बेरोजगार उत्पादनकाे कारखाना बनेका विश्वविद्यालय सुधारका ६ सूत्र

A+ A A-

विश्वविद्यालय देशका मस्तिष्क हुन्, देश बनाउन आवश्यक कालिगड यिनै विश्वविद्यालयबाट जन्मन्छन्। त्यसकाे प्रतिबिम्ब अक्सफोर्ड, क्याम्ब्रिज,हार्वर्ड, स्ट्यान्फर्ड, एमआईटी, चिकागो, क्याल्टेक, एआईटीलगायतका विश्वविद्यालयमा देखिन्छ । अर्थात ती विश्वविद्यालयका उत्पादन विश्वका विभिन्न देशमा सफल नेतृत्व गरेका छन् ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाका आठ जना पूर्वराष्ट्रपति जोन एडम्स, जोन क्विन्सी एडम्स, रदरफोर्ड बी. हेस, जोन एफ केनेडी, फ्रैङ्कलिन डेलानो रुजवेल्ट, थिओडोर रुजवेल्ट, जर्ज डब्लु बुश र बाराक ओबामाले हार्वर्ड विश्वविद्यालयबाटै स्नातक गरेका थिए ।

त्यस्तै, विश्वका विभिन्न राष्ट्रका राजा, प्रधानमन्त्रीहरूदेखि राष्ट्रपतिहरूसम्म, पृथ्वीका हरेक महाद्वीपबाट उल्लेखनीय र शक्तिशाली बनेका व्यक्तिहरू बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयकै उत्पादन छन्। इङ्ल्यान्डका राजा हेनरी, युनाइटेड किङ्गडमका राजा एडवर्ड, भारतकी पूर्वप्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी, पाकिस्तानकी पूर्वप्रधानमन्त्री बेनजिर भुट्टो, संयुक्त राज्य अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति बिल क्लिन्टन, बेलायतका प्रधानमन्त्री डेविड क्यामरुन अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका उत्पादन हुन् । उनीहरूले आफ्नो देशमा सफल नेतृत्व गरिसकेका छन् ।

विश्व परिवेश हेर्दा विकसित मुलुकमा रहेका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयलाई राष्ट्रको भविष्य निर्माण गर्ने र राष्ट्रलाई सही मार्गमा हिँडाउन मुख्य योगदान गर्न सक्ने युवा जनशक्ति उत्पादनको मुख्य स्रोतका रूपमा लिइन्छ ।

विस‌ं २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनले नेपालमा खुला परिवेश र शैक्षिक चेतनाको लहर आयो । दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न, स्तरीय उच्च शिक्षा प्रदान गर्न, राष्ट्रिय संस्कृति र परम्पराको संरक्षण तथा विकास गर्न, कला, विज्ञान, प्रविधि एवं व्यावसायिक क्षेत्रको ज्ञान र अनुसन्धानलाई व्यापक, व्यावहारिक तथा समयसापेक्ष बनाउने उद्देश्यले २०१६ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना भएको हो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाटै उत्पादन भएका व्यक्तिहरू आज नेपालमा नीति निर्माण तहकाे नेतृत्व गरिराखेका छन् । विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्व र राज्यलाई नेतृत्व गरिसकेका तथा गरिराखेका पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, वर्तमान प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू त्रिविबाटै उत्पादन भएका हुन् । हिजो राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विभिन्न क्षेत्रमा नेतृत्व गर्न सक्ने जनशक्ति त्रिविबाटै उत्पादन भएका थिए । तर, आज त्रिवि आफ्नो स्थापनाको उद्देश्यबाट विमुख भएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय उसको उद्देश्यप्राप्तिको बाटोबाट विचलित भई बाटो बिराएको देखिन्छ ।

उच्च शिक्षाको ८० प्रतिशत जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको त्रिविले अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशअनुसार नयाँनयाँ विषय थप गर्न मात्र हाेइन्, पाठ्यक्रमको समयानुकूल परिमार्जन गर्न सकेको छैन । विश्वप्रसिद्ध विश्वविद्यालयहरूमा सफल रूपमा लागू भएका शिक्षण विधि र प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाइको अवलम्बन गर्न सकेको छैन । अनुसन्धानमा प्राथमिकता, प्राविधिक शिक्षाको विस्तारजस्ता समयसापेक्ष सुधारहरूसमेत गर्न सकेको छैन । त्रिविले समयानुकूल बदलिन र शैक्षिक जनशक्तिलाई बदल्न सकिरहेको छैन ।

शिक्षक र कर्मचारीहरूको समुचित व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, त्रिवि आफैँमा स्वावलम्बी र स्वायत्त बन्न नसक्नु, दक्ष र प्राविधिक जनशक्ति त्रिवितर्फ आकर्षित नहुनु, समयानुकूल पाठ्यक्रमको परिमार्जन र नयाँ विषय थप गर्न नसक्नु, बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेपका कारणले आज त्रिवि बेरोजगार थन्क्याउने र बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानाका रूपमा आलोचित भइरहेको छ ।

आदेशका भरमा चल्ने विश्वविद्यालय संरचना, सम्बन्धन बाँड्न मात्र उद्देश्य बोक्ने पदाधिकारी र धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्ने कर्मचारी, विद्यार्थी संगठनको स्वार्थ पोस्ने प्रवृत्तिमा सुधार गर्न र स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न विश्वविद्यालय बनाउन ऐन बने आशा गर्ने ठाउँ रहला, अन्यथा सुधारको सुगारटान व्यर्थ हुन जान्छ ।

देशको उच्च शिक्षाको धरोहर, लाखौँ विद्यार्थीको भविष्यको जिम्मेवारी बोकेको मुलुकको सबैभन्दा जेठो र ठूलो विश्वविद्यालयको परिचय बोकेको त्रिविका पदाधिकारीहरू शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न र विश्वविद्यालयको संस्थागत विकास गर्न जिम्मेवार हुनुपर्ने बेलामा व्यक्तिगत स्वार्थ र राजनीतिक साँठगाँठमा रुमल्लिएका कारण विश्वविद्यालय बेरोजगार जनशक्ति उत्पादन गर्ने कारखानाका रूपमा परिणत हुँदै गएको छ ।

हाम्रा विश्वविद्यालयलाई २१औँ शताब्दीका चुनौती सामना गर्ने विश्वविद्यालय कसरी बनाउने ? संविधानको मर्मअनुरूप जनसाधारणको सहज पहुँचमा उच्च शिक्षा कसरी पुर्‍याउने ? र, शिक्षालाई आजको युगअनुकूल प्रविधियुक्त, गुणस्तरीय र विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धी कसरी बनाउने भन्ने प्रश्नको उत्तर त्रिविसँग भेटिँदैैन ।

त्रिविको लापर्वाही यतिसम्म छ कि विद्यार्थीले दिएको परीक्षाफल १७ महिनासम्म पनि प्रकाशित गर्न सक्दैैन । १ वर्षअगाडि विद्यार्थीले दिएको परीक्षाको कपि नै त्रिविको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट हराउँछन् र अर्कै कारण देखाएर पुन: परीक्षा लिने सूचना निकाल्छ ।

आफैँले बनाएको शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गराउन नसक्ने त्रिविले शैक्षिक गुणस्तर विकास, विश्वविद्यालयको सर्वाङ्गिण विकास गर्ने र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न योगदान गर्ने त परको कुरा रह्यो ।

समस्याग्रस्त विश्वविद्यालय

उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, २०७५ अनुसार नेपालमा कुल उच्च शिक्षाको ७९.७ प्रतिशत विद्यार्थीहरू साधारण शिक्षाअन्तर्गत र बाँकी २०.३ प्रतिशत विद्यार्थीहरू प्राविधिक शिक्षातर्फ अध्ययनरत छन् । यो तथ्यांकले विश्वविद्यालय र सरकारसँग जनशक्ति उत्पादनको ठोस नीति नभएको र बेरोजगार जनशक्ति मात्र उत्पादन भइरहेको छ भन्ने तर्कको पुष्टि हुन्छ । त्रिविले सरकारलाई प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिन कार्ययोजना बनाउने र नीति निर्माणमा सहयोग गर्न अग्रसर हुनुको साटो कानमा तेल हालेर बस्नुले राज्यप्रति त्रिविको बेइमानी झल्किन्छ ।

अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पोखरा, पूर्वाञ्चल, काठमाडौं, सुदूरपश्चिमाञ्चल, नेपाल संस्कृत, मध्य पश्चिमाञ्चल, कृषि तथा वन विज्ञान, लुम्बिनी बौद्ध, खुला, राजर्षि जनक, गण्डकी गरी १२ वटा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन् । यी विश्वविद्यालयहरूमा समयसापेक्ष मुलुकको आवश्यकता र स्थानीय सम्भावनासँग सम्बन्ध राख्ने खालका विषयहरूको छुट्टै पाठ्यक्रम निर्माण गरेर शिक्षा प्रदान गर्ने र राष्ट्रको आर्थिक समृद्धिका लागि योगदान गर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्नतर्फ अग्रसर हुने कुनै योजना र नीति देखिँदैैन ।

पर्यटन, संस्कृति, प्राकृतिकलगायत क्षेत्रका साधनस्रोतको भरपूर सदुपयोग गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न योजना बनाउने र व्यावहारिक कार्यान्वयन गराउन दृढ इच्छाशक्तिका साथ यी विश्वविद्यालय र सरकार लागिपर्ने हो भने नेपालका विश्वविद्यालय समृद्धिप्राप्तिका लागि कोसेढुङ्गा सावित हुन सक्छन् ।

विश्वविद्यालयबाहेक तीन चिकित्सा विज्ञानसम्बन्धी शैक्षिक संस्थाहरू (बीपी कोइराला इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्सेज, नेसनल एकेडेमी अफ मेडिकल साइन्सेज र पाटन एकेडेमी अफ हेल्थ साइन्सेज) पनि सञ्चालनमा छन् । ग्लोबल टेक्नोलोजीसँग हाम्रा चिकित्सा विज्ञानका संस्थानहरूलाई अपडेट गर्न सके हाम्रै मुलुकमा सर्वसुलभ रूपमा दक्ष जनशक्तिबाट स्वास्थ्य सेवा जनताले पाउन सक्छन्, त्यसले राज्यलाई दीर्घकालीन रूपमा संविधानले प्रदान गरेको नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा लागू गर्न र आर्थिक रूपमा भार कम गर्न फाइदा पुर्‍याउँछ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय आधुनिक विश्वविद्यालय बन्न बाँकी नै छ । किन अझै पनि आधुनिक बनाउन सकिएन भन्ने विषयमा लामै बहस होला । तर पनि विश्वविद्यालयमा पढ्ने कुल विद्यार्थीको ८१ प्रतिशत त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा नै अध्ययन गर्ने भएकाले समयअनुसार यसलाई आधुनिक बनाउन आवश्यक छ ।

त्रिविको चिकित्साशास्त्र, इन्जिनियरिङलगायत अन्य प्राविधिक अध्ययन संस्थानहरूबाट उत्पादन हुने जनशक्ति तुलनात्मक रूपमा स्तरीय भएको मानिन्छ । सायद नेपालमा प्राविधिक जनशक्तिको अभावले नै स्तरीय मानिएको हुन सक्छ । किनभने शुद्ध प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्नुबाहेक यी शैक्षिक संस्थानहरूबाट मानवजातिको हितका लागि विशेष सफलता प्राप्त भएको देखिने गरी कुनै पनि अनुसन्धान भएको आजसम्म उदाहरण पाइएको छैन ।

पाँच दशक पार गरेको त्रिविले अक्सफोर्ड (सन् १०९६ मा शिक्षण सुरु भएको) वा क्याम्ब्रिज (१२०९ मा स्थापना) सँग तुलना गरेर आफूलाई सच्याउन जरुरी छ ।

त्रिविको हालसम्मको अवस्थाको विवेचना गर्दा यो न त मरेको छ, न मृत्युशय्यामै छ । समस्यैसमस्याहरूको भारी बोक्दै त्रिवि धिमा गतिमा अगाडि हिँडिराखेको छ । यही अवस्थामा त्रिविले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न धेरै समय लाग्नेछ । सरकारले समृद्धिको नारालाई सार्थक बनाउन सबभन्दा पहिले त्रिविमा रहेको पुरानो मान्यतालाई परिवर्तन गरी पुन:संरचना गर्न अत्यावश्यक छ ।

यी हुन सक्छन् सुधारका बाटाहरू:

स्वायत्त र राजनीतिमुक्त विश्वविद्यालय

हालको विश्वविद्यालय ऐनले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्था र पदाधिकारी नियुक्तिको नीतिगत व्यवस्थाका कारण विश्वविद्यालय देश बनाउने जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो नभई राजनीतिक पहुँच र भागवण्डाका आधारमा नियुक्त पदाधिकारीहरूका लागि स्वार्थपूर्ति गर्ने दुहुनो गाई र विद्यार्थीका लागि राजनीतिक थलो बनेका छन् ।

त्रिवि ऐन २०४९ वा समग्र विश्वविद्यालय ऐन हेर्दा विश्वविद्यालयका उच्चतम अधिकारी कुलपति प्रधानमन्त्री र उच्चतम कार्यकारी अधिकारी उपकुलपति रहने व्यवस्था छ । उपकुलपतिको नियुक्ति सहकुलपति अर्थात् शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित दुई जना थप सदस्यसहितको समितिको सिफारिसमा कुलपति प्रधानमन्त्रीले गर्ने प्रावधान छ ।

केही अपवादबाहेक हरेक विश्वविद्यालयमा नियुक्त हुने उपकुलपतिलगायत पदाधिकारी राजनीतिक पहुँच, साँठगाँठ, दलीय भागवण्डा र आर्थिक लेनदेनबाट हुने गरेका छन् । यसरी नियुक्त हुने पदाधिकारी राजनीतिक दलको स्वार्थपूर्ति गर्ने यन्त्र र सीमित व्यक्तिको इशारामा विश्वविद्यालयलाई कमाइ खाने भाँडोका रूपमा प्रयोग गर्नतर्फ उद्यत् भएका तथ्य हाम्रासामु छन् ।

विश्वविद्यालयलाई मुलुकको समृद्धिसँग जोड्ने हो भने विश्वविद्यालय ऐनमै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । विश्वविद्यालय केही सीमित व्यक्तिले राज गर्ने र दोहन गर्ने साधन बनेको छ । सामन्ती युगमा मुखियाको हुकुम चल्ने गाउँ पञ्चायतजस्तो विश्वविद्यालयको संरचनाले न त मुलुक बनाउने जनशक्ति उत्पादन गर्न भूमिका खेल्छ, न त राज्यलाई केही दिन सक्छ । आदेशका भरमा चल्ने विश्वविद्यालय संरचना, सम्बन्धन बाँड्न मात्र उद्देश्य बोक्ने पदाधिकारी र धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्ने कर्मचारी, विद्यार्थी संगठनको स्वार्थ पोस्ने प्रवृत्तिमा सुधार गर्न र स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न विश्वविद्यालय बनाउन ऐन बने आशा गर्ने ठाउँ रहला, अन्यथा सुधारको सुगारटान व्यर्थ हुन जान्छ ।

विश्वविद्यालय सुधारका लागि उपकुलपति नियुक्तिको प्रक्रियामा केही नयाँपन आएको छ । सम्भवत: सरकारको तर्फबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पहिलोपटक खुल्ला प्रतिस्पर्धाका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको प्रयास सकारात्मक भए पनि देखाउने दाँत र चपाउने दाँत फरक हो कि भन्ने संशय भने जीवितै छ ।

विश्वबजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने हैसियतमा हाम्रा विश्वविद्यालयलाई पुर्‍याउन स्ववियुले सरोकारवालाहरूबीच प्रभावकारी समन्वय गरी नीति निर्माण गर्न दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता आज खड्किइरहेको छ ।

केही समयअगाडि निकालेको सूचनामा केही व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर क्राइटेरिया बनाई सूचना प्रकाशित गरिएको भनी विरोध र जनदबाब बढेपछि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा रद्द गरी पुन: सूचना निकालेको छ । व्यावहारिक रूपमा विद्यार्थी र जनतालाई अनुभूति हुने गरी नियुक्ति प्रक्रिया निष्पक्ष र पारदर्शी रूपमा अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन, यो आमचासोको विषय बनेको छ । विश्वविद्यालय सुधार्ने हो भने सामन्ती संरचनाको अन्त्य गरी स्वायत्त, प्रगतिशील संरचनातर्फ जान ऐन संशोधन गरी नीतिगत सुधार गर्न आवश्यक छ ।

विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलगायत पदाधिकारी नियुक्ति राजनीतिक भागवण्डा र स्वार्थका आधारमा नभई खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षा सुधार गर्न सक्ने प्राज्ञिक ज्ञान, सीप, दक्षता र कार्ययोजनाका आधारमा गर्न सके विश्वविद्यालय सुधारको प्रस्थान विन्दु हुन सक्छ । विश्वस्तरीय प्राज्ञिक अनुभव बटुलेका प्राज्ञिक क्षमता र दक्षता बोकेका व्यक्तिलाई हाम्रा विश्वविद्यालयमा आकर्षित गर्न सके विश्वविद्यालय सुधारका लागि कोसेढुङ्गा हुन सक्छ । उच्च शिक्षाका लागि विश्वकै उत्कृष्ट गन्तव्य मानिएको संयुक्त राज्य अमेरका, बेलायतमा कुलपति चयन गर्न बोर्ड अफ ट्रस्टिजको व्यवस्था गरिएको छ ।

बोर्डले खोज समिति बनाउँछ, जसमा सरोकारवाला पक्षहरू विद्यार्थी, पूर्वविद्यार्थी, विभिन्न संकायका सदस्यहरू, प्रशासकलगायत विज्ञहरू हुन्छन्, खोज समितिले प्राज्ञिक क्षमता, दक्षता र व्यवस्थापकीय दक्षता भएका व्यक्तिको खोजी गरेर मूल्यांकन गर्छ र अन्तिम छनोटका लागि बोर्डलाई सिफारिस गर्छ । यस्तो छनोट प्रक्रियाले विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त बनाउँछ र राजनीतिक हस्तक्षेप, सामन्ती प्रणाली र सोचबाट टाढा राख्छ । हाम्रोजस्तो राजनीतिक स्वार्थले जकडिएर मृत्युशय्यामा पुग्न लागेका विश्वविद्यालयलाई पुनर्जीवन दिन अमेरिका र बेलायतकै जस्तो बोर्ड अफ ट्रस्टिजको अवधारणा सुधारको मन्त्र बन्न सक्छ ।

विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिको नियुक्तिमा सुधार गरे कायापलट हुन्छ भन्ने त होइन तर मुख्य नेतृत्वको सुधारले प्रगतिशील बाटो भने तय गर्छ । उपकुलपतिलगायत सबै पदाधिकारी, प्राध्यापकहरूमा प्राज्ञिक तथा व्यवस्थापकीय अनुभव, विद्यावारिधि, रिसर्च प्रकाशन, देशभित्र र बाहिरका विभिन्न विश्वविद्यालयमा अध्ययन, अनुसन्धानको अनुभवले भने विश्वविद्यालय स्थापनाको उद्देश्य परिपूर्तिसँगै मुलुक बनाउने दक्ष कालिगड उत्पादन हुन सक्छन् ।

जिम्मेवार स्ववियु

विश्वका प्रसिद्ध विश्वविद्यालयको शिक्षण सिकाइ पद्धति र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग नेपालका विश्वविद्यालयमा लागू गराउन स्ववियुले मुख्य भूमिका खेल्नुपर्छ । विश्वबजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने हैसियतमा हाम्रा विश्वविद्यालयलाई पुर्‍याउन स्ववियुले सरोकारवालाहरूबीच प्रभावकारी समन्वय गरी नीति निर्माण गर्न दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता आज खड्किइरहेको छ ।

स्ववियु विद्यार्थीको साझा चौतारी हो । यसले विद्यार्थी र प्रशासनबीच पुलको भूमिका खेल्छ । नयाँ नेतृत्व विकाससँगै शैक्षिक सुधार गरी विद्यार्थीको अतिरिक्ति क्षमता विकास एवं विश्वविद्यालयलाई पारदर्शी तथा विद्यार्थीमैत्री बनाउने कुरामा स्ववियु केन्द्रित हुनुपर्छ । भएका सबै साधनस्रोतको सदुपयोग गर्न सक्ने सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्न योजना बनाउने र व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गराउन विश्वविद्यालय र सरकारलाई स्ववियुले घचघच्याउनुपर्छ ।

विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाका गतिविधिमा स्ववियुले मुख्य सरोकारवालाको भूमिकामा जवाफदेही भएर लाग्नुपर्छ । स्ववियुले विद्यार्थीसँग सरोकार राख्ने हरेक गतिविधिको नजिकबाट निगरानी गर्ने र गलत कदमलाई रोक्दै विद्यार्थीको हितमा शैक्षिक संस्थाका गतिविधि केन्द्रित गराउन सदैव चनाखो हुनुपर्ने आझको आवश्यकता हो ।

विश्वविद्यालयको फितलो व्यवस्थापन, शैक्षिक क्यालेन्डरको कार्यान्वयनमा लापर्वाही, शैक्षिक गतिविधिमा ह्रास, पाठ्यक्रमको समयानुकूल सुधार र विकास गर्ने संयन्त्रको कमी, सेमेस्टर प्रणालीका चुनौतीको गम्भीर बहस, शैक्षिक गुणस्तर विकासमा लापर्वाही, राजनीतिक खिचातानी अनि नियुक्ति, परीक्षाको फितलो व्यवस्थापन, जथाभावी सम्बन्धन र नियुक्तिलगायतका विषयमा पनि स्ववियुले प्रश्न उठाउने र सरोकारवालाहरूसँग प्रभावकारी समन्वय गरी समााधान गराउन पहल गर्नुपर्छ ।

त्यस्तै, स्ववियु कुनै संगठनको स्वार्थमा लाग्ने साधन नभई विद्यार्थीको हित र विश्वविद्यालय सुधारको थालनी गर्ने साझा चौतारी बन्नुपर्छ । अन्यथा स्ववियुको अस्तित्व संकटमा पर्ने त छँदै छ, विश्वविद्यालयको सुधारको बाटो पनि अधुरै रहन सक्छ ।

रचनात्मक विद्यार्थी राजनीति र आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन

आन्दोलनले भएका सम्पत्ति, सम्पदा र सामर्थ्यलाई हानि गर्छ । यसले सिङ्गो देशलाई अँध्यारोमा धकेल्छ । आन्दोलनको उपलब्धि त फाइदाजनक हुनुपर्छ । विद्यार्थी संगठन र स्ववियुको अबको आन्दोलन रचनात्मक र सिर्जनशील हुनु जरुरी छ । विद्यार्थीका माग उठाउँदा वा शैक्षिक क्षेत्रको आमूल रूपान्तरणका मुद्दा उठाउँदा पुरातनवादी आन्दोलनको प्रयोग अब परिवर्तन गर्न जरुरी छ । रचनात्मक र सिर्जनशीलताले माग सम्बोधन हुने आन्दोलनको मोडालिटी अब विद्यार्थीले बोक्नुपर्छ । क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा तालाबन्दीमुक्त गर्ने विद्यार्थी संगठनको संकल्पले विश्वविद्यालय सुधारको थालनी हुन सक्छ । अबको विद्यार्थी आन्दोलन सरकार र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई समग्र मुलुकको शिक्षा प्रणाली सुधार र समयानुकूल विकासका लागि जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन केन्द्रित हुनुपर्छ । शिक्षालाई सीपसँग, सीपलाई रोजारीसँग, रोजगारीलाई आयआर्जन र उत्पादनसँग जोड्ने शिक्षा नीति बनाउन अब विद्यार्थी राजनीतिले विश्वविद्यालय र शिक्षा प्रणाली सुधारको जग बन्न सक्छ ।

विद्यार्थीले भोग्नुपरेका यावत् समस्याको उत्पत्ति नै शिक्षामा व्यापारीकरणका कारण भइरहेको छ । त्यस कारण व्यापारीकरणको अन्त्य र संविधानप्रदत्त हक, अधिकारको व्यावहारिक सुनिश्चितता गराउन विद्यार्थी राजनीतिको प्रमुख मुद्दा बनाउनुपर्छ, तब मात्र धनी र गरिबबीचको खाडल पुरिन्छ र आमजनतामा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच स्थापित हुन्छ ।

सीप विकास र रोजगारमूलक शिक्षा प्रणाली

त्रिविलगायत सबै विश्वविद्यालयले नेपालका विभिन्न स्थानीय क्षेत्रका पर्यटन, संस्कृति र प्राकृतिक साधन स्रोतको सम्भावना र अवसरहरूको अध्ययन गरी भरपूर सदुपयोग गर्न सक्ने छुट्टै विषयको पाठ्यक्रम निर्माण गरी सीपमूलक र रोजगारमूलक शिक्षा प्रणाली लागू गराउन सक्नुपर्छ । राष्ट्रिय शिक्षा नीति निर्माण गर्दा स्थानीयस्तरमा सम्भावना र अवसरको अध्ययन गरी सोहीअनुरुप छुट्टै पाठ्यक्रम निर्माण गरी शिक्षालाई सीपसँग, सीपलाई रोजगारीसँग, रोजगारीलाई आयआर्जन र उत्पादनसँग जोड्ने सीपमूलक र रोजगारीमूलक शिक्षा प्रणाली लागू गर्न सक्ने अधिकार राज्यले नीतिगत रूपमा विश्वविद्यालयलाई दिन सक्नुपर्छ । यस्तो नीतिले साना उद्यमको विकास हुने, व्यावसायिक खेती, पशुपालन, कृषि र वनजन्य उद्योग, घरेलु तथा साना उद्योग तथा अन्य उद्योग सञ्चालनमा युवाहरूको आकर्षण बढ्छ । जसले गर्दा राज्यलाई दीर्घकालीन रूपमा फाइदा हुन्छ ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने दक्ष र सीपयुक्त जनशक्ति तयार गरी बेरोजगारी घटाउने पहल गर्नु विश्वविद्यालयको आजको दायित्व हो । अहिलेको परिवेशमा देशले कामदारहरू खाडी मुलुकमा पठाउने साधनको रूपमा परिचय बनाएको छ । देशभित्र दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन नसक्दा देश विकासमा बाधा निम्त्याएको छ । त्यस्तै, महिला सशक्तीकरण र उद्यमशीलता विकासमा केही पहल देखिए पनि उपलब्धि सोचेअनुरूप हात लाग्न सकेको छैन । या त विदेश जाने या त बेरोजगार भएर स्वदेशमै हल्लिने प्रवृत्ति युवामा विकास भएको छ । आज डबल मास्टर्स गरेका युवाहरू चोकचोकमा हल्लिएर हिँडेका भेटिन्छन् ।

प्रविधि र ज्ञानको तालमेल नहुने शिक्षाले गर्दा योग्यता र कामबीचको भिन्नता नौलो छैन । रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसरहरूको सम्भावना भएका विषय र विभिन्न क्षेत्रमा सीपयुक्त श्रमशक्ति तयार गर्न तालिम सञ्चालन गरी व्यावसायिक तथा सीप विकासमा हाम्रो सोच पुग्नु जरुरी छ ।

प्रविधि र ज्ञानको तालमेल नहुने शिक्षाले गर्दा योग्यता र कामबीचको भिन्नता नौलो छैन । रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसरहरूको सम्भावना भएका विषय र विभिन्न क्षेत्रमा सीपयुक्त श्रमशक्ति तयार गर्न तालिम सञ्चालन गरी व्यावसायिक तथा सीप विकासमा हाम्रो सोच पुग्नु जरुरी छ । राज्यको सम्बन्धित र जिम्मेवार निकायले योजनाबद्ध तरिकाले आफ्ना निजी कार्यक्रम ल्याइरहने र युवाहरू सूचनाको पहुँचबाट टाढा रहनाले उपलब्धि हासिल गर्न सकिरहेका छैनौँ । अब स्ववियु र विद्यार्थी संगठनहरूले सरकार र सरोकारवालाहरूबीच पुलको काम गर्दै सक्रिय हुनुपर्छ । र, लगानी एवं रोजगारी प्रवर्द्धनका लागि भरपर्दो वातावरण सिर्जना गर्न श्रम कानुन, औद्योगिक नीति, वैदेशिक लगानी नीति र करनीति एवं सम्बन्धित कानुनहरूमा समयानुकूल परिमार्जन गराउने कुरामा सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।

खोज तथा अनुसन्धालाई प्राथमिकता, पाठ्यक्रमको समयानुकूल परिमार्जन

अनुसन्धान व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक रूपमा नयाँ ज्ञानको खोजी गर्ने विधा हो । यसले व्यक्तिमा भएको ज्ञान र बुझाइलाई विस्तार गर्ने कार्य गर्छ । बढी इच्छाशक्ति भएको र सामर्थ्य बोकेको उमेर नै विद्यार्थी जीवन हो । त्यसैले मुलुक बनाउने जनशक्ति उत्पादन गर्ने विश्वविद्यालयहरूले खोज तथा अनुसन्धानमा आफूलाई अब्बल बनाउन आवश्यक छ । विश्वविद्यालयले अंगिकार गर्ने नीतिले देश र विद्यार्थीलाई दिशानिर्देश गर्न सक्नुपर्छ । खोज र अनुसन्धानको विकासले नीतिगत सुधार, व्यवस्थित कार्यसम्पादन र परिणाममुखी शिक्षा प्रणालीको विकास गर्न सहयोग पुग्छ । त्यसका लागि विश्वविद्यालयले निकाय र क्षेत्रगत विकासका लागि छुट्टाछुट्टै विभागीय संरचना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । विभागीय संरचनाको भूमिकालाई व्यवस्थित र सक्रियतामा समयमै सबैको ध्यान पुग्न सके विश्वविद्यालय र उत्पादन हुने जनशक्तिले विश्वमा आफ्नो पहिचान बनाउन सक्छ । खोज तथा अनुसन्धानले विद्यार्थीको भावना र चाहनाअनुरूपका कार्यक्रम ल्याउन सहयोग गर्दछ, जसले विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर उकास्न टेवा पुग्न सक्छ ।

चाहे साधारण शिक्षा होस् कि प्राविधिक, वर्षौंसम्म हाम्रा पाठ्यक्रम र शिक्षण सिकाइ पद्धति उस्तै छन् । ३०–४० वर्षअगाडिदेखि हामीले एउटै पाठ्यक्रम पढिरहेका छौँ । २० वर्षअगाडि इन्जिनियरिङ र मेडिकल पढ्ने विद्यार्थीले पढेको पाठ्यक्रम र शिक्षण सिकाइ पद्धति आज पनि उही छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप वर्षौंसम्म हाम्रा पाठ्यक्रम र सिकाइ प्रणाली न परिमार्जन हुन सके, न त विकास नै भए । विश्वपरिवेश धेरै अगाडि बढिसकेको छ, नयाँनयाँ प्रविधिहरूका विकास भएका छन् । हामी भने अझै ढुंगेयुगमा जस्तै घोकन्ते शिक्षामा विश्वास गर्न अभिशप्त छौँ । अहिलेको समयमा शिक्षालाई सीपसँग जोड्न सकेनौँ भने, व्यावहारिक रूपमा सिकेको ज्ञान र सीपलाई कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ भने त्यसको परिणाम सकारात्मक आउन सक्दैैन ।

नेपालमा त पाठ्यक्रम एकातिर, समय र विश्वबजारको माग तथा आवश्यकता अर्कोतिर छ । त्यसो हुँदा विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्तिले परिणाम दिन नसकेको हो । हाम्रो मुलुकमा स्नातक, स्नातकोत्तर डिग्री हासिल गरेका युवाहरूले विदेशमा गएर सम्बन्धित विषयको क्षेत्रमा काम गर्न वा अवसरका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न त्यहाँ पुगेर थप दुई वर्ष अध्ययन गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

त्यसैले सरकारले सबै विश्वविद्यालयका सबै संकायको पाठ्यक्रम समायनुकूल अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप विकसित प्रविधि र शिक्षण सिकाइ प्रविधिसुहाउँदो गरी परिमार्जन गर्न अधिकारसम्पन्न पाठ्यक्रम सुधार समिति गठन गरी विश्वविद्यालयहरूलाई वार्षिक रूपमा दिशानिर्देश गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसो भयो भने मुलुकको समग्र शिक्षा प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको हुन सक्छ ।

विश्वविद्यालय नियमन आयोगको नीतिगत व्यवस्था

हाम्रा विश्वविद्यालयको सञ्चालन प्रक्रियामा सामन्ती र पुरातनवादी शैलीले जरा गाडेको छ । विश्वविद्यालयले समयसापेक्ष आफूलाई अपडेट गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशअनुसार नयाँनयाँ विषय थप गर्ने, पाठ्यक्रमको समयानुकूल परिमार्जन गर्ने, विश्वप्रसिद्ध विश्वविद्यालयहरूमा सफल रूपमा लागू भएका शिक्षण विधि र प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाइको अवलम्बन गर्ने, अनुसन्धानमा प्राथमिकता, प्राविधिक शिक्षाको विस्तारजस्ता समयसापेक्ष सुधारहरूसमेत गर्न सकेको छैन ।

विश्वविद्यालयको आमूल सुधार र रूपान्तरणमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने पदाधिकारीहरू आफूले गर्नुपर्ने न्यूनतम कामबाट समेत गर्न चुकिरहेका छन् । विश्वविद्यालयमा समयमा परीक्षा हुँदैैन । परीक्षाको नतिजा समयमा आउँदैैन । वार्षिक क्यालेन्डर लागू गर्न सबै विश्वविद्यालय चुकिरहेका छन् । विश्वविद्यालयका परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय मालपोत कार्यालयजस्ता बनेका छन्, न समयमा सर्टिफिकेट दिन्छन्, न आफूलाई अनलाइन प्रविधिसँग जोड्न सक्छन् । विश्वविद्यालयका प्राध्यापक पढाउनेभन्दा बढी राजनीति गर्न उद्यत् हुन्छन् । विद्यार्थीको भविष्य र आफूले पढाएको विद्यार्थीले मुलुकलाई के दिन सक्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ प्राध्यापक स्वयम्‌सँग छैन ।

यी र यस्ता यावत् समस्या समाधानका लागि विश्वविद्यालय सञ्चालनको प्रक्रिया र पदाधिकारीहरूका लापर्वाहीलाई नियमन गर्न सक्ने अधिकारसम्पन्न विश्वविद्यालय नियमन आयोग बनाउने नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।

लेखक नेविसंघका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।