लथालिङ्ग विश्वविद्यालय सम्हाल्न त्रिविले खोजेको उपकुलपति कस्तो ?

A+ A A-

वि.सं. २०४८ को कुरा हो, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसको बहुमतको सरकार बनेको थियो । सरकारमा मन्त्री नियुक्तिकै मेसोमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपयुक्त उपकुलपतिको समेत खोजीमा थिए । योग्य व्यक्तिको खोजी हुँदै गर्दा गिरिजाप्रसादको आँखामा परेका थिए, प्रजातन्त्र प्राप्तिका क्रमका चार शहीदमध्ये एक धर्मभक्त माथेमाका भतिजा केदारभक्त माथेमा ।

हुन त केदारभक्तको परिचय शहीद परिवारको मात्र भने थिएन, त्रिचन्द्र क्याम्पसका शिक्षक तथा त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुखसमेत भइसकेका थिए उनी । पञ्चायती सरकारले मन नपराएर जागिरबाट खेदिएका केदारभक्तलाई बहुदल आएपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले त्रिविको उपकुलपति बन्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले उपकुलपतिमा उपयुक्त देखेका केदारभक्तले भने आफ्ना सर्त पूरा भए मात्र उपकुलपति हुन स्वीकार्ने कोइरालासँग सर्त राखे । प्रधानमन्त्रीलाई केदारभक्तले आफ्नो सर्त सुनाए:

पहिलोः पार्टीको झण्डा लिएर नजाने ।

दोस्रोः काममा सरकार र दलबाट हस्तक्षेप गर्न नहुने, स्वतन्त्र काम गर्न दिनुपर्ने ।

तेस्रोः चाहेको बखत सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने ।

विश्वविद्यालय सुधारको उद्देश्यले केदारभक्तले राखेको 'बोल्ड' सर्त कोइरालाले स्वीकारे । र, २०४८ सालमा उपकुलपति नियुक्त भए केदारभक्त । व्यवस्था परिवर्तनको समयपछि पार्टीको झण्डा लिएर नजाने दृढ संकल्पका साथ उपकुलपति नियुक्त भएका माथेमाले भने जस्तै बहालवाला प्रधानमन्त्री तथा त्रिविका कुलपति पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत दलीय भागवण्डाको अन्त्य गरेर क्षमताका आधारमा उपकुलपति नियुक्ति गर्ने घोषणा गरे, अघिल्लो साता ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा १२ हजार विद्यार्थीहरू सहभागी रहेको दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री तथा कुलपति प्रचण्डले भनेका थिए, 'आजको यो दीक्षान्त समारोहको ऐतिहासिक अवसरमा म त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाटै राजनीतिक भागवण्डाको अन्त्य गर्ने, मेरिटका आधारमा उपकुलपतिलगायतका पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने प्रतिबद्धता तपाईंहरूको अगाडि व्यक्त गर्छु ।'

त्रिविमा उपकुलपति रिक्त रहेको सन्दर्भमा प्रचण्डले पदाधिकारी नियुक्ति क्षमताका आधारमा गर्ने जनाउ दिएका थिए । हुन त १८ कात्तिकमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटाको कार्यकाल सकिएपछि सरकार अहिले नयाँ उपकुलपतिको खोजीमा छ । तर, केदारभक्तले राखेको जस्तै हाकाहाकी 'जायज' सर्त राखेर उपकुलपति हुने पात्र सरकारले खोज्न सक्छ त भन्नेमा भने शंका छ ।

हुन त उपकुलपतिको खोजी चलिरहेकै बेला प्रचण्डलाई सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले समेत साथ दिएको जनाउ भने दिएका छन् । थापाले विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागवण्डामा कांग्रेस सामेल नहुने, योग्यताका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने भन्दै प्रचण्डसँग भेटेरै कुरा गरेको बताएका छन् ।

बाबुराम भट्टराईलाई त्रिविको भीसी बनाउन लबिङ, चर्चामा भगवान कोइराला पनि

'अब त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिलगायतका अन्य नियुक्ति भागवण्डा र स्वार्थका आधारमा होइन, विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षा सुधार गर्न सक्ने ज्ञान, सीप, दक्षता, कार्ययोजना भएको व्यक्तिलाई नियुक्त गरौँ । यो कुरा मैले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै पनि भनेको छु,’ थापाले केही समयअगाडि सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए ।

गठबन्धन सरकारको ठूलो पार्टनर रहेको दल कांग्रेसको उच्च नेतृत्वले भाग नखोज्नेमा आश्वस्त पारे प्रचण्डले विश्वविद्यालय सुधार्न आफू 'बोल्ड' रहेको बताउँदै आएका छन् । 'मेरिटोक्रेसी'का आधारमा उपकुलपति खोज्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय 'सर्च कमिटी' बनेको छ । सर्च कमिटीमा शिक्षामन्त्री राईसहित शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारी र त्रिविका बौद्ध अध्ययन विभागका प्रमुख चन्द्रकला घिमिरे छन् । यही 'सर्च कमिटी'ले सिफारिस गरेका व्यक्तिमध्ये कुलपतिले उपकुलपति नियुक्त गर्ने व्यवस्था कानुनमा छ ।

शिक्षामन्त्रीको टोलीले विश्वविद्यालयको शैक्षिक नेतृत्वको खोजी गरिरहेको, विश्वविद्यालयको गुणस्तर बिग्रिएको भन्दै पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा शैक्षिक मञ्चबाट हुनुपर्ने माग उठ्दै आएको छ । उपकुलपति बाँस्कोटाको अवकाशपछि भने त झन् त्रिवि सुधार गर्नुपर्ने एजेन्डा पेचिलो बन्दै गएको छ । संसदीय समितिदेखि बौद्धिक डिस्कोर्सहरूमा उपकुलपतिसँगै पदाधिकारी नियुक्तिमा नीतिगतदेखि आचरण सुधार गर्नुपर्ने आवाज चर्को छ यति बेला ।

संसदीय समितिका बैठकहरूमा सांसदहरूले 'प्रधानमन्त्री' विश्वविद्यालयको पदेन कुलपति हुने प्रावधान हटाउने माग व्यापक गरिरहेका छन् । केही दिनअगाडि संसद शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा सांसदहरूले 'नेपाल विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक'माथिको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले विश्वविद्यालयमा समय दिन नसक्ने भएकाले प्रधानमन्त्री पदेन कुलपति हुने व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग राखेका थिए ।

नयाँ विश्वविद्यालयको रूपमा आउन लागेको 'नेपाल विश्वविद्यालय'सम्बन्धी कानुनको छलफलमा रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले ‘प्रधानमन्त्री कुलपति, शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने प्रावधान हटाउनुपर्ने’ मत राखेकी थिइन् । त्यस्तै, एमाले सांसद दीपा शर्माले भने लामो समय प्राज्ञिक कर्ममा अभ्यस्त व्यक्तिलाई उपकुलपति बनाउनुपर्ने धारणा राखेकी थिइन् । ‘कुलपति दीक्षान्तमा बाहेक जान नसक्ने, यो सोच्नुपर्छ । प्राज्ञिक क्षेत्रमा, उच्च शिक्षामा समय दिने खालको कुलपति बनाउनुपर्छ,’ शर्माले भनेकी थिइन् ।

विश्वविद्यालयलाई नजिकबाट नियालिरहेका व्यक्तिहरूदेखि त्रिविमै कार्यरत प्राध्यापकहरूले संरचनागत सुधारमा जोड दिँदै आएका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपतिसमेत रहेका केदारभक्त माथेमा मूलतः प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । शिलापत्रको 'विश्वविद्यालय विमर्श'अन्तर्गतको अन्तर्वार्तामा माथेमाले प्राज्ञिक ठाउँबाटै कुलपति चयन हुनुपर्ने राय राखेका समेत थिए ।

माथेमा जस्तै संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने माग गर्छन् शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला । प्रधानमन्त्रीले चाहेको खण्डमा विश्वविद्यालयको सुधार तत्काल हुन सक्ने उनको तर्क छ ।

त्रिवि समाजशास्त्र विभागका उपप्राध्यापक रहेका प्रेम चलाउने भने विश्वविद्यालय सुधारका लागि संरचना सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । शिलापत्रको 'विश्वविद्यालय विमर्श' स्तम्भमा लेख्दै चलाउनेले विश्वविद्यालय संरचनागत सुधारमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन् । 'कुनै एक जना मसिहाले त्रिविलाई उद्धार गर्न सक्दैन । राम्रो मान्छे त्रिविभित्रैबाट खोज्न सकिन्छ,' उनी भन्छन्, 'त्रिविमा राम्रा मान्छे नै नभएका त होइनन् नि ! राज्यको डाडुपन्यु लिएर बसेकालाई सधैँ राम्रो होइन, हाम्रो मान्छे चाहिन्छ ।'

०००

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सुधार गर्न नीतिगत सुधारले मात्र सम्भव हुने बहस पेचिलो छ । तत्काल कानुन परिवर्तन गरेर प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था परिवर्तन हुने स्थिति भने छैन । तर, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर भए पनि अहिलेको स्थितिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा रिक्त रहेको उपकुलपतिको चयन गरेर विश्वविद्यालय सुधारको खाका अघि बढाउनुपर्ने शिक्षाविद्हरू बताउँछन् ।

केही वर्षअघि केपी ओलीको प्रधानमन्त्रीकालमा विश्वविद्यालय सुधारकै लागि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय शिक्षा सुधार आयोग बन्यो र प्रतिवेदन तयार गरियो । विश्वविद्यालय सुधारका लागि बोर्ड अफ ट्रस्टी बनाएर पदाधिकारी नियुक्त गर्न प्रस्ताव गरियो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न त्यतिबेला मात्र होइन, त्यसपछिका सरकारले पनि प्रयास गरेनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले बुझेको त्यही प्रतिवेदनका आधारमा मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना भयो तर अन्य सातवटा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिको प्रसंगमा चुपचाप मात्र बसिएन, प्रतिवेदन नै गुपचुप गरियो।

पूर्वउपकुलपति कमलकृष्ण जाेशी विश्वविद्यालयमा दलगत राजनीति बन्द गर्नुपर्ने बताउँछन् । जाेशी भन्छन् ‘रोगी भएको त्रिविलाई जोगाउन राजनीतिक हस्तक्षेपबाट टाढा राख्नुपर्छ । योग्यलाई स्थान दिनुपर्छ।’

त्रिविलाई प्राज्ञिक नेता आवश्यक रहेको बताउँछन् पूर्वउपकुलपति माथेमा । ‘उपकुलपति भनेको प्राज्ञिक नेता हो । विश्वविद्यालय मन्त्रालयजस्तो होइन । उपकुलपति प्रशासक होइन । हामीले खोजेको प्राज्ञिक नेता हो । प्राज्ञिक नेताले मात्र विश्वविद्यालय सुधार्न सक्छ,’ उनी भन्छन् ।

शिक्षाविद्को विश्लेषणलाई आधार मानेर भन्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अबको उपकुलपतिका लागि पहिला योग्यताको आधार तय गर्नुपर्छ । शिलापत्रमा प्रकाशित विभिन्न लेखकहरूका लेखका आधारमा हेर्दा अबको उपकुलपतिका लागि चार सूचकांकमा हेर्नुपर्छ । पहिलो, राजनीतिभन्दा प्राज्ञिक चेतले नेतृत्व गर्ने क्षमता भएको । दोस्रो, भिन्न विचार समूहलाई विस्थापन होइन, व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमताको । तेस्रो, अध्ययन–अनुसन्धान, अभ्यासबाट प्राज्ञिक उन्नयनमा क्रियाशील । चौथो, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र परिवर्तनसँगै गतिशील ।

विश्वविद्यालयमा देखिएको विकृतिको चाङलाई सहजै एक व्यक्तिले सल्टाउन सक्ने अवस्था पनि छैन । त्यसका लागि बोल्ड निर्णय गर्न सक्ने हुनुपर्छ । र, त्यस्तो उपकुलपतिका लागि प्रधानमन्त्री तथा कुलपति पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि बोल्ड निर्णय लिनुपर्छ । त्यसैले अहिले राजनीतिक सहमतिबाट देशले पत्याएको व्यक्तिलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको साँचो जिम्मा लगाउनुपर्ने बहस पनि भइरहेको छ ।

बोल्ड निर्णय किन पनि आवश्यक छ भने बजारको गतिशीलतासँगै विश्वविद्यालयसँग अपेक्षा धेरै छ । त्यस कारण अपेक्षा पूरा गर्ने क्षमता छैन भन्ने छुट विश्वविद्यालयसँग छैन । अबको उपकुलपतिसँग विश्वको प्राज्ञिक अभ्यासमा आएको परिवर्तन र गति जानकारी भएर कर्पोरेट सम्बन्ध विस्तार गर्ने नेतृत्व क्षमता पनि चाहिन्छ ।

अहिले बिग्रिँदो विश्वविद्यालयको अवस्था र गिर्दो साख उजिल्याउने सोचसहित नेतृत्व आउँछ कि आउँदैन भन्ने मुख्य चुनौती छ । अबका उपकुलपति विश्वविद्यालयलाई पाराडाइम सिफ्ट गराउने र उत्पादित जनशक्तिलाई कामकाजी बनाउने भिजनसहित आउनुपर्छ । तर, त्यसका लागि दलीय प्रतिबद्धता अनिवार्य हुन जान्छ ।

विश्वविद्यालय स्वायत्त, प्राज्ञिक अभ्यास र स्वतन्त्रतामा जोड दिनुपर्छ । र, प्राध्यापकमा नवीन खोजको भोक मात्र हुनुपर्छ । फेरि पनि कुलपति प्रचण्ड र सहकुलपति अशोक राईले यी सन्दर्भ बिर्सिए भने देशको भावी सन्तति सचेत होइन, साक्षर मात्रै हुनेछन् । अनि विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी होइन, हुल्लडवाजहरू मात्रै बाँकी रहन्छन् ।