विश्वविद्यालय कसरी सुधार्ने ?

A+ A A-

विश्वविद्यालय कसरी सुधार्ने भन्ने गलत प्रश्नबाट मैले यो लेखको सुरुवात गरेँ । वास्तवमा धेरैको मनमा भएको प्रश्न अर्कै छ । विश्वविद्यालयको शिक्षालाई लिएर हामीले आम रूपमा सुनेको प्रश्न युवा बेरोजगारीको हो । विश्वविद्यालयको स्तर खस्केको कुरालाई हामीले शिक्षित बेरोजगारीसँग जोडेर हेरेका छौँ । विदेश पलायनसँग जोडेर हेरेका छौँ । हाम्रो शिक्षा राम्रो भएन । त्यही भएर युवा विदेशिए भन्ने भाष्य बनेको छ । मलाई यो तर्क पूरै सत्य हो भन्ने लाग्दैन । रोजगारीको अवसर भएको ठाउँमा हाम्रो विश्वविद्यालयले उत्पादन गरेको जनशक्ति काम नलाग्ने भएर विदेशबाट जनशक्ति झिकाउने अवस्था आएको अवस्था पक्कै होइन । तर, उच्च शिक्षामा समस्या छ भन्ने सबैले स्वीकार गरेकै विषय हो । यो समस्याको जरो हेर्नुपर्छ । उच्च शिक्षाको आधार विद्यालय शिक्षा हो । ठूलो समस्या विद्यालय शिक्षामा नै छ ।

विद्यालयमा शिक्षा लिने बालबालिकाहरू अभिभावकको प्रत्यक्ष संरक्षणमा बस्ने र नाबालिग हुने भएकाले उनीहरूबाट आर्थिक क्रियाकलापको अपेक्षा हामीले गरेका हुँदैनौँ । त्यसैले विद्यालय तहमा बिग्रिएको कुरा हाम्रो ध्यानमा पर्दैन । तर, जब ऊ १८ वर्ष पुगेर वयष्क हुन्छ र कानुनी रूपमा पनि स्वतन्त्र आर्थिक क्रियाकलाप गर्न योग्य हुन्छ, परिवारको अपेक्षा पनि उसमाथि बढ्न थाल्छ । त्यही उमेर विश्वविद्यालय वा कलेज जाने उमेर पनि हुन्छ । त्यसैले त्यो उमेरका युवाको समस्यामाथि समाजको बढी चासो हुन्छ । र, त्यो स्वाभाविक रूपमा विश्वविद्यालयसँग जोडिएर आउँछ ।

देशमा आर्थिक क्रियाकलाप खुम्चिँदै छ । उद्योग खुलेका छैनन् । बढ्दो जनसंख्याका लागि रोजगारीको अवसर कम हुँदै छ । १८ वर्ष भएपछि युवकलाई परिवारमा आर्थिक उपार्जन गर्न दबाब सुरु हुन्छ । यहीँ बसेर उच्च शिक्षा लिए पनि रोजगारी निश्चित नहुने भएपछि ऊ प्लस टु सक्नासाथ विदेश जान खोज्छ । तर, उसको विद्यालय शिक्षा सीपमूलक वा प्राविधिक किसिमको छैन । त्यसैले दक्ष जनशक्तिको रूपमा वर्किङ भिसामा ऊ जान सक्दैन । त्यसपछि उनीहरूका लागि विदेश जाने सजिलो माध्यमा विद्यार्थी भिसा हो । ऋणधन गरेर विदेशी शैक्षिक संस्थाहरूलाई ठूलो रकम तिरेर उनीहरू जान्छन् । ऋणधन गरेर त्यसरी गएपछि अधिकांश त्यस्ता विद्यार्थीको मुख्य ध्येय पढाइतिर नभएर आर्थिक उपार्जनतिरै हुनु स्वाभाविक नै हो । उनीहरू समयमै कोर्स सक्नतिर नलागेर कोर्सको समयावधि बढाएर काम गर्ने ध्याउन्नमा लाग्छन् । त्यसो हुँदा न उनीहरूको शिक्षा राम्रो हुन्छ, न उनीहरूले दक्ष जनशक्तिको रूपमा उपार्जन गर्न नै पाउँछन् । विदेशमा पनि उनीहरू मारमा परिरहेका हुन्छन् ।

आधारभूत शिक्षामा गडबडी

विदेश जान चाहनेहरूलाई रोक्न सकिन्न । र, रोक्न पनि हुन्न । तर, जानेहरूले १२ कक्षा सक्दा प्राविधिक वा अन्य सीपमूलक तालिम शैक्षिक पाठ्यक्रमभित्रै पूरा गर्न पाएको भए सोझै दक्ष कामदारको रूपमा जान सक्ने हुन्थे । देशभित्रै पनि राज्यले रोजगारी सिर्जना गर्न नसकिरहेको अवस्थामा स्वरोजगारका लागि उनीहरूसँग आवश्यक ज्ञान र सीप हुन्थ्यो । त्यसैले पहिलो ध्यान हाम्रो समग्र शिक्षाको उद्देश्य के हुने ? विद्यालय शिक्षाको उद्देश्य के हुने ? कस्तो पाठ्यक्रम बनाउने ? यस्ता कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ ।

नेपाल सरकारको शिक्षा नीति २०७६ ले सबै तहको शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, प्रविधिमैत्री, रोजगारमूलक र उत्पादनमुखी बनाई देशको आवश्यकताअनुसारको संसाधन विकास गर्ने भन्ने लक्ष्य राखेको छ । अब हाम्रो देशलाई कस्तो जनशक्ति चाहिएको छ भनेर राज्यले त्यसको अध्ययन गरेको छ ? हाम्रो नीतिनिर्माता मानिएको संसदले यसमा छलफल गरेर श्वेतपत्र जारी गरेको छ ? हाम्रा राजनीतिक दलहरूले त्यसमा विमर्श गरेर त्यसको यकिन गरेका छन् ? छैन । हामी यसमै चुकेका छौँ ।

प्रदेशस्तरमा मात्र सम्बन्धन दिने व्यवस्था र विश्वविद्यालयले आफ्नो क्याम्पसमा मात्र कार्यक्रम चलाउन मिल्ने संरचनागत परिवर्तन गर्नासाथ यी समस्या धेरैजसो समाधान हुँदै जान्छन् ।

प्रविधिमैत्री शिक्षा बनाउने हो भने त्यो के हो ? त्यसमा कति लगानी गर्ने भन्ने योजना चाहियो । राजनीतिक दल, संसद र सरकारले पहिले यो कुराको निरुपण गर्नुपर्छ । तर, यतिचाहिँ प्रस्ट भन्न सकिन्छ– ५० प्रतिशत भाषा र सामाज विज्ञानको एउटा हाँगो र बाँकी ५० प्रतिशत कार्यपरक सीप र प्रविधिको अर्को हाँगो गरेर विद्यालयको पाठ्यक्रमलाई सीपमूलक र रोजगारमुखी बनाउन आवश्यक छ ।

सच्याउनैपर्ने शिक्षक भर्तीको समस्या

अर्को ठूलो समस्या पनि विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित नै छ । विद्यालयमा पढाउन को जान्छ ? झट्ट सुन्दा यो अमिल्दो प्रश्न हो । तर, अहिलेको समस्याको एउटा चुरो यही अमिल्दो प्रश्नकै वरिपरि घुम्छ । नेपालमा सम्बन्धित विषयको ज्ञान भएको मानिस शिक्षक हुँदैन । त्यो विषय कसरी पढाउने भन्ने सिकेको मान्छे मात्र शिक्षक हुन्छ । नेपालमा पाठ्यक्रम निर्माण र शिक्षण विधिलगायतका व्यावहारिक तालिमका लागि सुरु गरिएको स्कुल अफ एजुकेसनलाई बन्द गरेर शिक्षा अध्ययन विभाग बनाइयो । र, पछि त्यही विभागका ग्र्याजुएटहरूलाई मात्र माध्यमिक र तत्कालीन उच्चमाध्यमिक (प्लस टु) सम्मको शिक्षणका लागि योग्य मानिने नियम बनाइयो । एजुकेसन पढेकालाई मात्रै शिक्षक लाइसेन्स दिने घातक प्रणालीका कारण अर्थशास्त्र पढेको मान्छे कक्षा कोठामा जान छाडेर अर्थशास्त्र कसरी पढाउने भन्ने मान्छे कक्षा कोठामा गयो । यही गलत अभ्यास विद्यालय शिक्षा र कालान्तरमा विश्वविद्यालय शिक्षा धराशायी हुनुको प्रमुख कारण बन्यो ।

त्यसपछिको परिणाम हामीले देखेकै छौँ । अनि लाज ढाक्न कोही फेल नहुने नीति लियौँ । विद्यार्थी स्कुलमा फेल भएन । तर, श्रमबजार र समाजमा फेल भयो । अब यसरी चल्दैन । विज्ञान, व्यवस्थापन, मानविकी, चिकित्सा वा इन्जिनियरिङ विभाग वा स्कुलमा आ–आफ्नो कार्यक्रमअनुसारको कोर्स पूरा गरेपछि सबैलाई आ–आफ्नो विषयअनुसार शिक्षक सेवामा सहभागी हुन खुला गर्नुपर्छ । र, शिक्षण पेसामा जान चाहनेले शिक्षक सेवा आयोग उत्तीर्ण गरेपछि 'अन द जब ट्रेनिङ'को रूपमा कम्तीमा ६ महिना वा एक वर्षसम्मको पाठ्यक्रम निर्माण, शैक्षिक सामग्री निर्माण र शिक्षण र परीक्षण विधिजस्ता विषयहरूमा अनिवार्य तालिम दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अनि बल्ल विषयवस्तु र सिकाइ विधि (पेडागोजी) बीच तालमेल हुन्छ । यसको अर्थ शिक्षा विभाग खारेज गर्ने भनेको होइन ।

शिक्षण विधि, सिकाइ, आदि विषयसँग सम्बन्धित प्राज्ञिक विमर्श र अनुसन्धानका लागि अहिलेको शिक्षा विभागलाई स्कुल अफ एजुकेसनमा परिणत गर्न सकिन्छ । शिक्षकहरूको माथि भनिएको तालिम पनि त्यही स्कुलले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । अहिले भइरहेको त्रुटिचाहिँ सच्याउनैपर्छ ।

विश्वविद्यालयको उद्देश्य प्रस्ट हुन आवश्यक

अर्को प्रश्न विश्वविद्यालय शिक्षाको उद्देश्य के हो भन्नेमा छ । विश्वविद्यालयले विशिष्टीकृत सीप र ज्ञान भएको जनशक्ति तयार गर्छ । तर, मूल रूपमा विश्वविद्यालयको उद्देश्य त्यतिमा सीमित हुँदैन । यसले उपलब्ध सूचना र ज्ञानको संश्लेषण, नयाँ तथ्यहरूको खोजी र विश्लेषणमार्फत ज्ञान निर्माणको प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्छ । तर, यस्तो ज्ञान निर्माणका सबै प्रक्रिया तत्कालै रोजगारीका लागि चाहिने सीप दिने खालको हुन्छ भन्ने हुँदैन । यो त लामो अध्ययन अनुसन्धानको प्रक्रियाबाट विकसित हुने कुरा हो । शिक्षक, चिकित्सक, इन्जिनियर, फार्मेसिष्ट, पत्रकारिताको विज्ञ, मनोवैज्ञानिक, अर्थशास्त्रीजस्ता प्राविधिक सीप र दक्षता आवश्यक हुने जनशक्ति उत्पादन गर्ने काम पनि विश्वविद्यालयकै हो, जो समाजको नियमित जीवनमा आवश्यक पर्छन् । तर, पर्यावरणीय परिवर्तनको अध्ययन गरेर बस्ने, समाज विकासका बारेमा अध्ययन गरेर बस्ने, भाषा साहित्यका बारेमा अध्ययन गरेर बस्ने वा प्रयोगशालामा रसायनहरूको परीक्षण र अनुसन्धान गर्ने वैज्ञानिकहरू समाजको नियमित जीवनमा नागरिकले सेवा लिइहाल्ने किसिमका अध्ययन क्षेत्र होइनन् । त्यस्ता, अध्ययनहरू दूरगामी रूपमा समाजलाई आवश्यक पर्ने तर तत्काल रोजगारीका दृष्टिबाट बजारमुखी नहुन पनि सक्छन् । त्यस्ता ज्ञान नीति निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने हुन सक्छन् । बजारमुखी भएनन् भनेर अब तिनको अध्ययन अनुसन्धान विश्वविद्यालयले त्याग्ने कुरा हुन्न । बरु राज्यले आफूलाई कस्ता क्षेत्रका विशिष्टीकृत सीप भएका जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने आधारमा विश्वविद्यालयले जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्छ ।

साथै, समाज विज्ञानलगायतका क्षेत्रमा ज्ञान उत्पादन प्रक्रियामार्फत आलोचनात्मक चेत भएका नागरिकहरू तयार गर्नु पनि विश्वविद्यालयको काम हो । तर, शासनमा बसेका मानिसहरूले विश्वविद्यालयले गर्ने दोस्रो कामलाई अनुपात्दक मान्छन् । त्यसमा लगानी गर्न कञ्जुस्याइँ गर्छन् । त्यसैले विश्वविद्यालयले बेरोजगार उत्पादन गर्‍यो भन्ने भाष्य पनि बनाउँछन् ।

राज्यले भएभरका सबै युवाहरूलाई श्रमिक बनाएर बिहानबेलुका दालभात जुटाउने प्राणी मात्र बनाउन खोजेको त पक्कै होइन होला । समाजलाई विकसित गर्ने भविष्यवर्ती चेतना भएका चिन्तक पनि देशलाई चाहिने होला । विद्यमान राजनीतिक व्यवस्थाबारे चिन्तन गर्न सक्ने आलोचनात्मक चेत भएका मानिसहरू पनि चाहिन्छ होला । भाषा, साहित्य, कला, संस्कृतिका बारेमा अध्ययन शोध र सिर्जना गर्ने मानिसहरू पनि चाहिन्छ होला । मूल कुरा, यसका बारेमा पनि नीति बनाउनेहरूमा प्रस्टता चाहिन्छ ।

साधारण सीप र ज्ञान भएका जनशक्ति र विशिष्टीकृत सीप र ज्ञान भएका जनशक्ति कुनकुन क्षेत्र र विधामा कति आवश्यक पर्छ भन्ने राज्यले पहिला प्रक्षेपण गर्नुपर्छ । त्यसका आधारमा विद्यालय शिक्षामा कस्ता सीप र ज्ञानमूलक कार्यक्रम चलाउने र विश्वविद्यालयले कस्ता कार्यक्रम चलाउने भन्ने निर्क्योल गर्न सकिन्छ । शिक्षा मन्त्रालयले यसतर्फ राजनीतिक र प्रशासनिक रूपमा नेतृत्व लिएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विश्वविद्यालयको पुनर्संरचना

अब विश्वविद्यालय कसरी सुधार्ने भन्ने कुरा गरौँ । नेपालमा विश्वविद्यालय सुधारको सुरुवात सम्बन्धन बाँड्ने परिपाटीको अन्त्यबाट हुनुपर्छ । पोखरामा विश्वविद्यालय खोल्ने, विराटनगरमा विश्वविद्यालय खोल्ने, सुर्खेतमा विश्वविद्यालय खोल्ने तर तिनले पनि विश्वविद्यालय सञ्चालन भएको क्षेत्र वा प्रदेशभन्दा बाहिर गएर सम्बन्धन बाँडेर बस्ने काम तत्काल बन्द नगरी धेरै कुरा सुधार्न सकिन्न ।

जनकपुरमा राजर्षि जनक विश्वविद्यालय स्थापना गरेपछि त्यसको पहिलो आङ्गिक क्याम्पस काठमाडौंको गौशालामा खुल्यो । योभन्दा भद्दा मजाक के हुन सक्छ ? हरेक प्रदेशमा आफ्नै प्रदेशभित्र मात्र सम्बन्धन दिन सक्ने एउटा विश्वविद्यालय तोक्नुपर्छ । अरु सबै विश्वविद्यालयलाई आफ्नो विश्वविद्यालय क्याम्पसमा मात्र कार्यक्रम चलाउन पाउने व्यवस्था ऐनमा गर्नुपर्छ । प्रदेशबाहिरका विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका कलेजहरूले पनि समय तोकेर प्रदेशभित्र रहेकै विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिने व्यवस्था ऐनमा गर्नुपर्छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत रहेका नेपालगञ्ज, पोखरा, विराटनगर, बुटवल, चितवनजस्ता ठाउँका ठूला क्याम्पसहरूलाई स्वायत्त बनाइनुपर्छ । उदाहरणका लागि नेपालगञ्जको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसलाई नेपालगञ्ज विश्वविद्यालय, पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पसलाई पृथ्वीनारायण विश्वविद्यालय भनेर स्वायत्त रूपमा चलाउनुपर्छ । तत्‌तत् प्रदेशभित्र त्रिविको सम्बन्धन लिएर चलेका निजी र सामुदायिक क्याम्पसको सम्बन्धन ती नयाँ स्वायत्त विश्वविद्यालयहरूमा स्थानान्तरण गरिनुपर्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुर क्याम्पसभित्र मात्र चलाउनुपर्छ । त्रिविलाई स्कुलको मोडलमा लगेर उपत्यकाभित्रका त्रिविका आङ्गिक क्याम्पसहरूलाई त्रिविको स्कुलको रूपमा विकसित गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि अहिलेको रत्नराज्य क्याम्पस त्रिवि कीर्तिपुरको स्कुल अफ लिबरल आर्ट्समा परिणत हुन सक्छ । शंकरदेव क्याम्पस स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट बन्न सक्छ । पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्यापस स्कुल अफ इन्जिनियरिङ बन्न सक्छ । महाराजगञ्जको टिचिङ अस्पताल स्कुल अफ मेडिसिन बन्छ । केही स्कुलहरू कीर्तिपुर क्याम्पस हातामा रहन सक्छन् ।

उच्च शिक्षामा गरिब तप्काका जेहेनदार विद्यार्थीको प्रवेशलाई सुनिश्चित गर्न सबै प्रदेशमा राज्यले आर्थिक भार लिएको कम्तीमा एउटा विश्वविद्यालय हुनुपर्छ । तर, त्यसको अर्थ त्यो सबैका लागि नि:शुल्क हुनुपर्छ भन्ने होइन । ५० प्रतिशत प्रतिस्पर्धी रूपमा नि:शुल्क बनाउने र बाँकी ५० प्रतिशत सशुल्क कोटा निर्धारण गरेर विश्वविद्यालयलाई आर्थिक रूपमा पनि आत्मनिर्भरतातिर लैजान सकिन्छ । उच्च शिक्षा सबैका लागि हो भन्ने मान्यता त्रुटिपूर्ण छ । विशिष्टीकृत सीप भएका जनशक्तिको राष्ट्रिय आवश्यकता र सम्बन्धित विश्वविद्यालयको क्षमताका आधारमा यसमा प्रवेशलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ ।

विश्वविद्यालयमा राजनीतिक नेतृत्वको स्पेस

राज्यको काम शिक्षा नीति बनाउने हो । राज्य भन्नाले त्यसभित्र राजनीतिक दल, संसद र सरकार पर्ने नै भए । शिक्षा नीति बनेपछि त्यसलाई कार्यक्रमिक रूपमा अध्ययन अनुसन्धानमा कसरी लाने, यसमा विश्वविद्यालयका अङ्गहरूले निर्धारण गर्न स्वतन्त्र हुनुपर्छ । सिनेटमा प्रधानमन्त्री वा मन्त्री आएर फलानो फलानो कुरा गर भन्ने कुरा मिल्ने कुरा होइन । देशको कार्यकारी आएर भनिसकिएपछि नमान्न पनि मिल्दैन । त्यसैले सबै विश्वविद्यालयहरूको सञ्चालन बोर्ड अफ ट्रस्टीको अवधारणामा जानुपर्छ । त्यो बोर्डमा संघीय सरकार र प्रादेशिक सरकारका शिक्षा सचिवहरू लियाजन अफिसरका रूपमा रहने व्यवस्था गर्दा सरकारसँगको सम्पर्क पनि बनिराख्छ ।

एजुकेसन पढेकालाई मात्रै शिक्षक लाइसेन्स दिने घातक प्रणालीको परिणाम हामीले देखेकै छौँ । अनि लाज ढाक्न कोही फेल नहुने नीति लियौँ । विद्यार्थी स्कुलमा फेल भएन । तर, श्रमबजार र समाजमा फेल भयो । अब यसरी चल्दैन ।

बोर्डमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्य, शिक्षाक्षेत्रका विज्ञ, उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरू र शिक्षाक्षेत्रमा रुचि र दख्खल भएका सांसदका साथै शिक्षक र विद्यार्थीका प्रतिनिधिलाई पनि राख्न सकिन्छ । यही बोर्डले नै विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको छनोट गर्नेछ । राजनीतिक नेतृत्वलाई जोड्न प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य, संघीय र प्रादेशिक शिक्षा सचिव, विश्वविद्यालय बोर्ड अफ ट्रस्टिजका अध्यक्ष र विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरू रहेको नेपाल उच्च शिक्षा परिषद् गठन गर्न सकिन्छ । जसले कम्तीमा वर्षको एकपटक समग्र उच्च शिक्षाको अवस्थाको समीक्षा गर्ने तथा उच्च शिक्षाको नयाँ कार्यदिशा तय गर्ने काम गर्न सकोस् । यो व्यवस्थाले राजनीतिक नेतृत्व पनि प्रत्यक्ष रूपमा उच्च शिक्षाका गतिविधि, उपलब्धि र समस्याका बारेमा प्रत्यक्ष जानकार हुन सक्छ ।

समस्याका अन्य क्षेत्र

विश्वविद्यालयका धेरै समस्याहरूमध्ये प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थी संगठनहरूको नाममा हुने राजनीति हो । उनीहरू कुनै शैक्षिक विषयमा भन्दा पनि शिक्षक भर्ना र सरुवा, विद्यार्थी भर्ना, पदाधिकारी नियुक्तिजस्ता लाभका विषयमा लबिङ गर्ने स्वार्थ समूहका रूपमा सक्रिय छन् । सबै विश्वविद्यालयहरूका ऐनबाट प्राध्यापक संघ, कर्मचारी संघ र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन निर्वाचित हुन दलीय संगठनका भ्रातृ संस्थाहरूलाई मान्यता दिने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ ।

अर्को समस्या प्राध्यापक र कर्मचारीको भर्ती प्रक्रिया हो । विश्वविद्यालयको मूल काम प्राध्यापक र विद्यार्थीसँग सम्बन्धित हुन्छ । कर्मचारी भनेको त सहयोगी भूमिकामा रहने मात्र हो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कुरा गर्ने हो भने अहिले पढाउने प्राध्यापकभन्दा कर्मचारीको संख्या धेरै छ । जुन राजनीतिक दल सत्तामा आउँछ, उसकै कार्यकर्ता विश्वविद्यालयको पदाधिकारी र सेवा आयोगको पदाधिकारी हुने र उनीहरूका मान्छे जागिरमा प्रवेश गर्ने प्रक्रियाले समस्या बढ्यो । दलका कार्यकर्तालाई अस्थायी गर्ने, स्वतः करार र स्वतः स्थायी गर्ने परिपाटीले अब्बल मान्छे भित्र छिर्न सकेनन् । अब सबै विश्वविद्यालयका कर्मचारी लोक सेवा आयोगमार्फत आउने र प्राध्यापकहरू विश्वविद्यालय अनुदान आयोगअन्तर्गत रहने एकीकृत विश्वविद्यालय सेवा आयोगको परीक्षामार्फत आउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

शिक्षक दरबन्दीको २५ प्रतिशत मात्र कर्मचारी दरबन्दी रहन सक्ने व्यवस्था राख्नुपर्छ । विश्विद्यालय अनुदान आयोगले राष्ट्रियस्तरमा भारतमा अभ्यासमा रहेको नेसनल इलिजिबिलिटी टेस्टजस्तो किसिमको आवधिक लाइसेन्स परीक्षा लिने र त्यस्तो परीक्षा उत्तीर्ण गरेकालाई मात्र विश्वविद्यालय सेवा आयोग परीक्षामा आवेदन गर्न पाउने वा विश्वविद्यालय वा कलेजहरूले पार्टटाइम वा करार नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अहिलेको अर्को समस्या भनेको वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डरको अभाव हो । भर्ना, कक्षा सञ्चालन, परीक्षा र नतिजा प्रकाशनको स्पष्ट क्यालेन्डर नभई पठनपाठन प्रभावकारी हुन सक्दैन । त्यसैगरी, चाडपर्वको लामो बिदा, जोडो छुट्टी, गर्मी छुट्टीजस्ता लामो बिदाले सेमेस्टर प्रणालीका कार्यक्रमहरूलाई समस्यामा पारेका छन् । त्यस्तो बिदालाई समेस्टरको अन्त्यपछि सेमेस्टर ब्रेकको रूपमा समायोजन गर्न पनि आवश्यक छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा रहेको अभ्यासलाई हेर्दा कर्मचारीमुखी केन्द्रीकरणको प्रवृत्ति हावी छ । सबै काम मुख्य कार्यालयका सीमित जनशक्तिबाट गर्न खोज्ने प्रवृत्ति छ । परीक्षा सञ्चालन, उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा सके तत्‌तत् क्यापसलाई नै नभए प्रादेशिक केन्द्र बनाएर सम्पादन गर्ने र अन्तिम नतिजाको घोषणा मात्र केन्द्रबाट गर्दा काम छिटो र छरितो हुन सक्थ्यो ।

त्यसैगरी, एउटा विश्वविद्यालयबाट केही सेमेष्टर पूरा गरेर विभिन्न कारणले स्थानान्तरण हुनुपर्ने विद्यार्थीका लागि क्रेडिट ट्रान्सफरको विषय पनि उत्तिकै ठूलो समस्या बनेको छ । देशभित्रकै विश्वविद्यालय र विदेशी विश्विद्यालयबाट क्रेडिट ट्रान्सफर गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । समकक्षता निर्धारणका नाममा आएका अव्यावहारिक नियमहरूलाई परिमार्जन गर्ने र त्यसलाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसको प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ ।

प्रदेशस्तरमा मात्र सम्बन्धन दिने व्यवस्था र विश्वविद्यालयले आफ्नो क्याम्पसमा मात्र कार्यक्रम चलाउन मिल्ने संरचनागत परिवर्तन गर्नासाथ यी समस्या धेरैजसो समाधान हुँदै जान्छन् । अब यी सबै परिवर्तन गर्न चाहिने भनेको राजनीतिक इच्छाशक्ति हो । स्वार्थ समूहहरूले त आफ्नो स्वार्थमा नोक्सान पुग्ने देखे भने जति नै राम्रो प्रस्ताव भए पनि कार्यान्वयन गर्न दिँदैनन् । शिक्षाक्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन पवित्र उद्देश्यसहितको पुनर्संरचनागत एउटा धक्का चाहिएकै छ ।

(लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक हुन् ।)

शृङ्खला‍- १ः दलीयकरणको चक्रव्यूहमा फसेकाे त्रिवि, प्राज्ञिक संकट