भिडियाे सम्पादकीय: न्याय माग्न काठमाडाैं आएका महिलामाथि भइरहेकाे बदनियतबारे बाेल्न ढिला नहाेस्

भिडियाे सम्पादकीय: न्याय माग्न काठमाडाैं आएका महिलामाथि भइरहेकाे बदनियतबारे बाेल्न ढिला नहाेस्

A+ A A-

गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुगेकाे नारा जतिपल्ट दिए पनि न्यायका लागि संघीय राजधानी काठमाडाैं नै धाउनुपर्ने विडम्बना हामीले भर्खरै नेपालगञ्ज प्रकरणमा देख्याैँ ।

त्यहाँ दुई महिलाको शंकास्पद मृत्यु भएपछि अनुसन्धानको माग गर्दै पश्चिम नेपालगञ्जबाट २० दिन पैदल हिँडेर महिलाहरूकाे एउटा समूह काठमाडाैं आइपुग्याे । ५ सय २० किलोमिटरकाे त्याे यात्रा गर्ने टोलीको नेतृत्व गरिन्, अधिकारकर्मी रुबी खानले । उनै रूबी खानलाई प्रहरीले २२ असोज साँझ धर्नास्थलबाट पक्राउ गरेकाे थियाे ।

भन्नका लागि अदालतकाे वारेन्ट पाएर गिरफ्तार गरेकाे भनिएकाे छ । प्रहरी अधिकारीले त्यसैलाई देखाउँदै आफ्नाे कदम सही ठहर्‍याउने प्रयास गरेका छन् । तर, शिलापत्रकाे न्युजरूमबाट हेर्दा हामीले याे रूबी खान पक्राउ प्रकरणमा केही गम्भीर चुकहरू देख्याैँ । अनि प्रहरीकाे गम्भीर लापर्बाही पनि ।

बहुविवाहको पुरानो पक्राउ पुर्जीका आधारमा पक्राउ गरिएकी खानलाई प्रहरीले जहाजबाट नेपालगञ्ज पुर्‍यायो । तर, बहुविवाहको आरोप लागेका अधिकारकर्मीद्वय शेर बागबान र रुबी खानबीच दुई वर्षअघि नै सम्बन्धविच्छेद भएको कागजहरूले देखाउँछन् ।

उनीहरूबीच भएको मिलापत्रका आधारमा १७ साउनमा नै बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार डाँगीले सम्बन्धविच्छेद गराइदिएका थिए ।

भन्नका लागि प्रहरीले उच्च अदालतको १७ भदौको पक्राउ पुर्जीका आधारमा खानलाई पक्राउ गरेको दाबी गरेको छ । दुई महिलाको शंकास्पद मृत्यु प्रकरणमा आरोपित पक्षले दिएको उजुरीका आधारमा उच्च अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । तर, बाँके जिल्ला प्रशासन कार्यालय गेटमा १९ दिन धर्ना दिँदा अधिकारकर्मी खानलाई किन पक्राउ गरिएन त ? यतिसम्म कि बुटवल पुगेर मुख्यमन्त्री कार्यालयअगाडि धर्ना दिँदासमेत उनी गिरफ्तार भइनन्, किन ? ११ जिल्ला पैदल हिँडेर काठमाडौं आइपुगेर माइतीघर मण्डलामा रिले अनशन थालेपछि उनलाई कुख्यात अपराधका अभियुक्तलाई पक्राउ गरेको शैलीमा नियन्त्रण लिएर जहाजबाट नेपालगञ्ज पठाइयो ।

यहीँनेर प्रहरी प्रशासन र स्थानीय नेतृत्वकाे बदनियत देखिन्छ ।

सबैलाइ थाहा भइसकेकाे छ, रूबी यतिबेला भाेक हडतालमा छिन् । हिजाे केही बेरसम्म त उनकाे अवस्था के छ भनेर बुझ्नसमेत सकिएकाे थिएन ।

प्रहरीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने मुख्य विषय रूबी खानकाे हाेइन, दुई महिलाकाे शंकास्पद म्रृत्युकाे हाे, जसबारे अनुसन्धान गर्नु प्रहरीकाे प्राथमिक काम हाे ।

गत साउन ५ गते झुण्डिएकाे अवस्थामा फेला परेकी बाँके नेवाजी गाउँकी नन्कुन्नी धोबी लामो समयदेखि घरेलु हिंसा व्यहोर्दै आएकी थिइन् । घटनाको प्रकृति हेर्दा उनकाे मृत्यु शंकास्पद रहेको भन्दै पीडितले प्रहरीलाई गुहारेका थिए । तर, प्रहरीले भने त्यसमाथि अनुसन्धान गर्नु त परै जावस्, आत्महत्या करार गर्न हतार गर्‍यो ।

त्याेभन्दा पहिले पनि नेपालगञ्जकै परस्पुरगाउँमा त्यस्तै अर्काे घटना भएकाे थियाे । एकल महिला निर्मला कुर्मी गतवर्ष मंसिरमा बेपत्ता पारिइन् । १६ मंसिरमा स्थानीयले प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिए । तर, प्रहरीले अनुसन्धान गरेन । अहिले उनको मृत्यु भइसकेको बताइएपछि यी दुई शंकास्पद मृत्युको गहिरो अनुसन्धानको माग गर्दै पीडित र अधिकारकर्मीले प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

प्रहरीकाे काम सत्य सेवा सुरक्षणम् हाे, शक्तिशालीकाे पछि लागेर न्याय सम्पादनमा अवराेध पुर्‍याउने हाेइन । सबै सचेत नागरिकले साेच्नुपर्छ, अहिले बाँकेमा के भइरहेकाे छ ? त्यहाँ कसकाे राज चलिरहेकाे छ ?

उनीहरूले बाँके जिल्ला प्रशासन कार्यालयको गेटमा १९ दिनसम्म धर्ना दिए । तर, सुनुवाइ भएन । आफ्नो माग सुनुवाइ नभएपछि प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन नेपालगञ्ज–काठमाडौंको पैदल मार्च सुरु गरे । पैदल यात्रामा पीडित परिवारका सदस्यसहित १४ महिला छन् । मृतक नन्कुन्नीकी दिदी बिष्टा धोबी, बहिनी शिला र भाइ माताप्रसाद धोबी पनि साेही पैदल मार्चमा थिए । उनीहरूले बुटवल पुगेर मुख्यमन्त्री कार्यालयमा धर्ना दिए । केही दिन धर्ना दिएपछि काठमाडौं आएर सिंहदरबारमा धर्ना दिए ।

उनीहरूले निर्मला कुर्मीको अपहरणमा संलग्न रहेको भन्दै कांग्रेसका नेता बादशाह कुर्मीविरुद्ध जाहेरी दिएका थिए । याे विषयमा अहिलेकाे सरकारले प्रस्ट गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?

अनि यत्राे दिनसम्म केही नगरी बसेकाे प्रहरीलाई एकाएक सक्रिय हुन केले उत्प्रेरित गरेकाे हाेला ?

यस्ताे घटना भविष्यमा नहाेस् भनेरै नेपालगञ्जका महिलाहरू आन्दाेलनमा छन् । याे स्थानीय महिलाहरूकाे जीवनकाे पक्षमा, न्यायकाे पक्षमा गरिएकाे संघर्ष हाे । स्थानीय प्रशासनले त सुनेन, सुनेन । काठमाडाैंले पनि उनीहरूलाइ किन उपेक्षा गर्ने ? किन उनीहरूलाई न्यायकाे आभास दिलाउन स्थानीय दलहरू, प्रशासन, प्रदेश सरकारहरूले उपयुक्त समयमा काम गर्न नसकेका ? अनि अहिले किन मुद्दालाई विषयान्तर गर्न खाेजेका ?

के हाम्राेमा न्याय भनेकाे उच्च ओहोदामा बस्ने, अनि तिनीहरूसँग पहुँच भएकाहरूका लागि मात्रै हाे ? के नागरिकले शान्तिपूर्ण लाेकतान्त्रिक बाटाेबाट आवाज उठाउन कठिन पर्दै गएकाे हाे ?

नेपालगञ्जका महिलाहरूले यी प्रश्नहरूकाे जवाफ पक्कै खाेज्नेछन् ।