त्रिविले खाेजेकाे जाेखिम माेल्न सक्ने साहसी उपकुलपति

A+ A A-

मुलुककै सबैभन्दा पुरानो र ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कार्यकारी पद उपकुलपति नियुक्तिको सन्दर्भमा विभिन्न माध्यमबाट थुप्रै बहस र छलफलहरू भइरहेका छन् । त्रिविको इतिहासमा उपकुलपति नियुक्ति हुने विषयमा यति धेरै बहस र छलफल सायदै भएको थियो । बेलाबखत विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूले त्रिविका गतिविधिहरूलाई नकारात्मक पाटोबाट उजागर गरिएका खबरहरू सुन्न, पढ्न र हेर्न पाइए पनि हालै लेखिएका लेखहरूको मनसायचाहिँ त्रिविले सवल र सक्षम नेतृत्व प्राप्त गरोस् भन्ने नै देखिन्छ । यस लेखको मनसाय पनि यही नै रहेको छ ।

त्रिविमा उपकुलपति नियुक्तिको पूर्वसन्ध्यामा भएका बहस र छलफलका क्रममा उठेका विचारलाई हेर्दा विशिष्ट प्राज्ञिक व्यक्तित्वको चयन, गैरराजनीतिक व्यक्तिको नियुक्ति तीन महिनाअगावै हुनुपर्नेदेखि लिएर हालको प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै बोर्ड अफ ट्रस्टीबाट उपकुलपति चयन हुनुपर्नेसम्मका विचार आएका छन् ।

विचारहरू आफ्नो ठाउँमा सही र स्वागतयोग्य हुँदाहुँदै पनि अहिलेको मौजुदा त्रिवि ऐनभन्दा बाहिर गएर वा नयाँ ऐन बनाएर नियुक्ति गर्नु सम्भव थिएन र छैन पनि । यसै प्रसंगमा कुलपतिको हैसियतले प्रधानमन्त्रीबाट मेरिटका आधारमा उपकुलपति नियुक्ति हुने भन्ने विचारले आमप्राज्ञिक जनसमुदायबीचमा कौतुहलता र चासो सिर्जना गर्‍यो, किनकि यो विचार विगतको नियुक्तिको प्रकृतिभन्दा फरक थियो । त्यसैले पनि होला, विभिन्न सञ्चारमाध्यमले समेत यस कुरालाई निकै महत्त्वका साथ अगाडि सारे ।

मौजुदा ऐनकै आधारमा तर विगतभन्दा केही फरक ढंगले नयाँ कार्यविधि बनाएर उपकुलपति नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । जसअनुसार विभिन्न मापदण्ड बनाएर दरखास्त आह्वान गर्नेदेखि लिएर यसबाट अल्पसूची तयार गरी प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्तासम्मको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । अल्पसूचीमा अटाएका उपकुलपतिका आकाङ्क्षी विद्वान् व्यक्तित्वहरूका नामप्रति यस पङ्क्तिकारको कुनै टिप्पणी छैन । तर, धेरैले आशाका नजरले हेरेका केही नामहरू सूचीमा नपर्दा भने आश्चर्यको विषय बनेको छ ।

स्वतन्त्र शैक्षिक विज्ञ व्यक्तित्वहरूको विचार सुन्दा हाल अपनाइएको विधि एवं प्रक्रियासमेत विवाद र आलोचनाबाट मुक्त भने छैन, तर पनि बाटो अगाडि बढेको छ, यसलाई सबैले अंगीकार गर्नुको विकल्प छजस्तो लाग्दैन । त्यसैले जति सक्दो चाँडो पूर्णकालीन उपकुलपति पूर्ण जिम्मेवारीका साथ आउन जरुरी छ । जति ढिलाइ भयो, त्यति नै त्रिवि समस्या र संकटमा फस्दै जानेछ । अब सबै सरोकारवालाहरूको ध्यान त्रिविलाई निकट भविष्यमा नै प्राप्त हुने उपकुलपति कस्तो हुनुपर्छ र नवनियुक्त उपकुलपतिको कार्यभार के के हुन सक्ला भन्नेतर्फ जानु आवश्यक छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयजस्तो लाखौँ विद्यार्थी मात्रै होइन, सिङ्गै मुलुककै भाग्य र भविष्यसँग गाँसिएको अनि गरिमा र गौरवमय इतिहास बोकेको संस्थाको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति पक्कै पनि चानचुने हुनु हुन्न । यस्तै व्यक्तित्वको खोजी हुनुपर्छ भन्ने सबैको चाहना हो । उपकुलपतिजस्तो शैक्षिक नेतृत्वमा शिक्षाको विश्व दृष्टिकोणका अलावा विश्वव्यापी मूल्य, मान्यता र शिक्षाको नवीनतम प्रवृत्तिहरूसँग राम्ररी परिचित हुनुपर्छ ।

आजको भूमण्डलीकरणको युगमा विश्वबजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य र उद्देश्य लिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय नेतृत्वसँग मुलुकका साथै विश्वव्यापी परिप्रेक्ष्यमा नेपालको उच्च शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ र राष्ट्रको उच्च शिक्षालाई विश्वको उच्च शिक्षासँग कसरी एकाकार गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा स्पष्ट दृष्टिकोण हुनुपर्छ ।

अल्पसूचीमा अटाएका उपकुलपतिका आकाङ्क्षी विद्वान् व्यक्तित्वहरूका नामप्रति यस पङ्क्तिकारको कुनै टिप्पणी छैन । तर, धेरैले आशाका नजरले हेरेका केही नामहरू सूचीमा नपर्दा भने आश्चर्यको विषय बनेको छ ।

उपकुलपति प्रशासनिक वा प्राज्ञिक कुन प्रकृतिको पद हो अर्थात् दुवै बराबरी हो वा घटीबढी हो भन्ने कुरामा आमप्राज्ञिक जगत्‌मा केही द्विविधा भएजस्तो लाग्छ । विश्वविद्यालय अध्ययन–अनुसन्धानको थलो हुनुको नाताले पनि आमजनसमुदायमा प्राज्ञिकता उपकुलपतिको मूल परिचय हो भन्ने सोचाइ छ । त्रिवि ऐन, नियम एवं त्रिवि उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी कार्यविधिले समेत प्राज्ञिकतालाई जोड दिएको पाइन्छ । प्रधानमन्त्रीको विचारले समेत यसै कुरालाई संकेत गर्छ । तर, उपकुलपतिको दैनिक कार्यको प्रकृति हेर्दा त्यसको ठीक उल्टो लाग्छ । दैनिक प्रशासनिक काम कारबाहीको झमेलाले उपकुलपतिको अधिकांश समय व्यतित भएको देखिन्छ । त्यसैले यहाँ सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुई कुराबीच तालमेल नमिलेजस्तो लाग्छ ।

बढी प्राज्ञिकतातर्फ ध्यान जाँदा प्रशासनिक रूपमा त्रिवि ज्यादै लुलो भएको महसुस हुन्छ । त्यसैले आउने दिनमा उपकुलपतिको भूमिका प्राज्ञिकभन्दा पनि बढी उच्च प्रशासनिक नेतृत्व प्रदान गर्ने हुनुपर्ने सबैको अपेक्षा छ । अतः प्राज्ञिकतातर्फ बढी ध्यान आकृष्ट हुँदा प्रशासनिक क्षमता र कौशलतासहितको उपकुलपति बन्ने बाटो अवरुद्ध हुनु हुन्न ।

व्यवस्थापकीय पक्ष त्रिविको अर्को कमजोरी हो । यसमा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता छ । व्यवस्थापकीय सुधारको पाटो सिधै कुशल प्रशासनिक नेतृत्वसँग गाँसिएको हुन्छ । त्रिविका विभिन्न निकायमा विज्ञताप्राप्त जनशक्तिहरू जिम्मेवारीमा रहँदारहँदै पनि ती निकायहरूले गर्ने काममा प्रभावकारिता देखिएको छैन । यसमा समन्वयकारी भूमिकाको अभाव देखिन्छ । विगतमा कतिपय उपकुलपतिको कार्यकालमा उच्च पदाधिकारीबीच नै समन्वयको अभावले कैयौँ कामकारबाहीमा असर परेको अनुभव छ । फरकफरक विचार समूहबाट प्रतिनिधित्व भए पनि विश्वविद्यालयको मुद्दामा एउटै मत हुनुपर्नेमा त्यस्तो देखिएन । नेतृत्वकर्ताको जिम्मेवारीको हिसाबले यसको दोष उपकुलपतिले लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले समन्वयकारी भूमिकाको खाँचो ज्यादै अपेक्षित छ । त्रिविमा दिनानुदिन मौलाउँदै गएको अराजकता हेर्दा बेलैमा उपचार खोज्न आवश्यक छ । यस कुराको झल्को निवर्तमान उपकुलपति प्रा.डा. धर्मकान्त बाँस्कोटाको बेलाबेलाको अभिव्यक्तिबाटै पनि बुझ्न सकिन्छ ।

अराजक प्रवृत्तिसँग लड्न जस्तोसुकै जोखिम मोल्न पनि तयार हुनुपर्छ । कतिपय निर्णय कठोर र साहसी गर्नुपर्ने हुन्छ । आवश्यक पर्दा निर्मम भएरसमेत जानुपर्ने स्थिति छ । कसैको पनि चित्त नदुखाऊँ भनेर जाने स्थिति विश्वविद्यालयमा छैन । प्राज्ञिक बहस र तर्कले मात्रै गलत प्रवृत्तिलाई पराजित गर्न नसकिने स्थिति छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई पराजित गर्न भागेर होइन, जुधेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । यस प्रकारको हरकत गर्ने समूहको नैतिक बल कमजोर हुनुका साथै सानो झुण्डको रूपमा हुने भएकाले पराजित गर्न असम्भवचाहिँ छैन । यसरी उच्च मनोबल र हिम्मतका साथ त्रिविको केन्द्रीय नेतृत्व अगाडि बढ्ने हो भने त्यसको प्रभाव क्रमैसँग तल्ला निकाय र क्याम्पसहरूमा समेत सकारात्मक रूपले पर्दै जाने निश्चित छ ।

त्रिविमा अब नियुक्त हुने उपकुलपतिका थुप्रै तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्यभारहरू छन् । दीर्घकालीन प्रकृतिका कार्यहरूलाई यहाँ उल्लेख नगरौँ । तत्कालीन महत्त्वका कार्यभारहरूलाई नै सम्बोधन गर्न ज्यादै ढिलो भइसकेको छ, जसलाई एथोचित सम्बोधन गरिएमा त्रिविको श्रीवृद्धि त्यहीबाट सम्भव छ । त्रिविको भीमकाय स्वरूप आफैँमा समस्या बनेको कुरा सरोकारवाला सबैलाई महसुस भएकै कुरा हो । पृथ्वीमा उत्पन्न डाइनोसरजस्ता ठूला जीवहरूलाई आफ्नो शरीर नै परिस्थितिप्रतिकूल हुँदा संसारबाट लोप भएजस्तो स्थिति त्रिविको पनि नआऊला भन्न सकिन्न ।

त्रिविले भिजन– ३० र पुनः संरचनालगायतका रणनीतिक योजनाहरू तयार गरी सुधारका पहलहरू थालेको छ । मुलुक संघीय ढाँचामा गइसकेको र त्रिविको आकारसमेत ठूलो भएको अवस्थामा अबको त्रिविको स्वरूप कस्तो हुने भन्नेदेखि लिएर स्कुलका अवधारणाहरूका साथै विश्वविद्यालय क्याम्पसलाई शैक्षिक/प्राज्ञिक उत्कृष्टताको केन्द्र (Center of Academic Exclleence) बनाउने सम्मका सोचहरू कार्ययोजनामा अगाडि सारिएको छ । यी कार्ययोजनाहरूलाई थप बहस र छलफलका विषय बनाउँदै कार्यान्वयनतर्फ अगाडि बढ्नु आगामी उपकुलपतिको मुख्य अभिभारा हो । यसका लागि सरोकारवालाहरूसँग व्यापक र सार्थक छलफलको विकल्प छैन । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सम्बन्धित मन्त्रालय एवं सरकारलाई समेत यस अभियानको महत्त्वपूर्ण साझेदारको रूपमा लिनुपर्छ ।

नियमित र निरन्तर रूपमा त्रिवि सेवा आयोगले आफ्नो कार्यलाई अगाडि बढाउन नसक्नु ठूलो विडम्बनाको कुरा हो । तर, यो नयाँ विषय नभएर पुरानै हो । त्रिविमा विकृति र विसंगति भित्रिनुको एउटा प्रमुख कारण यसलाई पनि मान्नुपर्छ । त्यसैले यो विषयलाई नयाँ नेतृत्वले संवेदनशील ढंगले बुझ्नु आवश्यक छ । सबै पक्षको सहभागिता विश्वविद्यालयमा हुनु राम्रो कुरा हो तर सहभागिताको नाममा हरेक ठाँउमा, माथि उपकुलपतिदेखि तल क्याम्पसमा विषय समिति प्रमुखसम्मका पदहरू भागवण्डाको रूपमा बाँडफाँट गर्नु ज्यादै दुःखद कुरा हो ।

विश्वविद्यालयमा भागवण्डा नमिल्दा महिनौँसम्म पदाधिकारीहरू खाली भएको वा निमित्तबाट सञ्चालन भएको तितो यथार्थ हामीसामु छँदै छ । भागवण्डाकै कारणले अयोग्य एवं कनिष्ठ व्यक्तिहरू महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पुग्दा त्रिविले थुप्रै क्षति व्यहोर्न परेका उदाहरणहरू पनि प्रशस्तै छन् । त्यसैले गलत संस्कृतिकै रूपमा विकास भएको भागवण्डाको स्थितिलाई बिस्तारै अन्त्य गर्दै जानु श्रेयष्कर हुनेछ ।

भौतिक सम्पत्तिमा त्रिवि सम्पन्न मानिन्छ । उचित लेखाजोखा र रेखदेख नहुँदा सम्पत्तिको सुरक्षा हुन सकेको छैन । यो पनि विश्वविद्यालयको चिन्ताको विषय हो । नयाँ नेतृत्वको ध्यान यसमा पनि जानुपर्छ । विश्वविद्यालयमा कतिपय पुराना विषयहरूमा विद्यार्थी संख्या घट्दै गएको र कतिपय बजारले माग गरेका नयाँ विषयमा विद्यार्थी बढ्दै गएको स्थिति छ । विद्यार्थी संख्या घट्दै गएका विषयहरूलाई पूरै हटाउन न सम्भव छ, न त सान्दर्भिक नै ।

त्यसरी नै विद्यार्थी संख्या बढेका बजारमुखी विषयहरूलाई व्यवस्थित ढंगबाट सञ्चालन गर्न नयाँ नेतृत्वले विचार पुर्‍याउनुपर्छ । विश्वविद्यालय नेतृत्वको ध्यान आफ्ना आङ्गिक क्याम्पसहरूमा मात्रै सीमित हुनु हुन्न, किनकि त्रिविमा अध्ययनरत झण्डै आधा विद्यार्थी आफ्नो सम्बन्धनप्राप्त करिब एक हजार सामुदायिक एवं निजी क्याम्पसहरूमा अध्ययनरत छन् । आर्थिक स्रोत जुटाउने जिम्मेवारी स्वयम् ती क्याम्पसहरूको भए पनि बाँकी अधिकांश कुराहरू त्रिविको जिम्मेवारीभित्र पर्छन् । त्यसैले आफ्ना सम्पूर्ण सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसहरूको निरन्तर र नियमित अनुगमन गर्नु विश्वविद्यालय नेतृत्वको महत्त्वपूर्ण दायित्वभित्र पर्छ ।

समस्यासँगै समाधान र चुनौतीसँगै अवसर पनि आउँछ । यी सबै कुराहरूलाई बुझेकै व्यक्तित्व त्रिविलाई नेतृत्व गर्न आउने हो र आउनुपर्छ । तर, कुरा बुझ्नु र कार्यान्वयन गर्नुमा धेरै फरक पर्छ । आज त्रिविमा धेरै कुरा बुझ्ने/बुझाउनेभन्दा पनि दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने गराउनेको खाँचो छ ।

त्रिविको निरन्तर खस्किँदो आर्थिक अवस्थाले वर्षौंसम्म रगत–पसिना बगाएका प्राध्यापक एवं कर्मचारी भविष्यमा पेन्सनविहीन हुने हो कि भन्ने चिन्ताले ग्रस्त छन् । यस्तो स्थिति आउन नदिन समयमा नै त्रिवि नेतृत्वले आर्थिक स्रोत जुटाउने सोच बनाउनुपर्छ । शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गराउन नसक्नु त्रिविको ठूलो कमजोरी देखिएको छ । यो समस्या मुख्यतः परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय र डीन कार्यालयहरूसँग जोडिएको छ । त्यसैले यी निकाय र कार्यालयहरूको काम कारबाहीलाई चुस्त दुरुस्त राख्न बढी नै ध्यान पुर्‍याउन जरुरी छ । त्रिविका हरेक कामकारबाही बढी प्रक्रियामुखी बन्दै गएको आभास मिल्छ । यस कारण हरेक महत्त्वपूर्ण कामहरूमा समेत ढिलासुस्ती हुने आमसरोकारवालाहरूको बुझाइ छ । त्यसैले झन्झटिलो प्रक्रियामुखी कामकारबाहीलाई नतिजामुखी बनाउन पहल गर्नुपर्छ ।

राजनीतिले त्रिवि बिग्रिएको हो भन्ने तर्कहरू पनि प्रशस्त सुनिन्छ । झट्ट हेर्दा होझैँ पनि लाग्छ । तर, यो पूर्ण सत्य होइन । किनकि राजनीतिविहीन क्षेत्र संसारमा कहीँ पनि छैन । अतः विश्वविद्यालय त झन् विचार स्वतन्त्रताका लागि बेरोकतोक क्षेत्र नै हो । त्यसैले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिमुक्त बनाउँछु कसैले भन्छ भने त्यो कल्पना मात्र हुन्छ । जहाँसम्म राजनीतिक हस्तक्षेपको कुरा छ, त्यो अलि गम्भीर कुरा हो तर हस्तक्षेपलाई प्रतिरोध गर्ने, परास्त गर्ने, बेवास्ता गर्ने वा सम्बोधन गर्ने कुरा नेतृत्वमा भर पर्छ । सोधखोज वा चासो राख्नेबित्तिकै हस्तक्षेप भन्न पनि मिल्दैन । कहिलेकाहीँ जानेर वा नजानेर स्वयम् नेतृत्वले नै हस्तक्षेप निम्त्याउने परिस्थिति बनिरहेको हुन्छ । तर, सत्य कुरा के हो भने त्रिविलाई सही दिशा प्रदान गर्ने केन्द्रीय नेतृत्वदेखि लिएर अन्य विभिन्न निकायका नेतृत्व राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहबाट पूर्ण रूपले मुक्त भने हुनैपर्छ ।

उपरोक्त चर्चा गरिएभन्दा अन्य थुप्रै त्रिवि सुधारका पाटाहरू छन् । जुन आगामी नवनियुक्त उपकुलपतिका तत्कालीन कार्यभारभित्र पर्छन् । भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने कर्मचारी संयन्त्रलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन, अनुसन्धानलाई जोड दिने, अध्ययन–अध्यापनलाई गुणस्तरीय बनाउने, आर्थिक स्रोत जुटाउनेजस्ता विषयहरूलाई समेत गम्भीर रूपमा अगाडि बढाउन अपरिहार्य देखिन्छ ।

त्रिविमा थुप्रै समस्याहरू मात्र होइन, अनेकौ चुनौतीहरू पनि छन् । यो सबैले स्वीकार गरेकै विषय हो । समस्यासँगसँगै समाधान र चुनौतीसँगै अवसर पनि आउँछ । यी सबै कुराहरूलाई बुझेकै व्यक्तित्व त्रिविलाई नेतृत्व गर्न आउने हो र आउनुपर्छ । तर, कुरा बुझ्नु र कार्यान्वयन गर्नुमा धेरै फरक पर्छ । आज त्रिविमा धेरै कुरा बुझ्ने/बुझाउनेभन्दा पनि दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने गराउनेको खाँचो छ । दृढ इच्छाशक्तिको आवश्यकता छ । गलत प्रवृत्ति र विकृतिको विरूद्ध लड्ने हिम्मतको जरुरी छ । आवश्यक पर्दा खुट्टा नकमाई निर्णय गर्ने र निर्मम बन्नुपर्ने सम्मको स्थिति छ । प्रशासन मायाले होइन न्यायले चल्नुपर्छ भन्ने उक्तिलाई अवलम्बन गर्नैपर्ने अवस्था छ ।

बढी नकारात्मक पाटोबाट टिकाटिप्पणी र व्याख्या विश्लेषण हुँदा त्रिवि खत्तम भयो भन्ने हौवा नराम्रोसँग फैलिएको छ तर त्यो हदसम्म यथार्थ होइन । त्रिविमा उज्याला पाटाहरू थुप्रै छन् । समस्याहरू पनि समाधान गर्न नसकिने स्थितिमा छैनन् । त्रिविले लिएको नीति र कार्यक्रमहरूमा समेत धेरै नकारात्मक टिप्पणी गरिहाल्नुपर्ने अवस्था होइन । त्यसैले समस्या खासगरी कार्यान्वयनकै हो भन्ने लाग्छ । आँट र हिम्मतका साथ नीति नियम र कार्ययोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजानु मुख्य आवश्यकताको विषय हो । यस प्रकारको कार्यशैली लिएर अगाडि बढ्ने नेतृत्वलाई आमप्राध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थी र जनसमुदायसमेतबाट सहयोग अवश्य हुनेछ । सहयोग नहोला कि भन्ने मनोविज्ञान बनाउन जरुरी छैन । असल र इमानदार प्राध्यापक एवं कर्मचारीको ठूलो हिस्सा अहिले पनि विश्वविद्यालयमा कायम छ । परिस्थितिले उनीहरूको स्वर एवं भूमिका मात्रै कमजोर देखिएको हो ।

अन्त्यमा, विश्वविद्यालय राम्ररी बुझेको, राम्रो व्यवस्थापकीय क्षमता भएको र समन्वयकारी भूमिका खेल्न सक्ने उच्च प्राज्ञिक–प्रशासनिक व्यक्तित्व नेतृत्वको रूपमा चाँडै त्रिविले प्राप्त गर्नेछ भन्ने कुरामा आमसरोकारपक्ष आशावादी रहनुको विकल्प छैन ।

लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्याम्पस कीर्तिपुरका प्राचार्य हुन् ।