मन्त्री किराँतीसँग 'शीतयुद्ध'को तहमा पुगेको सम्बन्ध सुधारको प्रयासमा महानिर्देशक अधिकारी

मन्त्री किराँतीसँग 'शीतयुद्ध'को तहमा पुगेको सम्बन्ध सुधारको प्रयासमा महानिर्देशक अधिकारी

A+ A A-

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‌डयनमन्त्री सुदन किराँती र नागरिक उड्‌डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीको मनमुटावमा नाटकीय परिवर्तनको संकेत देखिएको छ ।

मन्त्री किराँतीले महानिर्देशक अधिकारीलाई हटाउने मनशायसहित ११ असारमा ७ दिने स्पष्टीकरण सोधेका थिए । मन्त्री किराँतीले स्पष्टीकरण सोधेको केही घण्टामै अधिकारीले स्पष्टीकरण नबुझाउने अडान राखेका थिए । त्यो अडानबाट पछि हटेनन् । मन्त्रीको स्पष्टीकरण समयसीमाभित्र उनले जवाफ दिएनन् तर राजनीतिक शक्ति केन्द्रमा दौडधुप भने बढाए ।

स्पष्टीकरण सोधिएको एक हप्ताको समयसीमाभित्र भएको अनेक चलखेल र दौडधुपले उनीहरूबीचको 'शीतयुद्ध' साम्य हुने बाटोमा लागेको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार पहिला मन्त्री किराँतीलाई वास्ता नगरेका महानिर्देशक अधिकारी मन्त्रीको एजेण्डामा काम गर्ने मात्र होइन, माफी माग्न समेत तयार रहेको सन्देश प्रवाह गरिरहेका छन् ।

मन्त्रालयस्रोतका अनुसार अधिकारीको उक्त सन्देशसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को भूमिका पनि अस्पष्ट भएको छ । ११ असारमा सोधिएको पहिलो स्पष्टीकरणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्री किराँतीलाई ग्रिनसिग्नल दिएका थिए । महानिर्देशक अधिकारीलाई हटाउन ग्रिनसिग्नल दिएका प्रचण्ड साता दिन बितेपछि भने मौनजस्तो देखिन थालेका छन् ।

दोस्रो स्पष्टीकरणका लागि २० असारमा मन्त्री किराँतीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेका थिए । उक्त भेटमा मन्त्री किराँतीलाई ‘अधिकारीको सन्दर्भमा आफ्नो हिसाबले गर्नु’ भन्ने जवाफ दिएका थिए । अर्थात्, पहिला हटाउने गरी अघि बढ्नु भनेका प्रचण्डले साता दिनपछि अस्पष्ट देखिनुले किराँती पनि अफठ्यारोमा परेका छन् ।

स्रोतको दाबीमा मन्त्री किराँतीले स्पष्टीकरण सोधेपछि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न अधिकारी बालुवाटार पुगेका थिए । त्यतिबेला पनि प्रचण्डले स्पष्टीकरण बुझाउन भनेको थिए । तर, अधिकारीले स्पष्टीकरण बुझाएनन् । त्यही बीचमा अधिकारी र मन्त्रीको सम्बन्ध सुधारका लागि विभिन्न प्रयास पनि भएका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डसम्म उक्त प्रयास भएको थियो ।

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालदेखि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासम्म निकट सम्बन्ध राखेका अधिकारीले उक्त शक्ति केन्द्र पनि परिचालन गरेका थिए । त्यसो त, अधिकारीले प्रचण्डपुत्री गंगा दाहालमार्फत पनि प्रचण्डसम्म सम्बन्ध विस्तार गरेका थिए ।

आर्थिक लाभ दिन सक्ने अधिकारीले प्राधिकरणका सबैजसो ठूलो परियोजनको प्रमुख भएर काम गरेका छन् । ती आयोजना प्रमुख हुँदा नेता र राजनीतिक दलहरूले अधिकारीबाट प्रशस्त आर्थिक लाभ लिएका पनि छन् ।

जस्तो, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमै करिब १० अर्ब घोटाला भएको अनुमान गरिन्छ । करिब १२ अर्ब रुपैयाँमा निर्माण हुने विमानस्थलको मूल्य बढाएर २२ अर्ब बनाएको दाबी गरिन्छ । त्यो आयोजना प्रमुख यीनै अधिकारी थिए । त्यसैले, अधिकारीले अहिले आफ्नो पद सुरक्षित गर्नका लागि पनि आर्थिक लाभ र राजनीतिक सम्बन्धको उपयोग गरेको चर्चा पर्यटन मन्त्रालयमा हुने गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अधिकारीका सामुन्ने नगलेका भए मन्त्री किराँतीले सोधेको स्पष्टीकरणलाई मन्त्रिपरिषद्‌बाट अनुमोदन गरिने थियो । मन्त्रिपरिषद्‌बाट अनुमोदन नगरेपछि प्रचण्डको गलेको मात्र होइन, अधिकारीलाई हटाउने सरकारी लाइन फिर्ता भएको अर्थमा विश्लेषण हुन थालेको छ ।

त्यसो त, अधिकारीसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने मत पर्यटन मन्त्रालयमा रहेको छ । स्रोतको दाबीमा यो सबै परिस्थिति मिलेकै कारण दोस्रो चरणमा २० असारमा ३ दिने स्पष्टीकरण सोधिएको र उक्त स्पष्टीकरणको जवाफ अधिकारीले सहजै दिनेछन् । उक्त जवाफ दिएपछि उनीमाथिको कारबाही तत्कालका लागि रोकिन सक्ने बताइन्छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अधिकारीले त्यसबीचमा प्राधिकरणको विभाजनका लागि ल्याइएको विधेयक अगाडि बढाउन पनि सहयोगी हुनेछ । पहिला अधिकारी पर्यटनमन्त्री र सचिव नै सरुवा गरिदिने धम्कीसहित हिड्ने गरेका थिए । दोस्रो चरणको जवाफ बुझाएपछि अधिकारी र मन्त्रीबीच खास एजेण्डामा सहमति जुटाउने प्रयास हुने पनि मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।

अधिकारीलाई किराँतीका ९ आरोप

अधिकारीलाई मन्त्री किराँतीले नेपाल नागरिक उड्‌डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवाप्रदायक निकायको रूपमा किन नछुट्याएको भनेर सोधेका छन् । नेपाली आकाश असुरक्षित रहेको भन्दै युरोपियन युनियनले नेपाली जहाजलाई कालो सूचीमा राखेको एक दशक भइसक्यो । प्राधिकरणलाई विभाजन गर्नुपर्ने ईयूको माग छ । कालो सूचीबाट हटाउने प्रयासमा अधिकारीको भूमिका नभएको मन्त्री किराँतीको आरोप छ ।

अधिकारीको क्षमतामा प्रश्न उठाउँदै मन्त्री किराँतीले हवाई सुरक्षामा संवेदनशील हुन नसकेको बताएका छन् । विमान दुर्घटनाभन्दा पहिला निरोधात्मक उपायको खोजी गर्नुपर्नेमा अधिकारीको शैलीचाहिँ दुर्घटनापछि छानबिन गर्ने नाममा घटना सामसुम पार्ने रहेको छ । अधिकारी आएपछि ठूला दुर्घटना भएका छन् ।

त्यसैगरी, हवाई सेवा क्षेत्रमा स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी एरोड्रम सेफ्टी स्ट्यान्डर्ड विभाग र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रमुख एकै व्यक्तिलाई बनाएको आरोप अधिकारीमाथि लागेको छ । तिनै व्यक्तिले सञ्चालनका लागि योग्य नहुँदै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको आरोप पनि लागेको छ । अधिकारी उक्त परियोजनाको प्रमुख थिए । त्यसैले आफ्नो नेतृत्वको विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याएको देखाउन अधिकारीले हवाई सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न उठ्ने गरी फ्लाइट क्यालिब्रेसनको अन्तिम प्रतिवेदन नआउँदै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याएको मन्त्री किराँतीको भनाइ छ ।

परीक्षण उडान गराएर सोको प्रतिवेदन नआई पोखरा विमानस्थलमा एयरबस ३२० विमानलाई उडान अनुमति दिई उडान सुरक्षामा चरम लापर्वाही गरेको मात्र होइन, १७ पुस २०७९ मा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थाल उद्घाटनका दिन निर्णयविपरीत विभिन्न कम्पनीका पाँचवटा उडान दिएको घटनामाथि पनि मन्त्री किराँतीको प्रश्न छ । पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भएको आर्थिक अनिमितताको विषय ६०औँ महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि उल्लेख गरेको छ । त्यसले पनि अधिकारीले आर्थिक अनियमितता गरेको आधार देखिएको बताइन्छ ।

अर्बौं ऋणमा बनेका पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा किन ल्याउन नसकेको र पोखरा विमानस्थल रनवेको उचाइका कारण छिनेडाँडा काट्नुपर्ने अवस्था आयो । रनवेको उचाइ घट्नुको कारण के हो भनेर पनि सोधेका छन् । त्यति मात्र होइन, पोखरा विमानस्थल निर्माणका क्रममा परामर्शदातासँग छुट्टै सम्झौता गरेर मिलेमतोमा अनियमितता गरेको देखियो । यसरी छुट्टै सम्झौता गरी प्राधिकरणलाई गम्भीर हानि–नोक्सानी किन पुर्‍याएको रु र पोखरा विमानस्थलको रनवेको उचाइ घटाउँदा पोखरामा वितरण हुने पानीको ट्यांकी घटाउनुपर्ने भयो । त्यसको नोक्सानी र जवाफदेहिताको जिम्मा तपाईंले किन लिन नपर्ने भन्ने प्रश्न सोधिएको छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार २२, २०८० १५:५०