि हट्नुपर्छ । गलत कुरा गलत नै हो । त्यो ओलीले गरे प्रतिगामी, देउवाले गरे अग्रगामी हुँदैन ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ १, २०७८ ०९:४७