मिनी संसदमा बहस: त्रिवि ध्वस्त पार्न लागेको समूह कुन हो ?

A+ A A-

हामी विश्वविद्यालय विमर्शको २३औँ अंकमा छौँ । यसअघिका अंकमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय कसरी लथालिङ्ग बन्न पुग्यो ? र, सुधार कसरी गर्ने भन्ने विषयमा चर्चा गर्‍यौँ । त्रिविमाथिको बहस यतिबेला संसदमा पनि छिरेको छ ।

राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले लगातार त्रिविको विषयमा छलफल चलाइरहेको छ । बुधबार समितिले त्रिविका कार्यवाहक उपकुलपति प्रा.डा. शिवलाल भुसाललाई बोलाएको थियो । आजको अंकमा समितिमा भएको सवालजवाफलाई प्रस्तुत गरेका छौँ ।

०००

त्रिवि ध्वस्त पार्न केही समूह सक्रिय !

समितिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कार्यवाहक उपकुलपति भुसालले त्रिविलाई खुइल्याउन र ध्वस्त पार्न केही समूह सक्रिय रहेको टिप्पणी गरे । त्रिविलाई ध्वस्त पार्न लागेको समूहको नाम त भनेनन् तर घुमाउरो भाषामा नयाँ विश्वविद्यालय खोल्न लागेका समूहतिर लक्षित उनको टिप्पणी थियो । ‘केही समूह नियोजित ढंगले त्रिविलाई खुइल्याउन लागेका छन् । यसलाई ध्वस्त नपारेसम्म अर्को विश्वविद्यालय खोल्न सकिँदैन भनेर नियोजित ढंगले लागेका छन्,’ उनले भने ।

त्यसो त कार्यवाहक उपकुलपति भुसालले मात्र होइन, यसअघिका पदाधिकारीले पनि नयाँ विश्वविद्यालय खोल्न सरकारले अनुमति दिएकोमा आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । गत १९ पुसमा सोही समितिमा निवर्तमान उपकुलपति प्रा.डा. धर्मकान्त बाँस्कोटाले नयाँ विश्वविद्यालयमाथि प्रश्न गरेका थिए ।

‘भएको विश्वविद्यालय लथालिङ्ग छ । नयाँ बन्ने विश्वविद्यालय के हुन्छ ? एउटा भएको बिरुवा त हुर्किन सकेको छैन । कुपोषण लागेर बसेको छ । नयाँ सन्तान जन्माउने परिकल्पना गर्दा विशेष ध्यान दिऔँ,’ बाँस्कोटाले भनेका थिए । हाल संसदमा नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक र शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक छ । यो विधेयक पास भएमा नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना हुनेछ ।

नेपाल विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि सक्रिय रहेका डा. विपिन अधिकारी कसैलाई बिगार्नभन्दा पनि नयाँ प्रयास गर्न लागेको बताउँछन् । पुरानोले 'लिबरल आर्ट्स' विषयमा राम्रो गर्न नसकेका कारण नयाँको सुरुवात गर्न लागिएको तर्क उनको छ ।

‘कुनै विश्वविद्यालय सड्यो गल्यो भनेर बस्ने कि फरक किसिमको नेतृत्व, शैली, विषयवस्तुको अध्ययन अध्यापनलाई आधार बनाएर त्यसलाई अगाडी बढाउने हो ? सबैले सड्नुपर्छ भन्ने छैन । नयाँ विश्वविद्यालय पनि खुल्दै जानु पर्छ। सबैले मौका पाउनुपर्छ। विकासको प्रक्रियामा जो राम्रो हुन्छ, त्यो अगाडि बढ्ने हो । अगाडि बढ्न नसक्नेले बन्द गर्ने हो । हामीले नयाँ प्रयास गरेको हो । विकल्प खुल्ला राख्नुपर्छ,’ शिलापत्रसित उनले भने ।

विश्वविद्यालय धेरै भएका कारण विद्यार्थी बाँडिएको तर्क त्रिवि पदाधिकारीहरूको छ । ‘अहिले विद्यार्थी कम भए भनेर नकारात्मक हल्ला चलाइएको छ, अहिले पनि ३० हजार विद्यार्थी छन्,’ भुसालले भने, ‘विद्यार्थी डाइभर्ट भएका छन् ।’ पहिलो मानविकी संकायमा धेरै हुने गरेको तर पछिल्लो वर्षमा व्यवस्थापन र इन्जिनियरिङलगायत प्राविधिक विषयमा विद्यार्थी डाइभर्ट भएको उनको तर्क छ । त्रिवि लथालिङ्ग हुनुमा उनले राजनीतिक कारण पनि औँल्याए ।

415081041_742518981111770_5281565470146023548_n (2)1705495836.jpg

त्रिविमा राजनीतिक रोग

‘प्राध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थीको राजनीतिक रोग छ । बजेटको पनि अभाव छ,’ कार्यावाहक उपकुलपति भुसालले भने । त्रिविलाई ट्रस्टी मोडेलमा लैजाने बहस पनि चलिरहेको छ । तर, उपकुलपति भुसाल प्रश्न गर्छन्, ‘ट्रस्टी बनाउँदा राजनीति हुँदैन भन्ने के छ र ?’

सरकारी अध्ययन अनुसन्धान त्रिविबाट हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । त्रिविमा रहेका अनुसन्धान केन्द्रबाट भन्दा बाहिरबाट सरकारी अध्ययन अनुसन्धान हुने गरेकोमा त्रिविका पदाधिकारीहरूले विरोध गर्दै आएका छन् । ‘राज्यको अध्ययन अनुसन्धान त्रिविको अनुसन्धान केन्द्रबाट हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

त्रिविका ९० थरी कानुन

बैठकको सुरुमा उपकुलपति भुसालले ९० थरीका कानुन प्रस्तुत गरे । यसमा समिति सदस्यहरू नै आश्चर्यमा परे । र, सदस्यहरूले यो विषयमा उपकुलपति भुसाललाई प्रश्न राखे । ‘एउटा विश्वविद्यालयका लागि ९० वटा कानुन बनाउनु नै बेथितिको सुरुवात हो,’ समिति सदस्य गरिमा शाहले भनिन् । सदस्य गोमा तिमिल्सिनाले पनि असङ्ख्य विनियमावली रहेको बताइन् । धेरै कानुन रहेको स्वीकार गर्दै उपकुलपति भुसाल एकीकृत गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘त्रिवि स्थापनाकालमा बनेको पुरानो कानुन हो । आवश्यकताका आधारमा नियम विनियम बनाएर काम गर्दै आएका छौँ । एकीकृत गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘छाता ऐन आउने भनेर रोकिएको छ ।’

बैठकमा समिति सदस्यहरूले त्रिविको बेथितिमाथि कार्यवाहक उपकुलपति भुसाललाई प्रश्नैप्रश्न तेर्स्याएका थिए । ‘त्रिविमा सधैँ ढिलासुस्ती हुने गरेको छ । सरकारले बजेट दिए पनि किन समयमा काम हुन नसकेको हो ?,’ समिति सदस्य तुलसा दाहालले प्रश्न गरेकी थिइन् । समितिमा सदस्यहरूले कर्मचारी गैरजिम्मेवार भएका कारण विद्यार्थीले हैरानी पाएको गुनासो गरेका थिए । त्रिविको बल्खुमा प्रमाणपत्र लिन विद्यार्थीले दुःख पाइरहेको विषयमा उपकुलपति भुसाल जनशक्ति थोरै भएको देखाउँछन् ।

अस्तव्यस्त क्यालेन्डर

त्रिविको क्यालेन्डर अस्तव्यस्त भएकोमा पनि सांसदहरूले प्रश्न राखेका थिए । ‘त्रिविको वार्षिक क्यालेन्डर अस्तव्यस्त छ । समयमा रिजल्ट आउँदैन । त्यसैले विद्यार्थीहरू विदेश जानुपर्ने अवस्था छ,’ सदस्य मोहम्मद खालिदले भने । सदस्य सुमित्रा बीसीले पनि त्रिविको क्यालेन्डर भद्रगोल रहेको टिप्पणी गरिन् । उपकुलपति भुसाल विद्यार्थी नेताका कारण क्यालेन्डरअनुसार काम हुन नसकेको बताउँछन् । ‘क्यालेन्डरअनुसार काम गर्न विद्यार्थी नेताका कारण सकिएको छैन,’ उनले भने ।

सदस्य नरबहादुर विष्टले संविधानअनुसार विश्वविद्यालय चल्न नसकेको बताए । ‘संविधानसापेक्ष ढंगले विश्वविद्यालय चल्न सकेन । त्यहाँबाट उत्पादन भएका विज्ञहरूले संविधानविपरीत धारणा दिने गरेका छन् । पीएचडी गर्नु ठूलो कुरा होइन । पढ्नका लागि भन्दा पनि मानसिकता परिवर्तन गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने । समिति सदस्य नरपति लुहार त्रिविले दलितका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन गर्न नसकेकोमा प्रश्न गर्छन् । तर, उपकुलपति भुसाल छात्रवृत्ति प्राथमिकतामा राखिएको बताउँछन् ।

सुधारका लागि नयाँ कानुन

त्रिविको विषयमा लगातार छलफल गरिरहेको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले नयाँ कानुनमा जोड दिएको छ । पुरानो ऐनबाट विश्वविद्यालय चलिरहेकाले नयाँ ऐन बनाउनुपर्नेमा समितिले जोड दिएको छ । ‘राय सुझाव लिइरहेका छौँ । त्रिविको नयाँ कानुन बनाएर जानुपर्छ । बेथिति अन्त्यका लागि कानुन दरिलो बनाउनुपर्छ,’ समिति सभापति मायाप्रसाद शर्माले भने ।