नयाँ वर्ष, नयाँ दशकले बिसाओस् अस्थिरताको भारी

A+ A A-

आज नयाँ वर्ष, नयाँ दशक प्रारम्भको दिन । नयाँ वर्षको पात्रो फेरिँदा नयाँ आशा, अपेक्षा र उत्साहको पनि सञ्चार हुनुपर्ने हो । तर, आर्थिक संकटको भय र ७० को दशकले बोकाएको राजनीतिक अस्थिरताको भारी बोकेर नेपालीको आँगनमा आइपुगेको छ, वर्ष २०८० ।

बितेको वर्ष मूलतः चुनावमै बित्यो । ३१ वैशाखमा स्थानीय तह र ४ मंसिरमा प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन भयो । सत्ता र प्रतिपक्षीय गठबन्धनको होडबाजीबीच केही स्वतन्त्र र नयाँ दलहरूको उदयले नेपाली राजनीतिमा तरंग ल्याएको छ । खासगरी, स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौं महानगर, धरान र धनगढी उपमहानगरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको विजयले आमनागरिक राजनीतिमा वैकल्पिक पात्रको खोजीमा रहेको देखायो ।

त्यसको प्रस्ट सन्देश प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणामले पनि दिएको छ । एकातर्फ नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रजस्ता ठूला दलको समानुपातिक मत घटेको छ भने अर्कोतर्फ ६ महिनाअघि मात्र गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले झण्डै माओवादी केन्द्रको हाराहारीमा मत ल्याएर चौथो ठूलो शक्ति बन्न पुगेको छ । एमालेबाट छुट्टिएर पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालले गठन गरेको नेकपा एसले थ्रेसहोल्ड कटाउन नसक्दा सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वको राप्रपा राष्ट्रिय पार्टी बनेका छन् । पश्चिमबाट रेशम चौधरीको अगुवाइको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी उदाएको छ । यी सबै परिदृश्यले पुराना दल अब पनि नसुध्रिए आमनागरिक विकल्पको खोजीमा लागिसकेका छन् भन्ने पुष्टि गर्छ ।

संसद्‌मा नयाँ पार्टीहरू उदाए पनि चुनावपछिका तिनका गतिविधि भने निराशाजनक छन् । ती पार्टीमा सत्तालिप्सा देखिइसकेको छ । भलै, अहिल्यै ती पार्टीको समीक्षा गरिहाल्ने बेला भएको छैन ।

नयाँ सरकार बनेको १०० दिनमै गठबन्धन बन्ने र भत्किने खेल सुरु भइसकेको छ । यसले ८० को दशक पनि अस्थिरताको दुष्चक्रमा फस्ने खतरा जीवितै छ । तर, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधर दलहरूले परिपक्वता देखाए र राष्ट्रिय मुद्दामा एकठाउँ उभिए भने यो दशक नियन्त्रित अस्थिरताको दुष्चक्रबाट बाहिर निस्किने अवसर पनि बन्न सक्छ ।

अहिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र संकटोन्मुख छ । अर्थतन्त्रमा निराशा र संकटका बादल मडारिन थालेका छन् । बेलैमा नियन्त्रण गरिएन भने यसले खराब स्थितिमा धकेल्ने संकेत बजारले दिइरहेको छ । यस्तोमा मुख्य राजनीतिक शक्तिहरू सत्ता–संघर्षमा मात्र अल्झिन्छन् कि राष्ट्रलाई संकटबाट जोगाउन एक ठाउँ उभिएलान् ? यसैमा नयाँ वर्षका उपलब्धि र अवसर निर्भर हुनेछन् ।

नयाँ वर्षसँगै नयाँ दशकको यात्रा पनि चुनौतीपूर्ण छ । राष्ट्रिय उपलब्धिका दृष्टिले बितेको दशक मिश्रित खालको रह्यो । संविधान निर्माण भई संघीयता कार्यान्वयनमा जाँदा ७० को दशकले केही नयाँ उत्साह जगाएकै हो । एकल वामपन्थी सरकार बनेपछि मुलुकले राजनीतिक स्थिरता पाउने धेरैको आशा थियो । तर, त्यो लामो टिक्न सकेन । नयाँ संविधानसँगै मुलुकले गणतन्त्र, संघीयता र लोकतन्त्र संस्थागतको बाटो समातेको थियो । तर, दलहरूका अन्तरकलह, टुटफुट र भूराजनीतिक प्रभावले दशकको अन्त्यसम्म आइपुग्दा नेपाली राजनीति पुनः अस्थिरताको दुष्चक्रतर्फ मोडिएको छ । त्यस राजनीतिक नेतृत्वको अदूरदर्शिता र अकर्मण्यता दोषी छ । दलहरूले बहुमत ल्याउन कि दुईतिहाइ, पाँच वर्ष सत्ता चलाउन सक्दैनन् भन्ने बितेको आठ दशकले पुष्टि गरेको छ । यसले चुनावदेखि चुनावसम्मको गोलचक्करबाहेक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बलियो हुन सकेन ।

संघीयता संस्थागत नहुँदा प्रदेश सरकारहरू सिंहदरबारको लाचार छायाजस्ता भएका छन् । केन्द्रीय गठबन्धन हेरफेर हुँदा प्रदेश सरकार पनि एकैसाथ ढल्ने स्थिति छ । यो अस्थिरताले प्रदेश संरचनाप्रति आमनागरिकमा वितृष्णा बढाउँदै लगेको छ । त्यो रोक्न पनि राजनीतिक परिपक्वता र इमानदारिताको खाँचो छ ।

हामीले जस्तो निर्वाचन प्रणाली अपनाएका छौँ, यसबाट कुनै एक दलले बहुमत हासिल गर्न सक्दैन । त्यस्तोमा पार्टीका विचार र चुनावी घोषणापत्रप्रति जवाफदेही हुनु नपर्ने र जहिल्यै भागवण्डाको राजनीति फस्टाउने अवस्था रहन्छ । संविधानले समाजवादउन्मुख भने पनि विपन्न र पहुँचविहीन वर्गको उत्थानमा सत्तासीनहरूको ध्यान जाँदैन । यो स्थिति अन्त्य गर्न ८० को दशकमा अहिलेको संघीय संरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र संवैधानिक तथा सार्वजनिक संस्थाहरूबारे समीक्षा होस् । र, संविधानमा आवश्यक संशोधन गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै राजनीतिक अस्थिरताको भारी बिसाओस् । त्यसको सुरुवात २०८० को प्रारम्भदेखि नै होस् । त्यसले मात्र आमनागरिकमा बलियो लोकतन्त्र, सुशासन र जनउत्तरदायी सरकारको आशा जगाउन सक्छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख १, २०८० २०:००