उच्च शिक्षा विधेयकमा प्राज्ञका प्रश्नैप्रश्न, खारेजको प्रस्ताव

A+ A A-

प्राज्ञहरूले उच्च शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण गर्न बनेको विधेयक खारेज गर्न प्रस्ताव राखेका छन् । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा बिहीबार भएको विमर्शमा प्राज्ञहरूले विधेयक खारेज गरी नयाँ शिराबाट ल्याउन जोड दिए । छलफलमा सहभागी अधिकांश प्राज्ञको एक मत देखियो ।

‘विधेयक नियन्त्रण गर्ने अभिप्रायले आएको छ । विधेयकमा प्राज्ञिक स्वतन्त्रता छैन,’ प्राध्यापक डा. त्रिरत्न वज्राचार्यले भने, ‘विश्वविद्यालयमा अहिले देखिएको समस्या र भोलि उच्च शिक्षा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विधेयकले देखाउँदैन । पुनर्लेखन नै गर्नुपर्छ ।’

प्राध्यापक डा. विष्णु उप्रेती विधेयक खारेज गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् । ‘तीनपटक पढेँ । यसले काम गर्ने छैन । खारेज नै गर्नुपर्छ,’ उनले भने । प्राध्यापक विद्यानाथ कोइराला कहाँ के संशोधन गर्ने हो, विधेयकमा के हुनुपर्ने हो, त्यसमा प्राज्ञको तर्फबाट तीनमहले नै बनाएर लैजानुपर्ने प्रस्ताव गर्छन् । ‘यहाँ यसो गर्नुपर्छ भनेर तीनमहले बनाएर दिऊँ,’ उनले भने ।

प्राध्यापक मनप्रसाद वाग्ले विश्वविद्यालय शिक्षा मन्त्रालयले चलाउने गरी विधेयक आएको टिप्पणी गर्छन् । विश्वविद्यालयको नेतृत्व प्राज्ञले गर्ने गरी विधेयक आउनुपर्ने उनको धारणा छ । ‘प्राज्ञले मात्र उच्च शिक्षाको नेतृत्व गर्नुपर्छ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री नै कुलपति हुने हो भने अहिलेका विश्वविद्यालय बन्द गरिदिए हुने उनी बताउँछन् । विधेयकमा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, प्रदेश विश्वविद्यालय र मनित विश्वविद्यालय गरी तीन तहमा विश्वविद्यालयको वर्गीकरण गरिएको छ । अधिकांश प्राज्ञले कुन आधारमा र किन वर्गीकरण गरिएको भनी प्रश्न राखेका छन् । ‘विधेयक गोलमटोल छ,’ वाग्ले भन्छन् ।

विश्वविद्यालय बोर्ड अफ ट्रस्टीमा जानुपर्नेमा प्राज्ञको एक मत देखिन्छ । ‘बोर्ड अफ ट्रस्टीमा जानुपर्छ । प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्रीलाई नै कुलपति बनाउने हो भने अहिले उहाँहरूकै कारण विश्वविद्यालय अवसान भएको हो,’ वाग्ले भन्छन् । उपकुलपति हुन प्राध्यापक भएको २० वर्ष भन्ने नियममा पनि प्राज्ञले असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘६५ वर्ष हुँदा पनि उपकुलपति नहुने भयो, यो सच्याउनुपर्छ,’ उनी भन्छन् । उप्रेती पनि प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति बनाउन नहुने पक्षमा छन् । ‘प्रधानमन्त्री किन कुलपति हुनुपर्‍यो ? बोर्ड अफ ट्रस्टमा जानुपर्छ । ट्रस्टले नै उपकुलपति छान्छ । बोर्ड अफ ट्रस्टीको आधार के हो, त्यो विधेयकमा आउनुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।

प्राध्यापक डा. विपिन अधिकारी छाता ऐन आवश्यक भए नभएको अध्ययन गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् । ‘अम्रेला विधेयक आयो । अमेरिका, बेलायत, भारतमा छैन । हामी किन गर्दै छौँ ?,’ उनी प्रश्न गर्छन् । अधिकांश प्राज्ञको मत विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त छोड्नुपर्नेमा छ । ‘विश्वविद्यालय स्वायत्त हुनुपर्छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘अहिलेको जिरो ड्राफ्ट हो । ह्वाइट पेपर ल्याऊँ । समस्याको पहिचान गरौँ । नीतिगत रूपमा यति भए राम्रो हुन्थ्यो भनेर हाम्रोतर्फबाट तयार पारौँ ।’

अबको १० वर्षपछि नेपालमा प्राध्यापक नै नपाउने स्थिति आउने चुनौती देख्छन् उनी । यस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी ऐन आउनुपर्ने उनको जोड छ । ‘विद्यार्थी बाहिर गइरहेका छन् । अबको १० वर्षपछि एउटा प्रोफेसर पनि बाँँकी रहँदैनन् । चीनले हिन्दुस्तानले आइज भनिरहेको छ । कति तलब चाहिन्छ भनिरहेका छन् । यसरी प्रोफेसर पनि रहँदैनन् । त्यसैले उच्च शिक्षा जोगाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।

प्राध्यापक रमेशकुमार जोशी विधेयक पुनर्लेखनको विकल्प देख्दैनन् । ‘विश्वविद्यालयलाई प्रदेशमा जाऊ भनेको छ । त्यो भन्न मिल्छ ? यस्तो लेख्न कतिसम्म हिम्मत गरेको ? सात प्रदेशमा सातवटा केन्द्रीय विश्वविद्यालय हुन्छ भनेर सोच्नु पर्दैन ? विधेयक पुनर्लेखन गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।

प्राध्यापक डा. इन्द्रबहादुर कार्की संविधानको मर्मविपरीत विधेयक आएको टिप्पणी गर्छन् । ‘परिभाषालाई नै राम्रोसँग परिभाषित गर्नुपर्छ । सीमान्तकृत भनेर लेखेको छ । विधेयकमा पिछडिएको वर्ग पाइएन । संविधानमा समाजवादउन्मुख भनेर लेखेको छ । विधेयक गोलमटोल छ । पुँजीवादी शिक्षा बनाउने हो कि, समाजवादी शिक्षा बनाउने हो ?,’ उनी प्रश्न गर्छन् ।

प्राध्यापक केशव सुवेदी त्रुटि विश्लेषणका लागि विधेयक राम्रो डकुमेन्ट बनेको टिप्पणी गर्छन् । ‘विधेयकमा लेखिएको भाषा त्रुटि विश्लेषणका लागि राम्रो डकुमेन्ट हो । यो विधेयक नियन्त्रणमुखी छ । पुनर्लेखन गर्न जरुरी छ,’ उनी भन्छन् । प्राध्यापक डा. गोविन्द आचार्य जनभावनाविपरीत विधेयक आएको बताउँछन् ।

‘जनभावनाविपरीत कुलपतिको व्यवस्था गरेको छ । नियम विनियम बनाउने अधिकार सरकारले राखेको छ । निर्देशिका कार्यविधि बनाउने अधिकार विश्वविद्यालय अनुदालन आयोगलाई दिएको छ । आयोगलाई मिनिमाइज गरियो,’ उनी भन्छन् ।

अधिकांश प्राज्ञले आयोगलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका पूर्वसदस्यसचिव भोलानाथ पोखरेल सरकारको नीति स्पष्ट नभएको तर्क गर्छन् । ‘सरकारको नीति के हो ? नीतिसँग सम्बन्धित भएर बनाएको हो कि होइन ? विधेयकको उद्देश्य के हो ? राजनीतिक संक्रमणमा छौँ भन्ने विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘विधेयक रिराइट गर्नुपर्छ ।’

सामुदायिक क्याम्पसका विषयमा विधेयकमा स्पष्ट नआएको सरोकारवालाको भनाइ छ । ‘उच्च शिक्षाको सामुदायिकमा ३३–३४ प्रतिशत पढ्छन् । यो विधेयकले क्याम्पसको वर्गीकरणमा सामुदायिक भनेर राखेको छ । तर, विश्वविद्यालयको परिकल्पना गरेको छैन । सामुदायिक विश्वविद्यालय कसरी खुल्छ ? के हुन्छ ? विधेयकमा आएन,’ नेपाल पब्लिक क्याम्पस संघका निवर्तमान अध्यक्ष शिवराज सञ्जेल भन्छन् ।

यसरी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले गरेको दुई दिनको छलफलले विधेयक पुनर्लेखन नै गर्नुपर्ने निचोड निकालेको छ । ‘विश्वविद्यालय स्वायत्त हुनुपर्छ । आयोगलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्छ भन्ने आएको छ । विधेयकलाई सुधार गर्न धेरैबाट पुनर्लेख नै गर्नुपर्ने कुरा आएको छ,’ आयोगका अध्यक्ष देवराज अधिकारीले भने ।

‘उच्च शिक्षा विधेयक पुनर्लेखन गरौँ, कर्मचारीले लेखेको मान्दैनौँ’

पुनर्लेखन गर्न तयार छौँ– शिक्षा मन्त्रालय

प्राज्ञहरूले विधेयकमा असन्तुष्टि जनाएपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय विधेयक पुनर्लेखन तयार भएको छ । ‘मस्यौदाप्रति असन्तुष्टि आएको छ । धेरै मिलेको पनि छैन होला । पास भएको डकुमेन्ट होइन । रिराइट गर्नुपर्छ, फेरबदल गर्नुपर्छ भने पनि गरौँ,’ शिक्षासचिव सुरेश अधिकारीले भने, ‘विश्वविद्यालय स्वायत्त नै हुन्छ ।’

बोर्ड अफ ट्रस्टीको अवधारणमा जान सकिने प्रस्ताव विधेयकमा रहेको सचिव अधिकारीले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले कुलपतिमा प्रधानमन्त्री नराख्नुस्, समय दिन सकिँदैन भन्नुभएको छ । ट्रस्टिजको मोडलमा पनि जान सकिन्छ । यसमा कुनै आपत्ति छैन,’ उनले भने ।

विधेयकमा शिक्षासचिवलाई नियुक्त गर्ने ठाउँ राखेको भन्दै प्राज्ञले आपत्ति जनाएका थिए । विज्ञहरूले विश्वविद्यालय, प्रस्तावित उच्च शिक्षा आयोग र सेवा आयोगमा सचिव, पूर्वसचिव र सहसचिवलाई समेट्न खोजेको भन्दै विरोध गरिरहेका छन् ।

यसमा शिक्षासचिव अधिकारीले विश्वविद्यालय स्वायत्त भएकाले आफूहरू विश्वविद्यालयमा आउन नचाहेको स्पष्ट पारे । ‘विश्वविद्यालय र आयोगको अधिकार शिक्षा मन्त्रालयले अधिकार कटौती गर्न चाहेको होइन । समन्वय गर्न मात्रै चाहन्छ । यी संस्थामा हामी आउन योग्य छैनौँ । विश्वविद्यालयको क्षेत्रमा हामी रिटायर भएर आउन चाहँदैनौँ,’ उनले भने ।

योजना आयोगका सदस्य डा. रमेशचन्द्र पौडेल विधेयकमा ब्युरोक्रेसी हाबी भएको बताउँछन् । ‘मस्यौदामा ब्युरोक्रेसी हाबी भएको महसुस भएको छ । सच्याउनुपर्छ । शिक्षा मन्त्रालयले पठायो भने पनि संसद छ । आकाशै खसेको छैन । प्रारम्भिक मस्यौदा बाहिर आएको छ । कस्तो बनाउने हो, लिपिबद्ध सुझाव दिनुस्,’ उनले भने ।