हायात होटलसँग पर्यटनमन्त्री निरीहः ‘शक्ति केन्द्र’को दबाबमा राज्यलाई अर्बौ नोक्सानी पुर्‍याउने प्रचण्ड प्रयास

हायात होटलसँग पर्यटनमन्त्री निरीहः ‘शक्ति केन्द्र’को दबाबमा राज्यलाई अर्बौ नोक्सानी पुर्‍याउने प्रचण्ड प्रयास

A+ A A-

तारागाउँ हायात रिजेन्सी होटलसँग संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको तीन दशकदेखि निरन्तर विवाद छ । विवाद सल्टाउन हरेकजसो पर्यटनमन्त्रीले प्रयास गरेका छन् । कतिपय पर्यटनमन्त्रीले होटलको पक्षमा लागेर विवाद सल्टाउन खोजेका थिए, कतिपयले सरकारी सम्पत्तिको रक्षा गर्नेगरी । तर, अहिलेसम्म न होटलको विवाद मिलेको छ, न मिलाउनका लागि सरकारको गम्भीरतापूर्वक प्रयास नै भएको छ । व्यापारिक समूहको चलखेलका सामु सरकारसमेत निरीह हुने गरेको छ ।

होटल विवाद सल्टाउने प्रयासमा पर्यटनमन्त्री सुदन किरातीले ५ वैशाख २०८० मा तारागाउँ हायात रिजेन्सी होटललाई प्रस्टीकरण सोधेका थिए । तीन दिनको म्याद दिएर ५ वैशाखमा २६ बुँदे स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । होटलले ३ दिनभित्र स्पष्टीकरणको जवाफ दिन नसक्ने बताएर थप समय मागेको थियो । मन्त्रीले समय थप गरिदिएका थिए । थपिएको १५ दिनको म्यादमा होटलले स्पष्टीकरणको जवाफ बुझाएको छ । अर्थात्, २० वैशाख २०८० अघि नै होटलको स्पष्टीकरण जवाफ आइसकेको छ । त्यसयता मन्त्रालय होटलको जवाफबाट सन्तुष्ट भएको हो वा कारबाहीबाट पन्छिएको हो ? प्रस्ट भएको छैन । ती २६ वटा प्रश्न नै किन सोधिएको थियो ? भन्ने आंशका उब्जिन थालेको छ ।

अघिल्ला पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेको पालामा सहसचिव होमप्रसाद लुइँटेलको नेतृत्वमा गठन भएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्री किरातीले होटललाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए । मंसिर २०७९ मा तयार भएको प्रतिवेदनले होटलको बदमासीको फेहरिस्त नै तयार गरेको छ । खासगरी, सरकारले होटललाई लिजमा दिएको १ सय ४८ रोपनी जग्गा र तारागाउँ विकास समितिले जग्गाबापत होटलमा लगानी गरेको २२ प्रतिशत शेयरको विवादले उत्कर्ष रुप लिइरहेको छ । सरकार पक्ष खासमा त्यही सम्पत्ति रक्षामा लागेको छ । तर, व्यापारिक समूह २२ बाट घटाइएको ९ प्रतिशत शेयर बढाउने पक्षमा छैन, उल्टै होटल घाटामा रहेको भन्दै उक्त शेयर पनि नामेट गराउने खेलमा सक्रिय देखिन्छ ।

होटल सञ्चालनका लागि सर्राफ समूह अर्थात् राधेश्याम सर्राफ र अरुण सर्राफ तथा आईटीसीटीका मालिक सुरेशलाल श्रेष्ठ र दिनेशलाल श्रेष्ठ समूहले सरकारको सम्पत्ति तारागाउँ विकास समितिबाट लिजमा लिएका थिए । समितिको नाममा रहेको बौद्धको जग्गा होटल सञ्चालनका लागि लिजमा लिने र केही जग्गा शेयरबापत लगानी गर्ने सम्झौता भएको थियो । ३ दशकअघि भएको उक्त सम्झौताकै सेरोफेरोबाट विवाद भइरहेको छ ।

मन्त्री किरातीले ५ वैशाखमा स्पष्टीकरण सोधेका भए पनि अहिलेसम्म विवाद सल्टाउन सामान्य छलफलसमेत भएको छैन । यसबीचमा प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग सर्राफ समूह र आईटीसीटी समूहको बढ्दो हिमचिमले पनि हायात विवाद यथास्थानमा रहन पुगेको छ । नेपालको हाइड्रो पावरको क्षेत्रमा लामो समय एकछत्र राज गरेको आईटीसीटी समूह प्रचण्डसँग मात्र होइन, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसँग पनि निकट सम्बन्धमा छ । उनीहरूको लामो समयदेखिको दोस्तीकै कारण अहिले मन्त्री किरातीको एक्सनमा ब्रेक लागेको चर्चा छ । त्यसो त, श्रेष्ठ समूहको बालुवाटारमा बलियो प्रभाव विस्तारपछि दीपक भट्टसहितका केही व्यापारीहरूकाे बालुवाटार प्रवेश पातलिएको छ ।

अहिले प्रचण्ड श्रेष्ठ र सर्राफ समूहसँग नजिकिएपछि मन्त्रीको विवाद सल्टाउने प्रयास रोकिएको माओवादी स्रोतको दाबी छ । त्यसो त, पछिल्ला दिनमा प्रचण्ड सर्राफ समूहलाई चिढ्याउने पक्षमा पनि छैनन् । अमेरिकी ब्राण्ड हायातमा दक्षिण एसियामा रजगज नै चलाएको सर्राफ समूहलाई चिढ्याउँदा भारत र अमेरिका एकसाथ रिसाउने प्रचण्ड बुझाइ देखिन्छ । सर्राफले भारतमा मात्रै झण्डै दुई दर्जन होटल सञ्चालन गरिरहेका छन् । तत्कालीन पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेको पालामा अमेरिकी दूतावासले पनि हाायात होटलको विषयमा चासो राखेर पर्यटन मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो । उक्त पत्रका कारण त्यतिबेला आले पनि हच्किएका थिए ।

माओवादी स्रोतका अनुसार प्रचण्ड अहिले अमेरिकी र भारतीय शक्तिकेन्द्र रिझाउने नाममा हायात होटलको विवाद सल्टाउने भन्दा यथास्थानमा छोड्न चाहिरहेका छन् । छोरी गंगा दाहालको चासो पनि त्यसैमा रहेको र श्रेष्ठ समूहसँग निरन्तर संगतले पनि पर्यटनमन्त्री किराती दबाबमा परेको पर्यटन मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।

खासमा अमनलाल मोदीको बहिर्गनमन र किरातीको पर्यटन मन्त्रालयमा निरन्तरता हुनुमा प्रचण्ड छोरी गंगा र ज्वाइँ जीवन आचार्यको बलमा भएको भन्ने माओवादीभित्र चर्चाको विषय रहेको छ । त्यसकारण, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र छोरी गंगा दाहालको निर्देशनबाहेकमा मन्त्री किराती नचल्ने अवस्था रहेकाले हायात होटल प्रकरण थप छानबिनको दायरामा नआउने माओवादी स्रोतको दाबी छ ।

शृंखलाबद्ध बदमासीः रमिते पर्यटन मन्त्रालय

तारागाउँ हायात रिजेन्सी होटलले नियोजित रुपमा राज्यको सम्पत्ति कब्जा गर्ने प्रयासमा अस्वाभाविक परियोजना लागत वृद्धि तथा विदेशी मुद्रामा भुक्तानी जस्ता निर्णय प्रक्रियामा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय रमिते बन्ने गरेको पाइएको छ । पर्यटन मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन समितिकै प्रतिवेदनले पनि पूर्वपर्यटनमन्त्री र मन्त्रालयका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा हायात होटलले बदमासी गर्ने अवसर प्राप्त गरेको औँल्याएकाे छ । खासगरी, तारागाउँ विकास समितिका पदाधिकारी तथा होटलका मालिकबीच मुख्यगरी कानुनी आधार खोजेर मिलेमतो गर्ने अनि राजनीतिक शक्तिको आडमा निर्णय गर्ने गरेको देखिन्छ ।

मन्त्रालयको अध्ययन प्रतिवेदनले पनि विभिन्न शीर्षकमा करोडौँ रकम अपचलन गरेको र होटल घाटामा रहेको देखाउने अनि राज्यको सम्पत्तिको अवमूल्यन गराउने प्रयास भएको पुष्टि गरेकाे छ । जस्तो, विभिन्न आर्थिक वर्षमा गैरकानुनी बाटोबाट १९ करोड रुपैयाँ धेरै खर्च गरेको छ, त्यस्तो रकमको बिलसमेत हुने गरेको छैन । होटललाई घाटामा देखाउनकै लागि सञ्चालक समितिले गैरव्यवसायी व्यक्तिलाई करोडौँ रकम भुक्तानी गर्ने मात्र होइन, व्यक्तिगत ब्याज तिरिदिनेसम्मका कार्य भएका छन् । गैरव्यवसायी व्यक्तिलाई रकम भुक्तानी गर्ने, व्यक्तिगत ब्याज संस्थाबाट तिरीदिने, शेयरको लाभांश लिने प्रक्रियाको गैरकानुनी बाटो अपनाउनेसम्मका प्रयासमा होटलले १९ करोड ५४ लाख ६० हजार ५१३ रुपैयाँ गैरकानुनी बाटोबाट खर्च पाइएको छ ।

कम्पनीले वार्षिक रूपमा गरेको आम्दानीमा कम्पनीमा सम्पूर्ण खर्च तथा भुक्तानी गर्नुपर्ने करसमेत कट्टी गरी प्राप्त भएको खुद नाफाबाट अग्राधिकार शेयरलाई लाभांश दिनुपर्ने व्यवस्थाविपरीत होटलले लाभांश वितरणबापत ५ करोड ४५ लाख २८ हजार ४६२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यस्तो रकम निरन्तर तीनवटा आर्थिक वर्ष २०५९/०६० आर्थिक वर्ष २०६०/०६१ र आर्थिक वर्ष २०६१/०६२ एकै दरमा १ करोड ४४ लाख रुपैयाँ अग्राधिकार शेयरको लाभांशबापत रकम भुक्तानी गरेको छ । त्यसरी रकम भुक्तानी हुनुले होटलको बदमासी पुष्टि गर्छ । त्यो वितरणलाई शंका उत्पन्न त त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०६२/०६३ मा १ करोड ७ लाख ७० हजार र आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ मा ५ लाख ५८ हजार वितरण भएको रकमको हिसाबकिताबले पनि गर्छ ।

होटलको बदमासी त्यति मात्र सीमित छैन, प्रामाणिक बिल नभएका तथा लुज बिलकै भरमा करोडौँ भुक्तान गरिएको पाइएकाे छ । अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न आर्थिक वर्षमा टिपोटका भरमा खर्च गरेको रकम ५ करोड ७५ लाख १६ हजार ६६ रुपैयाँ भुक्तान भएको पाइएकाे छ । जस्तो, सुरक्षा खर्च भनेर बिनाबिल आर्थिक वर्ष २०६२/०६३ मा ३१ लाख ५ हजार ६४२ रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०६१/०६२ मा अतिथि सत्कार खर्च भनेर १० लाख ५७ हजार ५३० रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । अनि, गैरकानुनी टीडीएसमै ३ करोड रुपैयाँ सकाइएको छ ।

होटलले स्रोत कर कट्टी अर्थात् टीडीएस खर्चमा मनोमानी गर्ने क्रममा ३ करोड २४ लाख ६७ लाख ३३५ रुपैयाँ हिनामिना भएको छ । तेस्रो पक्षलाई भुक्तानी गर्दा स्रोतमा कर कट्टी गरेर भुक्तानी गर्नुपर्ने गरी टीडीएसबापतको कर कट्टी रकम राजस्व खातामा दाखिला गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी होटलले कर कट्टीबापतको रकम तथा सो रकमा लाग्ने जरिवानासमेत कम्पनीको खर्चमा लेखाङ्कन गरेको छ । त्यसो गर्दा होटलको ३ करोड २४ लाखभन्दा बढी रकम नोक्सानी भएको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

होटलले जसरी टीडीएसमा अनियमितता गरेको छ, बदमासीको अर्को खेल पनि त्यसरी नै गरेको छ । जस्तो, होटलले विभिन्न आर्थिक वर्षमा व्यवसायसँग असम्बन्धित व्यक्तिलाई व्यक्तिगत ब्याज खर्च भुक्तानी गर्ने गरेको देखिन्छ । होटलको लेखा अध्यायनमा होटलले असम्बन्धित व्यक्तिलाई ५ लाख ७९ हजार खर्च गरेको विवरण भेटिएको छ । यद्यपि, यसको विस्तृत विवरण भने पाइएको छैन । तर, होटलले व्यक्तिगत ब्याजको खर्चसमेत तिरिदिन कानुनी रूपमा मिल्दैन ।

स्पष्टीकरणमा के थियो ?

५ वैशाखमा मन्त्री किरातीले सोधेका २६ वटा प्रश्नमा सम्झौता खारेज किन नगर्नेसम्मका प्रश्न थिए । ती २६ प्रश्नमा होटलले मन्त्रालयलाई बुँदागत जवाफ पठाएको छ । होटलको व्यवस्थापन हेरिरहेकी रानी वानले शिलापत्रसँग सरकारले सोधेको जवाफ समयमै पठाएको बताइएकी थिइन् । यद्यपि, उनले ती प्रश्नको जवाफको विषयमा थप बताउन भने चाहिनन् ।

मन्त्रालयले होटल सञ्चालनमा आएदेखि हालसम्मको अवस्थामा प्रश्न गरेको हो । होटल सुरुवात गर्ने बेलामा ३ दशक अघिकै सम्झौताबाट बदमासी सुरु भएको मन्त्रालयको बुझाइ देखिन्छ । जस्तो, मन्त्रालयले सर्राफ समूह (राधेश्याम सर्राफ र अरुण सर्राफ) र आईसीटीसी समूह (सुरेशला श्रेष्ठ र दिनेशलाल श्रेष्ठ) सँग तारागाउँ विकास समितिले हायात होटलमा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने समझदारी गरे पनि योजनाबद्ध तरिकाले बढाएर तीन अर्ब ४३ रुपैयाँ पुर्‍याइएको भन्दै मन्त्रालयले त्यसको कारण मागेको थियो ।

घाटामा गएको बेलामा समेत कम्पनीले सञ्चालक र व्यवस्थापक ‘हायात’लाई ३८ करोड १२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुको कारण, प्रमाणित नहुने बिल बीजक नराखी खर्च लेखाङ्कन गरेको, आम्दानी र रकम असुलउपर नगरेको, तेस्रो पक्षले तिर्नुपर्ने ३ करोड २४ लाख रुपैयाँको करकट्टीवापत रकम के कति कारणले होटलको खर्चमा लेखाङ्कन गरेको भनेर जवाफ मागिएको छ ।

कानुनले निर्धारण गरेको भन्दा कम ह्रास कट्टीदर राखेर गोलमाल गरिएको ५० करोड २१ लाख रुपैयाँ सम्बन्धितबाट नअसुलेको, कम्पनीलाई नोक्सानी हुने गरी भएको सम्पत्ति खरिद र थपघट समायोजन गर्नुको कारण, नोक्सानी हुने गरी आसामी अपलेखन गरेको, सरकारी जग्गाको उचित संरक्षण नगरेको, अनधिकृत रूपमा सडक खोलेको, सम्झौताअनुसार सांस्कृतिक पर्यटन केन्द्र नबनाएको र आपसी सहमतिसम्म नगरी तारागाउँ विकास समितिको शेयर स्वामित्व घटाएर ९.१ प्रतिशत कायम गरिएको, होटलको सञ्चालक समितिमा तारागाउँ विकास समितिबाट तीन जना प्रतिनिधि हुनुपर्नेमा एकमा झारिएको र सरकारले अहिलेसम्म ७ करोड २३ लाख रुपैयाँ मात्रै लाभांश पाएको, आफूखुसी जग्गाको लिखत पारित गराएको लगायतका विषयमा प्रश्नको जवाफ मागेको छ । त्यसैगरी, होटलमा विदेशी लगानी भएको भनिएको ९५ करोड आठ लाख कुन बैंकमा कुन मितिमा जम्मा भएको हो भन्ने विवरण पनि मन्त्रालयले मागेको थियो ।

हुन पनि, १० पुस २०४८ मा तारागाउँ विकास समिति र सर्राफ, आईसीटीसी समूहबीच १ अर्ब ३० करोडको परियोजना हुने गरी सम्झौता भएको थियो । सर्राफ समूह र आईसीटीसी समूह मिलेर हायात होटल परियोजना तारागाउँ विकास समितिलाई जानकारी नै नदिई विभिन्न आर्थिक वर्षमा परियोजनाको पुँजीकृत रकम बढाइएको छ । त्यसरी बढाउने क्रममा आर्थिक वर्ष २०५८/०५९ सम्म आइपुग्दा ३ अर्ब ४२ करोड पुगेको छ, जुन परियोजना सुरुवातीमा तारागाउँसँग भएको सम्झौताको दोब्बर धेरै लगानी हो ।

परियोजना विस्तार गर्ने निर्णयसँगै विभिन्न लगानीकर्ताहरू पनि थपिएका छन् । जसमा जापानिज, मलेसियन कम्पनी मात्र होइन, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को समेत लगानी आइपुगेको थियो । ती लगानीकर्ता ल्याउँदा पनि सरकारी शेयर भएको तारागाउँ विकास समितिसँग छलफल त परको कुरा, जानकारीसमेत दिइएन ।

सरकारी लगानीकर्ता २२ प्रतिशत शेयर भएको तारागाउँ विकास समितिलाई गुमराहमा राखेर पुँजीकृत रकम बढाउने र तारागाउँको शेयर कटाउने काममा आईसीटीसीका सुरेशलाल श्रेष्ठ, दिनेशलाल श्रेष्ठसहित सर्राफ समूहका राधेश्याम सर्राफ र अरुण सर्राफले लागेको देखिन्छ । उनीहरूले परियोजना लागत बढाएका कारण तारागाउँको शेयर घटेर ९ प्रतिशतमा झरेको मात्र छैन, तारागाउँले ४९ वर्ष लिजमा दिएको १४८ रोपनी जग्गाको भाडा रकम पनि केही वर्षदेखि दिएको छैन ।

शृङ्खला- १ः सरकारको २९८ रोपनी जग्गा र १७ करोडको शेयर हत्याउने हायातको ३ दशकदेखिको दाउ, एडीबीको पनि मिलेमतो

प्रकाशित मिति: बुधबार, भदौ १३, २०८० १२:५०

शिलापत्र संवाददाता

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

भर्खरै

उपचुनावः इलाममा सर्वदलीय बैठक जारी, बझाङमा मतपेटिका संकलन गरिँदै

लुम्बिनीको तराई क्षेत्रमा अत्यधिक गर्मी, घरबाहिर ननिस्कन विभागको अनुरोध

लगानीका निम्ति यी २० परियोजनामा आशयपत्र आह्वान गरिँदै

वेस्टइन्डिज 'ए'विरुद्ध आज दोस्रो खेल खेल्दै नेपाल

देशमा पश्चिमी र स्थानीय वायुको प्रभाव कायमैः कतै वर्षा हुने, कतै हावाहुरी आउने

लोकप्रिय

सहकारी ठगीले इलाम २ मा तनाव दिएपछि रवि लामिछानेको नयाँ स्टन्ट, धन्यवाद दिन गृह मन्त्रालय पुग्ने को हुन् ?

सरकार ढाल्न कांग्रेसले दाेहाेराे संवाद थालेपछि प्रचण्डले तयार पारे तीन विकल्प

बुद्धनगरमा कांग्रेस–एमालेका चार नेताकाे वार्ता, बालकाेट पुग्दासम्म गगन थापा निराश

२५ अर्ब किलोमिटर टाढाबाट आयो पृथ्वीमा सन्देश, उत्साहित भए नासाका वैज्ञानिक

प्रचण्ड सरकारमा सहभागी हुँदै नाउपा, रञ्जितानिकट चौधरी मन्त्री बन्ने

विचार

चीनमा एउटै भूकम्पले लिएको थियो ८ लाख ३० हजारको ज्यान (भिडियो)

तीन जनाको मुट्ठीमा ३ करोड जनताको लोकतन्त्र

बीसौँ शताब्दीका प्रभावशाली नेता लेनिन (भिडियो)

ब्लग

सधैँ हाँसीखुसी देखिने गाउँकी काकी, डाक्टर र अर्जुन मैनालीले राेजेकाे गलत बाटाे

छोटो तर मनमोहक पदयात्रा 'लाङटाङ'

एक जनमुखी प्रधानपञ्चको नाममा

शिक्षा

युवा विद्यार्थी लक्षित परिसंवाद गर्दै हिमालयन ह्वाइटहाउस स्कुल, एमाले अध्यक्ष ओली पनि सहभागी हुने

बौद्धिक पलायन रोक्न पाठ्यक्रम समय सान्दर्भिक बनाऔँ : प्रधानमन्त्री

कक्षा १२ को परीक्षा आजदेखि, तीन लाख ९० हजार परीक्षार्थी सहभागी हुँदै