मधेशका विश्वविद्यालयको बिजोग : राजनीतिक दाउपेचले विद्यार्थी न भवन, शिक्षक र पाठ्यक्रम कता हो कता

मधेशका विश्वविद्यालयको बिजोग : राजनीतिक दाउपेचले विद्यार्थी न भवन, शिक्षक र पाठ्यक्रम कता हो कता

A+ A A-

संघीय सरकारमातहतसमेत गरेर मधेश प्रदेशमा तीनवटा विश्वविद्यालय छन् । ती विश्वविद्यालयको न भौतिक अवस्था गतिलो छ, न शैक्षिक अवस्था । गतिलो क्याम्पसको हैसियतमा नभएका ती विश्वविद्यालय खासमा नेताहरूको महत्त्वाकांक्षा र राजनीतिक दाउपेचले स्थापित भएका हुन् । त्यसै कारण, ती विश्वविद्यालय सञ्चालनमा समेत राजनीतिक खेलोफड्कोले प्रभावित भइरहेका छन् । दलीय राजनीति नाङ्गो रूपमा ती विद्यालयमा देखिएको छ । शिक्षक भर्नादेखि विद्यार्थी भर्नामा समेत दलीय राजनीति हुने गरेका कारण ती विश्वविद्यालयले क्याम्पसको हैसियत पाउने ल्याकत पनि राखेका छैनन् ।

गतिलोसँग क्याम्पस नै सञ्चालन हुन नसकेको बेला थपिएका विश्वविद्यालयको गुणस्तरका लागि सरकारी प्रयास नभएको प्रस्टै देखिन्छ । राजनीतिक दाउपेचका लागि विश्वविद्यालय स्थापना गरेका कारण ती विश्वविद्यालयप्रति विपक्षीहरूको अपनत्व पनि देखिँदैन ।

मधेश प्रदेशको सबैभन्दा पुरानो विश्वविद्यालय हो– राजर्षि जनक विश्वविद्यालय । १२ कात्तिक २०७५ मा यो विश्वविद्यालय स्थापना भएको हो । हुन त, एक वर्षअघि नै २०७४ मा विश्वविद्यालय ऐन प्रतिनिधिसभमाबाट पारित भएको थियो । २०७४ को चुनावी रणनीतिसँग जोडिएर आएको ऐन कार्यान्वयन गर्न नै एक वर्ष लाग्यो ।

राजर्षि जनक विश्वविद्यालयले गति लिन नपाउँदै २०७५ मा गठन भएको मधेश प्रदेश सरकारले अरु दुईवटा विश्वविद्यालय थप्यो । राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका लागि कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिको अस्वाभाविक राजनीतिक कसरत थियो । त्यसलाई काउन्टर गर्न २०७५ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबहादुर राउतले मधेश विश्वविद्यालय स्थापना गरे । मुख्यमन्त्री राउतले गृहजिल्ला पर्सामा स्थापना गरेको विश्वविद्यालयले अहिलेसम्म गतिलोसँग काम गर्न सकेको छैन ।

राजर्षि जनककै रामराम

राजर्षि जनक विश्वविद्यालय स्थापना भएको पाँच वर्ष पुगिसक्यो । यतिका वर्षसम्म आफ्नो भौतिक संरचनासमेत जोड्न नसकेको यो विश्वविद्यालय जनकपुरधाम– ८ स्थित लायन्स क्लबको भवन भाडामा लिएर सञ्चालन भइरहेको छ । उक्त विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पसको रूपमा जनकपुरधामको विश्वविद्यालय क्याम्पस र गौशाला इन्जिनियरिङ क्याम्पस मात्रै छन् । यी दुई क्याम्पसमा झण्डै ६ सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।

राजर्षि जनकले व्यवस्थापनतर्फ एमबीए, बीबीए, स्वास्थ्यतर्फ बीएस्सी नर्सिङ, एमल्टी र बीपीएज, साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीतर्फ बीसीआईटी र मानविकी र कानुनतर्फ बीसीए र बीएएलएलबी सेमेस्टर सिस्टममा अध्यापन गराउँदै आएको छ ।

कुलपति प्रधानमन्त्री, सहकुलपति संघीय सरकारका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री वा प्रदेशका मुख्यमन्त्री रहने राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा तीन प्राध्यापक, चार सहप्राध्यापक, दुई उपप्राध्यापक र करारमा चार जना सहायक प्राध्यापक कार्यरत छन् । त्यसैगरी, ५२ जना पेपर कन्ट्र्याक्ट शिक्षकको भरमा विश्वविद्यालय सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

यस विश्वविद्यालयमा कहिले आवश्यक जनशक्तिको अभाव, कहिले पेपर कन्ट्र्याक्टमा राखिएका शिक्षकको आन्दोलन, पदाधिकारीको अभावलगायतका कारण पठनपाठन प्रभावित हुने गरेको छ । त्यसमाथि विद्यार्थीहरूले गर्ने आन्दोलनले विश्वविद्यालयको धमनी नै प्रभावित भइरहेको छ । विश्वविद्यालयको मर्म नै नभएको र आन्दोलनले अस्तव्यस्त विश्वविद्यालयप्रति विद्यार्थीको आकर्षणसमेत बढ्न सकेको छैन । अहिलेसम्म राजर्षि जनक विश्वविद्यालयले न मधेशको आवश्यकताअनुसार पाठयक्रम ल्याउन सकेको छ, न त यस क्षेत्रका विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित नै गर्न सकेको छ ।

पाठ्यक्रमको समस्याकै कारण यस विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू दिक्दार हुन थालेका छन् । शिलापत्रसँगको सम्पर्कमा आएका एक विद्यार्थीले विश्वविद्यालयको भद्रगोल पाराले भविष्य नै डामाडोल हुने अवस्था आएको गुनासो गरेका छन् । ती विद्यार्थीले शिलापत्रसँग भने, ‘विभिन्न बहानामा विश्वविद्यालय बन्द भइरहन्छ तर सरोकारवाला निकायले चासो नै लिँदैनन् । स्थापनाकालदेखि नै यो विश्वविद्यालय बदनाम हुँदै आएको छ ।’

परीक्षा, पाठ्यक्रम, भ्रमण, दैनिक क्रियाकलाप, सहजकर्ता आदि सबैको भूमिकामा पेपर कन्ट्र्याक्टकै शिक्षकहरू हुने भएकाले विश्वविद्यालयको पठनपाठनमा समस्या देखिएको छ । विद्यार्थीहरूले पेपर कन्ट्र्याक्टका शिक्षकमा भर पर्नुपर्दा गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने गरेको बताउँछन् । त्यसो त, पेपर कन्ट्र्याक्टका शिक्षकहरूले करारको प्रक्रियामा लैजानका लागि भनेर पटकपटक आन्दोलन गर्ने गरेकाले पनि पठनपाठन प्रभावित हुने गरेको छ ।

उपकुलपति डा. भरत झा, रजिस्ट्रार महेन्द्र यादवको अवकाश हुँदा झण्डै एक वर्षसम्म विश्वविद्यालय पदाधिकारीविहीन बनेको थियो, जसले गर्दा विश्वविद्यालय थप धराशायी भएको थियो । गत साउनमा सरकारले उपकुलपतिमा प्राध्यापक डा. अमरप्रसाद यादव र भदौमा रजिस्ट्रारमा सत्यनारायाण साहलाई नियुक्त गरेको छ । त्यसले विश्वविद्यालयले पदाधिकारी त पाएको छ, तर गति भने लिन सकिरहेको छैन ।

आङ्गिक अझै त्रिविकै मातहतमा

राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको ऐनमा जनकपुरधामको रामसागर रामस्वरुप बहुमुखी क्याम्पस, सिरहाको सूर्यनारायण सत्यनारायण मरबैता क्याम्पस र सप्तरीको विन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पसलाई आङ्गिक क्याम्पसको रूपमा ल्याउने भनिएको थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ती क्याम्पसलाई राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमातहत ल्याउने कानुनी व्यवस्था नै गरिएको छ । तर, स्थापनाको पाँच वर्षसम्म ती क्याम्पस त्रिभुवन विश्वविद्यालयमातहतमै रहेका छन् ।

राजर्षि जनक विश्वविद्यालयले स्थापना भएलगत्तै ९० दिने सूचना निकालेर ती आङ्गिक क्याम्पसहरूका प्राध्यापक, सहप्राध्यापक, कर्मचारीहरूलाई आफ्नोमातहत आउन तथा ती क्याम्पसहरूको चलअचल सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरेको थियो । तर, जनकपुरधामको रामसागर रामस्वरुप बहुमुखी क्याम्पस र सिरहाको सूर्यनारायण सत्यनारायण मरबैता क्याम्पसबाट २१ जना प्राध्यापक मात्रै राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा समाहित भए । बाँकी प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूले आउन इच्छा देखाएनन् ।

यसरी अधिकांश प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरू राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा नआउँदा ती क्याम्पसहरूको चलअचल सम्पत्ति पनि आउन सकेन । राजर्षि जनकको ऐनमा ती तीनै क्याम्पस राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसको रूपमा रहने उल्लेख गरिए पनि समाहित हुन आएनन् । समाहित हुन नआउँदा तत्कालीन उपकुलपति डा. भरत झा, रजिस्ट्रार महेन्द्र यादवलगायतले पनि समाहित गराउने पहल नगरेको राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका पूर्वडिन जुगेश्वर साहले बताए ।

ऐनमा ती क्याम्पसहरू राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका हुँदाहुँदै पनि तिनलाई समाहित गराउन तत्कालीन पदाधिकारीहरूले सक्रियता देखाएनन् । पूर्वडिन साहले शिलापत्रसँग भने, ‘ऐनअनुसार ती क्याम्पसहरूले राजर्षि जनकमा आउनुपर्थ्यो । तर, नआउँदा उनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा त्यसो पनि गरिएन । त्यस कारण भौतिक रूपमा राजर्षि जनक विश्वविद्यालय कमजोर हुन पुग्यो ।’

रजिस्ट्रार सत्यनारायण साहले भौतिक पूर्वाधारको अभावमा राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको वार्षिक लाखौँ रुपैयाँ भाडामा खर्च हुने गरेको बताए । भौतिक पूर्वाधारको अभावमा पठनपाठनलगायतका समस्या हुनु स्वाभाविक रहेको बताउँदै उनले भने, ‘तर पनि हामी आएदेखि विगतका समस्याहरूलाई बिस्तारै समाधान गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ ।’

त्रिविका क्याम्पस राजर्षि जनकमा नआएको बारे साहले राजर्षिको ऐनमा जनकपुरधाम, सिरहा र राजविराजका क्याम्पसहरूलाई राजर्षिको आङ्गिक क्याम्पसको रूपमा उल्लेख गरे पनि त्रिवितर्फबाट समेत ती क्याम्पसहरूको कटौती नगरिएको बताए । ती क्याम्पसहरू अझै त्रिविकै सम्पत्तिका रूपमा रहेका छन् । साहले भने, ‘सुरुवाती दिनमा यो विषयमा पदाधिकारीहरूले गम्भीरतापूर्वक लिएको भए अहिले भौतिक पूर्वाधारका लागि यस्तो समस्या हुने थिएन ।’

अघिल्लो कार्यकालका पदाधिकारीको समयमा राजर्षि जनकको सिनेटको बैठक छपटक भए पनि नयाँ पदाधिकारी आएपछि बैठकै बसेको छैन । साहले भने, ‘आफूहरू आएदेखि अहिलेसम्म सिनेट बैठकसमेत बसेको छैन । यो विषय उठाउन पनि सकिएको छैन ।’

उनका अनुसार राजर्षि जनक र त्रिभुवन विश्वविद्यालय दुवैको कुलपति प्रधानमन्त्री नै रहने भएकाले सिनेटमा छलफल गरेर टुंगो लगाउनकै लागि अदालतमा नगएको हो ।

राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको समयसापेक्ष विकास नहुनुको पछाडि राजनीतिक कारण पनि रहेको जानकारहरू बताउँछन् । राजर्षि जनक विश्वविद्यालय स्थापनामा कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिको योगदान छ । तर, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय स्थापनाताका तत्कालीन नेकपाको सरकार रहेकाले ऐनमा भए पनि जनकपुरधाम, सिरहा र राजविराजका क्याम्पसहरूलाई राजर्षि जनकको आङ्गिक क्याम्पसको रूपमा ल्याउन चासो लिएनन् । तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको उदासीनताका कारणले पनि ती क्याम्पस राजर्षि जनकमा आउन नचाहेको एक सहप्राध्यापकले बताए ।

संघीय व्यवस्थामा जानुअघि नै जनकपुरधाममा राजर्षि जनक विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि कांग्रेसका नेता एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिले नेपाली कांग्रेसका नेता तथा तत्कालीन जिल्ला विकास समिति धनुषाका जिल्ला सभापति रामसरोज यादवसँग छलफल गरेका थिए ।

२०५३ साल भदौ ९ र १० गते भएको तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको चौथो जिल्ला परिषद्‌ले राजर्षि जनक विश्वविद्यालय नाममा जनकपुरधाममा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसका लागि प्रत्येक गाविसबाट एक/एक लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय पनि गरियो । त्यस्तै, तत्कालीन जिविसले ५ लाख रुपैयाँ राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका लागि अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो ।

धनुषाका तत्कालीन १०१ गाविसबाट १/१ लाखका दरले १ करोड १ लाख र जिविसको ५ लाख गरी १ करोड ६ लाख रुपैयाँसहित राजर्षि जनक विश्वविद्यालय कोषको स्थापना गरियो । साथै, विश्वविद्यालय निर्माणको पहल गर्नका लागि नेता निधिको अध्यक्षतामा २०५ जनाको मूलसमिति गठन गरियो । त्यसबाहेक ५६ जना सदस्य रहने गरी कार्यसमिति गठन गरियो । कार्यसमितिको अध्यक्षमा नेता निधिलाई नै अध्यक्ष बनाइयो ।

त्यसपछि २०५४ सालको निर्वाचनमा जिविस धनुषाको सभापतिमा नेकपा एमालेका रामचरित्र साह निर्वाचित भए । सभापति साहले पनि आफ्नो कार्यकालमा विश्वविद्यालय स्थापना अभियानलाई अगाडि बढाउँदै गए ।

राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको अभियान जोडतोडका साथ अगाडि बढाइएकाले नै २०५५ सालमा शिक्षा मन्त्रालयले तत्कालीन वनमन्त्री महन्थ ठाकुरको संयोजकत्वमा राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको स्थापना, प्रारूप, सञ्चालन एवं संगठनलगायतका सम्पूर्ण विषयबारे ठोस रूपरेखा एवं योजना तर्जुमा गरी दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी नौ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्‍यो । त्यसपछि उक्त कार्यदलले यस क्षेत्रको साक्षरताको स्थिति, उच्चमाध्यमिक शिक्षाको स्थिति, उच्च शिक्षाको स्थिति आदि विषयलाई अध्ययन गर्‍यो ।

२०५६ सालमा उक्त कार्यदलले राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका लागि जनकपुरधाममा जग्गाको समेत स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो । स्थानीय निकाय प्रमुखविहीन भएपछि राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको अभियान बीचमै रोकियो । तर, नयाँ संविधान घोषणा भई बनेको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले संसदबाट २०७४ सालमा प्रतिनिधिसभाबाट राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको ऐन पारित गर्‍यो । र, १२ कात्तिक २०७५ मा जनकपुरधाममा राजर्षि जनक विश्वविद्यालय स्थापना भयो ।

मधेश सरकारका विश्वविद्यालयको झन् बिजोग

मधेश प्रदेश सरकारले तीनवटा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । मधेश प्रदेशका प्रथम मुख्यमन्त्री महोम्मद लालबाबु राउत नेतृत्वको प्रदेश सरकारले जनकपुरधाममा मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, वीरगञ्जमा मधेश विश्वविद्यालय र सप्तरीको राजविराजमा कृषि विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना भए पनि अझै विश्वविद्यालयमा स्तरोन्नति हुन सकेको छैन । २०७९ भदौमा वीरगञ्जमा मधेश विश्वविद्यालय र राजविराजमा कृषि विश्वविद्यालय स्थापना गरियो ।

मधेश विश्वविद्यालय वीरगञ्जस्थित नेसनल ट्रेडिङको भवनबाट सञ्चालन भएको छ । उक्त विश्वविद्यालयका उपकुलपति दीपक शाक्यले चालु शैक्षिक सत्रदेखि दुईवटा संकायमा पठनपाठन सुरु भएको बताए । बीएएलएलबी र बीपीएको पठनपाठन सुरु भएको उनले बताए । अहिले विश्वविद्यालयमा १४० जना विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको शाक्यको भनाइ छ । प्राध्यापक, कर्मचारी र भौतिक पूर्वाधारको अभावमा पठनपाठन प्रभावित भएको उनले बताए । उनले भने, ‘हामीले शून्यबाट विश्वविद्यालय सुरु गरेका छौँ । न आफ्नो भौतिक पूर्वाधार छ, न त आवश्यक कर्मचारी नै, तर पनि हामीले पठनपाठन सुरु गरिसकेका छौँ ।’

प्रदेश सकारले मधेश कृषि विश्वविद्यालयको स्थापनाका लागि १० करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । वीरगञ्ज महानगपालिकाबाट केही पर विश्वविद्यालयका लागि ३५ बिघा जग्गा उपलब्ध भएको छ । शाक्यले भने, ‘अब चालु आर्थिक वर्षदेखि नै भवन निर्माणको कार्यलाई अगाडि बढाउँछौँ ।’

स्थापना भएको झण्डै दुई वर्ष पुग्न लागेको मधेश कृषि विश्वविद्यालय पनि भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले दयनीय अवस्थामै छ । चालु शैक्षिक सत्रदेखि यो विश्वविद्यालयले कृषि विज्ञानतर्फ पठनपाठन सञ्चालन गरे पनि विद्यार्थीको संख्या न्यून छ ।

मधेश कृषि विश्वविद्यालयले कृषि, पशु, माछा र खाद्य विज्ञानमध्ये कृषि विज्ञानको पठनपाठन गर्ने भनिएको छ । विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार भगवान ठाकुरका अनुसार चारवर्षे बीएस्सीएजीको पठनपाठन सुरु हुँदा अहिले ४९ जना विद्यार्थी मात्रै छन् । यो विश्वविद्यालय राजनीतिक दाउपेचका लागि थियो भन्ने प्रमाणचाहिँ गत वर्षको विद्यार्थी भर्ना सूचनाले पुष्टि गरेको थियो ।

चुनावभन्दा ठीकअघि विश्वविद्यालयमा अध्यापनका लागि प्राध्यापकहरू नियुक्ति नै नगरी विद्यार्थी भर्नाका लागि आह्वान गरिएको थियो । यसको चर्को आलोचना भएको थियो । मधेश कृषि विश्वविद्यालयको आफ्नो भवन नभई अहिले एक शैक्षिक तालिम केन्द्रको भवन भाडामा लिई सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

हाल विश्वविद्यालय रहेको भवनको भाडा वार्षिक ३ लाख र कक्षा सञ्चालनका लागि लिएको शैक्षिक तालिम केन्द्रको भाडा वार्षिक २ लाख ६२ हजार रूपैयाँ छ । विश्वविद्यालयको भवन निर्माणका लागि जग्गा रहेकाले अब भवन निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिने रजिस्ट्रार ठाकुरले बताए । उनले भने, ‘प्राध्यापक, कर्मचारी तथा भौतिक पूर्वाधारको अभावमा थप पाठयक्रम तयार नभएको हो ।’