बोर्ड अफ ट्रस्टी गठन : त्रिवि सुधारको वैकल्पिक मार्गचित्र

A+ A A-

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो एकवर्षे कार्यकालको फहरिस्त सुनाइरहँदा विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी चयन गर्दा 'मेरिटोक्रेसी'का आधारमा गर्ने भनेर असाध्यै ग्ल्यामरस शब्द प्रयोग गरेर घुमाउरो हिसाबले विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागवण्डाको विषयमा फायर खोले । त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपकुलपतिबाट कार्यकाल सकेर जाँदै गर्दा निवर्तमान उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटाले पनि त्रिवि सुधारका निम्ति कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने आशय व्यक्त गरेका थिए ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्दा राजनीतिक वृत्तमा यस्तो बहस भइरहेको छ कि मानौँ, सरकार परिवर्तन हुँदै छ । मोफसलमा खुला प्रतिस्पर्धाको चर्चा चलिरहँदा गत जेठमा सम्पन्न अनेरास्ववियु केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकमा उच्च शिक्षा सुधारको विकल्पको विषयमा व्यापक बहस भएको थियो ।

विश्वविद्यालयको शासकीय स्वरूप नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताअनुरूप अब विश्वविद्यालयहरूमा बोर्ड अफ ट्रस्टी गठन नै राजनीतिक भागवण्डाबाट आक्रान्त त्रिविलाई सुधार गरी प्राज्ञिक स्वायत्तता कायम गर्ने उपाय हो भन्ने निष्कर्ष उक्त बैठकको थियो । तदनुरूप केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकबाट नै विश्वविद्यालयमा बोर्ड अफ ट्रस्टीको गठन शैक्षिक आन्दोलनको एजेन्डाको रूपमा अगाडि बढाउने निर्णय पारित भएको थियो । यस सम्बन्धमा हाम्रा संगठनका अध्यक्ष क. समिककुमार बडालले विभिन्न राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा अन्तर्वार्तामा, अनलाइनखबरमा लेख प्रकाशन गरेर र अवधारणापत्रसमेत प्रकाशित गरेर यो विकल्पलाई कार्यान्वयनमा लैजान पहल गरिरहनुभएको छ ।

त्रिविमा पदाधिकारीहरूको कार्यकाल सकिएपछि अब नियुक्ति गर्दा विश्वविद्यालयहरूलाई राजनीतिक भागवण्डाबाट टाढा राख्नुपर्छ भन्ने बहस प्रारम्भ भइरहँदा स्वयम् प्रधानमन्त्रीको समेत खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट गर्न सकिने भन्ने अभिव्यक्तिले विश्वविद्यालय सुधार गर्ने अनेरास्ववियुको विश्वविद्यालयको रूपान्तरणका लागि गरिने आन्दोलनले सार्थकता पाउने संकेत देखिएको छ ।

प्रथमतः यससम्बन्धमा वर्तमान त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐनले परिकल्पना गरेको संरचनाबाट नै त्रिविलगायत विश्वविद्यालय सुधारको अभिलाशा पूरा गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने प्रश्नको निरुपण सुरुमा गर्न जरुरी छ ।

सैद्धान्तिक रूपमा विश्वविद्यालय सञ्चालनका आफ्नै प्राज्ञिक मान्यताहरू हुन्छन् र त्यहाँ प्राज्ञिक स्वायत्तता कायम हुन जरुरी हुन्छ । वर्तमान त्रिवि ऐनले गरेका व्यवस्थाहरू हेर्दा त्रिविसभा त्रिविको सर्वोच्च निकायको रूपमा रहेको छ । तर, राजनीतिक छत्रछायामा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने, शिक्षामन्त्री सह–कुलपति हुने र कुलपतिबाट सह–कुलपति संयोजक रहेको सिफारिस समितिले सिफारिस गरेबमोजिम उपकुलपति नियुक्त हुने र सोहीअनुरूप अन्य पदाधिकारी नियुक्त हुने व्यवस्थाले विश्वविद्यालय शासकीय स्वरूपमा पूर्ण राजनीतिक स्वार्थ हावी हुने प्रचलन लामो समयदेखि चलिरहेको छ ।

सायद विश्वमा विरलै देश होलान्, समग्र राजनीति र राज्यलाई मार्गनिर्देश गर्नुपर्ने विश्वविद्यालयजस्ता संस्थाहरू राजनीतिक खिचातानीका सिकार बनिरहेका छन् । तसर्थ सरकार सञ्चालनमा व्यस्त रहने प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको नेतृत्वमा रहने त्रिविसभाले समग्रमा विश्वविद्यालयलाई मार्गनिर्देश गर्नेभन्दा पनि उनीहरूको स्वार्थ हावी हुन दिइरहेको छ, जसले गर्दा हामीले देखिरहेका छौँ, जुन पार्टीको सरकार हुन्छ, त्यही पार्टीको गन्ध पदाधिकारी नियुक्तिमा देखिएको छ । यो राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको खेलबाट विश्वविद्यालयहरूलाई टाढा राख्नुपर्छ । तसर्थ, वर्तमान शासकीय स्वरूप 'गभर्निङ स्ट्रक्चर' परिवर्तन अपरिहार्य छ ।

हामीले विश्वविद्यालय सुधारका बारेमा गम्भीर भएर सोचेनौँ भने आगामी दशक युवाहरूको देशप्रति चरम विकर्षण, ज्ञानको कमीले छटपटिएको हाम्रा कमजोर सार्वजनिक बहसहरू र समस्या नै समस्याले घेरिएको असफल राज्य प्रणालीको दशकमा रूपमान्तरण हुनेछ ।

त्यसैले वर्तमान संरचनाको विकल्पको रूपमा अनेरास्ववियुले 'बोर्ड अफ ट्रस्टी' अवधारणालाई अगाडि सारेको हो । बोर्ड अफ ट्रस्टीको अवधारणअनुसार प्राज्ञिक हिसाबले ट्रस्टेड अथवा विश्वसनीय जमातलाई विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने चाबी हस्तान्तरण गरौँ भन्ने हो । यसै मान्यताका साथ समग्रमा बोर्ड अफ ट्रस्टीलाई सर्वोच्च निकायको रूपमा गठन गरेर सोहीअनुरूप प्राज्ञिक मान्यताका आाधारमा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसो गर्दा विश्वविद्यालयका लागि पूर्णकालीन कुलपतिलगायतका पदाधिकारीको व्यवस्था गरेर प्राज्ञिक क्षेत्रमा क्रियाशील र देशका लागि योगदान दिएका व्यक्तिहरूको अभिभावकत्वमा विश्वविद्यालयहरू सञ्चालन हुन सक्छन ।

समग्रमा विश्वविद्यालयहरू जनशक्ति उत्पादन गर्ने संस्था मात्र नभएर एउटा सबल राष्ट्रका लागि अत्यावश्यक अध्ययन, अनुसन्धान, नवप्रवर्तनका केन्द्रविन्दु हुन् अथवा थिङ्क ट्याङ्क हुन् । विश्वविद्यालयहरू ज्ञान उत्पादनको दृष्टिकोणले मुलुकको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक दिशा पहिचान गरी अध्ययन, अनुसन्धानमार्फत समग्र राज्यलाई दिशानिर्देश गर्ने अन्त्यन्तै महत्त्वपूर्ण संस्थाहरू हुन् ।

वर्तमान समयमा त्रिविलगायत विश्वविद्यालयहरू हेर्दा केवल सर्टिफिकेटको उद्योग र सम्बन्धन बाँड्ने निकायजस्ता मात्र देखिएका छन् । मुलुकको दीर्घकालीन विकास तथा समृद्धिका लागि न त कुनै अध्ययन अनुसन्धान देखिने गरी भइरहेको छ, न त आमजनधारणा (पब्लिक ओपिनियन) निर्माणका केन्द्र नै बन्न सकिरहेका छन् । तसर्थ हाम्रा आमसामाजिक बहसहरू सतही हुने गरेका छन् । आज कुनै समसामयिक विषयवस्तुमा बहस प्रारम्भ हुँदा विश्वविद्यालयहरूले त्यससम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने गरेको तथा बहस छलफल चलाएको हामीले विरलै सुन्ने गरेका छौँ ।

दोस्रो सवाल विश्वविद्यालयको प्रशानिक संरचना अन्य सरकारी तथा सार्वजनिक निकायजस्तो प्रशासन र व्यवस्थापनले हुने कि फरक तरिकाले हुनुपर्छ भन्ने हो । अहिलेको त्रिविको प्रशासनिक संरचना हेर्दा निजामती सेवाको स्तरमा समेत पुग्न सकेको छैन । यसको समग्र प्रशासनिक संरचना अन्य सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थानभन्दा पृथक् र एउटा प्राज्ञिक संस्थाजस्तो बनाइनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । यसका लागि विद्यमान सेवा आयोगमार्फत प्राध्यापक नियुक्ति, सरुवा बढुवा, सेवा सुविधा, कर्मचारी व्यवस्थापनलगायतका विषयवस्तुहरूमा व्यापक परिवर्तन गर्न जरुरी छ । यसको समाधानका लागि गुरु योजना नै बनाएर अगाडि बढ्न जरुरी छ ।

विश्वविद्यालय सञ्चालनका आफ्नै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू छन्, त्यसलाई हामीले ती आधारहरू पहिचान गरी लागू गर्नुपर्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै कुरा गर्ने हो भने समग्रमा प्रशासन र व्यवस्थापनको हिसाबले त्रिवि भद्दा संरचना भएको अव्यवस्थित संस्थाभित्र पर्छ । यही अवस्थामा त्रिविले देशको दीर्घकालसम्मको नीति निर्माणमा कुनै भूमिका खेल्न सक्ने छैन । दिनानुदिन बढ्दो विद्यार्थीहरूको विदेश पलायनले विश्वविद्यालय र हाम्रो शैक्षिक प्रणालीको असफलता र अकर्मण्यताको सन्देश दिइरहेका छन् ।

यही मौकामा हामीले विश्वविद्यालय सुधारका बारेमा गम्भीर भएर सोचेनौँ भने आगामी दशक युवाहरूको देशप्रति चरम विकर्षण, ज्ञानको कमीले छटपटिएको हाम्रा कमजोर सार्वजनिक बहसहरू र समस्या नै समस्याले घेरिएको असफल राज्य प्रणालीको दशकमा रूपमान्तरण हुनेछ ।

समग्रमा राजनीतिक स्वार्थबाट टाढा राखी प्राज्ञिक मान्यताअनुरूप विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न, चुस्त तथा दुरुस्त प्रशासन र व्यवस्थापनका लागि बोर्ड अफ ट्रस्टीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । स्वायत्त प्राज्ञिक संस्थाहरूको रूपमा विकास गर्न सके राजनीतिक स्वार्थहरू स्वत: निष्प्रभावी हुन जानेछन् । तसर्थ वर्तमान संरचनाबाट त्रिविको रूपान्तरण सम्भव छैन र तत्काल त्रिवि ऐन संशोधन गरेर शासकीय स्वरूप परिवर्तन गरेर अगाडि बढ्नु नै आजको आवश्यकता हो ।

लेखक अनेरास्ववियु उपत्यका विशेष बागमती प्रदेश कमिटीका संयोजक, हुन् ।