अनैतिक मुख्य सचिव अर्यालः ‘टेरामक्सको टेरर’ मा सुशासनका गफ

A+ A A-

मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालसँग माघ पहिलो साता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बयान लियो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले खरिद गरेको टेरामक्स प्रविधिको अनुसन्धानमा मुख्य सचिव अर्याल मुछिएका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिव भएका बेलामा अर्यालको निर्णय विवादमा परेको हो । उक्त विषय अख्तियारको छानबिनमा छ ।

त्यसैले अहिले मुख्य सचिव अर्यालमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । माघ पहिलो साता मुख्य सचिव अर्यालसँग अख्तियारले बयान लिएपछि नै त्यतिबेला मन्त्री रहेका मोहन बस्नेत र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँग पनि बयान लिएको छ । टेरामक्स खरिद प्रकरणमा अख्तियारले बयान लिएका कारण स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहन बस्नेतले राजीनामा दिनुपर्ने माग प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले संसद बैठकमा गरिरहेको छ । एमालेले मन्त्री बस्नेतसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‌डयनमन्त्री सुदन किराँतीको पनि राजीनामा मागिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भने एमालेको मागबारे मौन छन् । मन्त्री ज्वालाका विषयका आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर सरकारलाई सिफारिस गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ र ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई जिम्मेवारी दिएको छ । १८ फागुनमा संसदमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जवाफ दिने तयारी पनि गरेका छन् । तर, यी सबै प्रकरणमा मुख्य सचिव अर्याल भने छायामा परेका छन् । राजनीतिक निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने अर्यालले सामान्य नैतिकता पनि देखाउन भने सकेका छैनन् । हुन त, सेटिङबाट मुख्य सचिव हुन पुगेका अर्यालबाट उक्त नैतिकताको अपेक्षा नै गलत हुनेसम्मको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

टेरामक्स प्रकरण मात्र होइन, पछिल्ला दिनमा कर्मचारीहरूमाथि उठेका अनेक प्रश्नको जवाफ मुख्य सचिव अर्यालले दिन सकेका छैनन् । अप्ठ्यारोमा परेका कर्मचारीलाई सहयोग गर्नेभन्दा पनि मौन बस्ने गरेको आरोप छ । जस्तो, ललितानिवास सरकारी जग्गा प्रकरणमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई प्रहरीले बलजफ्ती पक्राउ गर्दा मुख्य सचिव अर्याल मौन मात्र बसेनन्, प्रहरी प्रशासन हावी भएको विषयमा अन्य सचिवको प्रश्नको जवाफ पनि दिएनन् । पछिल्ला दिनमा सिंहदरबारमा कर्मचारीभन्दा प्रहरी हाबी भएको प्रश्न उठिरहेको छ । तर, मुख्य सचिव सचिव अर्याल मौन बसेका छन् ।

त्यसैले टेरामक्सको कारण मात्र होइन, कर्मचारी प्रशासन सञ्चालनमा समेत उनीमाथि प्रश्न छन् । बहालवाला मुख्य सचिवलाई अनियमितताको आरोपमा अख्तियारले बयान लिएको सम्भवत: पहिलो घटना हो । त्यसमा न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुख्य सचिवमाथि प्रश्न गरेका छन्, न मुख्य सचिव अर्याल स्वयम्‌ले अनुसन्धान अवधिभर बिदामा बस्ने सामान्य नैतिकता पनि देखाएका छन् ।

अख्तियारले केही समयदेखि सञ्चार मन्त्रालयका सचिव, मन्त्रीहरूको मिलेमतोमा प्राधिकरणले कानुनी पूर्वाधारबिना विवादास्पद प्रणाली खरिद गरेको भनेर छानबिन गरेको हो । छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेको प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले बताएका छन् । सांसदहरूलाई जानकारी दिने क्रममा राईले छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेको र छिट्टै परिणाम आउने बताएका छन् ।

टेरामक्स खरिदका समयमा सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई अनुकूल व्याख्या गरेर ट्याक्स हेभन मुलुकको कम्पनीसँग शंकास्पद कारोबार गरेकाजस्ता आरोप लगेका छन् । त्यसमा अर्यालको कनेक्सन तत्कालीन मन्त्री मोहन बस्नेतबाट जोडिन्छ । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बस्नेतले टेरामक्स प्रणाली खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । उनको नीतिगत निर्णयलाई सचिव अर्यालले कानुनी प्रक्रियामा ढालेका थिए । त्यसलाई अन्तिम रूप दिने काम भने प्राधिकरणका त्यतिबेलाका अध्यक्ष दिगम्बर झाले गरेका थिए । उनले सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराई खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए ।

खासमा २९ वैशाख २०७६ मा खरिद प्रक्रियाको टेण्डर रद्द भएको थियो । प्राधिकरणको खरिद प्रक्रियामै मिलेमतो भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी पर्‍यो । उक्त उजुरीका आधारमा अख्तियारले पत्र पनि पठाएको थियो । त्यही पत्रका आधारमा प्रक्रिया रोकिएको थियो । त्यसपछि ठेक्का नपाउने निश्चितजस्तै भएको लेबनानको भेन्राइज सोलुसन्स कम्पनी सर्वोच्च अदालतमा गयो । प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने मागसहित अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगेको उक्त कम्पनीको मुद्दामा १४ वैशाख २०७८ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले ‘टेण्डर रद्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू’ भनेर अन्तरिम आदेश दियो ।

उक्त आदेशपछि प्राधिकरणले हतारोमा प्रक्रिया अगाडि बढायो । कतिसम्म भने टेरामक्स खरिदका लागि हतारो गर्दै पूरक बजेट स्वीकृतका लागि मन्त्रालयमा फाइलसमेत पठायो । प्राधिकरणबाट मन्त्रालयमा पत्र आएपछि तत्कालीन सञ्चार सचिव अर्यालले २२ कात्तिक २०७८ मा पूरक बजेट मन्त्रीसमक्ष पठाउने राय लेखेका थिए । उनले लेखेको रायमा भनिएको थियो, ‘माथि प्रस्तुत भएको विषय नेपालका लागि आवश्यक भएको, सम्मानित अदालतबाट आदेश भएको र यसका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन नभएको हुँदा पूरक बजेटको व्यवस्था गरी इन्टरनेसनल कल मनिटरिङ र कल फ्रडसम्बन्धी व्यवस्था गर्न सहमति दिने निर्णयका लागि पेस गरेको छु ।’

राजनीतिक मिलेमतोसहित भएको उक्त प्रयासमा सचिव अर्यालले पनि हतारोमै राय दिएपछि त्यति नै हतारोमा मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बजेट स्वीकृत गरिदिए । सचिव अर्यालले राय पेस गरेको तीन दिनमै अर्थात् २५ कात्तिक २०७८ मा मन्त्री कार्कीले पूरक बजेटको प्रस्ताव स्वीकृत गरेका थिए । मन्त्री कार्कीको स्वीकृतिपछि प्राधिकरण मातहतको ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबाट ७० करोड रुपैयाँ परिचालन भएको थियो । सुरुको खरिद प्रक्रियामा बस्नेत थिए । बस्नेतले प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । सर्वोच्चबाट आदेश आउने बेलामा भने बस्नेत हटेर कार्की मन्त्री भइसकेका थिए । अर्थात् सुरुवातकर्ता बस्नेत र अन्तिम निर्णयकर्ता कार्की बनेका थिए । त्यसबीचमा सहजीकरण भूमिकामा अर्याल देखिए । बस्नेतपछि एमालेका गोकुल बाँस्कोटा र त्यसपछि कांग्रेसका कार्की सञ्चारमन्त्री भएका थिए । बाँस्कोटाको समयमा मुद्दा सर्वोच्चमा अड्किएका कारण उनले भने थप निर्णय गर्न पाएनन् ।

हुन त, मुख्य सचिव अर्यालले आफूले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन मात्रै गरेको बताउने गरेका छन् । अख्तियार स्रोतका अनुसार बयानमा पनि त्यही कुरा उल्लेख गरेका छन् । तर, जुन हतारोमा पूरक बजेटको व्यवस्था गरियो र त्यसरी नै हतारोमा निर्णय लिइयो, त्यसले स्वाभाविक प्रश्न उठाउने अख्तियार स्रोतको भनाइ छ ।

सिंहदरबारबाट बाहिरिनुभन्दा एक दिनअघि ३२ जेठ २०८० बिहान सचिव अर्याल प्रशासन संयन्त्रको उच्च तह मुख्य सचिवमा उक्लिएका थिए । धेरैलाई रहस्यमय लाग्ने गरी साढे तीन महिना कार्यकाल बाँकी रहेका मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले ‘सेटिङ’ मा अर्याल बाहिर लाग्नुभन्दा १ दिनअघि राजीनामा दिएर लागि बाटो खोलिदिए । त्यसबापत बैरागीले हातहातै मन्त्रीस्तरको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको नियुक्ति पाए । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका सचिव अर्यालको कार्यकाल २ असारमा सकिँदै थियो । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई रिझाएर र बैरागीलाई मनाएर उनी मुख्य सचिव बने । निजामती सेवा ऐनको दफा १९ (२) ‘क’ मा ज्येष्ठता र कार्यकुशलताका आधारमा बहालवाला सचिवहरूमध्येबाट एक जना मुख्य सचिव नियुक्त गरिने व्यवस्था छ । तर, बितेका ७ वर्षमा मुख्य सचिवमा निरन्तर ‘सेटिङ’ चलिरहेको छ ।

बैरागी पनि सेटिङमै मुख्य सचिव भएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई रिझाएर बैरागी जस्केलोबाट मुख्य सचिव बनेका थिए । त्यतिबेला सचिव चन्द्र घिमिरे लाइनमा थिए । उनलाई रोक्न मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले बीचमै राजीनामा दिएर बैरागीका लागि बाटो खोलिदिए । अनि रेग्मी बेलायतको राजदूत भएर गए । रेग्मी पनि त्यसरी नै सेटिङमा मुख्य सचिव भएका थिए । सोमलाल सुवेदीसँग सेटिङ गरेर रेग्मीले मुख्य सचिव हात पारेका थिए । त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वसँग विश्वास आर्जन गर्ने र कर्मचारी प्रशासनभित्र सेटिङ गरेर मुख्य सचिव हुने प्रवृत्तिको पछिल्लो पात्र मात्रै हुन्, मुख्य सचिव अर्याल ।

यी पनि पढ्नुस् :

सात वर्षदेखि ‘सेटिङ’मा मुख्य सचिव, कार्यकाल नसकिँदै अर्को नियुक्तिका लागि पद साटफेर
रेग्मीको सेटिङ शैलीले कर्मचारी प्रशासनमा गलत नजीर
मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै, सेटिङमा मुख्य सचिव फेर्ने सरकारकाे तयारी

प्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन १६, २०८० १३:०९