अर्थतन्त्रमा उग्र वाम रोमाञ्चकतावादको अस्थायी विराम

A+ A A-

सम्पत्ति शुद्धीकरण विवादमा परेका अछामका पृथ्वीबहादुर शाहको बैंकखाता फुकुवा गर्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई दबाब दिएको प्रकरण आमजानकारीमा आइसक्यो । हिजो ५ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्दै गभर्नर अधिकारीले यसको आफैँले पुष्टि गरे । उनले शाहको नाम भने लिएका थिएनन् ।

आज ६ वैशाखमा सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै गभर्नरमाथि छानबिन तथा निलम्बन गर्ने निर्णय तत्कालीन कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ । यसबारे १३ वैशाखमा दुवै पक्षलाई अदालत बोलाइएको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र यसका संवाहकहरूको मनोविज्ञानमै धक्का पुग्नेगरी अर्थमन्त्री शर्माले हचुवाको तालमा लिएको निर्णयमा अदालतले कोर्स करेक्सन गरिदिन खोजेको छ ।

गभर्नर अधिकारीले आयातलाई निरुत्साहित गर्न नगद मार्जिनको व्यवस्था साथै बैंकरहरूलाई मौखिक निर्देशनका भरमा विलासी वस्तुमा एलसी रोक्न लगाएका थिए । उनले सरकारलाई आसन्न अर्थ–संकटबारे सचेत हुन सुझावहरू दिएका थिए । अनि अर्थमन्त्रीदेखि संसदीय समितिहरूसमेतलाई गत ०७८ कात्तिकदेखि नै सक्दो छिटो उपयुक्त कदम चाल्न आग्रह गर्दै आएका थिए ।

नेपालको अर्थतन्त्र आफ्नै आन्तरिक कारणहरू, अनि विश्व अर्थतन्त्रमा देखा पर्दै गरेको संकटसमेतका कारण धर्मर बन्ने प्रक्रियामा छ । गभर्नर अधिकारीले यसबारेमा सरकारलाई पछिल्लो समय वास्तविकता अवगत गराउँदै आएका थिए । सरकारले समयमा कदम चाल्न तत्परता नदेखाएपछि ऐन नियमावलीको अधीनभित्र आफूले पाएको अख्तियारअनुरुप उनले अर्थतन्त्र ट्र्याकमा लिन कदम चाल्न थालेका थिए ।

मुलुकको ढुकुटी मानिने राष्ट्र बैंकका गभर्नरको सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुसाटो अर्थमन्त्री सतही र क्षणिक लोकप्रियतावादी मुद्दाहरूमा बरालिँदै गए । आउँदै गरेको चुनावमा आफ्नो पक्षमा जनमत देखाउन बरु अघिल्लो केपी ओली सरकारतर्फ निशाना सोझ्याउने, उनका तत्कालीन कमजोरीलाई बढाइचढाइ गर्न थाले । सामुन्नेको संकटतर्फ भने उनको कुनै गम्भीर चासो देखिएन ।

ठूला राजनीतिक पार्टीहरूलाई ढिलोछिटो सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर कुनै पनि बेला प्राप्त भइरहन्छ । एमाले–माओवादी गठबन्धनमा विराम लागेपछि बनेको शेरबहादुर देउवा सरकारमा माओवादी केन्द्रले पठाएका मन्त्रीहरूमध्ये अर्थमन्त्री शर्मा विगतमा यस्तै रोमाञ्चकारी, तर गलत निर्णयहरूका कारण विवादमा पर्दै आएका नेता हुन् । तर, कुनै व्यक्तिको निजी सनकको मूल्य सिंगो मुलुकले चुकाउन सक्दैन, हुँदैन ।

याद गर्नुपर्ने के छ भने, आज सर्वोच्चले जारी गरेको यो अल्पकालीन अन्तरिम आदेश अर्थतन्त्रमा उग्र वाम रोमाञ्चकतावादको अस्थायी विराम मात्रै हो । यति हुँदाहुँदै पनि यो आवश्यक र उचित अल्पकालीन आदेश हो, जसले सकारात्मक मोडमा तार्किक निष्कर्ष पाउनुपर्छ । राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता पुनः प्रत्याभूत गरिनुपर्छ, जसलाई कुनै सरकार वा नेताविशेषले सनकका भरमा नियन्त्रण गर्न नसकोस् ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख ६, २०७९ १९:१४