‘स्टन्ट’ मा रमाएका मन्त्री किराँतीले भद्रगोल बनाए नाथम, पर्यटन बोर्ड र पशुपति क्षेत्र

‘स्टन्ट’ मा रमाएका मन्त्री किराँतीले भद्रगोल बनाए नाथम, पर्यटन बोर्ड र पशुपति क्षेत्र

A+ A A-

मन्त्रालयको आफ्नो कार्यकक्षमा पोछा लगाएर ‘भाइरल’ हुन खोजेका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‌डयनमन्त्री सुदन किराँतीले मातहतको संरचनाका लागि निर्णय क्षमता देखाउन सकेका छैनन् । मन्त्रालय सम्हालेको वर्ष दिन बितिसक्दा मन्त्रालयमा नीतिगत निर्णय गर्न नसकेका मन्त्री किराँतीले पछिल्ला दिनमा भने दैनिक कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक निर्णय पनि गर्न सकेका छैनन् ।

मन्त्री किराँतीले मन्त्रालय मातहतका महत्त्वपूर्ण संरचनालाई नेतृत्वविहीन बनाएर राखेका छन् । मन्त्री किराँतीले पर्यटन मन्त्रालय मातहतको पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन बनाएर राखेका छन् । कोषका सदस्य-सचिव मिलनकुमार थापालाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेपछि सदस्य-सचिव पद रिक्त छ । थापा स्वतः निलम्बन भएपछि रिक्त रहेको उक्त पदमा बोर्ड सदस्य राजु केसीलाई गत असोज दोस्रो साता निमित्त सदस्य-सचिवको जिम्मा दिएका थिए । त्यसबाहेक थप निर्णय गर्न सकेका छैनन् । त्यसो त, कोषकै कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडाको कार्यकाल सकिएपछि मन्त्री किराँतीले लक्ष्मी पुनलाई नियुक्त गरेका थिए । गत पुसमा उनको नियुक्ति भएको थियो । तर, उनको योग्यतामा संसदीय समितिदेखि अदालतसम्म प्रश्न उठ्यो ।

पर्यटनमन्त्री सुदन किराँती अर्थात् स्पष्टीकरण मन्त्री

पाटन उच्च अदालतले पुनको योग्यतामा प्रश्न मात्र उठाएन, प्रथम दृष्टिमै अयोग्य हुने भन्दै रोकिदियो । त्यसले गर्दा कोषमा अहिले न सदस्य-सचिव नियुक्त हुन सकेका छन् न कार्यकारी निर्देशक । पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन मन्त्री किराँतीले बनाउन सकेका छैनन् । जबकि मन्त्री किराँती कोषको अध्यक्षसमेत हुन् । उनले चाहेको व्यक्ति कोषमा जान सक्ने अवस्था नभएका कारण बरु जे सुकै होस् भनेर हिँड्न थालेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् । मन्त्रालयमा कर्मचारीका अनुसार पछिल्ला दिनमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको भन्दा गए गुज्रेको अवस्था बनाइदिएका छन्, नेपाल पर्यटन बोर्डको ।

भ्रमण दशक मनाउने भनेर हल्ला गरेका मन्त्री किराँतीले पर्यटन बोर्डमा न बोर्ड सदस्य नियुक्त गर्न सकेका छन् न त कार्यकारी अधिकृत छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । माघ दोस्रो साता बोर्डका कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल सकिएको थियो । बोर्डमा कार्यकारी अधिकृत नभएको करिब एक महिना भयो । कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल सकिएको अर्को साता अर्थात् माघको तेस्रो साता तीन जना बोर्ड सदस्यको कार्यकाल सकिएको थियो ।

पर्यटनमन्त्री किराँतीसँग पौँठेजोरी खेल्न किन खोज्दै छन् प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारी ?

मन्त्री किराँतीले ती दुवै प्रक्रियामा चासो दिएका छैनन् । मन्त्री किराँतीले बोर्ड सदस्य र कार्यकारी अधिकृतमा आफ्ना दुई जना व्यक्तिलाई लैजान खोजेका थिए । ती दुवै जनाको पर्यटन क्षेत्रमा काम गरेको योग्यता नपुगेका कारण उनीहरू सूचीमा नपर्ने भए । त्यसपछि मन्त्री किराँतीले पर्यटन बोर्डमा चासो नदिएको बताइन्छ । बोर्ड सदस्यको नियुक्तिका लागि मन्त्री किराँतीले सिफारिस कमिटी बनाएका थिए । उक्त सिफारिस कमिटीले ५ जनाको नाम मन्त्री किराँतीलाई बुुझाएको थियो ।

तर, मन्त्री किराँतीले बोर्ड सदस्य नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएका छैनन् । स्रोतका अनुसार मन्त्री किराँतीले बोर्ड सदस्य मन्त्रिपरिषद्‌बाट नियुक्त गर्ने भनेर मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव लगेका थिए । तर, सिफारिस कमिटी मन्त्रीस्तरीय भएकाले सदस्य नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्‌बाट नियुक्त गर्न नमिल्ने भन्दै प्रस्ताव फिर्ता भयो । उक्त प्रस्ताव फिर्ता भएपछि मन्त्री किराँतीले सिफारिस कमिटी गठन गर्न मन्त्रालयमा प्रस्ताव लैजानुपर्ने थियो । तर, अहिलेसम्म उक्त प्रक्रिया टुंगो लागेको छैन । त्यसलाई टुंगो लगाउने रुचि मन्त्री किराँतीले देखाएका छैनन् । बरु बोर्ड सदस्यलाई निमित्त कार्यकारी अधिकृतको जिम्मा दिएका छन् ।

मन्त्री किराँतीसँग 'शीतयुद्ध'को तहमा पुगेको सम्बन्ध सुधारको प्रयासमा महानिर्देशक अधिकारी

उक्त निर्णयको पनि विवाद भइरहेको छ । केही दिनअघि पर्यटन बोर्डको बोर्ड बैठकले कार्यकारी अधिकृत छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रयास भएको थियो । त्यसका लागि बोर्ड सदस्य मिलन देवकोटा र मदन आचार्य सदस्य तथा मन्त्रालयका सहसचिव चक्रबहादुर बुढा रहने गरी उपसमिति गठन गर्ने अनौपचारिक निर्णय भएको थियो । निजी क्षेत्रबाट बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने ५ जना बोर्ड सदस्यमध्ये ३ जनाले कार्यकारी निर्देशक छनोट गर्ने व्यवस्था छ । त्यसलाई नजरअन्दाज गरी मन्त्री किराँतीले मन्त्रालयमा तान्न खोजेपछि विरोध भएको थियो । त्यसमाथि बोर्डमा निजी क्षेत्रबाट ३ जना सदस्य नियुक्त गर्न बाँकी रहेका बेला दुई जना सदस्यलाई राखेर कार्यकारी निर्देशक छनोट प्रक्रिया अगाडि नबढाउन पनि माओवादी नेताहरूले दबाब दिएका थिए ।

अहिले बोर्डमा रहेका दुई जना सदस्यमध्ये देवकोटा कांग्रेस कोटाबाट आएकी हुन् भने आचार्य नेकपा एसबाट आएका हुन् । मन्त्री किराँतीले माओवादी कोटाबाट बोर्ड सदस्य आउन नपाउँदै कार्यकारी अधिकृत छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि विवाद निस्केको थियो । जसले गर्दा उक्त प्रक्रिया पनि अहिलेसम्म अगाडि बढेको छैन । यतिबेला बोर्डले बजेट खर्चका लागि अधिक प्रयास गर्ने समय हो । तर, बोर्डमा सदस्यदेखि कार्यकारी अधिकृतसम्म नभएपछि बजेट खर्च नै हुन सक्ने अवस्था छैन ।

कोष र बोर्ड मात्र होइन, मन्त्री किराँतीले नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान (नाथम) लाई पनि भद्रगोल बनाएका छन् । नाथमको आर्थिक अराजकता नियन्त्रणभन्दा पनि केही कर्मचारी, शिक्षक र विद्यार्थीलाई आन्दोलन गराएर आर्थिक अनियमितताको घटना छानबिनबाट रोक्ने प्रयास भएको छ ।

‘स्टन्टबाजी’ मा एक वर्ष, हायातसँग हायलकायल भएका मन्त्री किराँतीका हरेक निर्णय विवादमा

विगत लामो समयदेखि आर्थिक अनियमिततामा मुछिएका शिक्षक र कर्मचारीले विद्यार्थी उचालेर नाथमलाई झन्डै दुई महिना बन्धक बनाउँदा मन्त्री किराँती रमिते बनेका थिए । नाथमका विद्यार्थीलाई पैसा लिएर विदेश इन्टर्नमा पठाउने, टुरिजम कनक्लेभका नाममा लाखौँ रुपैयाँको हिसाबकिताब गोलमाल गर्ने, पढाइ अतिरिक्त सेवासुविधा लिनेलगायत विभिन्न काण्डमा मुछिएका व्यक्तिले नाथमलाई लामो समय बन्धक बनाएका थिए । त्यसमा मन्त्रालयका केही कर्मचारीले पनि साथ दिएका थिए । तर, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने गुड्डी हाँक्ने मन्त्री किराँतीले उक्त विषयमा अहिलेसम्म चासो दिएका छैनन् ।

बोर्ड, कोष र नाथमलाई भद्रगोल बनाएका मन्त्री किराँतीले नेपाल वायुसेवा निगममा भने आर्थिक भार थपिने गरी उपाध्यक्ष नियुक्त गरेका छन् । निगममा विक्रम राईलाई उपाध्यक्ष नियुक्त गरेका थिए । जबकि निगममा कार्यकारी अध्यक्षका अलवा महाप्रबन्धकसमेत हुन्छन् । उक्त निकायमा उपाध्यक्ष आवश्यक देखिँदैन ।

थप सामाग्रीः

शृङ्खला- १ः सरकारको २९८ रोपनी जग्गा र १७ करोडको शेयर हत्याउने हायातको ३ दशकदेखिको दाउ, एडीबीको पनि मिलेमतो

हायात होटल घाटामा देखाउन व्यक्तिको ऋण तिरिदिनेदेखि बिनाबिल पैसा बाँड्‌नेसम्मका हर्कत

हायात होटल जग्गा विवाद ३० वर्षपछि सीआईबीको नजरमा, राजनीतिक कनेक्सनले रोकिने आशंका

हायात होटलसँग पर्यटनमन्त्री निरीहः ‘शक्ति केन्द्र’को दबाबमा राज्यलाई अर्बौ नोक्सानी पुर्‍याउने प्रचण्ड प्रयास

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन ११, २०८० १४:२०