सत्ताको कारिन्दा तयार गर्ने कारखानाजस्ता विश्वविद्यालय सुधार्ने तीन सूत्र (भिडियाे)

सत्ताको कारिन्दा तयार गर्ने कारखानाजस्ता विश्वविद्यालय सुधार्ने तीन सूत्र (भिडियाे)

A+ A A-

समाजको विकासका निम्ति ज्ञानको महत्त्व स्वतःसिद्ध कुरा हो । समाजको सभ्यता र संस्कृतिको विकास आजको अवस्थासम्म ज्ञानको बलमा भएका हुन् । पछिल्लो समय विज्ञानको क्रान्तिपछि ज्ञानविज्ञानको क्षेत्रमा जे–जति प्रविधि र उपकरणहरूको विकास र उत्पादन भएको छ, अध्ययन अनुसन्धान भएका छन्, ती सबैमा निरन्तर विकास गर्दै जाने र ज्ञानलाई निखार्दै जाने भएका कारणले यहाँसम्म आएको हो । नेपाल आर्थिक, समाजिक, राजनीतिक रूपमा जुन हिसाबले पछाडि परेको छ, त्यसका विविध कारण छन् । ती कारणमध्ये एक कारणचाहिँ ज्ञान उत्पादनमा पछाडि पर्नु हो ।

विश्वविद्यालय भनेका ज्ञान उत्पादन गर्ने र विचारको विमर्श गर्ने थलो हुन् । अहिले नेपालका विश्वविद्यालयले ज्ञान उत्पादन गर्न सकेका छैनन् र विचारको विमर्श पनि गराउन सकेका छैनन् । विश्वविद्यालयको अहिलेसम्मको ज्ञान उत्पादनको अभ्यास हेर्दा नेपालमा शिक्षासम्बन्धी बुुझाइमै परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । शिक्षा व्यक्तिभित्रको सिर्जनशीलता र ऊर्जालाई प्रस्फुटित गर्ने माध्यम हो । अहिलेको शिक्षा पद्धति र शिक्षण अभ्यासले घोकन्ते विद्या मात्रै व्यक्तिको दिमागमा थुपार्न थालेको छ । त्यही कारण विश्वविद्यालय बनिबनाउ ऐन, कानुन र विधि तयार गर्ने, अनि सत्ताको कारिन्दा तयार गर्ने कारखानाजस्ता भएका छन् ।

वास्तवमा यसरी जनशक्ति उत्पादन गर्ने युग सकियो । अबको युग शिक्षाले व्यक्तिको सिर्जनशील क्षमतालाई नै प्रस्फुटित गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । र, उसले प्राप्त गरेको ज्ञानले थप ज्ञान उत्पादन गर्ने र लागू गर्ने सीप सिक्छ, उक्त सीपले वस्तु र सेवाको उत्पादन गरेर समाज विकासमा योगदान गर्छ । त्यसैले, मैले ज्ञानका दुई हाँगा छन् भन्ने गरेको छु । एउटा हाँगा भनेको ज्ञान प्राप्त गर्ने र प्राप्त गरेको ज्ञानमा अनुसन्धान गर्दै नयाँनयाँ सीप र प्रविधिको विकास गर्दै सोचको विकास गर्ने हो ।

दोस्रो हाँगाचाहिँ सीप र प्रविधि विकास गरेर उत्पादन र क्षमतालाई वृद्धि गर्ने हो ।विश्वविद्यालयले अब ज्ञानका यी दुइटा हाँगालाई सँगसँगै लिएर जानुपर्छ, । त्यसैले विश्वविद्यालय भनेका ज्ञान उत्पादनका सर्वोच्च अंग भन्ने गरिएको हो, कलेजहरू भनेका त्यसका लागि प्रारम्भिक खुड्किलामात्रै हुन् । त्यो बाटोमा हाम्रा विश्वविद्यालय अग्रसर देखिएका छैनन् ।

जतिबेला त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना भयो, त्यतिबेला र केही समयपछिसम्म उसले ठीकै काम गरेको देखिन्छ । त्यसबेला राजनीतिक प्रणाली निरकुंश थियो, त्यसैले त्रिविले धेरै गर्ने कुरा थिएन । तर पनि त्यतिबेलाका अनुसन्धान केन्द्रहरू र विश्वविद्यालयको पढाइको स्तर बढ्दै थियो । लोकतन्त्र आइसकेपछिचाहिँ विश्वविद्यालयको शैक्षिकस्तरमा गिरावट आयो । लोकतन्त्रसँगै संख्यात्मक रूपमा विश्वविद्यालय र कलेजहरूको संख्यामा वृद्धि भयो । तर, आधुनिक युगको शिक्षा कस्तो हुने भन्नेचाहिँ ध्यान दिँदै विश्वविद्यालयलाई अनुन्धानमुखी बनाउने र ज्ञानलाई व्यवहार र उत्पादनसँग जोड्ने काम भएन । त्यस कारण अब विश्वविद्यालय सुधारका लागि मूलतः तीनवटा विषयमा केन्द्रित भई काम गर्नुपर्छ ।

एक, पाठ्यक्रम परिमार्जन । राजनीतिक परिवर्तनपछि आधुनिक ज्ञानसँग जोडिएका विषयलाई समेटेर विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा सुधार गरिएन । लोकतन्त्रपछि विश्वविद्यालयको अवस्था सुधारका लागि राजनीतिक प्रयास भएन । राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व गरेको पङ्क्तिले नै आधुनिक ज्ञानसहितको शिक्षा प्रणालीको विकासका लागि पाठ्यक्रम सुधारको प्रयास गरेन, यो कमजोर पक्ष रह्यो । र, अब हाम्रा विश्वविद्यालयले ज्ञान उत्पादनलाई सीप र प्रविधिसँग जोड्ने गरी पाठ्यक्रमको सुधार गर्नुपर्छ ।

भौतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षको विकास शिक्षाले नै गर्छ । राजनीतिक परिवर्तनपछि शिक्षा क्षेत्रको पुनर्संरचना हुन सकेन, त्यसले हामी पछाडि परेका छौँ । अब त्यो पुनर्संरचनामा ढिलाइ गर्न हुँदैन ।

दोस्रो, विश्वविद्यालयको संरचना र नेतृत्व चयनमा सुधार । बहुदलीय व्यवस्थापछि दलीय भागवण्डाका आधारमा नेतृत्व चयन गर्ने प्रणालीले विश्वविद्यालय राजनीतिक दाउपेच, खिचातानीका केन्द्रजस्ता बन्न पुगे । राजनीतिक दाउपेच र खिचातानीको केन्द्र बनेका विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर विकासका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि विश्वविद्यालयका ऐनहरूको संशोधन गर्न आवश्यक छ ।

विश्वविद्यालयको उपकुलपति वा अन्य पदाधिकारी सरकारले नेतृत्व गरेको कमिटीले होइन, स्वायत्त कमिटीबाट छनोट गर्ने विधिको विकास गर्नुपर्छ । कसैले बोर्ड अफ ट्रस्टी पनि भन्ने गरेका छन् । छनोटका विभिन्न विधि हुन सक्छन्, यद्यपि छनोटका विधिको नाम जे राखे पनि भयो, तर पदाधिकारी स्वायत्त कमिटीले चयन गर्नुपर्छ । र, प्रधानमन्त्री कुलपति हुने विद्यमान विश्वविद्यालयको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ ।

तेस्रो, साधन स्रोत बलियो बनाउनुपर्छ । विश्वविद्यालयको संरचनागत सुधार र पाठ्यक्रम सुधारपछि विश्वविद्यालयलाई आर्थिक दायित्व वृद्धि हुन्छ । विश्विद्यालयलाई स्वायत्तता दिएपछि वृद्धि भएको आर्थिक दायित्व कसको भन्ने प्रश्न हुन सक्छ । हो, नेपालजस्तो आर्थिक रूपमा कमजोर मुलुकले सबैतिर लगानी गर्न सक्दैन र सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत ठूला लगानीकर्ताले विश्वविद्यालयलाई सहायता प्रदान पनि गर्दैनन् । त्यस कारण, विश्वविद्यालयको आर्थिक दायित्व कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने प्रश्न स्वाभाविक हो । त्यसका लागि बुझ्नुपर्नेचाहिँ राज्यको दायित्व भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक पूर्वाधारका क्षेत्र हुन्, सामाजिक पूर्वाधार भनेको शिक्षा र स्वास्थ्य नै हो । त्यसकारण, सामाजिक पूर्वाधारको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ ।

राज्यसँग साधन स्रोत पर्याप्त भएको अवस्थामा शतप्रतिशत र कमजोर भएको अवस्थामा पनि अधिकतम हिस्सा राज्यकै मातहत हुने गरी जानुपर्छ । यसो हुँदा विश्वविद्यालयको आर्थिक दायित्व राज्यको मातहत हुन्छ । त्रिविजस्ता विश्वविद्यालयसँग आफ्नै सम्पत्ति पनि प्रशस्त छ । त्यही सम्पत्तिको अधिकतम प्रयोग गर्दा पनि विश्वविद्यालयले मनग्य आम्दानी गर्न सक्छ ।

त्यस कारण, अबको त्रिविको उपकुलपतिले विश्वविद्यालय सुधारका लागि तीन सूत्र अर्थात् पाठ्यक्रममा सुधार, संरचनागत सुधार तथा नेतृत्व चयन र आर्थिक दायित्वको क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ । यी तीनवटा क्षेत्रमा काम गर्न सकियो भने विश्वविद्यालयमा सुधार हुन सक्छ ।

विश्वविद्यालय सुधारले शिक्षामा व्यापक सुधार हुन्छ, शिक्षाको चौतर्फी प्रभाव हुन्छ । वैज्ञानिक शिक्षा, आधुनिक शिक्षा दिन सकियो भने राज्य चलाउने शासक, प्रशासक पनि राम्रा हुन्छन्, अन्य क्षेत्रमा पनि उत्पादन बढ्छ । राम्रो शिक्षा पाएका व्यक्तिले नै राम्रो संस्कार, सभ्यता र संस्कृति दिन सक्ने हुन् । भौतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षको विकास शिक्षाले नै गर्छ ।

राजनीतिक परिवर्तनपछि शिक्षा क्षेत्रको पुनर्संरचना हुन सकेन, त्यसैले हामी पछाडि परेका छौँ । अब त्यो पुनर्संरचनामा ढिलाइ गर्न हुँदैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सुधारका लागि उपकुलपति एक्लैले केही गर्न सक्ने होइन, राजनीतिक नेतृत्वको नेतृत्वदायी भूमिका आवश्यक पर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले अबको उपकुलपतिलाई यही जिम्मेवारीसहित पठाउन सक्नुपर्छ ।

(कुराकानीमा आधारित)