अख्तियार धाइरहेका मुख्यसचिव र मन्त्रीलाई बिदा देऊ

A+ A A-

सिंहदरबारमा अचेल भ्रष्टाचार र सुशासनका केही असंगत दृश्य देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एकातर्फ सुशासनको प्रतिबद्धता गरिरहेका छन् । सरकारले भ्रष्टाचारका केही पुराना र नयाँ फाइल खोलेर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मार्फत अनुसन्धान अघि बढाइरहेकाे छ ।

अर्काेतर्फ आफूलाई भ्रष्टाचारविरोधी भनिरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दायाँ कुर्सीमा भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनको घेरामा रहेका मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले खरिद गरेको टेरामक्स प्रविधिमा भएको अनियमितताबारे अख्तियारले उनीसँग बयान लिइसकेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिव रहेका बेला गरेको निर्णयले मुख्यसचिव अर्याल अनुसन्धानको घेरामा परे । प्रचण्डको क्याबिनेटमा सोही प्रकरणमा जोडिएका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मोहनबहादुर बस्नेत स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री छन् । त्यसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उब्जाइदिएको छ ।

मुख्यसचिव कर्मचारी संयन्त्रको सर्वोच्च पद हो । अख्तियारमा पुगेर बयान दिएका मुख्यसचिवले सो अनुसन्धान नटुंगिएसम्म सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीसँग काम गर्न मिल्दैन । भ्रष्टाचारको छानबिनको घेरामा परिसकेका बहालवाला मुख्यसचिवले अख्तियारको दुरुपयोग गरेर प्रमाण नष्ट गर्ने वा आफ्नो बचाउमा शक्तिको दुरुपयोग गर्न सक्छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रिय पात्र भएकै कारण उनी मुख्यसचिव बनेको कतैबाट लुकेको छैन । उनी स्वाभाविक बाटोबाट नभई ‘सेटिङ’ बाट मुख्यसचिव बनेका हुन् । सिंहदरबारमा सेवा सकिनु एक दिनअघि बहालवाला मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलाई सुरक्षा सल्लाहकार बनाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ३२ जेठ २०८० मा अर्याललाई मुख्यसचिव बनाएका थिए ।

अनियमितताको आरोप लागेपछि मन्त्रीहरूले राजीनामा गरेर छानबिनमा सघाएको विगत हाम्रोसामु छ । ७० करोड टेप प्रकरणमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा र अघिल्लो वर्ष बजेट बनाउँदा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश दिएको आरोपपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई राजीनामा गराएर छानबिन गरिएको थियो । भलै, सीसीटीभीको फुटेज गायब पारिँदा संसदीय समितिले दोष प्रमाणित गर्न नसकेपछि शर्मा पुनः अर्थमन्त्रीमै फर्किएका थिए ।

संघीय संसदमा विपक्षी सांसदहरूले बस्नेत मात्र होइन, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‌डयनमन्त्री सुदन किराँतीलाई हटाउन माग गरिरहेका छन् । दुई युवाको ज्यान जाने गरी ललितपुरको बालकुमारीमा भएको घटनाबारे सरकारी छानबिनले घटनाको कारण मन्त्री ज्वालाको अस्वाभाविक उपस्थितिलाई मानेको छ । त्यसैले ज्वालामाथि राजीनामा गर्नुपर्ने नैतिक प्रश्न उठेको छ ।

त्योभन्दा ज्यादा अख्तियार धाइरहेका मन्त्री र मुख्यसचिवसँगै क्याबिनेटमा बसेर सुशासनको ओठे प्रतिबद्धता जनाउनु अनैतिक हो । त्यसैले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचारमा मुछिएका बस्नेत र अर्याललाई हटाएर अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्न सघाउ पुर्‍याउनुपर्छ । मुख्यसचिव अर्यालले राजीनामा गर्न नमाने प्रधानमन्त्रीले उनलाई अख्तियारको छानबिन नसकिँदासम्म बिदामा बसाल्न सक्छन् ।

सत्ता साझेदार कांग्रेसमै पनि अख्तियारले डामेका मन्त्रीलाई घर पठाउन माग भइरहँदा विवादास्पद मन्त्रीलाई प्रचण्डले किन क्याबिनेटको शोभा बनाइरहेका होलान् ? त्यसैले यो भ्रष्टाचारविरुद्ध चर्का अभिव्यक्ति दिइरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको परीक्षाको घडी पनि हो । अन्यथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सुशासनको गफ आम नागरिकले किन पत्याउने ?

अनैतिक मुख्यसचिव अर्यालः ‘टेरामक्सको टेरर’ मा सुशासनका गफ

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन १८, २०८० १८:४७