संविधान लत्याइरहने राष्ट्रपतिलाई महाअभियाेग लगाउन किन ढिलाइ ?

A+ A A-

याे देश संविधानकाे धारामा हाेइन, दुई व्यक्तिकाे कानेखुसी र इशारामा चलिरहेकाे प्रस्ट भइसकेकाे छ । तेस्रो पल्ट प्रधानमन्त्री चुनिएका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले राजीनामा दिएका छैनन् । तर, उनको विकल्प खोज्न राष्ट्रपति कार्यालयबाट सूचना आइसक्यो ।

मन्त्रिपरिषद्को हवाला दिँदै राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको कार्यालयबाट जारी सूचना संवैधानिक हिसाबले त्रुटिपूर्ण छ । ओलीको इशारामा फेरि एक पटक राष्ट्रपतिले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया मिचेकी छन् ।

भण्डारीले भाेलि शुक्रबार साँझसम्मको समय दिएर संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी छन् । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ बमोजिम ३० दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेमा विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिमको याे सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने दह्रो राजनीतिक आधार नदेखिएको उनको बुझाइ छ ।

सरकार गठनका निम्ति पक्कै राष्ट्रपतिले आह्वान गर्ने हाे । तर, सरकार निर्माणको प्रक्रिया प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि सुरु हुन्छ । नत्र प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेकाे अवस्थामा त्याे प्रकिया आरम्भ हुन्छ । अहिले दुवै परिस्थिति विद्यमान छैन । अमूक स्वार्थका लागि संविधान भने फेरि एक पटक मिचिसकिएकाे छ ।

कानुन मिच्नेलाई दण्डका प्रावधानहरू मुलुकी ऐनमा लेखिएको हुन्छ । देशको मूल कानुन अर्थात् संविधान मिचेर ५ पुसमा संसद् विघटन गर्ने ओलीको कदम गल्ती थियो भनेर सर्वोच्च अदालतसमेतले फैसला गरिसक्यो । ओलीलाई कुनै दण्ड छैन । ओलीको प्रतिगामी कदमको मतियार बन्न पुगेकी भण्डारीलाई समेत कुनै कारबाही भएन । उनीमाथि संसदले महाअभियोग लगाउन सक्थ्यो । शिलापत्रले यसअघि नै विशेष सम्पादकीयमार्फत याे प्रस्ट अडान राखिसकेकाे छ ।

राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुख दुवैलाई विधिले नबाँधेर लगामविहीन छाड्दाको परिणाम आज बिहीबार फेरि एकपल्ट देशले बेहोर्नुपरेको छ । वस्तुतः प्रधानमन्त्रीबाट नयाँ सरकार गठनका लागि कुनै मार्गप्रशस्त नै भएको छैन । उनी अल्पमतका प्रधानमन्त्री हुन् तर उनीमाथि अहिले कुनै अविश्वासको प्रस्ताव दायर छैन । उनले यो पल्ट चुनिएपछि विश्वासको मत लिएका समेत छैनन् । तैपनि उनी एकाएक यो सबै गर्दै छन् । संसदको बजेट अधिवेशन मुखैमा छ । उनी रातारात अध्यादेशका चाङ लगाउँदै छन् ।

विगतमा थुप्रै पल्ट शीतल निवासले बालुवाटारका यस्ता स्वेच्छाचारी कदमहरू रोकिदिएको उदाहरण छ । कम्तीमा यसले प्रधानमन्त्रीलाई अध्यादेशका औचित्यहरूबारे सोध्ने गरेको छ । चित्तबुझ्दो लागेमा मात्रै ती अध्यादेशलाई जारी गर्ने विगतकाे परम्परा छ । संवैधानिक मान्यताकाे परिपालना भनेकाे यही हाे, तर विद्या भण्डारीलाई यसबारे कुनै मतलबै छैन । उनी राष्ट्रप्रमुखको कार्यालयलाई केवल ओलीको छाया बनाइरहेकी छन् । प्रश्नहरू नागरिक तहबाट उठेका छन्, तर त्यसलाई सबै शक्ति लगाएर उपेक्षा गरिएकाे छ ।

भर्खरैकाे शपथग्रहण प्रक्रियामा ओलीको मात्रै नभएर भण्डारीको समेत आलोचना भइरहेको छ । बिनाकुनै अख्तियारी ओलीले शपथको व्यहोरामा ‘त्यो पर्दैन’ भन्दा उनले हुबहु शपथ दिलाउन आदेश गर्न सक्थिन् । उनले ‘हिँहिँ’ गर्दै लाज पचाइन् । आज बिहीबार पनि संविधानकाे प्रक्रियालाई गलत व्याख्या गर्दै भण्डारीले अख्तियारी मिचिन् ।

कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नै नदिई, अनि मार्गप्रशस्त नै नगरी उनी वैकल्पिक सरकारका लागि आह्वान गर्न पुगिन् । राष्ट्रप्रमुख संविधानअनुसार चल्ने कि अमूक व्यक्तिको मनस्थितिअनुसार ?

यी सबै प्रश्नकाे स्थायी उपचार भनेकाे संविधानकाे संरक्षण र पालना गर्न असक्षम राष्ट्रपति भण्डारीलाई जति सक्दाे छिटाे पदबाट बिदाइ नै हाे । त्यसका लागि संसद् महाअभियाेगकाे बाटाेमा जानुपर्छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ ६, २०७८ २१:५९