पर्यटनमन्त्री सुदन किराँती अर्थात् स्पष्टीकरण मन्त्री

A+ A A-

मन्त्री भएलगत्तै नेपाल वायुसेवा निगमको अनुगमनमा गएका सुदन किराँतीले भनेका थिए, 'सेतो सर्ट लगाएर आएको छु, कालो दाग लगाउने प्रयास नगर्नुहोला ।' त्यतिबेला कर्मचारीमाथि निकै आक्रोश पोखेका मन्त्री किराँतीले त्यही निगमबाट स्पष्टीकरणको सुरुवात पनि गरेका थिए ।

२२ चैत २०७९ मा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीमाथि प्रश्न उठाएर स्पष्टीकरण सोधेका थिए । त्यतिबेला मन्त्री किराँतीले को-पाइलटको अभावमा काठमाडौं-दुबई-काठमाडौं उडानमा भएको ढिलाइलगायतका विषयमा अधिकारीलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए । अघिल्लो दिन को-पाइलट अभावले दुबई उडानमा ढिलाइ भएको घटनालाई जोडेर स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।

त्यसैगरी, किराँतीले मलेसिया उडानका लागि अनिवार्य आवश्यक पर्ने फरेन एयर अपरेटर सर्टिफिकेट (एफएओसी) ११ महिनासम्म नवीकरण नगरिनुको कारण दिल्लीमा दुईवटा पन्चर भएको पाङ्ग्रा बेलैमा फेर्न नसकेर २६ घण्टासम्म जहाज ग्राउन्डेड भएको घटनालगायत व्यवस्थापकीय कमजोरीका विषयमा एक साताभित्र जवाफ बुझाउन भनेका थिए । त्यसको जवाफ त अधिकारीले दिए तर उनीमाथि थप कारबाही केही भएन । अहिले पनि उनीकै अधिकारीबाट निगम सुधारको अपेक्षा गरिरहेका छन् । अर्थात्, किराँतीको शैली स्पष्टीकरण सोध्ने, कर्मचारी तर्साउने र काम लिने शैली देखिएको छ । त्यसले कर्मचारीमा पनि मन्त्रीले स्पष्टीकरण सोध्ने हो कारबाही गर्ने होइन भन्ने मनोविज्ञान बनेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

ती अधिकारीका अनुसार स्पष्टीकरण सोधिएका व्यक्ति त्यसपछि शक्ति केन्द्रमा धाउने र मन्त्रीमाथि दबाब बढाउन पनि थालेका छन् । जसले गर्दा मन्त्रालयमा नीतिगत काम हुन सकेको छैन । १० साउनदेखि मन्त्री किराँतीले नीतिगत सुधारको प्रयास गर्ने बताएका छन् । र, मातहतका निकायबाट परिणाम खोज्ने बताएका छन् । तर, कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने तर कारबाही गर्न नसक्ने प्रवृत्तिका कारण मन्त्री किराँतीले उठाएका प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक लिनेभन्दा स्टन्टका रूपमा बुझ्न थालेका छन् ।

मन्त्री किराँतीले ८ जेठ ०८० मा लुम्बिनी विकास कोषलाई १३ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । गुरुयोजनाअनुसार काम नगरेको भन्दै कोषलाई १५ दिनभित्र जवाफ दिने गरी स्पष्टीकरण सोधेका थिए । कोषका पदाधिकारीले मन्त्रीलाई जवाफ त बुझाए त्यसअनुसार निर्णय लिन भने मन्त्री किराँतीले सकेका छैनन् । कोषको विषयमा किराँतीले १५ बुँदामा जे प्रश्न उठाएका थिए । त्यसका लागि कस्तो प्रतिबद्धता जनाए, जसबाट किराँती आश्वस्त भए भन्ने प्रस्ट छैन ।

यो पनि : पर्यटनमन्त्री किराँतीसँग पौँठेजोरी खेल्न किन खोज्दै छन् प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारी ?

त्यतिबेला मन्त्री किराँतीले विभिन्न प्लटहरू बदनीयतपूर्ण ढंगले आफूखुसी वितरण गरेकाे, सेक्यो जापानलगायतका सम्झौताहरूको समय सीमाभित्र काम पूरा नगरेको, गुम्बा तथा भौतिक संरचनाका लागि भने आफूखुसी समय बढाउँदै लगिएको, मायादेवी मन्दिर परिसरवरिपरिको पोखरीमा करोडौँको टेण्डर निष्कासन गरी रकम अपचलन गरेको, कोष परिसरभित्रका संस्थाहरूको काम, तिनीहरूको नवीकरणको अवस्था, अवलम्बन गरिएको विधि, पद्धतिलगायतका विवरणको अवस्था, कोष परिसरभित्र मोटरबोट सञ्चालनको प्रक्रिया र यसले वायु र ध्वनि प्रदूषण गरेको सन्दर्भ, क्रेन (सारस चरा) फाउन्डेसन मनपरी ढंगबाट दुरुपयोग भएको, कोषलाई विगत पाँच वर्षदेखि विभिन्न दाताले दिएको रकमको यथार्थ विवरण र परिचालनको अवस्था, उपाध्यक्षले पदको दुरुपयोग गरी अन्य संस्थाबाट मासिक रकम बुझ्ने गरेको भन्नेलगायतका विषयमा मन्त्रालयले कोषलाई यथार्थ विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

ती सबै कामकाे विवरण कोषले पठाएको छ । तर, मन्त्री किराँतीले त्यसलाई सार्वजनिक गरेका छैनन् र जवाफमा आश्वस्त भएकोजस्तो देखिन्छ । अहिले कोषको उपाध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु भएको छ । र, उपाध्यक्षका लागि दौडमा आधा दर्जन व्यक्तिको दौड चलिरहेको छ । त्यसमा केही विवादास्पद पृष्ठभूमिका व्यक्तिसमेत रहेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । स्पष्टीकरण सोधेर कोष सुधारमा थप निर्णय नलिएका मन्त्री किराँतीले १२ असार २०८० मा नेपाल उड्‌डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकलाई सात दिने स्पष्टीकरण सोधे । ९ बुँदे स्पष्टीकरण अधिकारीलाई बुझाएलगत्तै फेसबुकमा सार्वजनिक गरे, जसले मन्त्री स्वयम् विवादमा तानिए ।

मन्त्री किराँतीले तोकेको समयमा अधिकारीले जवाफ पनि दिएनन् । यसबीचमा राजनीतिक शक्ति केन्द्रको घरदैलोमा पुगेर अधिकारीले मन्त्री किराँतीमाथि दबाब मात्र बढाएनन्, उल्टै सचिव सुरेश अधिकारीको सरुवामा भूमिका निभाए । अधिकारीले जवाफ नदिएपछि २० असारमा दोस्रो स्पष्टीकरण सोधियो । उक्त ३ दिने स्पष्टीकरणको भने जवाफ दिए । त्यो जवाफसँगै अधिकारीमाथिको कारबाही रोकियो । मन्त्री किराँतीविरुद्ध अधिकारी नलाग्ने र अधिकारीलाई नहटाउने अनौपचारिक सहमतिपछि उक्त स्पष्टीकरण मन्त्रालयको कुनामा थन्किएको छ ।

मन्त्री किराँतीले निगम, कोष र प्राधिकरण मात्र होइन, तारागाउँ विकास समिति र ह्यात रिजेन्सी होटललाई पनि स्पष्टीकरण सोधेका थिए । ह्यात होटलले समितिको सरकारी करिब ३ सय रोपनी जग्गा कौडीमा भाउमा लिएको मात्र होइन, शेयर कित्ता नै घटाएको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए । मन्त्री किराँतीले ५ वैशाख २०८० मा मन्त्री किराँतीले २६ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । त्यही दिन समितिलाई पनि स्पष्टीकरण सोधेका थिए । होटललाई ३ दिनभित्र जवाफ दिन भनेका थिए । तर, ह्यात होटलले ३ दिन जवाफ दिन नसक्ने भनेपछि १५ दिनको म्याद दिएका थिए । १५ दिन अर्थात् २० वैशाखमा होटलले स्पष्टीकरण बुझायो । राज्यलाई झण्डै ३० अर्ब रुपैयाँ प्रभावित हुने यो परियोजनामाथिको प्रश्नमा त्यसपछि मन्त्री किराँती मौन बसेका छन् ।

यो पनि : मन्त्री किराँतीसँग 'शीतयुद्ध'को तहमा पुगेको सम्बन्ध सुधारको प्रयासमा महानिर्देशक अधिकारी

आर्थिक अनियमितताको निकै ठूलो यो घटनामा मन्त्री किराँतीको मौनताले थप आंशका पनि जन्माएको छ । हुन त, होटलका लगानीकर्ता दिनेशलाल श्रेष्ठ र सुरेशलाल श्रेष्ठसहितको टोलीले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बनाएको पहुँचका कारणले पनि मन्त्री किराँती मौन बस्न बाध्य भएको मन्त्रालयमा चर्चा भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग श्रेष्ठ समूहले विस्तार गरेको सम्बन्धका कारण हायात होटल प्रकरणको व्यवस्थापन तत्काल अगाडि नबढ्ने संकेत देखिएको छ ।

श्रेष्ठ र होटलमा लगानी गर्ने अरुण सर्राफको समूहको चाहना पनि यो विवाद लम्ब्याउने र अनुकूल समयमा आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउने रणनीति देखिन्छ । उनीहरू विवाद सल्टाउने पक्षमा छैनन् । त्यसका लागि उनीहरूले अमेरिकी दूतावासलाई पनि प्रयोग गरेका छन् । अमेरिकी दूतावासले एक वर्षअघि हायात रिजेन्सी होटलको विवादमा हात नहाल्न संकेत गर्दै पर्यटन मन्त्रालय पत्रसमेत पठाइएको छ । अनि, तारागाउँ विकास समितिका पदाधिकारीलाई पनि मन्त्री किराँतीले कारबाहीको दायरामा ल्याएका छैनन् ।

यही अवस्था पशुपति विकास कोषको हकमा पनि भएको छ । मन्त्रालयमातहतको कोषको आर्थिक अनियमिततामाथि प्रश्न उठाएका थिए । त्यसको जवाफ पदाधिकारीसँग मागे तर कोषका सदस्य-सचिव मिलन थापा र कोषाध्यक्ष नारायण सुवेदीबीच बोलचाल बन्द हुँदा कोषको बिजोक छ । तर, मन्त्री किराँतीले सल्टाउन सकेका छैनन्, बरु तीन जना सञ्चालक सदस्यलाई भने हटाएका छन् । तर, सुधारका लागि थप एक्सन लिएका छैनन् । हुन त, मन्त्री किराँतीले त्यतिबेला सोधेका स्पष्टीकरणका आधारमा काम गरिरहेको बताएका छन् । कान्तिपुर टेलिभिजनको टफटक कार्यक्रममा मन्त्री किराँतीले उनीहरूले पठाएको जवाफका आधारमा प्रगति मूल्यांकन गर्ने दाबी गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन १२, २०८० १६:५४