त्रिभुवन विश्वविद्यालय के हो, अबकाे भीसीकाे याेग्यता कस्ताे हुनुपर्छ ?

A+ A A-

मुलुकको ज्येष्ठ ज्ञानशाला त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) अहिले चर्चाको केन्द्रमा छ, जसले उच्च शिक्षाको मूल ढोका जसले मुलुकलाई चाहिने सबै खाले जनशक्ति उत्पादन मात्र गरेन, ठूलाठूला राजनीतिक परिवर्तनको लहरसमेत जन्मायो– चाहे विद्यार्थी आन्दोलनको राँको बालेर होस् वा प्राध्यापक तप्काबाट आन्दोलनलाई बौद्धिक र सैद्धान्तिक ऊर्जा थपेर होस् । अनि कतिपय माइलस्टोन अनुसन्धान गरेर नीति निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कुरा त प्राज्ञिक निकाय भएका कारण स्वाभाविक नै रह्यो ।

यो क्रमले केही दशकअगाडिसम्म त्रिविलाई विश्वको प्राज्ञिक माहौलमा गर्व गर्ने गरी नउभ्याएको पनि होइन । तर, अहिलेको चर्चा उसका ती माइलस्टोन भन्दा पनि उसलाई धराशायी पार्ने प्रवृत्ति र नियतसँग सम्बन्धित छ । उसो त त्रिविको सञ्चालन तौरतरिका, व्यवस्थापकीय संरचना, अनुसन्धानकाे गहिराइ र शैक्षिक गुणस्तरबारेका बहस पछिल्ला दशकयता नयाँचाहिँ होइन । तर, बहस मूल रूपमा उपकुलपतिलगायत पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियासँगै चर्किने, अनि नियुक्ति प्रक्रिया सकिएसँगै सेलाउने गर्दा त्यस्ता मौसमी बहसले खासै केही उपलब्धि दिन सकेका थिएनन् ।

तर, पछिल्लो बहसले कुनै एउटा पद, पदाधिकारी वा विश्वविद्यालयको कुनै आयामभन्दा पनि विश्वविद्यालय नै केका लागि अथवा विश्वविद्यालय के हो, के होइन भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ । विश्वविद्यालय ज्ञानको स्रोत, अनुसन्धानको केन्द्र हो वा विद्यार्थीका लागि गुन्डागर्दी गर्ने मैदान र प्राध्यापकका लागि जागिर खाने र राजनीतिक नियुक्तिको पालो पर्खी निजीस्वार्थ पूरा गर्ने भर्‍याङ ? विश्वविद्यालय मुलुकलाई आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो हो या राजनीतिक नेतृत्वका लागि आफ्ना कार्यकर्ता थन्क्याउने अड्डा ? पछिल्ला बहस सुन्दा, पढ्दा र आफूले त्यहाँ अध्ययनताका त्रिविप्रति गर्व गर्ने समय सम्झिँदा लाग्छ– यिनै प्रश्नहरूको उत्तर हामीले खोजेको होजस्तो लाग्छ ।

आखिर विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक थलोबाट कसरी बफादारहरूको भर्ती अड्डाको रूपमा पुर्‍याइयो ? अनि पढ्ने पढाउने, अनुसन्धान गर्ने थलो कसरी आफ्नै गुरु कुट्ने र गुन्डागर्दी गर्ने रणमैदान बन्न पुग्यो ? र त्यसको दीर्घकालीन असर के होला नेपाली प्राज्ञिक फाँटमा ? अहिलेको बहसको केन्द्रमा रहेको पिरलो यही हो ।

म आफू पनि त्रिविबाटै चिकित्साशास्त्र र पछि मानवशास्त्रमा स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययन गरेको र केही वर्ष त्रिविको जागिरेसमेत भएर अनुभव आर्जन गर्न पाएकोमा अझै पनि गर्व लाग्छ– त्रिविको उत्पादन/जनशक्ति हो भन्नमा । तर, मैले आफू त्रिविको विद्यार्थी हुँदा र २/४ वर्ष जागिरे हुँदाको अवस्था अलिक फरक थियो अहिलेको भन्दा, राजनीतीकरणको हिसाबले । यद्यपि समयतालिकामा समस्याको हैरानी र पाठ्यसामग्रीको अभाव, अनि पठनपाठनको पुरातन ढर्राका कुराहरू त छँदै थिए । त्यति हुँदाहुँदै पनि विश्वविद्यालय अझै पनि विश्वविद्यालय नै थियो, अहिलेको जस्तो राजनीतिक बफादारहरूको भर्ती अड्डा भइसकेको थिएन ।

हामीले त्रिविलाई एउटा राम्रो, उच्चस्तरको प्राज्ञिक निकाय नभएर राजनीतिक पार्टीहरूको साझा जनवर्गीय संगठन बनाएछौँ । र, आज यो बहसका तर्कहरू र कारणहरू अनि विश्लेषण पढ्दा, सुन्दा र आफ्नै ताजा भोगाइ सम्झँदा झनै लाग्छ– हो, हाम्रा राजनीतिक पार्टीहरूले त्रिविलाई उनीहरूको राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाए र यो प्रक्रिया संस्थाको संरचनामै झाँगियो ।

अब कसरी यो अवस्थामा पुग्यो भन्नेतिर त्यति बहस गर्नु जरुरी छजस्तो लाग्दैन । किनकि यो प्रश्नको जवाफ विगत करिब तीन दशकको विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक, अनुसन्धान र प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने भनिएका उपकुलपतिहरूको चयन प्रक्रिया र निर्णयहरूलाई नियाल्दा भेटिइसकेको छ। ती चयन भएकामध्ये केही अपवादबाहेक अधिकांश उपकुलपतिलगायत विश्वविद्यालयका उच्च पदाधिकारीहरूको प्राज्ञिक अनुभव, व्यवस्थापकीय क्षमता र अनुसन्धानका पक्षहरू खोजे प्रस्ट हुन्छ । अनि जबसम्म उपकुलपतिलगायतको नियुक्तिपत्र शीतलनिवास र बालुबाटारको खोपीबाट तय हुन्छ, तबसम्म त्रिविको ओरालो लाग्ने क्रम जारी नै हुन्छ । यही क्रम जारी हुँदा नै त्रिविको यो अवस्था भएको हो । यसमा कुनै शंका छैन । यो प्रवृत्तिको हावा संकाय र विभागसम्म नपुग्ने त कुरै भएन । एउटा स्वायत्त प्राज्ञिक निकायमा खोपीहरूको हालीमुहाली पछिल्लो समय यति विषाक्त भयो कि त्रिविको साख नै धूलिसात बन्न पुग्यो ।

निवर्तमान उपकुलपतिसँग कुनै कालखण्डमा मैले एउटै निकायमा सहकर्मी भएर जागिर खाएको आधारमा भन्नुपर्दा मलाई के लाग्छ भने, उनी पछिल्ला तर एउटा उत्तम उदाहरणीय पात्र हुन् । मुलुकको ज्येष्ठ र मूल प्राज्ञिक निकायले कस्तो नेतृत्वको हक राख्छ र कस्तो नेतृत्व पायो भन्ने बीचको विरोधाभाष उनको नेतृत्वले सहजै प्रस्ट्याइसकेको छ । यद्यपि, उनी पछिल्ला उदाहरण मात्र हुन्– विगत तीन दशकको त्रिविमाथिको खोपीहरूको हस्तक्षेपको ।

खोज्दै गयौँ भने यस्ता अरु पनि उदाहरण होलान् । किनकि समस्या रातारात बल्झेको होइन, दशकौँसम्म संक्रमित भएर पाकेको पिलो हो । र, आजको चुनौती भनेको त्रिविको यो पिलोमा मलमपट्टी होइन, खिलै निकालेर कसरी फाल्ने भन्ने हो । अहिले चलेको बहस पहिलाको भन्दा अलिक सचेत र गहनचाहिँ छ । अपेक्षा गरौँ, यो खिल फाल्ने काममा सरकारले ध्यान दिनै नै छ । तर, केही दिनअगाडि निस्केको उपकुलपतिको विज्ञापनको नौटंकीले विभिन्न तप्काबाट उठेको चासो, बहस र प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता भनिएको सन्दर्भको सार्थकतामा शंका गर्ने ठाउँ भने प्रशस्त छ ।

व्यक्तिभन्दा पनि संरचनागत समस्या

त्रिविका समस्या अनकौँ छन् । ती समस्या केवल उपकुलपति वा उनका वरिपरिका कोठाचोटाका मात्र होइन । विद्यार्थीको गुन्डागर्दी प्रवृत्तिको मात्र पनि होइन । हामीले सतहमा देखिएका उपकुलपतिलगायतका समूह, विभागीय प्रमुख आदि पक्ष अथवा प्रशासनिक पक्ष मात्र हेरेर पनि नपुग्ला । अहिलेको प्रविधिको युग र त्यसले समन्वय गरेको विश्व सिकाइ मञ्च, विभिन्न विधामा अनुसन्धानले मारेको फड्को, घरेलु र विश्व श्रमबजारको बीचमा आप्रवासनले जोडिदिएको सम्बन्धलाई पनि हेर्नु आवश्यक छ । त्यति मात्र होइन आप्रवासनले जोडिदिएको सम्बन्धले सिर्जना गरेका सम्भावना/अवसर र चुनौतीहरु एकातिर छन् भने स्थापनाकालदेखिका मक्काएका, समयसापेक्ष हुन नपाएको/नगरिएको विश्वविद्यालयको संरचना र अहिलेको चेतना, आवश्यकता र प्राज्ञिक प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने पाठ्यक्रमहरू पनि अर्कोतिर छन् । त्यस्तै, केही अपवादबाहेक झनै जटिल पक्ष त राजनीतिक पहुँचको योग्यता र भनसुनको मापदण्डमा विश्वास गर्ने प्राज्ञिक जनशक्ति छ ।

यसो भनिरहँदा मैले हाम्रो विश्वविद्यालयका सबै प्राज्ञहरू राजनीतिक पहुँचका आधारमा योग्य र अयोग्य ठहरिन्छन् भन्न खोजेको होइन, त्रिविभित्र हाम्रा आफ्नै उत्पादन तर विश्वस्तरका प्राज्ञहरू पनि छन् । कतिपय अनुसन्धानहरू विश्वमा नाम चलेका विश्वविद्यालय र अनुसन्धान निकायहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने स्तरका नभएका होइनन् तर तिनको राजनीतिक खोपीहरूमा पहुँच नहुँदा वा पहुँचको पछि नलाग्दा छायामा परेका छन् ।

संरचनागत समस्याको सन्दर्भ कोट्याउँदा व्यक्तिको भूमिका, उसको क्षमता र उत्तरदायित्वको प्रसंग अलग हुन भने सक्दैन । संरचनागत समस्यालाई पहिचान गरी तिनको सम्बोधन गर्न समयसापेक्ष रणनीति बनाउन नेतृत्व गर्ने त फेरि पनि जिम्मेवार पदमा रहेको व्यक्ति नै हो । र, त्यो जिम्मेवारी वहन गर्न सक्षम/योग्य/उपयुक्त व्यक्ति हुनलाई शीतलनिवास र बालुबाटार खोपीप्रति बफादार कार्यकर्ता होइन, एउटा बहुआयामिक दृष्टिकोण भएको व्यक्ति, जो प्राज्ञिक हिसाबले प्रखर, व्यवस्थापकीय नेतृत्व दिन सक्षम र अनुसन्धानमा दक्ष भन्ने हो ।

अहिले त्रिविलाई चाहिने नेतृत्व कम्तीमा पनि माथि उल्लेख गरिएका तीन कुरामा खारिएको पात्र जसले गुणात्मक शिक्षा र विश्वासिलो अनुसन्धानमा बिनासम्झौता र मोलाहिजा विश्वविद्यालयलाई हाँक्न सक्छ र संरचनागत चुनौतीलाई संयोजन गरी सम्बोधन गर्न र विश्वविद्यालयलाई समयसापेक्ष र पठनपाठनमैत्री बनाउन कम्तीमा पनि आँट गर्न सक्छ ।

संरचनागत कुरा गर्दा विद्यार्थीले भोगेका समस्या भयावह छन् । उदाहरणका लागि के हाम्रा उच्च शिक्षाका पाठ्यक्रम समयसापेक्ष छन् ? के तिनले नेपाली समाजको विभेदी चरित्र, सामाजिक- सांस्कृतिक विविधताले उब्जाएका सम्भावना र चुनौती, सञ्चार र प्रविधिले जोडेको विश्व श्रमबजारका सम्भावना, चुनौती र मुलुकभित्रकै बदलिएको राजनीतिक परिवेशले उपलब्ध गराएका अधिकार र जिम्मेवारीप्रति सचेत हुन सघाउने प्रकृतिका छन् ? परिवारको लामो समय र खर्चको लगानीपछि त्रिविबाट निस्कने जनशक्ति नेपाली समाज, राष्ट्र र विश्वप्रति कति आलोचनात्मक चेत राख्न सक्ने भयो भन्ने एउटा पक्ष छ भने अर्को पक्ष त्यो जनशक्तिले घरेलु, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारमा आफ्नो विषयगत प्रतिस्पर्धामा निर्धक्क उत्रन सक्छ कि सक्दैन भन्ने छ ।

हामीले कस्तो बजारका लागि जनशक्ति उत्पादन गर्दै छौँ ? अनि सामाजिक विभेदप्रति हाम्रो युवापङ्क्ति कति सचेत छ र समाजप्रति कति उत्तरदायी छ ? के यी प्रश्नहरू त्रिविको पाठ्यक्रम, पठनपाठन विधि र अनुसन्धान प्रणालीसँग जोडिएका छैनन् ? यदि छन् भने तिनको सम्बोधन गर्ने पाठ्यक्रम र अध्ययन विधि के हो ? यदि जोडिएका छैनन् भने विश्वविद्यालयको भूमिका के हो समाज रूपान्तरणमा ?

हामीले के पनि बुझ्नु जरुरी छ भने सक्षम व्यक्ति भनेको २/४ वटा विदेशी दाता र व्यापारीबाट साझेदारीका नाममा करोडौँ अनुदान भित्र्याउनु मात्र होइन, जुन कुरा त्रिविले व्यहोर्‍यो पनि । तर, त्यसले त्रिविको आन्तरिक व्यवस्थापनलाई चुस्त, प्राज्ञिक पक्षलाई सवल र अनुसन्धानको दायरा समाज र समयसापेक्ष बनाउन सक्यो कि सकेन ? मेरो विचारमा त्रिवि यसमा असफल रह्यो । प्रश्न फेरि पनि उसले त्रिविको प्राज्ञिक, संरचनागत र व्यवस्थापकीय सवालहरूको दीर्घकालीन सम्बोधन गर्न नेतृत्व गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो ।

त्यसैले आर्थिक स्रोत भित्र्याउने दातामैत्री व्यक्तिभन्दा पनि समयसापेक्ष संरचना रूपान्तरण गर्न र संयोजन गर्न सक्ने व्यवस्थापकीय क्षमता भएको, प्राज्ञिक रूपमा विश्व दृष्टिकोणसहितको अनुसन्धानलाई नेतृत्व गर्न सक्ने नेतृत्वको खाँचो हो अहिलेको । यसो भनिरहँदा आर्थिक स्रोत कम महत्त्वपूर्ण भन्न खोजेको होइन । प्रश्न फेरि पनि के हो त भन्दा त्रिविजस्तो निकायलाई सरकारले आवश्यक बजेटको सुनिश्चितता गरी गुणात्मक शिक्षामा राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने हो कि विदेशी लगानीकर्ताको भरमा छोडिदिने हो ?

हो, सान्दर्भिक अनुसन्धानको काममा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका विश्वविद्यालयसँग विषयगत प्राज्ञिक साझेदारी गर्नुपर्छ र विश्वस्तरका अनुसन्धानमा त्रिवि जोडिनु आवश्यक छ । त्यस्तो अनुसन्धान जसले विद्यार्थी र प्राज्ञ तहमा ज्ञानको आदानप्रदान गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सकोस् । यो अति नै जरुरी छ तर त्रिवि र यसका विभागहरू एउटा गैससजस्तो भएर विभागीय प्रमुखको तजबिज, पहुँच र व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा टुक्रे सहकार्य गर्नु उचित नहोला ।

त्रिविमा आर्थिक स्रोत भित्र्याउने दातामैत्री व्यक्तिभन्दा पनि समयसापेक्ष संरचना रूपान्तरण गर्न र संयोजन गर्न सक्ने व्यवस्थापकीय क्षमता भएको, प्राज्ञिक रूपमा विश्व दृष्टिकोणसहितको अनुसन्धानलाई नेतृत्व गर्न सक्ने नेतृत्वको खाँचो हो अहिलेको ।

मैले आफूले अध्ययन गरेका र भिजिटिङ रिसर्च फेलो भएर केही वर्ष काम गरेकाे बेलायतका विश्वप्रसिद्ध विश्वविद्यालयहरूमा पनि प्राज्ञिक बजेट मूल रूपमा सरकारी नै भएको पाएँ । यद्यपि विश्वविद्यालयले आफ्नो प्राज्ञिक निर्णयमा अनुचित प्रभाव नपर्ने गरी विषयगत अनुसन्धानमा सहायक अनुदान पनि लिने गरेको पाएँ तर दाताको सर्तबिना । अहिले पनि आफू संलग्न बेलायतलगायत विश्वका १२ वटा मुलुकका १२ वटा प्राज्ञिक निकाय जोडिएको आप्रवासनसम्बन्धी लामो प्राज्ञिक अनुसन्धानमा भएको त्यही हो । यस्ता थुप्रै उदाहरण छन् ।

अहिले विभिन्न कोणबाट त्रिविबारे बहस चलिरहँदा आफ्नै एउटा समय सम्झन्छु, जुन यहाँ सान्दर्भिक होला । त्रिविबाट स्नातकोतर सकेपछि बेलायतको न्युक्यासल विश्वविद्यालयमा पीएचडी गर्न पूर्ण छात्रवृत्तिमा जाने अवसर पाएँ । मेरो अनुसन्धानको विषयमा केही वर्षको कामको अनुभव पनि जोडिएको थियो। भर्नापछि जब अनुसन्धानका लागि आवश्यक विभिन्न सैद्धान्तिक पक्ष, अनुसन्धानका विधिलगायत पाठ्यक्रमहरू पढ्दा थाहा भयो, हाम्रो एमएको पाठ्यक्रम कति कमजोर, पुरानो र असान्दर्भिक भइसकेको रहेछ । मलाई लाग्यो, मैले मेरो त्रिविको एमएले मलाई प्रमाणपत्र पेस गर्नुबाहेक प्राज्ञिक रूपमा केही सहयोग गरेन । मैले घरेलु विद्यार्थीले भन्दा कति हो कति बढी मिहिनेत गरी मेरो एमएमा छुटेको प्राज्ञिक ज्ञानको क्षतिपूर्ति गर्नुपर्‍यो ।

अहिले पनि मलाई त्यो बेला सम्झिँदा त्यही लाग्छ । तर, त्यहाँको विश्वविद्यालयको पठनपाठन र अनुसन्धान गर्ने प्राज्ञिक वातावरण, सुपरभाइजरको मार्गनिर्देशन र प्रशासनिक पक्षको सहयोग, पुस्तकालयमा उपलब्ध प्राज्ञिक सामग्री, विश्वका अन्य प्रमुख पुस्तकालयमा विद्यार्थीको पहुँचको सुविधा आदि कारणले गर्दा आफूले नेपालमा एमएमा पढ्नुपर्ने तर पढ्न नपाइएको विषय पनि त्यहाँ पढेर आफ्नो अनुसन्धानलाई चुस्त पार्न मलाई त्यहाँको प्राज्ञिक वातावारणले सहज गरायो । यो अनुभव शायद मेरो एकल होइन भन्ने लाग्छ।

त्यतिबेला मलाई मनमा लाग्थ्यो– हामीले त्रिविलाई एउटा राम्रो, उच्चस्तरको प्राज्ञिक निकाय नभएर राजनीतिक पार्टीहरूको साझा जनवर्गीय संगठन बनाएछौँ । र, आज यो बहसका तर्क र कारण अनि विश्लेषण पढ्दा, सुन्दा र आफ्नै ताजा भोगाइ सम्झँदा झनै लाग्छ– हो, हाम्रा राजनीतिक पार्टीहरूले त्रिविलाई उनीहरूको राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाए र यो प्रक्रिया संस्थाको संरचनामै झाँगियो । कतिसम्म राजनीतिक भर्ती केन्द्र भएको भन्नेमा सञ्चार माध्यममा पढेको, विद्यार्थीहरूबाट सुनेको बाहेक मेरो आफ्नै भोगाइ पनि छ, जुन यहाँ उल्लेख गर्दा अन्यथा नहोला ।

आफू बेलायती विश्वविद्यालयमा रिसर्च फेलोको सहित विभिन्न मुलुकको नियमित जागिरबाट स्वेच्छाले छुटकारा लिएर नेपाल फर्केपछि/फुर्सदिलो भएपछि त्रिविका सम्बन्धित विभागमा गएर मसँग समय छ, आफ्नो दख्खल भएको विषयमा अध्यापन र अनुसन्धानमा नि:शुल्क सहयोग गर्न चाहन्छु, यो मेरो आफ्नो तर्फबाट सहयोग हो, मलाई विभागको परिस्थितिअनुसार समय भए पुग्छ भन्दा पाएको प्रतिक्रिया रोचक थियो । प्रतिक्रिया यस्तो थियो, 'माथिको सिफारिसपत्र अथवा फोन चाहिन्छ ।' त्यो 'माथि' अन्त कहीँ नभएर विभागीय प्रमुखलाई भर्ती गर्ने राजनीतिक पार्टी ।

मैले यहाँ उठाउन खोजेको पक्षचाहिँ हाम्रा प्राज्ञिक निकायहरूलाई यति साह्रो राजनीतीकरण गरियो कि यो एउटा प्रवृत्ति र संस्कृतिकै रूपमा संस्थागत हुन गयो । यस्तो संकृति जसले एउटा आलोचनात्मक चेत राख्ने, समाजप्रति उत्तरदायी जनशक्तिभन्दा पनि खोपीवालप्रति बफादार, राजनीतिक दास उत्पादन गर्नतिर ध्यान दिन थाल्यो । त्यसैले त्रिविको मूल समस्या यसको संरचनागत समस्या हो, जसले न त वर्तमान प्राज्ञिक पठनपाठनको शैली र परिवेशलाई पक्रिन सक्छ, न त अनुसन्धानका प्रश्नहरूको सम्बोधन गर्न सक्छ, न त यसले उत्पादन गरेको अधिकांश जनशक्तिले आजको प्रविधिसम्पन्न, जटिल, प्रतिस्पर्धी र विभेदी श्रमबजारसँग आत्मविश्वासका साथ प्रतिस्पर्धा नै गर्न सक्छ ।

कुनै पनि समाजको चेतना र परिवर्तनको रङ त्यस समाजको शिक्षा नीति र गुणस्तरमा भर पर्ने हुन्छ । त्यसैले विश्वविद्यालय ज्ञानको भण्डार भएकाले त्यसलाई ज्ञानकै भण्डारको रूपमा रहन दिनुको विकल्प छैन । यसलाई कक्षा कोठाको पढाइ र समाजको कुनाकाप्चाको अनुसन्धानमा सन्तुलन गरी समाज बुझ्ने आलोचनात्मक चेतसहितको समयसापेक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलोको रूपमा रूपान्तरण गर्ने अवसर सरकार र त्रिविकै सरोकारवालासामु अहिले फेरि प्राप्त छ । अपेक्षा गरौँ, यसपालि सरकार यो मौकाबाट चुक्दैन । र, हामी पूर्वविद्यार्थीलाई पनि त्रिविको उत्पादन भनेर गर्व गर्न गुमेको अवसर फेरि प्राप्त होस् । तर, जनस्तरबाट खबरदारी पनि त्यत्तिकै जरुरी छ ।