अस्तित्वको खोजीमा थिंकट्यांक ‘सिनास’

A+ A A-

भारत सरकारले नेपालको लिम्पियाधुरादेखि कालापानी हुँदै लिपुलेकसम्मको ३ सय ८५ वर्ग किलोमिटर भूभाग आफूतिर पर्ने गरी नक्सा सार्वजनिक गर्‍याे । भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेपछि नेपालमा अहिले बहसको विषय बनेको छ ।

भारतको हस्तक्षेपकारी नीति नौलो होइन । जब भारतले अतिक्रमणको बिउ रोप्छ, तब नेपालमा राष्ट्रियताको आवाज गुञ्जन थाल्छ । अहिले भारतले नेपालको भूमि आफ्नो नक्सामा पारेपछि नेपालीहरू भारतविरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् ।

प्रदर्शन गर्दैमा भारतले नेपाली भूमि फिर्ता गर्ला त ? आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउन नेपाल सरकारलाई दबाब दिन प्रदर्शन केही हदसम्म जायज होला । तर, प्रदर्शनले मात्र नेपाली भूमि भारतले फिर्ता गर्ने देखिँदैन ।

नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध के हो ? अहिलेसम्म भएका सन्धि सम्झौतामा के लिखिएका छन् ? नेपाल–भारत सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ ? दुई देशबीचको विवाद समाधानका उपाय के हुन् ? अनि देश हितविपरीत भएका सन्धि सम्झौताहरू खारेज गरेर नयाँ आयामहरूको खोज अनुसन्धान गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विषयमा थिंकट्यांकहरूले यी विषयहरूमा बहस चलाउनुपर्ने हो ।

अध्ययन अनुसन्धान र बहस गर्नुपर्ने निकाय ‘नेपाल एसियाली तथा अनुसन्धान केन्द्र (सिनास)’ हो । अहिले नेपालले आफ्नो भूमिको खोजी गरेजस्तै सिनास आफ्नो अस्तित्वको खोजीमा छ ।

०००

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको दायाँ भागमा सुकेका रुखलाई छिचोल्दै सिनासको कार्यालय पुगिन्छ । सिनासको गेटमै रहेको बोर्डलाई रुखका हाँगाले ढाकेको छ । अध्ययन अनुसन्धानका लागि राखिएका कम्प्युटरहरूकोठाखाली छन् । रिसर्चरहरूको प्रतीक्षामा बसेको छ कप्युटर । कम्प्युटर कोठासँगै जोडिएको लाइब्रेरीमा जर्नलहरू छरपस्ट छन् ।

तिनताका यही कार्यालयबाट राष्ट्रिय एकता, वैदेशिक नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलगायतका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान हुन्थ्यो । सिनासले गरेको अनुसन्धानबाट राज्यले आफ्नो नीति बनाउँथ्यो । तर, अहिले सिनास राज्यको छायाँमा परेको छ ।

के हो सिनास ?

तत्कालीन राजा महेन्द्र भारत भ्रमणमा गएको समयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको अध्ययन अनुसन्धान गर्न भारत सरकारले ‘इन्डोलोजी’ संस्था बनाएको थाहा पाए ।

भारतको इन्डोलोजी संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्दथ्यो । नेपालमा पनि अध्ययन अनुसन्धानको आवश्यकता महसुस गर्दै राजा महेन्द्रको पहलमा सन् १९६६ मा ‘नेपालोलोजी’ अर्थात्नेपाल अध्ययन संस्थान स्थापना गरिएको थियो ।

सन् १९७२ मा नेपालोलोजीलाई परिमार्जन गर्दै इन्स्टिच्युट अफ नेपाल एन्ड एसियन स्टडिज् (इनास) भनेर स्थापना गरियो ।

फेरि इनासलाई सन् १९७७ मा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने गरीथिंक थिंकट्यांक ‘सिनास’ बनाइएको हो । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको सोचअनुसार स्थापना भएको थिंक ट्यांक सिनासले स्थापनाको एक दशक अध्ययन अनुसन्धानका काम द्रुत गतिमा भयो ।

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ ? छिमेकी देशले नेपालबारे कस्तो नीति लिएका छन् ? नेपालले कस्तो रणनीति अपनाउनुपर्छ ?त्यसका अलावा राष्ट्रिय एकता, कला, संस्कृति, भाषालगायतका विषयमा सिनासले अध्ययन गर्दथ्यो । सन् १९९० पछि नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । त्यसपछि सिनास ओरालो झर्दै गयो ।

सिनासको काम के हो ?

विदेश नीतिको अध्ययन अनुसन्धान
भूगोलको अध्ययन अनुसन्धान
राष्ट्रिय एकताको अध्ययन अनुसन्धान
कलाको अध्ययन अनुसन्धान
संस्कृतिको अध्ययन अनुसन्धान
भाषाको अध्ययन अनुसन्धान

यी हुन् अहिलेसम्म सिनासको नेतृत्वगर्ने कार्यकारी निर्देशक

डा. प्रज्ञारमज शर्मा
डा. डोरबहादुर विष्ट
डा. हितनारायण झा
डा. माधवराज पाण्डे
कुमारखड्ग व्रिकम शाह
डा. दुर्गाप्रसाद भण्डारी
डा. कृष्णप्रसाल खनाल
डा. प्रेमकुमार खत्री
डा. तीर्थप्रसाद मिश्र
प्राध्यापक, निर्मलमान तुलाधर
डा. यज्ञप्रसाद अधिकारी
नानीराम खत्री
डा. विष्णु पौडेल
डा. मृगेन्द्रबहादुर कार्की (वर्तमान कार्यकारी निर्देशक)

सिनासको गरिमा

सिनासमा अहिलेसम्म १४ जना कार्यकारी निर्देशक भए । कुमारखड्ग विक्रम शाह, प्रयागराज शर्मा र डोरबहादुर विष्टका कार्यकालमा उल्लेखनीय काम भए ।

तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहका ज्वाइँकुमार खड्गविक्रम शाह सन् १९८३ देखि १९८९ सम्म सिनासको कार्यकारी निर्देशक थिए ।

उनकै पहलमा सिनासमा सार्कका तत्कालीन सातवटै देशको डेस्क स्थापना गरिएको थियो । त्यस्तै, चीन र जापान डेस्क पनि खोलिएको थियो । यी डेस्कले सार्क राष्ट्रहरूले के गर्दै छन् ? ती देशहरूको नेपाल नीति कस्तो छ ? अन्तर्राष्ट्रिय देशहरूसँगको सम्बन्ध सुधार र संवेदनशील विषयमा सिनासमा छलफल र अनुसन्धान गरिन्थ्यो । तत्कालीन राजा र प्रधानमन्त्रीहरूले सिनाससँग छलफल गर्थे ।

पञ्चायतकालमा प्रधानमन्त्रीहरू प्राज्ञहरूसँग छलफल गर्न सिनास नै पुग्थे । सन् १९९० पछि सिनास निष्प्रभावी बन्यो । कुनैपनि सरकारले सिनासलाई चासो दिएनन् ।

किन कमजोर भयो सिनास ?

राजनीतिको शिकार

२०४७ पछि अनुसन्धान केन्द्र सिनास पनि राजनीतिको शिकार बन्यो । तत्कालीन राजाको पहलमा स्थापना भएको अनुसन्धान केन्द्र भएकाले बहुदलीय व्यवस्थापछि राजनीतिक दलहरूले बेवास्ता गरे ।

त्रिभुवन विश्वविद्यललयअन्तर्गत रहेको सिनासमा पनि पार्टीहरूको राजनीति गर्ने थलो बन्यो । राजनीतिक आस्थाका आधारमा सिङ्गो विश्वविद्यालय चल्न थाल्यो । अध्ययन अनुसन्धान हुनुपर्ने थिंकट्ंयाक सिनासमा निहित स्वार्थका लागि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भए । राज्यको छायाँमा सिनास पर्‍याे । सिनास झण्डै दुई दशकभन्दा बढी निष्प्रभावी बन्यो ।

प्राइभेट रिसर्च सेन्टर
बहुदलीय व्यवस्था आएपछि प्राइभेट रिसर्च सेन्टर खुल्न थाले । नेता र प्राज्ञहरू नै मिलेर राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था खोलेर अनुसन्धानको काम गर्न थाले । जसका कारण सरकारी अनुसन्धान केन्द्र सिनास ओझेलमा पर्‍याे । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पनि प्राइभेट अनुसन्धान केन्द्रसँग मिलेर काम गर्न थाले ।

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले नेपालमा प्राइभेट अनुसन्धान केन्द्रसँग मिलेर काम गर्न थालेपछि विदेशीहरूलाई आफूअनुकूलको अनुसन्धान प्रतिवेदन बनाउनसजिलो भयो । शक्ति केन्द्रसँग नजिक भएका प्राध्यापकहरूनै एनजीओमार्फत काम गर्न थालेपछि सिनासको गरिमा घट्दै गएको हो । एनजीओसँग भ्याट र प्यान भएकाले सरकारले पनि उनीहरूलाई नै प्रोजेक्ट दिन थाल्यो । सरकारले भ्याट र प्यान खोजेपछि सिनासले अनुसन्धानको काम पाएन ।

जनशक्तिको अभाव

खड्कविक्रम शाहको समयमा प्रशासनका कर्मचारीबाहेक ९० भन्दा बढी रिसर्चरहरूले अध्ययन अनुसन्धान गर्थे । तर, अहिले खुम्चिएर नौ जनामा झरेको छ । नौ जना रिसर्चरले सिनास धानेका छन् । सन् १९९० पछि सिनासमा अध्ययन अनुसन्धानभन्दा पनि प्राध्यापकहरूको जागिर खाने केन्द्र बन्न पुग्यो ।

बजेट अभाव

पञ्चायतकालमा सिधा सम्पर्क राजा र सरकारसँग हुने भएकाले भौतिक संरचनाका साथै बजेटको राम्रो व्यवस्था थियो । तर, बहुदलपछि बजेट व्यवस्थापनमा सिनास अल्झियो । विश्वविद्यालयअन्तर्गत भएकाले कर्मचारीलाई तलब विश्वविद्यालयले नै खुवाउँछ । तर, अन्य रिसर्चका लागि सिनासलाई बजेट नै आउन छोड्यो । विश्वविद्यालयले सिनासलाई जर्नल निकाल्न ५ लाख उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

जर्नल प्रकाशन

सिनासको महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको जर्नल निकाल्नु हो । सिनासले प्रत्येक ६/६ महिनामा जर्नल निकाल्नुपर्ने हुन्छ । प्राध्यपकहरूले गरेको अनुसन्धान, प्राज्ञहरूको लेख रचना समावेश गरिएको जर्नल प्रकाशन गर्ने प्रावधान छ ।

यही जर्नलमा प्रकाशन भएका विचारलाई आधार मानेर राज्यले आफ्नो नीति बनाउने गथ्र्‍याे । तत्कालीन राजा र सरकारले यही जर्नलललाई प्राथमिकता दिन्थे । तर,पछिल्लो समय केही अंक त जर्नलसमेत सिनासले निकाल्न सकेन ।

पहिले १ सय १२ वटा विश्वविद्यालयसँग सिनासका प्रकाशनहरू आदानप्रदान हुन्थे । अहिले ५६ वटा विश्वविद्यालयसँग मात्र आदानप्रदान हुन्छ ।

ब्यूँतदै सिनास

सिनासको साख गुम्न दिन्नँ

मृगेन्द्रबहादुर कार्की, कार्यकारी निर्देशक, सिनास

सिनास गैरसरकारी संस्था होइन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एउटा अंग हो । सरकारी थिंकट्यांक संस्था हो । सिनास उच्च गरिमा बोकेको संस्था हो ।
सिनास २०४६ सालअघि एसियाका ‘टप थ्री’ थिंकट्यांकमा गनिन्थ्यो । अहिले एसियाको अनुसन्धान केन्द्रमध्ये ६७औं स्थानमा छ ।

सन् १९९० पछि सिनासले प्रभावकारी काम गर्न सकेन ।जसका कारण एसियामा नै सिनासको प्रभावकारिता कम हुँदै गयो ।

लामो समय शिथिल बनेको सिनासलाई फेरि क्रियाशील बनाउने प्रयास गरिएको छ ।अहिले भारत, चीन र जापान डेस्कलाई पुनःस्थापना गरेर संवेदनशील विषयमा डेस्कबाट अनुसन्धानको काम सुरु गरिएको छ ।

अर्थमन्त्रालयले सिनासलाई ५ करोड उपलब्ध गराएको छ । त्यो ५ करोडलाई अक्षय कोषमा राखिएको छ । भौतिक निर्माण र सवारीसाधन खरिदजस्ता विषयमा खर्च नगर्ने गरी सिनासले अध्ययन अनुसन्धानलाई उक्त रकमबाट आउने बजेट प्रयोग गर्दैछ ।

त्यस्तै, पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुमारखड्गविक्रम शाह, डोरबहादुर विष्टर प्रयागराज शर्माको नामबाट अनुसन्धानवृत्ति प्रदान गर्ने सिनासले घोषणा गरेको छ ।

नियमित जर्नल प्रकाशनगर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी आयोजना गर्ने कार्यतालिका सिनासले बनाएको छ । यसअघि अंगेजीमा मात्र जर्नल निकाल्ने गरिएको थियो । अब नेपालीमा पनि जर्नल निकाल्ने सिनासको योजनामा छ ।

२०औं वर्ष कामविहीन बसेका सिनासका कर्मचारी अहिले खाली बसेका छैनन् । सिनासले अनुसन्धानमा आधारित पीएचडीको अध्यापनका लागि विश्वविद्यालयसँग छलफल गरिरहेको छ । अध्ययन अनुसन्धानका लागि चाहिले जनशक्ति उत्पादन गर्न सिनासले छलफल अगाडि बढाएको हो ।

अर्कोतर्फ, राज्यलाई चाहिने ज्ञान उत्पादनका लागि राज्यले लगानी गर्नुपर्छ । विदेशी दाताहरूले लगानी गर्दा उनीहरूको इच्छाअनुसारको अनुसन्धान हुन्छ । त्यसैले नेपालको महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विषयमा अनुसन्धान गर्न राज्यले नै लगानी गर्नुपर्छ ।

अहिले नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा भारतले आफ्नो नक्सामा समावेश गरेर सार्वजनिक गरेको छ । यसका विविध आयाम के हुन्, अनुसन्धान गर्नुपर्छ । सीमा सुरक्षाजस्ता विषयमा एनजीओबाट होइन, सरकारी अनुसन्धान केन्द्रबाट गरिनुपर्छ ।

दक्ष जनशक्ति आवश्यक

नानीराम खत्री, पूर्वनिर्देशक, सिनास

सरकार र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले सिनासलाई अपग्रेड गर्न चाहेनन् । रिसर्च सेन्टरको काम रिसर्च मात्र गर्ने हो, अरु गर्ने होइनभन्ने बुझाइ छ । देशको सर्वाङ्गीण विकासका लागि सरकारी रिसर्च सेन्टरको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

नेपाल–भारतको सीमा विवादका विषयमा सिनासबाट अनुसन्धान हुनुपर्ने हो । सीमा विवादका विषयमा तत्कालीन निर्देशक कुमारखड्ग विक्रम शाहको समयमा पनि अनुसन्धान र छलफल भएको थियो । तर, पछिल्लो समय सिनासमा देशका संवेदनशील विषयमा छलफल हुन छोड्यो ।

विश्वविद्यालयले कर्मचारीलाई तलब खुवाउने तर अध्ययन अनुसन्धानका लागि बजेट नदिने परम्परा छ । विश्वविद्यालयले अनुसन्धान केन्द्रलाई ‘खाए खा नखाए घिच’ भन्नेजस्तो व्यवहार गरेको छ । जसका कारण अनुसन्धानको काम प्रभावकारी नभएको हो ।

अर्कोतर्फ, सिनासलाई पैसा भएर मात्र हुँदैन । दक्ष रिसर्चर पनि आवश्यक छ । दक्ष रिसर्चर नियुक्तिमा पनि विश्वविद्यालयले जोड दिनुपर्छ ।
सिनासबाट सरकारले धेरै कुरा लिन सक्थ्यो । तर, लिन चाहेन । सरकार र त्रिविका पदाधिकारीको छायाँमा सिनास पर्‍याे ।