भिडियो सम्पादकीय : ओलीलाई बिदाइ, देउवालाई खबरदारी, भण्डारीलाई महाभियोग

A+ A A-

संसदले प्रधानमन्त्री चुनेका केपी ओलीले त्यही संसदलाई दुईपल्टसम्म असंवैधानिक विघटन गरे । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले आफ्नो संस्थाको कुनै साख बाँकी नरहने गरी ओलीको कार्यकर्ताजसरी प्रस्तुत भइन् ।

ओलीकै कारण विगतको संगठित एमाले धराशयी भयो । देशमा बन्दै गरेको परिवर्तनको संस्थागत जगलाई भत्काउन प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिजस्ता शीर्षस्थ पदमा बसेर उनीहरूले जति नकारात्मक भूमिका खेले, त्यसलाई नेपालको राजनीतिक इतिहासले याद गर्नेछ ।

सर्वोच्च अदालतले आज २८ असार सोमबारमा दिएको फैसलासँगै विपक्षी कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्दैछन् । चार वर्षअघि यिनै देउवाको दललाई मतदाताले पराजित गरिदिएका थिए । खासमा त्यो बेला मतदाताले शासनमा ओलीलाई देख्न चाहेका थिए । ओलीले जनताको समर्थनको मूल्य बुझ्न सकेको भए देउवाको पालो तत्कालै आउने थिएन ।

यस अर्थमा ओलीले आफू प्रधानमन्त्रीबाट हट्ने स्थिति आएमा कुर्सी नै भाँचिदिन्छु भने पनि लोकतन्त्रले उनको हठलाई छुट दिएन । लोकतान्त्रिक संस्थाहरूबारे प्रश्नहरू पक्कै उठेका छन्, तर तिनीहरूले सिक्दै जान्छन् । अदालतका विगतका भूमिकाबारे नागरिकमा विभिन्न सन्देह नभएका होइनन् । तर परिवर्तनको नतिजास्वरुप बनेको संविधानको स्पिरिटलाई जोगाउन न्यायालय सक्षम भएको छ । सबैखाले षड्यन्त्र सिद्धान्त, अनि धाकधम्कीहरूलाई यसले चिर्न सकेको छ ।

इतिहासकै सबैभन्दा शक्तिशाली वामपन्थी सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पाएका ओलीले विगतको नेकपा एकता जोगाउन सकेनन् । समृद्धि र सुशासनको उनको वाचा खेर गयो । भ्रष्टाचार नगर्ने, भ्रष्टाचारीको मुखै नहेर्ने उनको प्रतिवद्धता कार्यकालको उत्तरार्द्धतिर आइपुग्दा असान्दर्भिक भयो । छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई राष्ट्रिय अडानहरूको आवरणले ढाक्न खोजे पनि उनी नतिजा दिन असमर्थ बने । ओलीलाई ‘समाजवादको कुरा गरेर दलालतन्त्रलाई प्रोत्साहन गरेको’ बात उनकै दलभित्रबाट समेत लाग्यो ।

ओली अहिलेलाई सत्ता–बहिर्गमित भएका छन् । उनले कार्यकर्तालाई केही दिनअघि सम्बोधन गर्दै सर्वोच्चबाट आउन सक्ने फैसलालाई विचार गर्दै आन्दोलनको तयारी गर्न निर्देशन दिएका थिए । कार्यकारी प्रधानमन्त्रीजस्तो संविधान र विधिको शासन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी लत्याउँदै उनले जुन निर्देशन दिए, त्यो आपत्तिजनक छ । एमालेका सदस्यहरूले गलत निर्देशनहरूको पालना गर्नु हुँदैन ।

राष्ट्रपति भण्डारीसमेत पदीय दायित्व निर्वाह गर्न पटक–पटक चुकेकी छन् । पुनर्स्थापित संसदले उनलाई महाभियोग लगाउने हिम्मत गर्नुपर्छ । संस्थागत स्वच्छता कायम राख्न नसक्नेहरूलाई पदमा बस्ने कुनै अधिकार छैन ।

अन्त्यमा, आफूले पाएको ऐतिहासिक अवसर गुमाउँदै ओली अब प्रतिपक्षी दलका नेता बन्न पुगेका छन् । उनी अझै पनि परिवर्तनका एजेन्डाहरूमाथि प्रश्न उठाउँदै सत्तामा फर्कन सक्छन् । देउवा स्वयम् पनि विगतमा धेरैपल्ट विवादित पात्र हुन्, जसमाथि पनि उत्तिकै नागरिक निगरानी चाहिन्छ । समग्रमा आजको फैसला विधिको शासनको पक्षमा अदालतले दिएको शक्तिशाली सन्देश हो । अनि लोकतन्त्रमा स्वेच्छाचारिता र सर्वसत्तावादलाई कुनै ठाउँ छैन भन्ने सन्देश पनि ।