त्रिविकै नक्कलमा गण्डकी विश्वविद्यालय, शिक्षकभन्दा कर्मचारी धेरै

A+ A A-

देशका १७ मध्ये गण्डकी प्रदेशमा दुईवटा विश्वविद्यालय छन् । प्रदेश राजधानी पोखरामा सङ्घ सरकारमातहतको पोखरा विश्वविद्यालय र प्रदेश सरकारमातहतको गण्डकी विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन् । विश्वविद्यालय विमर्शकाे आजकाे अंकमा गण्डकी प्रदेश सरकारले २०७६ सालमा स्थापना गरेको विश्वविद्यालयले के–के काम गर्दै छ ? के समस्या भोगिरहेको छ भन्नेसहित कसरी अघि बढेको छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ ।

०००

जेठो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहितका अधिकांश विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था हटाएर स्वायत्त प्राज्ञिक थलो बनाउनुपर्ने आवाज पछिल्ला वर्षहरूमा जोडतोडले उठेको सुनिन्छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको विश्वविद्यालय सरकार प्रमुख कुलपति हुने प्रावधानबाट टाढा छ । यो गण्डकी विश्वविद्यालयको पहिलो प्रशंसा गर्नुपर्ने विषय हो । अन्य प्रदेशमा प्रदेश सरकारले स्थापना गरेका विश्वविद्यालयमा मुख्यमन्त्री नै कुुलपति हुने व्यवस्था छ ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक रङ दिन नहुने अडानसहित प्राज्ञिक व्यक्तित्वलाई कुलपति बनाउने प्रस्ताव ऐनमा राखेका थिए । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका पूर्वअध्यक्ष, समाजशास्त्री प्राडा गणेशमान गुरुङ गण्डकी विश्वविद्यालयको कुलपति छन् ।

अब चर्चा गरौँ, यो विश्वविद्यालयले के–के विषय पढाउँछ । गण्डकी विश्वविद्यालयमा अन्त पढाइ नहुने खेलकुद व्यवस्थापनसहित फार्मेसी, बीबीए, कानुन र सूचना–प्रविधि गरेर पाँच विषयमा स्नातक तहको पढाइ हुन्छ । यी पाँच शैक्षिक कार्यक्रममा ४ सय ६० जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । ८० जना शिक्षक–कर्मचारी रहेको विश्वविद्यालयको वार्षिक खर्च २८ करोड रुपैयाँको हारहारीमा छ । चालु आर्थिक वर्षलाई १४ करोड पुँजीगत र ७ करोड चालु खर्च भनेर प्रदेश सरकारले दिएको छ । विश्वविद्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा २२ करोड ८५ लाख ६४ हजार रुपैयाँ पाएकोमा २२ करोड ११ लाख १८ हजार (९६.७४ प्रतिशत) खर्च गरेको थियो ।

विश्वविद्यालयमा हुने खर्चको ९० प्रतिशत प्रदेश सरकारले अनुदानस्वरूप दिन्छ भने बाँकी विद्यार्थी भर्नाबाट संकलन हुन्छ । वार्षिक करिब साढे ४ करोड रुपैयाँ विद्यार्थी भर्नाबाट विश्वविद्यालयले प्राप्त गर्छ । यी दुई क्षेत्र नै विश्वविद्यालयको आम्दानीका स्रोत हुन् । प्रदेश सरकारमातहतको भएकाले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले गण्डकी विश्वविद्यालयलाई अनुदान नदिने समस्या भोग्नुपरेको रजिस्ट्रार डा. कैलाश तिमिल्सनाले बताए । आयोगले रिसर्चका लागि यो वर्ष २० लाख रुपैयाँ दिनेबाहेक गण्डकी विश्वविद्यालयको विकासमा भूमिका खेलेको छैन ।

भाडामा भवन, एकान्तमा बन्दै आफ्नै संरचना

भर्खर हुर्कंदै गरेको प्रदेश सरकारमातहतको भएकाले विश्वविद्यालय आर्थिक र भौतिक दुवै हिसाबले सक्षम छैन । विश्वविद्यालयको आफ्नै भवन छैन । विश्वविद्यालयका प्रशासनिक, शैक्षिक क्रियाकलाप भाडाका भवनमा चलेका छन् ।

विश्वविद्यालयको प्रशासनिक भवन पोखरा मुस्ताङचोकस्थित नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भवनमा छ । यही भवनमा प्रदेश लोक सेवा आयोगको कार्यालय पनि छ । प्राधिकरणलाई विश्वविद्यालयले मासिक १ लाख रुपैयाँ भाडा तिर्छ । यसबाहेक खेलकुद व्यवस्थापन र कानुन पढाइ हुने भवन पनि भाडामै छ । मासिक ३ लाख रुपैयाँ बुझाउने गरेर पोखराको हिमाली टोलमा रहेको एउटा बोर्डिङ स्कुलको ४७ कोठे भवन विश्वविद्यालयले भाडामा लिएको छ । ५ वर्षलाई भाडामा लिइएकोमा २ वर्ष अवधि सकिइसकेको छ ।

विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार कैलाश तिमिल्सिनाले करिब ६ करोड २८ लाख रुपैयाँको लगानीमा पोखरा– ३२, ज्ञानकुञ्जमा बनेको भवनमा फार्मेसी र आईटीको पढाइ भइरहेको जानकारी दिए । ज्ञानकुञ्जमा प्रिफाइभ प्रविधिमा ८ करोड रुपैयाँमा १६ वटा कोठा भएको भवन निर्माणाधीन अवस्था छ । यो आर्थिक वर्षमा निर्माण सकेर खेलकुद र बीबीएलाई आगामी वर्षबाट ज्ञानकुञ्जमै सार्ने तयारी विश्वविद्यालयको छ । अबको २ वर्षभित्र विश्वविद्यालय एकै ठाउँबाट सञ्चालन गर्ने योजनामा त्यहाँका उच्चपदस्थ अधिकारीहरू छन् ।

पोखराको पृथ्वीचोकबाट विश्वविद्यालयको भौतिक संरचना तयार भइरहेको ज्ञानकुञ्ज १८ किलोमिटर टाढा पर्छ । विश्वविद्यालयको भवन शहरबाट धेरै टाढा बनेपछि विश्वविद्यालयका विद्यार्थी पनि असन्तुष्ट छन् । विश्वविद्यालयले किन शहरबाट टाढा जंगल क्षेत्रमा संरचना तयार पारिरहेको छ ?

‘शहर भरिएको छ । शहरले विश्वविद्यालय चिनाउने होइन, विश्वविद्यालयले त्यो ठाउँ चिनाउने र बस्ती विकास गर्न सक्नुपर्छ भनेर त्यहाँ संरचना बनाएका छौँ,’ रजिस्ट्रार डा. तिमिल्सिना भन्छन्, ‘हाम्रो फार्मेसी, आईटी र आविष्कार केन्द्र उतै छ । प्रशासनिकसहित बाँकी कक्षा पनि २ वर्षपछि उतै सार्छौं ।’

विश्वविद्यालय शहरबाट उति टाढा पुर्‍याइनुको अर्को कारण प्रदेश सरकारसँग आफ्नै जमिन नहुनु पनि हो । गण्डकी विश्वविद्यालयसँग ज्ञानकुञ्ज र तनहुँको बेलचौतारा गरेर दुई ठाउँमा जग्गा छ । ज्ञानकुञ्जको ३५२ रोपनी र बेलचौतारामा १७५ रोपनी जग्गा स्वामित्व आफैँसँग रहने गरी सङ्घ सरकारले २०७७ साल २८ असारमा गण्डकी सरकारलाई विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नका लागि दिएको छ ।

सङ्घ सरकारले दिएको दुईमध्ये एक ठाउँमा विश्वविद्यालयको भौतिक संरचना तयार पार्नुपर्ने हुन्छ । तनहुँको बेलचौताराभन्दा कास्कीको ज्ञानकुञ्ज प्रदेश राजधानी पोखराबाट नजिक पर्ने भएकाले पनि विश्वविद्यालयले त्यहाँ आफ्नो पूर्वाधार तयार पारिरहेको हो ।

विश्वविद्यालयले भोगाधिकार पाउनुअघि ‘ज्ञानकुञ्ज’लाई ‘स्याल तहरा’ भनेर चिनिन्थ्यो । घना जंगल भएको र स्याल डुल्ने ठाउँ भएकाले यो ठाउँको नाम स्यालसँग जोडिएको छ । शैक्षिक क्षेत्र भएको ठाउँलाई ‘स्याल तहरा’ भन्दा नकारात्मक सुनिने निष्कर्षसहित विश्वविद्यालयले त्यसलाई ‘ज्ञानकुञ्ज’ नामकरण गरेको हो ।

स्थापनाको पहिलो डेढ वर्ष कोभिड १९ ले काम गर्ने अवस्था बन्न सकेन । काम गर्न पाएको तीन वर्षको अवधिमै सीमित स्रोत साधनबीच भवन बनाउनु, विद्यार्थीको संख्या निरन्तर बढ्नु, आविष्कार केन्द्र खोलेर प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्नु सकारात्मक भएको रजिस्ट्रार तिमिल्सिना बताउँछन् ।

‘हाम्रो असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु पनि जम्मा २८ हजार ३ सय रुपैयाँ मात्र छ । यो राम्रो पक्ष हो । स्थापनाको पाँच वर्षमै ५२ जिल्लाका विद्यार्थी पढ्न आउनु, आफ्नै भवन बनाउनु, आफैँ आविष्कार केन्द्र खोल्नु सानो कुरा पनि होइन,’ उनले भने ।

जताततै पढाइ हुने विषय किन ?

विश्वविद्यालयमा पढाइ हुने पाँच विषयमध्ये ब्याचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन (बीबीए) अन्य ठाउँमा सजिलै पढ्न पाइने विषय हो । खेलकुद व्यवस्थापन केही नयाँ विषय हो भने बाँकी ३ विषय प्राविधिक छन्, जसको पढाइ हुनु राम्रो पनि हो ।

विश्वविद्यालयको खर्च धान्न पनि बीबीए पढाउनुपर्ने बाध्यता रहेको रजिस्ट्रार तिमिल्सिनाले सुनाए । उनका अनुसार एउटा विषयका विद्यार्थीलाई पढाएर अर्को विषयको खर्च धान्नुपर्ने अवस्था छ । ‘हाम्रोमा फार्मेसीको २० सिट छ । त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीलाई अनिवार्य ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्छ । अर्थात् २० जनामा १५ जना नि:शुल्क पढाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘फार्मेसी पढाएर त्यही विषयको खर्च धान्न सकिँदैन । त्यसैले विश्वविद्यालयको खर्च धान्न पनि चलेका विषय पढाउनुपर्ने बाध्यता छ । धेरैले अन्त पढाउने विषय किन पढाउने भन्नुहुन्छ । कारण यही हो ।’

नर्सिङ, फिजियोथेरापी, इमेजिङ टेक्नोलोजी, बागबानी, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी, पोषण, कस्मेटोलोजी, कृषि इन्जिनियरिङ, मत्स्य पालनजस्ता दैनिक जीवनसँग जोडिने विषयको स्नातक तहको पढाइ सुरु गर्न विश्वविद्यालयले पाठ्यक्रमको प्रारम्भिक खाका तयार पारेको छ । शिक्षण अस्पताल खोल्ने योजना विश्वविद्यालयको भए पनि खर्चिलो हुने भएकाले प्रदेश सरकारले यसमा सकारात्मक संकेत दिएको छैन । तर, विश्वविद्यालयले एमबीबीएस/बीडीएसको पाठ्यक्रम भने बनाइसकेको छ ।

स्नातकबाहेक स्नातकोत्तरमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र जलवायु परिवर्तन पढाउने तयारी विश्वविद्यालयको रहेको कुलपति प्राडा गणेशमान गुरुङले बताए ।

आफ्नै आविष्कार केन्द्र

विश्वविद्यालयले पोखरा– ३२, ज्ञानकुञ्जमा २०७८ सालमा अन्वेषण तथा आविष्कार केन्द्र स्थापना गरेको थियो । महावीर पुन नेतृत्वको राष्ट्रिय आष्किार केन्द्रको प्राविधिक सहयोगमा आविष्कार केन्द्र चलेको छ । पछिल्लो दुई वर्षमा घाँस काट्ने, गोबरबाट फाइबर र पानी छुट्याउने, अदुवा प्रशोधन गर्ने, दाउरा चिर्ने, कोदो र मकै छोडाउने, तितेपातीबाट तेल निकाल्ने, तरकारी र फलफूलबाट आर्द्रता (वायुमण्डलमा पाइने अदृश्य वाष्प) हटाउने मेसिन बनेको छ । एउटा पेट्रोल स्कुटरलाई इलेक्ट्रिक स्कुटरमा रूपान्तरण पनि गरिएको छ ।

यी उत्पादन बिक्री भने गरिएको छैन । उत्पादन बिक्री गर्न कानुनी आधार चाहिने भएकाले आफूहरूले प्रदेश सरकारसँग कुरा राखेको रजिस्ट्रार तिमिल्सिनाले बताए ।

घरेलु मदिराको फर्मुला तयार

गण्डकी विश्वविद्यालयले घरेलु मदिरा तयार गर्ने फर्मुला तयार पारेको छ । विश्वविद्यालयले ३५ महिना लगाएर विषाक्तरहित घरेलु मदिराको फर्मुला तयार पारेको हो । मर्चाको ‘प्याट्रन राइट’ विश्वविद्यालयसँगै रहने गरेर प्रदेश सरकारले विधेयकको मस्यौदा पनि तयार पारेको छ ।

घरेलु मदिरा उत्पादनसम्बन्धी मस्यौदा तयार पारेर तीन हप्ताअघि नै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइसकेको मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा पौडेलले जानकारी दिए ।

किन बाँड्दैन सम्बन्धन ?

गण्डकी विश्वविद्यालय ऐन, २०७६ को दफा २० मा स्वदेशी तथा विदेशी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, विश्वविद्यालयले कसैलाई सम्बन्धन दिएको छैन ।

कुलपति, उपकुलपति, रजिस्ट्रार सम्बन्धन दिन नहुने पक्षमा छन् । ‘सम्बन्धन दिनुपर्‍यो भनेर ७० ठाउँबाट कुरा आएको छ । तर, हामी पदाधिकारी हुँदासम्म कसैलाई सम्बन्धन दिँदैनौँ,’ रजिस्ट्रार तिमिल्सिनाले भने, ‘पहिला विश्वविद्यालय बनाउनुपर्‍यो नि । अहिल्यै सम्बन्धनतिर लाग्दा विश्वविद्यालय बिग्रिन्छ भन्ने चिन्ता हो ।’

विश्वविद्यालयमाथि उठेका प्रश्न

सीमित स्रोतसाधनबीच भौतिक र शैक्षिक हिसाबले आफूलाई उठाउने प्रयास गरिरहेको विश्वविद्यालय प्रश्नविहीन भने छैन । विश्वविद्यालय स्थापना भएलगत्तै न्यायिक परिषद् (बोर्ड अफ ट्रस्टी) गठनमा राजनीतिक रङ देखिन्थ्यो । त्यतिबेला कुलपतिले चाहेको व्यक्ति न्यायिक परिषद्को अध्यक्ष बनाइएपछि सात जना सदस्यले राजीनामा दिएका थिए । ती सदस्य कांग्रेसनिकट थिए ।

गण्डकी विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकाय न्यायिक परिषद्‌मा १७ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । तिनैमध्ये एक जना अध्यक्ष हुन्छन् । त्यतिबेला कुलपति प्राडा गुरुङ डा. दिनेशचन्द्र देवकोटालाई अध्यक्ष बनाउनुपर्ने पक्षमा थिए । अर्को पक्ष डा. तीर्थ थापालाई अध्यक्ष बनाउनुपर्ने अडानमा थियो । डा. थापालाई अध्यक्ष नबनाइएपछि त्यतिबेला सात जनाले कुलपतिसमक्ष राजीनामापत्र पठाएका थिए ।

विश्वविद्यालयको डिन नियुक्तिमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । विज्ञान तथा प्रविधि संकायका डिन डा. कपिल अधिकारी अन्य संकायको पनि डिन छन् । एउटै व्यक्तिलाई विश्वविद्यालयमा पढाइ हुने सबै विषयको डिन बनाइएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको छ ।

विश्वविद्यालयकै प्राध्यापकहरूको एउटा समूहले आफूहरू डिन हुन पाउनुपर्ने ध्येयसहित अख्तियारमा उजुरी दिएको चर्चा सुनिन्छ । विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार डा. तिमिल्सिना भने आफूहरूले संकाय नभई कार्यक्रम चलाइरहेकाले एउटै व्यक्तिलाई पाँचवटा विषय हेर्ने जिम्मा दिइएको बताउँछन् । विश्वविद्यालयले व्यवस्थापन र कानुन संकायको डिन तोक्ने तयारी गरेको छ । उनका अनुसार डिन नियुक्तिको विषय न्यायिक परिषद्सम्म पुगेको र त्यसले थप प्रक्रिया अघि बढाउनेछ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १६ जना शिक्षक र २१ कर्मचारी नियुक्त गरेपनि हाल विश्वविद्यालयमा २४ जना शिक्षक र ५० कर्मचारी स्थायी रुपमा कार्यरत छन् । अर्थात, विश्वविद्यालयमा शिक्षकभन्दा धेरै कर्मचारी रहेका छन् । त्यसैले, कतिपयले गण्डकी विश्वविद्यालयलाई एमालेको राजनीतिक प्रभावमा रहेको आरोप पनि लाग्ने गरेका छन् । एमालेमा उपमहासचिव गुरुङ मुख्यमन्त्री भएको बेलामा एमालेका पूर्वसांसदसमेत रहेका त्रिविको समाजशास्त्रका प्राध्यापक गणेशमान गुरुङलाई कुलपति बनाएका थिए । त्यसैले, गण्डकी विश्वविद्यालयमाथि एमालेको छाया परेको आरोप लाग्ने गरेको हो ।