‘प्यारालाइज्ड र कोल्याप्स’ त्रिवि : विद्यार्थीको धरौटीबाट शिक्षक कर्मचारीलाई तलब

‘प्यारालाइज्ड र कोल्याप्स’ त्रिवि : विद्यार्थीको धरौटीबाट शिक्षक कर्मचारीलाई तलब

तस्वीर : सुशील श्रेष्ठ

A+ A A-

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वपदाधिकारीहरूले राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा त्रिवि ‘प्यारालाइज्ड’ र 'कोल्याप्स' हुने स्थितिमा पुगेको औँल्याए । आर्थिक र बौद्धिक दुवैमा त्रिवि जर्जर र खण्डहर हुने अवस्थामा पुगेको निचोड उनीहरूले समितिमा सुनाए । किन त्रिवि यो अवस्थामा पुग्यो ? सरकारी आश्वासन कति कार्यान्वयन भए अथवा नभएको भए किन भएन ? यिनै प्रश्न बिहीबार समिति सदस्यहरूले निवर्तमान उपकुलपति प्रा.डा. धर्मकान्त बाँस्कोटा, पूर्वउपकुलपति प्रा.डा. हीराबहादुर महर्जन र पूर्वरजिस्ट्रार प्रा.डा. चन्द्रमणि पौडेललाई राखेका थिए ।

आज ‘विश्वविद्यालय विमर्श’मा पूर्व पदाधिकारीले राखेको धारणालाई समेटेका छौँ ।

प्यारालाइज्ड त्रिवि, कोल्याप्सको स्थिति

निवर्तमान उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटाले त्रिविका संरचनाहरू प्यारालाइज्ड अवस्थामा पुगेको टिप्पणी गरे । ‘२०७६ देखि सेवा आयोगबाट शिक्षक पदपूर्ति गर्न सकेको छैन । विज्ञापन अगाडि बढेको थियो । अदालतमा मुद्दा पर्‍यो । १५ महिनापछि आदेश आयो । तर, सेवा आयोगको अध्यक्ष रिक्त भयो । नियुक्त गर्न १२ महिना १२ दिन लाग्यो । फेरि आयोगको सदस्य रिक्त भयो । सेवा आयोग प्यारालाइज्ड भएको छ,’ उनले भने, ‘शिक्षकहरू रिटायर्ड भएर गइरहेका छन् । नियुक्त गर्न सकिएको छैन ।’

पूर्वरजिस्ट्रार डा. पौडल त्रिवि आर्थिक स्थितिमा कोल्याप्स हुने अवस्थामा पुगेको बताउँछन् । ‘विश्वविद्यालय चल्न सक्ने हालतमा छैन । १४ हजार दरबन्दीमध्ये ११ हजार कर्मचारी हुनुहुन्छ । ८ हजार रिटायर्ड छन् । दुई वर्षपछि यो उल्टो हुनेछ । ११ हजार रिटायर्ड हुने अवस्था छ । कसरी चल्छ ? आर्थिक ढंगले विश्वविद्यालय अब कोल्याप्स हुन्छ,’ उनले भने । भएका शिक्षक कर्मचारीले तलबसमेत नपाउने अवस्था रहेको गुनासो गरे । ‘गत वर्ष कर्मचारी, सेना प्रहरीको तलब बढ्यो । तर, त्रिविले वृद्धि भएको तलब पाएन । यो दायित्व कसले व्यहोर्ने ? रिटायर्ड भएकाले पेन्सन पाएका छैनन् । विश्वविद्यालय आर्थिक ढंगले थला पर्ने अवस्थामा पुगेको छ,’ उनले भने ।

निवर्तमान उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटा ।

विद्यार्थीको धरौटीबाट शिक्षक कर्मचारीलाई तलब

विद्यार्थीको धरौटी रकमबाट शिक्षक कर्मचारीलाई तलब खुवाउने अवस्थममा त्रिवि पुगेको पूर्वपदाधिकारीहरूले बताए । ‘सबै क्याम्पस र डिपार्टमेन्टले विद्यार्थीको धरौटी मासेर तलब खाइरहेको छ । विद्यार्थीले पुस्तकालय र भर्नाका लागि धरौटी राखेको हुन्छ । त्यसबाट तलब खुवाइएको छ । पढाइ सकेर जाने बेला विद्यार्थीले धरौटी फिर्ता माग्छ, कसले व्यहोर्ने ?,’ पूर्वरजिस्ट्रार पौडेलले प्रश्न गरे । तलब खुवाउन नसकेका कारण शिक्षक भर्ना गर्न नसकिएको तर्क उनको छ । ‘पेन्सन खुवाउन नसकेपछि नयाँ शिक्षक भर्ना गरेको छैन । नयाँ कर्मचारी भर्ना नगर्ने । अनि पार्ट टाइमबाट कक्षा चलाउनुपरेको छ,’ उनले भने, ‘रिसर्च सेन्टरमा कर्मचारी छैनन् । कहाँबाट तलब खुवाउने ?'

विश्वविद्यालय राज्यको हो कि होइन, सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने उनले बताए । ‘विश्वविद्यालयको स्टाटस स्पष्ट पार्नुपर्छ । स्टेटको विश्वविद्यालय नहुने हो भने त्रिविलाई आफैँ सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ । उसले शुल्क उठाऊला वा अरु उपाय निकाल्छ,’ उनले भने, ‘तर, गरिब मुलुकमा स्टेटको विश्वविद्यालय चाहिन्छ । गरिबका छोराछोरीले कहाँ पढ्ने ?’

त्रिविको अहिलेको तलबले गोल्ड मेडलिस्टलाई राख्न नसकिएको उनले सुनाए । ‘अहिलेको तलबले गोल्ड मेडलिस्ट राख्न सकिँदैन । एक जना पनि बस्न मान्दैनन् । २५/३० हजारमा राख्न सकिँदैन । पार्ट टाइम आउनुहोस् भन्दा २/४ महिना बस्छ हिँड्छ,’ उनले त्रिविको हविगत सुनाए ।

पूर्वरजिस्ट्रार प्रा.डा. चन्द्रमणि पौडेल ।

बौद्धिकहरू नबस्ने, झोले प्राध्यापक रहने

यसरी विद्यार्थी बौद्धिक वर्ग विदेश पलायन भइरहेको तर्क उनीहरूको छ । ‘भोलिका दिनमा बौद्धिक व्यक्तित्व पलायन हुने स्थिति छ । संसारमा कहीँ नबिक्ने र रत्नपार्कमा झोला बोकेर प्राध्यापक बनेका मात्र बाँकी रहन्छन् । बौद्धिक व्यक्ति नरहने स्थिति छ,’ निवर्तमान उपकुलपति बाँस्कोटाले भने, ‘विद्यार्थीबाट शिक्षक कुटिँदासमेत सरकारले मुद्दा फिर्ता लिन्छ, यहाँ असुरक्षा पनि छ ।’

मुलुकमै राख्नका लागि शिक्षा नीति परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउँछन् पूर्वउपकुलपति हीराबहादुर महर्जन । ‘विद्यार्थी बाहिरिएको छ । प्लस टु पढेर खुरुखुरु गइरहेको छ । युवा नभएपछि देश चल्दैन । सार्वभौममा असर पर्छ भन्ने कुरा आएको छ । कसरी रोक्ने ? नीति हुन पर्‍यो,’ उनले भने, ‘यहाँ गुणस्तर नभए हो ? यहाँ पढेर बाहिर गएर कसरी उत्तीर्ण हुन्छ ? रोक्न राष्ट्रिय नीति हुनुपर्‍यो ।’

शिक्षकको तलब बढाउनुपर्ने र नियुक्तिका लागि लोकसेवा आयोग र शिक्षक सेवा आयोगजस्तै उच्च शिक्षाका लागि पनि अलग्गै सेवा आयोग बनाउनुपर्ने अवधारणा पौडेलको छ । ‘त्रिविको सेवा आयोग तालाबन्दी छ । महिनौँ भयो । कसले खोल्ने ? त्यसलाई हटाउन लोकसेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग छ । त्यसैगरी, उच्च शिक्षाको पनि सेवा आयोग बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

पूर्वउपकुलपति प्रा.डा. हीराबहादुर महर्जन

नेतृत्वविहीन त्रिवि

त्रिवि हाल उपकुलपतिविहीन छ । उपकुलपति प्रा.डा. बाँस्कोटाको कार्यकाल १६ कात्तिक २०८० मा सकियो । र, १९ कात्तिकमा कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. शिवलाल भुसाललाई उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिए । निमित्तको भरमा त्रिवि चलिरहेको छ । ‘त्रिवि रिक्त छ, रेक्टरलाई कामुको जिम्मेवारी दिइएको छ । डिनलाई ल्याएर रेक्टर बनाइएको छ । निमित्तमा चलेको छ । यो विडक्बना हो,’ बाँस्कोटाले भने, ‘तत्कालै रिक्त रहेको पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्छ । नियुक्ति तत्काल गर्‍यो भने ट्र्याकमा जान्छ ।’ पूर्वरजिस्ट्रार पौडेल त्रिविमा २०१६ मा बनेको कानुन नै बाधक देख्छन् ।

‘बहुदल आएपछि २०४९ मा परिमार्जन गरियो । प्रधानमन्त्री गिरिजा कोइराला हुनुहुन्थ्यो । त्यस बेला तीन महिनाको प्रावधान राखेको हो । १९ महिना भीसी थिएन । त्यस्तो बेला संकट पर्छ भनेर त्यो प्रावधान राखेको हो । तर, अहिले नर्मलमा पनि निमित्त राख्ने गरिएको छ । ऐन संशोधन गर्नुपर्छ,’ पौडेलले थपे, ‘गणतन्त्र आएपछि राजाको सट्टा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने अवस्था आयो तर गति पुरानै छ । त्रिवि खण्डहर बन्ने स्थितिमा छ ।’

नयाँ ऐनबाट त्रिविलाई सुधार गर्नुपर्ने मार्गचित्र प्रस्तुत गर्छन् पौडेल । ‘संघीयतामा लैजान पनि नयाँ ऐन चाहिन्छ । त्रिविको क्याम्पसलाई नै विश्वविद्यालय बनाउने गरी जानुपर्छ । नयाँ ऐनबाट रिफर्म गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

यस्तो अवस्थामा नयाँ विश्वविद्यालय स्थापनामा सोच्नुपर्ने मत उनीहरूको छ । ‘भएको विश्वविद्यालय लथालिङ्ग छ । नयाँ बन्ने विश्वविद्यालय के हुन्छ ? एउटा भएको बिरुवा त हुर्किन सकेको छैन । कुपोषण लागेर बसेको छ । नयाँ सन्तान जन्माउने परिकल्पना गर्दा विशेष ध्यान दिऔँ,’ बाँस्कोटाले भने ।

मुख्य कारण राजनीतिक हस्तक्षेप

त्रिवि यो अवस्थामा पुग्नुमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको निष्कर्ष उनीहरूको छ । ‘परिवर्तनका लागि शिक्षक कर्मचारीलाई प्रयोग गरियो । परिवर्तन पनि भयो । तर, शैक्षिक रुपान्तरणमा जानुपर्ने हो, राजनीति नै जरा गाडेर बस्यो,’ निवर्तमान उपकुलपति बाँस्कोटाले भने, ‘सहायक क्याम्पस प्रमुख नियुक्त गर्दासमेत दलको झण्डा लिएर विद्यार्थी शिक्षक आउँछन् । सर्वदलीय सहमतिबाट शिक्षामा राजनीति नगर्ने भनौँ ।’ राजनीतिका कारण विश्वविद्यालय बिग्रिएको भन्ने पूर्वपदाधिकारीको भनाइसँग राष्ट्रियसभा सदस्यहरूले असहमत जनाए । ‘नियुक्तिका लागि प्राध्यापक पनि नेताको ढोकामा जाने गरेका छन् । आफूतिर पनि फर्किएर हेर्नुपर्छ,’ समिति सदस्य मदनकुमारी साहले भनिन् ।

मृतप्राय: अनुसन्धान केन्द्र

पूर्वपदाधिकारीहरूले बजेट अभावका कारण सनुसन्धान केन्द्र मृतप्राय: भएको बताए । ‘शिक्षामा गुणस्तर माग्छौँ । शिक्षक कर्मचारीलाई तलब दरबन्दी दिन सकिँदैन । आर्थिक स्रोत हुँदैन । शिक्षामा कुल बजेटको १० प्रितशत छ । अनगिन्ती विश्वविद्यायलाई दिनुपर्छ,’ बाँस्कोटाले भने, ‘अनुसन्धान केन्द्र मृतप्राय: छ ।’

विदेशीसँग मिलेर अनुसन्धान गर्नुपरेको गुनासो पौडेलले पोखे । ‘रिसर्च फन्ड छैन । रिसर्च कसरी चल्छ ? विदेशी विश्वविद्यालय र शिक्षकसँग जोडिएर रिसर्च गर्नुपर्छ । रिसर्चमा हाम्रा विद्यार्थी राख्न पाउँदैनौँ । विदेशी विद्यार्थी राख्नुपर्छ,’ पौडेलले भने, ‘हाम्रो मुलुकमा बलियो फन्ड होस् । अनि विद्यार्थीले रिसर्च र पीएचडी गर्न पाउँछन् । त्यो खोजिरहेका छौँ ।’

सरकारलाई सुझाव दिने केन्द्र भए पनि बाहिर एनजीओहरूलाई अध्ययन अनुसन्धान गर्न दिएको गुनासो उनीहरूको छ । ‘रिकास्टले साइन्स टेक्नोलोजीमा काम गर्थ्यो । सेरिडले एजुकेसनमा । सेडाले आर्थिकमा । सिनासले सामाजिक विषयमा काम गर्थ्यो । सरकारलाई सुझाव दिन्थ्यो । यसलाई वास्ता नगरी अरु किसिमले गयो । कहिेले भ्याटको दर्ता, कहीँ ट्याक्सको कुरा खोजिन्छ,’ पूर्वउपकुलपति महर्जनले भने ।

ट्रस्टीमा जाने कि नजाने ?

विश्वविद्यालय ट्रस्टको मोडेलमा जाने नजाने विषयले पनि प्रवेश पायो । अहिले नै ट्रस्टमा जान नहुने मत पूर्वउपकुलपति महर्जनको छ । ‘ट्रस्टीमा जानुपर्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ । भीमकाय विश्वविद्यालयलाई ट्रस्टबाट कहाँ सफलताको साथ चलाइरहेको छ ? कसैलाई मन लाग्यो भन्दैमा एकैपटक ट्रस्टीमा जाने ? फेल भयो भने जिम्मेवारी कसको ? यसलाई सुधार गरेर जानुपर्छ,’ उनले भने ।

निवर्तमान उपकुलपति बाँस्कोटाले भने प्रधानमन्त्री कुलपति हुने प्रावधान हटाउनुपर्ने प्रस्ताव गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्रीले समय दिन नसक्ने भएकाले ट्रस्टको मोडेलमा जानुपर्ने धारणा उनको छ ।

ऐन संशोधनमा पहल गर्ने सांसदहरूको प्रतिबद्धता

पूर्वपदाधिकारीहरूले त्रिविको लथालिङ्ग अवस्था बताएपछि समिति सदस्यहरूले कानुन संशोधन गर्न पहल गर्ने बताए । सदस्य तुलसाकुमारी रावल, बिना पोखरेल, गोपाल भट्टराई, मदनकुमारी शाह, युवराज शर्मा, सुमित्रा बीसी र हरिराम चौधरीले त्रिविबारे अझै सबै पक्षसँग छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताए । त्यसपछि समिति सभापति मायाप्रसाद शर्माले समितिले अझै केही दिन यही विषयमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिने बताए ।