होला त त्रिविको संकट मोचन ? फेरिएला त विश्वविद्यालयको शासकीय संरचना ?

A+ A A-

त्रिभुवन विश्वविद्यालयभित्रका बेथितिउपर मिडिया जगत्‌ले गरेको पहरेदारी प्रशंसनीय छ । शिलापत्रमा त झन् फ्रन्टलाइनमै छ । त्यसै भनिएको होइन, हल्ला गर्ने प्रेस लोकतन्त्रको अन्तिम घेराको रक्षक हो भनेर । लोकतन्त्रमा संस्थाले नै हो काम गर्ने । त्रिविलगायत अन्य संस्थामाथिको नाङ्गो राजनीतिक हस्तक्षेपविरुद्ध भइरहेको खबरदारीको पैमाना अझै बढ्नुपर्छ । कतिपय त्रिविका जेन्टलमेनले आफ्नो संस्थाको आलोचना गर्नु हुँदैन भनेको यदाकदा सुनिन्छ । त्यसो हो भने त कसैको पनि विरोध गर्नु भएन, राज्य वा अन्य कुनै संस्थाको पनि । पहरेदारी गरेर प्रेसले आफ्नो धर्म निर्वाह गरिरहेको छ भन्ने लाग्छ ।

खास गरी २०४६ सालयता जहिलेदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई भागवण्डा र सिन्डिकेटमा चलाउने प्रपञ्चको थालनी गरियो, त्यसैबेलादेखि हो यो त्रिवि संकटमा जान थालेको । यहाँका धेरैजसो बेथिति मूलत: यसैका उत्पादन हुन् । यसको क्षयीकरण, यसको स्थिति हेर्दा आखिर त्रिवि कसको हो भन्ने मनमा प्रश्न उब्जिन्छ । अपनत्वको दृष्टिकोणले यो विश्वविद्यालय प्राध्यापक, विद्यार्थी, कर्मचारी, नेता वा पदाधिकारी कसैको पनि होइन । सबलाई आफ्नो जागिर र करिअरको मात्रै मतलब त रहेछ । नत्र भने त्रिविमा लागेको ताल्चा एक घण्टाभित्र खुल्थ्यो । त्रिविमा ताल्चा लाउनु कसैको जन्मसिद्ध अधिकारजस्तो हुँदैनथ्यो ।

ताल्चा लगाउनेहरू मुख छोपेर हिँड्नुपर्ने थियो । ताल्चा लगाउनेले जब प्रधानमन्त्रीको च्याम्बर वा सेना वा प्रहरीको मुख्यालयमा लगाउन सक्दैन भने विश्वविद्यालयमा किन त ? त्यहाँका प्राध्यापक र कर्मचारीको निरीहताको फाइदा उठाउन ? तर यो त यस्तो विश्वविद्यालय बन्यो, जहाँ यो चार वर्षमा ३४३ दिनभन्दा बढी ताल्चा लाग्दा पनि यहाँ कोही बोलेन । यो रेकर्ड त गिनिज बुकमा समेत लेखिनुपर्ने हो । विश्वविद्यालयभित्रै संगठित अपराध हुँदा कुनै कारबाही नभई फुकाफाल भई अपराधीले अझै ताण्डव नृत्य देखाउँदा यहाँ त्यसको जति निन्दा र भर्त्सना हुनुपर्ने थियो, त्यति भएन । तिनलाई कठघरामा ल्याउन पर्याप्त खबरदारी पनि भएन । यहाँ मुर्दाशान्ति कायम भइरह्यो । यसरी महिनौ, वर्षौं सार्वजनिक विश्वविद्यालयमा ताल्चा ठोक्ने कार्य त सरासर तालिबानी हर्कत थियो । यस्तोमा सोक्रेटिक मूल्य/मान्यता मृतप्रायः भए ।

सोक्रेटिक मूल्य/मान्यताको अवसान

कोलम्बिया विश्वविद्यालय समाजशास्त्रका प्राध्यापक जोनाथन आर कोल विश्वविद्यालयको रचना नै सोक्रेटिक भ्यालुहरू प्रवर्द्धन गर्न भएको मान्छन् । ग्रीक दार्शनिक सोक्रेट हरेक चीजलाई 'डाउट' गर्न भन्छन् । सोक्रेटिक भ्यालुको जगमा निर्माण भएको विश्वविद्यालय पनि त्यति नै 'अनसेटल्ड' रहन्छ, जति सोक्रेट आफैँ 'अनसेटल्ड' रहने गर्थे । अशान्त र असन्तुष्ट । हरेक चीजमा डाउट, हरेक चीजमा सस्पिसन । हरेक चीजमा प्रश्न । प्रश्न गर्ने वा नगर्ने, सोक्रेटका निम्ति त्यही प्रश्न भइदिन्छ ।

प्रधानमन्त्री तथा त्रिविका उपकुलपतिले सामाजिक सञ्जालमार्फत अब उप्रान्त त्रिविको उपकुलपति तथा अन्य पदाधिकारी मेरिटका आधारमा नियुक्त गर्ने भनेका छन् । नेताहरू एक थोक भनेर अर्कै थोक गर्ने प्राणी भएकाले यो कुरो व्यवहारमा लागू नहुञ्जेलसम्म विश्वास गर्न गाह्रो छ । यसमा मेरो अनुमान गलत सावित होस् ।

सबैजसो समस्याको समाधान छलफल र विमर्शबाट खोज्ने सोक्रेटिक लाइन हो । यही छलफल र विमर्श सत्य, अन्वेषण र चेतना निर्माणको महत्त्वपूर्ण आधार बन्छ । तर, त्रिविमा छलफल र विमर्शको खडेरी छ । वादेवादे जायत तत्त्वबोध कहाँ छ भनी यहाँ खोज्नुपर्छ । उदाहरणका लागि नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर बेच्ने काण्ड, सुनकाण्ड, बालुवाटार जग्गा प्रकरण । मिटरब्याजीहरूले किसानलाई गरेको ठगी, उखु किसानहरूको प्रताडना । नवराज विकहरूको हत्या प्रकरण ।

अभियुक्तहरूलाई दिइएको एकपछि अर्को आममाफीदेखि भुटानी शरणार्थी काण्डको मुख्य अभियुक्तलाई सरकार तथा पार्टीकै सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालनमार्फत पार्टीकै न्यायाधीश प्रयोग गरी छुटाउने प्रपञ्च आदि आदि । यी सबै मुद्दामा विश्वविद्यालय अशान्त, असन्तुष्ट देखिएन । यी मुद्दामा विश्वविद्यालय मुखर हुनुपर्थ्यो र एकसेएक छलफल, बहस र वादविवाद हुनुपर्थ्यो । तर, त्रिवि त शान्त र सन्तुष्ट देखियो । त्यसैले अहिले त्रिविमा सोक्रेट र सोक्रेटिक मूल्य/मान्यता हराएका छन् । यो खोलाजस्तै गडगडाउनुपर्नेमा यो त स्थिर तलाउजस्तो भयो ।

वादविवाद, छलफलको खडेरी भएपछि स्वतन्त्रता, मेरिट, तर्क, विवेक, इमानदारी खुम्चिए । सामूहिक विवेक बन्धकी भयो । संस्थागत क्षमतामा ह्रास आयो । संस्थागत क्षमताको ह्रास कतिसम्म भयो भने, उदाहरणका लागि नजिकको छिमेकीलाई जाबो ईपीजीको रिपोर्ट बुझ भनेर भन्न सक्ने मान्छे प्रणालीभित्र कोही नभेटिने भयो । न प्रधानमन्त्री, न राष्ट्रपति, न कोही सचीव, न राजदूत, न पब्लिक नै । विश्वविद्यालय त्यसमा बोलेन । देशलाई परेको अप्ठ्यारोमा विश्वविद्यालय बोल्न नसक्ने भएको छ । प्राध्यापक, विद्यार्थी, कर्मचारी सबका सब 'जसोजसो बाहुन बाजे उसैउसै स्वाहा !' भनेझैँ पार्टीको लाइनविपरीत गएर केही बोल्नै नसक्ने भएका छन् । यसरी त्रिविमा विवेक बन्धकी छ ।

समस्याको जरो

यसमा राजनीतिक भागवण्डा र सिन्डिकेटको प्रणाली जति दोषी छ, पार्टीका भ्रातृ संगठन पनि उत्तिकै दोषी छन् । हामी अवसरवादी प्राध्यापक झनै बढी दोषी छौँ । हरेक मुद्दालाई पार्टी लाइनबाट हेर्ने प्रवृत्तिले हामीलाई मान्छेबाट च्यूत गरिरहेको छ । त्रिवि दलतन्त्रको अखडा बनेको छ । अहिले दलतन्त्र माफियातन्त्रमा रूपान्तरण भइसकेको छ । देशमा लोकतन्त्र कहाँ छ ? राजनीतिक शक्ति केही परिवार र व्यक्तिमा केन्द्रित छ । सबै भ्रातृ संगठन, सार्वजनिक संस्था केही सीमित व्यक्ति र परिवारका खल्तीमा छन् ।

विद्यार्थी संगठन, युवा संगठनको नेतृत्व चयन प्रक्रिया नै हेरौँ न । खल्तीबाट निकालेर कुनै अमुक व्यक्तिलाई टीका लगाएर नेता बनाइन्छ । उसले अरुलाई टीका लगाउँछ । टीके प्रथाबाट जो नियमित विद्यार्थी होइन, त्यो विद्यार्थीको नेता, जो किसान होइन, त्यो किसानको नेता बन्छ । यही हो त लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र पद्धति ? देशमा लोकतन्त्र छ भन्नुको सूचक हरेक पाँच वर्षमा आवधिक निर्वाचन हुन्छ र भोट दिएर हामीले पाँच वर्षका लागि तानाशाहहरू चुन्छौँ । तिनीहरू संस्थागत भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन्छन् । संविधान दिवसको अवसर पारेर कुख्यात अपराधी छुटाउँछन् । अदालतमा अपराधको राजनीतीकरण गर्छन् ।

देशमा उत्पादन नहुनु र सार्वजनिक संस्था कमाइ खाने भाँडोको रूपमा परिणत हुनु आजको मूल समस्या हो । लोकतन्त्र दलतन्त्रहुँदै माफियातन्त्रमा परिणत हुनु र राजनीतिक शक्ति केही व्यक्ति तथा परिवारमा केन्द्रित हुनु पनि आजको मुख्य समस्या हो । विश्वविद्यालयलाई स्वायत्तता नदिने तथा राजनीतिको भूमरीमा राखिराख्ने प्रपञ्च यसै संङ्ग जोडिएको छ । यो नबुझेर वा राज्य सञ्चालकलाई बुद्धि, विवेक दिने व्यक्तिको कमीका कारण यसो भइरहेको होइन । बरु राज्यशक्ति ओगटेका केही एलिटका आर्थिक राजनीतिक अभीष्टका खातिर यसो भइरहेको छ ।

त्रिवि वा अन्य विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री चान्सलर बन्ने परिपाटीको अन्त्य, बोर्ड अफ ट्रस्टिजबाट विश्वविद्यालयको सञ्चालन तथा मेरिटका आधारमा पदाधिकारीको नियुक्ति यस कारणले भइरहेको छैन कि यो उनीहरूको हितविपरीत भएको एलिटले राम्ररी बुझेका छन् । यतिले मात्रै विश्वविद्यालय सुधार सम्भव छैन ।

पार्टीगत भ्रातृ संगठनहरूको विघटन विश्वविद्यालय सुधारको अर्को पूर्वसर्त हो । प्राध्यापकको पार्टीगत भ्रातृ संगठन अब किन चाहियो । पार्टीगत भ्रातृ संगठनको विघटन भयो भने पेसागत हकहित पनि सुरक्षित हुन सक्छ । चाहे त्यो विद्यार्थीको होस् वा प्राध्यापक वा कर्मचारीकोे । संगठन चाहिने नै भए पेसागत हकहितका खातिर साझा पेसागत संगठन निर्माण गरे भइहाल्यो । तर, पार्टीको दास पुर्जाको रूपमा काम गर्ने भ्रातृ संगठनको अन्त्य आजको आवश्यकता हो । भ्रातृ संगठनले भागवण्डाका निम्ति लबिङ गर्ने र त्यसलाई विश्वविद्यालयमा हुबहु लागू गर्ने बुलवाक र एजेन्टको रूपमा काम गरे ।

मसिहाको खोजी

हाल भागवण्डाको विरोध र त्रिविलाई उद्धार गर्ने मसिहाको खोजी कार्य केही हदसम्म अगाडि बढिरहेको छ । मेरिटका आधारमा उपकुलपतिलगायतका पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने आवाज जोडतोडले उठिरहेको छ । तर, यसकै पूर्वसन्ध्यामा त्रिवि सेवा आयोगमा अध्यक्ष अस्ति भर्खर मात्र कांग्रेसी कोटाबाट नियुक्त भएको जगजाहेर नै छ । त्यसैले त नेपालका नेताले भन्छन् एकथोक, गर्छन् अर्कै थोक ।

त्रिविमा संगठित अपराध गर्ने, तालाबन्दी गर्ने नयाँ तालिबानीहरूलाई भरपूर संरक्षण दिने युवानेता भइटोपलेको अर्को व्यक्तिसमेतले मिडियामा त्रिवि सुधारको अर्ती उपदेश दिइरहेको कत्ति पनि सुहाएन ।

युवा नेताज्यू, त्रिवि सेवा आयोगको अध्यक्ष भागवण्डाका आधारमा कांग्रसी कोटाबाट नियुक्त भएको घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । कुनै मेरिट, वरिष्ठताका आधारमा होइन । फेरि पनि गुडफेथमा अब आउने पदाधिकारीको हकमा यो कुरा भन्नुभएको हो भने यसलाई अन्यथा मान्नुपर्ने कारण छैन । हुँदाहुँदा त्रिविमा संगठित अपराध गर्ने, तालाबन्दी गर्ने नयाँ तालिबानीहरूलाई भरपूर संरक्षण दिने युवानेता भइटोपलेको अर्को व्यक्तिसमेतले मिडियामा त्रिवि सुधारको अर्ती उपदेश दिइरहेको कत्ति पनि सुहाएन ।

त्रिविमा उपकुलपति तथा अन्य पदका निम्ति लिगलिगे दौड भित्रभित्रै सुरु भइसकेको छ । त्यही दौडमा एक जना कुख्यात प्लेजरिस्ट पूर्वपदाधिकारी पनि सामेल छन् भन्ने बजारमा गाइँगुइँ हल्ला छ । राजनीतिक क्षेत्रभित्रैबाट त्रिविलाई उद्धार गर्ने कुनै मसिहाको पनि खोजी भइरहेको सुनिन्छ । कुनै एक जना मसिहाले त्रिविलाई उद्धार गर्न सक्दैन । राम्रो मान्छे त्रिविभित्रैबाट खोज्न सकिन्छ । त्रिविमा राम्रा मान्छे नै नभएका त होइनन् नि । राज्यको डाडुपन्यु लिएर बसेकालाई सधैँ राम्रो होइन, हाम्रो मान्छे चाहिन्छ । कुरो यहीँनेर बिग्रिएको हो ।

अन्त्यमा,

प्रधानमन्त्री यानेकि त्रिविका चान्सलरको फेसबुक स्टाटसको बजारमा निकै चर्चा छ । म चाहन्छु, त्यो केवल लिप सर्भिसमा सीमित भई नजाओस् । उहाँ अस्ति मंगलबार त्रिविको दीक्षान्त समारोहमा सरिक भएर रोमाञ्चित हुँदै घर पुगेर सामाजिक सञ्जालमार्फत भन्नुभयो, 'अब उप्रान्त त्रिविको उपकुलपति तथा अन्य पदाधिकारी भागवण्डाका आधारमा नभई मेरिटका आधारमा नियुक्त गर्ने ।'

असल भावनाका साथ प्रधानमन्त्रीज्यूले यो कुरा भन्नुभएको हो भने यो स्वागतयोग्य कुरा हो । उहाँलाई चिन्ने कतिपयले प्रचण्ड भावुक मान्छे हो, भनेपछि काम गरेरै छाड्छ भन्छन् । उहाँबारे मैले यहाँ केही जज गरिनँ ।

यस मामिलामा उहाँका नजिकका मान्छे सही सावित होऊन् । मेरिटका आधारमा पदाधिकारी नियुक्तिले मात्र त्रिविको कायापलट सम्भव नभए पनि सुधार गर्न यो महत्त्वपूर्ण प्रस्थान बिन्दु भने हुन सक्छ ।

अहिलेसम्म हामीलाई राजनीतिले दिएको केवल लिप सर्भिस मात्र हो भन्ने मेरो अनुभूति छ । नेताहरू एक थोक भनेर अर्कै थोक गर्ने प्राणी भएकाले यो कुरो व्यवहारमा लागू नहुञ्जेलसम्म विश्वास गर्न गाह्रो छ । यसमा मेरो अनुमान गलत सावित होस् । त्रिविको शासकीय संरचना फेरियोस, मेरिटका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त होऊन् । यसो हुन सके त्रिभुवन विश्वविद्यालयले त्राण पाउँथ्यो र राष्ट्र निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन्थ्यो ।

चलाउने त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्रका उपप्राध्यापक हुन् ।