'अर्ली इलेक्सन' काे नाममा अर्काे स्वेच्छाचारिताकाे प्रयास

A+ A A-

‘लोकतन्त्रमा चुनावको महत्त्व’ शीर्षकमा पोहोरको पुसलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बदनाम गराए । यसपालिको माघलाई सत्तागठबन्धनले बदनाम गराउने तयारी थालेका छन् । तर, दुवै पक्षको उद्देश्य संसद् विघटन गराउनेबाहेक अर्को देखिएन ।

दुवै पक्षले लोकतन्त्रको कुरा गर्नमा चर्कै प्रतिस्पर्धा गरेका छन् । आफूलाई पायक पर्नेगरी यसका हाँगाबिँगा लाछ्न दुवै कम देखिएनन् । चुनावका नाममा जनप्रतिनिधि संस्था मास्ने, थोरै अवधि भए पनि अंकुशविहीन ढंगले देश चलाउने सत्तापक्षको नियत देखिन्छ । शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरेको अहिलेको सत्तागठबन्धन त्यसबेला ‘विपक्षी गठबन्धन’ थियो । ओलीका कारण संसद्‌ले पूरा कार्यकाल काम गर्न नपाएको भन्दै यो गठबन्धनले उनलाई लोकतन्त्र मास्ने प्रतिगमनकारी भनेको थियो ।

बीचका घटनाक्रम सबैलाई थाहै छ । ओली अहिले विपक्षमा छन् । उनी त्यस बेला आफूले गरेको संसद् विघटन गलत थियो भनेर ‘निन्द्रामा पनि नसोच्ने’ भन्दै आएका छन् । देउवा सरकार संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत बनेकाले तुलनात्मक रूपमा उनलाई चुनावमा जाने सुविधा ओलीलाई भन्दा बेसी छ । तर, संसद्‌ले पूरा अवधि काम गर्न पाउनेगरी वातावरण बनाउने दायित्व उनैको हो ।

देउवा, दाहालसहित मंगलबार बसेको सत्तागठबन्धन बैठक आज अपराह्न बस्दैछ । नागरिक दबाब नपुग्ने हो भने त्यसले स्थानीय चुनावअगावै संसद्‌को चुनाव तोक्न अग्रसरता देखाउनेछ । दाहालले प्रस्ताव गरेको समयसारिणी अनुमोदन भएमा वैशाख–जेठमा प्रतिनिधिसभा चुनाव हुनेछ, जसका कारण स्थानीय चुनाव कम्तीमा कात्तिक-मंसिर पुग्नेछ । संसद्‌ले पूरा अवधि बाँच्न पाउने छैन । स्थानीय तह भने तोकिएभन्दा बढी रहनुपर्नेछ । यो संविधानको भावना होइन ।

एमालेले संसद् चल्न नदिएका कारण देखाउँदै दाहालले अब संसद् चुनाव निर्विकल्प ठहर गरेका छन् । उनको ठहरमा विषाक्त बेइमानी लुकेको छ । एमालेले संसद् अवरुद्ध गरेको प्रश्नको जवाफ स्वयम् एमालेले देला, तर संसद्‌को पूरा आयु अब निर्विकल्प छ । संविधानको प्रावधान सम्झाउँदै सर्वोच्च अदालतले पोहोर फागुन र गत असारमा गरेको फैसला तथा परमादेशले त्यसलाई मेट्न नसकिने यथार्थ मानेको छ ।

तर, दाहाल उही संविधानमाथि हमला गर्न खोज्दैछन् । देउवा बोलेका छैनन्, तर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा उनै बसेकाले यसको जिम्मेवारी क्रमशः देउवा तथा दाहालले लिनुपर्नेछ । सत्ता नेतृत्वकारी नेपाली कांग्रेसका पदाधिकारी तथा नेताहरूले समेत यस प्रश्नको जवाफ दिनुपर्नेछ ।

संघीय संसद् तथा स्थानीय तहलाई पाँचवर्षे अवधि संविधानले प्रदान गरेको हो । यो वा त्यो बहानामा, अनि अमुक व्यक्तिको अनुहार सम्झेर त्यसलाई वरपर सार्न पाइँदैन । ओली सत्तामा छँदा होस् या देउवा–दाहाल हुँदा, प्रश्न व्यक्तिको होइन विधिको हो । विधि मिच्ने काम कसैले गर्न पाउँदैन । नत्र त त्यो स्वेच्छाचारिता भइहाल्यो । त्यो अलोकतन्त्र हो ।

अर्ली इलेक्सन् होस् या जुनसुकै मखमली नाममा संसद्‌लाई पूरा अवधि काम गर्नबाट रोक्न पाइँदैन । अहिले एमालेबाट अवरुद्ध संसद्‌को बारे उठेका सवालउपर तत् पक्षको जवाफ आउनुपर्ने नै छ । त्यसलाई बहाना बनाएर चुनावका नाममा संसद् भंग गर्नु गलत नै हो । नागरिकस्तरबाट समयमै यस प्रयासको आलोचना हुनु आवश्यक छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, माघ ६, २०७८ १२:११