तीन लापर्वाही, जसमा निर्वाचन आयोगले ध्यान दिनैपर्छ

A+ A A-

स्थानीय सरकारको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकमा महिलाको उम्मेदवारी हुनैपर्ने संविधानको निर्देशन अहिले चुनावी गठबन्धनका नाममा कुल्चिइएको छ । देशका विभिन्न स्थानीय तहमा अलग दलहरूबाट एक–एक उम्मेदवारी दिन लागिएको निहुँमा उक्त संवैधानिक प्रावधान लत्याइएको हामीले देखिरहेका छौँ ।

सुरुमा निर्वाचन आयोग ठीकै ठाउँमा थियो । १६ चैतमा उसले वक्तव्य निकाल्दै दलबाट एउटा मात्रै उम्मेदवारी पर्ने अवस्थामा महिला तोकिनुपर्ने भनेको थियो ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा १७ को उपदफा ४ अनुसार ‘मनोनयनपत्र पेस गर्दा दलले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रुमख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयपत्र पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।’

कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसहित सत्तामा रहेका पाँचवटा दलहरूले चुनावी गठबन्धन बनाएका छन् । एमाले पनि अन्य दलसँग गठबन्धनमा छ । गठबन्धन गर्नु सम्बन्धित दलकाे अधिकारै हाे, तर यसकाे नाममा प्रचलित विधिविधानकाे बर्खिलापमा जान कसैलाई छुट हुनुहुन्न ।

सत्ता गठबन्धनको चर्को दबाबपछि निर्वाचन आयोगले संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको व्यवस्था लत्याउँदै आफ्नै निर्देशन फिर्ता लिएकाे थियो । २९ चैतमा एक विज्ञप्ति निकाल्दै आयोगले एक मात्र उम्मेदवार उठाउने दलले अनिवार्य रूपमा महिला उठाउनु नपर्ने व्यवस्था बनाएको घोषणा गर्‍यो ।

ऐनको सोही दफाको पुछारमा ‘तर, दलले एक जना मात्र उम्मेदवारी दिएमा यो उपदफाको प्रावधान लागू हुने छैन,’ भनेकाे छ । आयाेगले यसैलाई आधार मानेर पछिल्लाे घाेषणा गरेकाे हाे । खासमा याे कानुनकाे मर्म स्थानीय तहकाे प्रमुख र उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एकलाई त्याे पदमा पुर्‍याउने हाे । आयाेगले यही भावलाई बुझ्न पाे सक्नुपर्ने, अनि प्रस्ट नभएकाे ठाउँमा साेही मर्मअनुसार व्यवहार गरेर अर्थ लगाइदिनुपर्ने । तर, उसकाे कामले कानुनकाे भाव उल्टै कुल्चिन पुगेकाे छ ।

यसरी निर्वाचनसम्बन्धी सबै काम गर्ने/गराउने अधिकारसम्पन्न निर्वाचन आयोग यसमा निरीह बनेर बस्नुपर्ने अवस्था आउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । हाल यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा छ । अधिवक्ता मोहना अन्सारीले हालेको रिट दुर्भाग्यवश यति महत्त्वपूर्ण घडीमा समयै निर्क्याेल नगरिदिएर न्याय प्रशासनले लापर्वाही गरिरहेको छ । यो सम्पादकीय लेख्दै गर्दा सर्वोच्चमा रिटबारे बहस सुरु भएको छ । संविधानको दिशानिर्देश कुल्चेर स्थानीय चुनाव गराउनु आधारभूत लोकतान्त्रिक सिद्धान्तको उल्लंघन हो । यस अर्थमा सर्वोच्चले आवश्यक सुनुवाइ गर्नैपर्छ । अनि निर्वाचन आयोगले यसतर्फ ध्यान दिनैपर्छ ।

निर्वाचन आयोगले तत्कालै ध्यान दिनुपर्ने दोस्रो बुँदा हो, नैतिक आचरण, आर्थिक अपचलनजस्ता विषयसँग जोडिएका कुरा । काभ्रे नमाेबुद्धमा आफ्नै दलभित्रका आकांक्षी नेतालाई दिनदहाडै कुटपिट गर्ने कांग्रेस उम्मेदवार कुन्साङ लामा भोलिपल्ट मेयर उम्मेदवारको माला पहिरिँदै नाम दर्ता गर्न गए । उनको निन्दनीय हर्कतमाथि प्रहरी प्रशासन मुक बनेर बसिरह्यो । निर्वाचन आयोगले पनि कुनै कदम चाल्न सकेन । गोरखा नगरपालिकाको प्रमुखमा उम्मेदवारी दर्ता गर्न पुगेका विश्वराज श्रेष्ठले कुटाइ खाए । अन्तिम समयमा टिकट पाएका राजनराज पन्त समर्थित कार्यकर्ताले उनीमाथि कुटपिट गरेका थिए । यता दिक्तेलमा उम्मेदवारी दिन पुगेका धर्मराज पोखरेल लखेटिए ।

कुटपिटमा उत्रने व्यक्तिमाथि कुनै कारबाही नचल्दा मतदाताहरूको मनोविज्ञानमा असर पर्छ । अझ निर्वाचित भएर तिनै व्यक्ति स्थानीय तह हाँक्न पुगे भने कथं उनीहरूले गलत काम गरेमा त्रासका कारण कसैले प्रश्न उठाउन सक्ने छैनन् ।

देशभरिमा यस्ता अरू पनि घटना होलान्, जसमाथि निर्वाचन आयोगको दृष्टि जानुपर्छ । आयाेगकाे काम जेनतेन चुनाव गराउने मात्र हाेइन, उसले त याे प्रतिस्पर्धालाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन सबै किसिमका उपाय पनि अपनाउनुपर्छ ।

यस्तै, काठमाडौं महानगरमा एमालेबाट मेयर उम्मेदवार बनेका केशव स्थापितको नैतिक आचरण प्रश्नको घेराभित्र छ । काठमाडौंको मेयर छँदा दुई दशकअघि उनले आफ्नै कर्मचारीमाथि याैन दुर्व्यवहार गरेको समाचार धेरै चर्चामा आइसकेको छ । तिनै स्थापितमाथि अर्की एक पत्रकारमाथि उस्तै प्रकारको दुर्व्यवहार गरेकाे आरोप छ । बागमती प्रदेशको मन्त्री रहँदा मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेललाई क्याबिनेटमै अपशब्द बोलेपछि उनी पदबाट हटाइएका थिए ।

यसपल्ट उनलाई मेयर सिफारिस गर्ने एमाले महानगर कमिटी, अनि अनुमोदन गर्ने केन्द्रीय निकायले यस्तो संवेदनशील विषयप्रति अनदेखा गरेको छ । स्थापितको व्यवहार एकातिर कानुनका दृष्टिले अक्षम्य छ, अर्कातिर सार्वजनिक पदमा जान सक्ने व्यक्तिका लागि आवश्यक पर्ने नैतिक चारित्रिक स्वच्छताकाे खिलाफ पनि । एमाले केन्द्रीय कमिटीको शक्तिशाली निकाय अनुशासन आयोगका दृष्टिमा समेत यो अवमूल्यन गर्ने विषय नहोला । तर, किन यति संवेदनशील विषयमा नेपालको जिम्मेवार पार्टीले लापर्वाही गरेको हो ?

स्थापितले उम्मेदवारी दर्ता गराउने दिन आफूउपर उठेका प्रश्नबारे दिएका जवाफ झनै गैरजिम्मेवार छन् । उनले राजनीति गरिराख्ने व्यक्तिमाथि उठिराख्ने सामान्य विवादहरूकै काेटीमा याे आचरणसम्बन्धित प्रश्नलाई राखेकाे देखिन्छ । याैन दुर्व्यवहारसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू नेपालमा अझै पनि संवेदनशील ढंगले हेर्ने अभ्यास विकास भइसकेकाे छैन । यसले पीडितलाई झन् अन्यायमा राख्छ, अनि पीडककाे हाैसला बढाउँछ ।

तेस्राे बुँदा अभिव्यक्तिसँग सम्बन्धित छ । पोखरा महानगरमा एमालेबाट मेयरका उम्मेदवार कृष्ण थापामाथि पनि जातीय विभेदलाई मलजल दिएकाे आराेप लागेकाे थियाे । २०७७ मा पाेखरामा भएकाे जातीय विभेदकाे घटनामा मुछिएका आफ्ना कार्यकर्तालाई छुटाउन दबाब दिएर थापाले दलित समुदायमाथि अपमान गरेका थिए । यस विषयमा प्रदेशसभाकाे एमाले संसदीय दलकाे कार्यालयमा उजुरी परे पनि छानबिन भएन । उनै व्यक्ति अहिले मेयर उम्मेदवार उठेका छन् । उनीअघि टिकट थमाइएका व्यक्तिबारे यस्तै आचरणजन्य कुरा उठेकैले उम्मेदवारी फिर्ता लिन एमाले बाध्य भयाे । थापाकाे हकमा किन त्याे मान्यताले काम गर्न सकेन भनी प्रश्नहरू उठेका छन् ।

आयाेगले यस्ता प्रश्नउपर किन संवेदनशीलता नदेखाउने ? यी दलहरू समाजमा न्याय स्थापना गर्छाैं भनेर खुलेका हुन् । दलकै झण्डामुनि गाेलबद्ध व्यक्तिले गरेका गलत क्रियाकलाप नियमन गर्नैका लागि आयाेग बनेकाे हाे । आयाेगले यी प्रकरणसँगै अन्यत्रका घटनाउपरसमेत आवश्यक तदारूकता देखाओस् । निर्वाचन आयाेगकाे काम दलविशेष, क्षेत्रविशेष वा उम्मेदवार विशेष नभनी प्रचलित कानुन र नियमावली, अनि आचारसंहिताका कार्यान्वयन गर्ने गराउने हाे ।

आयाेगले यसाे गराउन सकेन भने निर्वाचन आचारसंहिता लाज छाेप्ने टालाे मात्रै बन्नेछ । व्यक्तिहरूले मनलाग्दी ज्यादति गर्दा दलहरूले माैनता साँधिराख्नेछन् । स्थानीय तहका उम्मेदवारविशेषका अघिल्तिर आमजनता भने निरीह बन्न पुग्नेछन् ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, वैशाख १४, २०७९ १५:५२