त्रिविका सबै अनुसन्धान केन्द्र अस्तब्यस्त

A+ A A-

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा अघिल्लो साता डा. धर्मकान्त बाँस्कोटा नियुक्त भए । विश्वविद्यालयले नयाँ उपकुलपति पाएसँगै उपकुलपति कार्यालयमा चहलपहल बढेको छ ।

तर, विश्वविद्यालयअन्तर्गत रहेका चारवटा अनुसन्धान केन्द्र भने सुनसान छन् । २०४६ सालअघि दरबारसँग सिधा सम्पर्क हुने अनुसन्धान केन्द्र अहिले राज्यको उपेक्षामा छ । कर्मचारी, अनुसन्धानकर्ता र बजेटको अभावमा यी अनुसन्धान केन्द्रले काम नै गर्न सकेका छैनन् ।

चार अनुसन्धान केन्द्र

आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्र (सेडा)
व्यावहारिक विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र (रिकास्ट)
एसियाली अध्ययन केन्द्र (सिनास)
शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (सेरिड)

के काम गर्छ अनुसन्धान केन्द्रले ?

आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्र (सेडा) सन् १९६९ मा स्थापना भएको हो । सेडाको मुख्य उद्देश्य आर्थिक तथा नीतिगत अनुसन्धान गर्नु हो । यो आर्थिक भिजन, योजना बनाउने अनुसन्धान केन्द्र हो ।

२०४६ सालअघि सेडाका प्राज्ञले गरेको अध्ययन अनुसन्धानको जगमा विकासका काम हुन्थे । अहिले सेडा कोमामा पुगेको छ । ७० भन्दा बढी कर्मचारी हुने सेडामा अहिले कार्यकारी निर्देशक सहित तीन जना छन् ।

व्यावहारिक विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र (रिकास्ट) सन् १९७७ मा स्थापना गरिएको हो । विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि रिकास्ट खोलिएको हो । विश्वमा नयाँ नयाँ प्रविधिको विकास भएको छ । तर, नेपाल प्रविधिको क्षेत्रमा धेरैपछि परेको छ । प्रविधिको विकासका लागि रिकास्टको योगदान देखिएको छैन ।

एसियाली अध्ययन केन्द्र (सिनास) सन् १९६९ मा स्थापना भएको हो । विदेश नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, भाषा, संस्कृति, परम्परा, भूगोलको अध्ययन अनुसन्धान गर्न सिनासको स्थापना गरिएको हो ।

सिनासको काम जर्नल र अनुसन्धानका पुस्तक प्रकाशन गर्नु हो । अरु अनुसन्धान केन्द्र भन्दा सिनासले केही काम गरेजस्तो देखिन्छ । तर, प्रभावकारी काम भने हुन सकेको छैन । अहिले सिनासमा निर्देशकसहित अनुसन्धान गर्ने ८ जना छन् ।
शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (सेरिड) सन् १९७५ मा स्थापना भएको हो । शिक्षाको विकासका लागि अनुसन्धान गर्न सेरिडको स्थापना गरिएको हो ।

बदलिदो परिवेशअनुसार विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको पाठ्यक्रम निर्माणमा पनि सेरिडले सहयोग गर्नुपर्ने हो । तर, सेरिडले आफ्नो गतिविधिलाई अगाडि बढाउनै सकेको छैन ।

लथालिङ्ग केन्द्र

वर्षौं भयो भयो, यी चार अनुसन्धान केन्द्र लथालिङ्ग अवस्थामा छन् । अनुसन्धान केन्द्रहरू लथालिङ्ग हुँदा देशको जेठो विश्वविद्यालयको गरिमामा समेत चोट लागेको छ ।

विश्वविद्यालय भनेको अध्ययन अनुसन्धान र प्राज्ञ उत्पादन गर्ने थलो हो । तर, सरकार र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले चासो नदिँदा अनुसन्धान केन्द्रहरू कोमामा पुगेका छन् ।

विगतमा यी केन्द्रहरुको गरिमा उम्दा थियो । पञ्चायतकालमा अनुसन्धान केन्द्रको सिधा सम्पर्क राज्यसँग हुन्थ्यो । तत्कालीन राजाहरूलाई सल्लाह सुझावसमेत केन्द्रबाट दिइन्थ्यो । सरकारले पनि केन्द्रसँग समन्वय गरेर मात्र काम गर्थे ।

तर, अहिले राज्य त परको कुरा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको नजरमा समेत अनुसन्धान केन्द्र पर्दैन । राजाको समयमा स्थापना भएकाले प्रजातन्त्रपछि अनुसन्धान केन्द्रसँग राज्य टाढिँदै गयो । विश्वविद्यालय नै राजनीति गर्ने अखडा बन्यो । जसका कारण दक्ष प्राज्ञ उत्पादनसमेत हुन छोडेको छ ।

सेडामा बजेट र जनशक्तिको अभाव

आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्र (सेडा) चारवटै अनुसन्धान केन्द्रमध्येको पुरानो हो । सेडाले अनुसन्धानका लागि बजेट र जनशक्तिको अभावले नयाँ प्रजेक्ट अगाडि बढाउन सकेको छैन ।

चुरे र तराई डुबानका विषय सेडाले अनुसन्धान गरिरहेको छ । त्यो पनि गैरसरकारी संस्थासँग मिलेर काम गर्न बाध्य भएको छ ।

‘अनुसन्धानका लागि बजेट र जनशक्तिको अभाव छ । देशको आर्थिक विकासको अनुसन्धान गर्ने यही केन्द्रले हो । नयाँ ढंगबाट काम गर्नुपर्छ । यसका लागि सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्छ,’ कार्यकारी निर्देशक अरुणकुमार ठाकुर भन्छन् ।

रिकास्ट आविष्कार केन्द्रसँग मिलेर काम गर्दै

व्यावहारिक विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र (रिकास्ट) ले केही परियोजना महावीर पुनको नेपाल आविष्कार केन्द्रसँग मिलेर काम गरिरहेको छ ।

‘गुन्द्रुक उद्योग, जडीबुटीबाट कस्मेटिक क्रिम र वाइनको प्रोजेक्टमा काम गरिरहेको छौं । रिकास्टले पहिलो पटक जर्नल पनि निकाल्ने तयारी गरेको छ,’ निर्देशक डा. रामेश्वर अधिकारीले भने । रिकास्टमा आवश्यक मात्रामा प्राज्ञ नहुँदा काम गर्न समस्या भएको उनको गुनासो छ ।

‘क्षमता भएका रिसर्चहरू राख्नुपर्छ । सुविधासम्पन प्रयोगशाला भएमा ज्ञान उत्पादन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । रिकास्टमा अहिले निर्देशकसहित ४० जना कर्मचारीले काम गरिरहेका छन् ।

पुनर्जीवित सिनास

एसियाली अध्ययन केन्द्र (सिनास) इन्डिया डेस्क, चाइना डेस्क र जापान डेस्क पुनःस्थापना गरेर काम गरिरहेको छ । सिनासले अर्थ मन्त्रालयबाट ५ करोड रुपैयाँ ल्याएर अक्षय कोष बनाएको छ । सिनास सो रकमको ब्याजबाट रिसर्चको काम गरिरहेको छ ।

‘वार्षिक ५५ लाख ब्याज आउँछ,’ निर्देशक डा. मृगेन्द्रबहादुर कार्कीले भने, ‘दुई वर्ष यता त्यहीँ ब्याजबाट रिसर्चका काम गरिरहेका छौं ।’

सिनासले नेपालको सार्वभौम मुद्दामा कसैसँग सम्झौता नगरी अध्ययन गर्ने उनको दाबी छ । भन्छन्, ‘सिनास त्रिवि र सरकारको रिसर्च सेन्टर हो । डोनरबाट लिएको रकमले सार्वभौम मुद्दामा रिसर्च गराउनु हुँदैन । डोनरको बजेटबाट रिसर्च गराउँदा राम्रो रिजल्ट आउँदैन । डोनरले आफू अनुकूलको खोज्छ । त्यसैले देशका महत्त्वपूर्ण विषयमा हामी आफैंले रिसर्च गर्नुपर्छ ।’

लामो समय कमजोर भएको सिनास अहिले भने क्रियाशीलजस्तो देखिन थालेको छ । एसियाको थिंक ट्ंंयाक सूचीमा सिनास ६७औं स्थानमा छ । सिनास जर्नल, अनुसन्धानका पुस्तक प्रकाशन र अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठीलाई निरन्तरता दिने कार्यबाट भने पछि हटिसकेको छैन ।

सेरिडमा दक्ष शिक्षक, प्राध्यापक र बजेटको अभाव

शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (सेरिड)ले विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको शिक्षाका विषयमा अनुसन्धान गरे पनि प्रभावकारी भएको छैन । रिसर्चका लागि दक्ष शिक्षक, प्राध्यापक र बजेटको अभावमा सेरिडले अनुसन्धानको काम गर्न नसकेको हो ।

देशको समग्र विकासका लागि खोलिएका यी सरकारी थिंक ट्यांक दलीय राजनीतिक चपेटामा परेको छ ।

राज्यको ध्यान अनुसन्धानभन्दा नाफामा

यी केन्द्रबाट अध्ययन अनुसन्धान गरेर विकासका काम अगाडि बढाउनुपर्ने हो । तर राज्य नाफामूलक राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासँग मिलेर अनुसन्धानको काम गर्न थालेको छ ।

अहिले राज्यको सिधा सम्पर्क राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासँग हुन्छ । एनजीओले प्यान र भ्याट बिल प्रयोग गर्छन् । सरकारी रिसर्च सेन्टरलाई प्यान र भ्याट बिल मागिन्छ । सरकारी रिसर्च सेन्टरले भ्याट बिल प्रयोग गर्न मिल्दैन ।

यद्यपि, केही रिसर्च सेन्टरले भ्याट बिल प्रयोग गर्न खोजे पनि रिसर्चका काम दिइएन । अनुसन्धानका ससाना काम सरकारी रिसर्च सेन्टरले पाउँछन् । तर, ठूला अनुसन्धानको काम गैरसरकारी संस्थाहरूको झोलामा पर्ने गरेको छ ।

एनजीओमुखी प्राज्ञ

कतिपय प्राज्ञ गैरसरकारी संस्थासँग मिलेर काम गर्छन् । राज्यको तलब खाने र एनजीओका लागि प्राेजेक्ट बनाउने काममा कतिपय प्राज्ञ लागिपरेका छन् ।

सरकारी निकायमा गैरसरकारी संस्थाहरू छिरेपछि सरकारी अनुसन्धान केन्द्र कामविहीन छन् । अध्ययन अनुसन्धानको काम प्राज्ञले नै गर्नुपर्ने भए पनि अनुसन्धान केन्द्रमा संलग्न प्राज्ञ नै जनशक्ति र बजेट अभाव देखाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिदै आएका छन् ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, कात्तिक २६, २०७६ १६:४२