‘स्टन्टबाजी’ मा एक वर्ष, हायातसँग हायलकायल भएका मन्त्री किराँतीका हरेक निर्णय विवादमा

‘स्टन्टबाजी’ मा एक वर्ष, हायातसँग हायलकायल भएका मन्त्री किराँतीका हरेक निर्णय विवादमा

A+ A A-

मन्त्रीमा शपथ खाएको वर्ष दिनमा ३ माघ २०८० मा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‌डयनमन्त्री सुदन किराँतीले पत्रकार सम्मेलनमा प्रगति विवरण सुनाए । पुस्तिका नै निकालेर मन्त्री किराँतीले प्रगति विवरण सुनाए पनि उनको वर्ष दिन नीतिगत सुधारभन्दा ‘स्टन्टबाजी’ मा बितेको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‌डयमन्त्री किराँतीले २२ चैत २०७९ मा नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई स्पष्टीकरण सोधे । त्यसदिन उनले को-पाइलटको अभावमा काठमाडौं-दुबई-काठमाडौं उडानमा ढिलाइ भएको भन्दै अधिकारीमाथि प्रश्न उठाए ।

२१ चैतमा को-पाइलटको अभावमा दुबई उडानमा ढिलाइ भएको थियो । त्यसदिनको उडान प्रभावित हुँदा निगमको जहाज उडानमा ढिलाइ मात्र भएन, उसको साखमा निरन्तर गिरावट ल्याउने काम पनि गर्‍यो । त्यस अर्थमा मन्त्री किराँतीको चासो स्वाभाविक थियो । त्यसबाहेक स्पष्टीकरणमा उनले अधिकारीको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्नसमेत उठाएका थिए ।

किराँतीले मलेसिया उडानका लागि अनिवार्य आवश्यक पर्ने फरेन एयर अपरेटर सर्टिफिकेट (एफएओसी) ११ महिनासम्म नवीकरण नगरिनुको कारण र दिल्लीमा पन्चर भएका विमानका दुईवटा पाङ्ग्रा बेलैमा फेर्न नसकेर २६ घण्टासम्म जहाज ग्राउन्डेड भएको घटनालगायत व्यवस्थापकीय कमजोरीका विषयमा एक साताभित्र जवाफ बुझाउन भनेका थिए ।

मन्त्री किराँतीको उक्त स्पष्टीकरणलाई मन्त्रालय मात्र होइन, निगमका कर्मचारीले पनि गम्भीर रूपमा लिएका थिए । त्यसले मन्त्रालय र निगममा एक प्रकारको आतंक नै मच्चाएको थियो । मन्त्री भएको तीन महिना पूरा नहुँदै कडा एक्सनमा देखिन खोजेका मन्त्री किराँतीले निगमको स्वागत कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘सेतो सर्ट लगाएर आएको छु, कालो दाग लगाउने प्रयास नगर्नुहोला ।’ त्यसदिन किराँतीले निगमका कर्मचारीलाई काठमाडौं सानो छ, को कहाँ जान्छ र शक्ति केन्द्रलाई रिझाउने प्रयास गर्छ भन्ने पत्तो लगाएको भन्दै थर्काएका थिए । त्यसैले पनि २२ चैतको कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीलाई सोधेको स्पष्टीकरणलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको थियो ।

धेरैले अधिकारीलाई हटाउने प्रयाससँग उक्त स्पष्टीकरण जोडिएको पनि बताएका थिए । मन्त्री किराँतीको प्रश्नको जवाफ अधिकारीले दिए तर उनीमाथि थप छानबिन भएन र ती प्रश्नको जवाफ मन्त्रीलाई चित्त बुझ्यो कि बुझेन भन्ने पनि प्रस्ट भएन । बरु, तिनै अधिकारी अहिले मन्त्री किराँतीका प्रिय भएका छन् ।

स्मरण रहोस्, निगमकै जहाजबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दुबई भ्रमणमा जाँदा छोडिएका ३० जना यात्रुको विषयमा भने किराँतीले लाचार जवाफ दिएका थिए । मन्त्री किराँतीले निगमका कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीलाई स्पष्टीकरण सोधेको दुई महिनापछि ८ जेठ २०८० मा लुम्बिनी विकास कोषलाई १३ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । गुरुयोजनाअनुसार काम नगरेको भन्दै कोषलाई १५ दिनभित्र जवाफ दिन भनेका थिए । मन्त्री किराँतीले विभिन्न प्लटहरू बदनीयतपूर्ण ढंगले आफूखुसी वितरण गरेको, सेक्यो जापानलगायतका सम्झौताहरूको समयसीमाभित्र काम पूरा नगरेको, गुम्बा तथा भौतिक संरचनाका लागि भने आफूखुसी समय बढाउँदै लगिएको, मायादेवी मन्दिर परिसरवरिपरिको पोखरीमा करोडौँको टेन्डर निष्कासन गरी रकम अपचलन गरेको, कोष परिसरभित्रका संस्थाको काम, तिनीहरूको नवीकरणको अवस्था, अवलम्बन गरिएको विधि, पद्धतिलगायतका विवरणको अवस्था, कोषपरिसरभित्र मोटरबोट सञ्चालनको प्रक्रिया र यसले वायु र ध्वनि प्रदूषण गरेको सन्दर्भ, क्रेन (सारस चरा) फाउन्डेसन मनपरी ढंगबाट दुरुपयोग भएको, कोषलाई विगत पाँच वर्षदेखि विभिन्न दाताले दिएको रकमको यथार्थ विवरण र परिचालनको अवस्था, उपाध्यक्षले पदको दुरुपयोग गरी अन्य संस्थाबाट मासिक रकम बुझ्ने गरेकोलगायतका विषयमा मन्त्रालयले कोषलाई यथार्थ विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

समयभित्रै मन्त्री किराँतीलाई पदाधिकारीले जवाफ दिए । तर, उक्त जवाफपछि मन्त्री किराँतीले खास निर्णय गर्न सकेनन् । उपाध्यक्ष भिक्षु मैतेय अर्थात् अवधेशकुमार त्रिपाठीको १० साउनमा कार्यकाल सकिँदै थियो । त्यसको ठीक दुई महिनाअघि १३ बुँदे प्रस्टीकरण सोधे । कोषका पदाधिकारीसँग प्रस्टीकरण बुझेपछि मौनता साँधेका मन्त्री किराँतीले उल्टै विवादास्पद ल्हारक्याल लामालाई उपाध्यक्ष बनाए । लामाको नियुक्तिको विषय निकै विवादित हुँदा मन्त्री किराँतीले आफ्नो निर्णय नभएको भन्दै बचाउमा बोलेका थिए ।

केही महिना स्पष्टीकरणको लहर नै चलाएका मन्त्री किराँतीले १२ असार २०८० मा नेपाल उड्‌डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई सातदिने स्पष्टीकरण सोधे । मन्त्री किराँती र महानिर्देशक अधिकारीको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धको परिणति थियो १२ असारको स्पष्टीकरण । तिक्ततापूर्ण सम्बन्धका कारण महानिर्देशक अधिकारीलाई स्पष्टीकरणपत्र फेसबुकमा सार्वजनिक गरेर बदनामीको प्रयास गरेका थिए । त्यसदिन शिलापत्रसँग महानिर्देशक अधिकारीले फेसबुकको स्पष्टीकरण नबुझाउने बताएका थिए ।

मन्त्री किराँतीसँग 'शीतयुद्ध'को तहमा पुगेको सम्बन्ध सुधारको प्रयासमा महानिर्देशक अधिकारी

हुन पनि मन्त्री किराँतीलाई अधिकारीले पहिलो चरणको स्पष्टीकरण बुझाएनन । बरु, मध्यस्थता खोजेर किराँती र अधिकारीको सम्बन्ध सुधारको प्रयास भयो । त्यसमा मन्त्रीनिकट एक व्यक्तिले अधिकारीसँग मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गरे, अनि सम्बन्ध सुधार गरियो । त्यसको सेफ ल्यान्डिङका लागि दोस्रोपटक स्पष्टीकरण सोध्ने अनि अधिकारीलाई जवाफ दिएपछि साम्य गर्ने सहमति जुटेको थियो । त्यही सहमतिअनुसार २० असारमा ३ दिनभित्र जवाफ दिन भनेर दोस्रो चरणको स्पष्टीकरण सोधियो ।

पर्यटनमन्त्री किराँतीसँग पौँठेजोरी खेल्न किन खोज्दै छन् प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारी ?

कतिसम्म भने उक्त स्पष्टीकरण सोध्नुअघि बालुुवाटारमा किराँती र अधिकारीबीच संवादसमेत गराइएको थियो । अधिकारीले दोस्रो चरणको ३ दिने स्पष्टीकरणको जवाफ दिए । त्यो जवाफसँगै अधिकारीमाथिको कारबाही रोकियो । मन्त्री किराँतीविरुद्ध अधिकारी नलाग्ने र अधिकारीलाई नहटाउने अनौपचारिक सहमतिपछि उक्त स्पष्टीकरण मन्त्रालयको कुनामा थन्किएको छ ।

हायातबाट पछि हटे

मन्त्री किराँती कर्मचारीलाई तर्साउने र सार्वजनिक खपतको खेलमा मात्रै लाग्छन् भन्ने पछिल्लो उदाहरण हो- हायात प्रकरण । ५ वैशाख २०८० मा मन्त्री किराँतीले तारागाउँ हायात रिजेन्सी होटललाई २६ बुँदे स्पष्टीकरण सोधे । लामो समयदेखि विवादमा रहेको होटल प्रकरणमा हरेक मन्त्रीको कमाउने ध्याउन्न हुने गरेको छ । होटललाई दबाब दिने अनि आर्थिक लाभ लिने पर्यटनमन्त्रीहरूको खास उद्देश्य हुन्छ । सोही कारण सरकार र होटलबीचको विवाद सल्टिने अवस्थामा नपुुगेको हो ।

संसददेखि मन्त्रालयसम्मका विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले होटलमाथि कारबाही गर्नुपर्ने प्रस्टसँग उल्लेख गरेका छन् । त्यही बुँदामा टेकेर स्पष्टीकरण सोध्ने, त्यसलाई छल्न होटलले आर्थिक प्रलोभन दिने, अनि मन्त्रीहरू चुप लाग्ने पुरानो रोग हो ।

झिनामसिना काममा बित्यो पर्यटनमन्त्री किराँतीको एक वर्ष, यस्ता छन्- काम, विवाद र लफडा

मन्त्री किराँतीले पनि ५ वैशाखमा २६ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । त्यसको जवाफ तीन दिनभित्र दिन कडा उर्दी नै जारी गरेका थिए । यद्यपि, होटलले १५ दिन माग्यो र त्यसैअनुसार म्याद थपियो । अनि, होटलले स्पष्टीकरण पनि बुझायो । राज्यलाई झण्डै ३० अर्ब रुपैयाँ प्रभावित हुने यो परियोजनामाथिको प्रश्नमा त्यसपछि मन्त्री किराँती मौन बसेका छन् । त्यसपछि झण्डै ८ महिना बित्दा पनि मन्त्री किराँतीले केही बोल्न सकेका छैनन् । होटलले तारागाउँ विकास समितिको सरकारी करिब ३ सय रोपनी जग्गा कौडीको भाउमा लिएको मात्र होइन, शेयर कित्ता नै घटाएको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ ।

मन्त्री किराँतीले ५ वैशाख २०८० मा २६ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । त्यही दिन तारागाउँ विकास समितिलाई पनि स्पष्टीकरण सोधेका थिए । होटललाई तीन दिनभित्र जवाफ दिन भनेका थिए । आर्थिक अनियमितताको निकै ठूलो यो घटनामा मन्त्री किराँतीको मौनताले थप आशंका पनि जन्माएको छ । होटलका लगानीकर्ता अरुण सर्राफदेखि दिनेशलाल श्रेष्ठ र सुरेशलाल श्रेष्ठसहितको टोलीसँग मन्त्री किराँतीले पौँठेजोरी खेल्न नचाहेको प्रस्टै देखिन्छ ।

माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष रहेका अग्नि सापकोटा सभामुख हुनुभन्दा पहिला हायात होटलको जग्गा विवादको संसदीय उपसमितिको संयोजक थिए । सापकोटा प्रतिवेदनले होटलको बदमासीको फेहरिस्त सार्वजनिक गरेको छ । संसदीय समितिमा समेत रहेको उक्त प्रतिवेदनका अलावा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले गठन गरेको होमप्रसाद लुइँटेल संयोजक रहेको प्रतिवेदनले पनि बदमासीका सयौँ उदाहरण सार्वजनिक गरेको छ ।

खासमा मन्त्री किराँतीले त्यही लुइँटेल प्रतिवेदनका आधारमा हायातलाई स्पष्टीकरण सोधेका हुन् । तर, त्यसमाथि कुनै कारबाही गर्न नसकेका उनले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका पनि छैनन् र हायात होटलको विवाद सल्ट्याउने उपायको खोजीमा लागेका पनि छैनन् ।

पर्यटनमन्त्री सुदन किराँती अर्थात् स्पष्टीकरण मन्त्री

श्रेष्ठ र होटलमा लगानी गर्ने अरुण सर्राफ समूहको चाहना पनि यो विवाद लम्ब्याउने र अनुकूल समयमा आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउने रणनीति देखिन्छ । होटलका लगानीकर्ता सर्राफ समूहले भारत मात्र होइन, अमेरिकी प्रभाव पनि देखाएका छन् । कतिसम्म भने सर्राफ समूहको पक्षमा नेपालस्थित अमेरिकी दूतावास नै सक्रिय भएको थियो । होटलमाथि कारबाही नगर्न तत्कालीन पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेको समयमा दूतावासले पत्र नै पठाएको थियो ।

मन्त्री किराँतीले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव मिलनकुमार थापासहित पदाधिकारीलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए । कोषका सदस्यसचिव थापालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेका कारण निलम्बनमा परे । निलम्बन हुनुअघिसम्म मन्त्री किराँतीले आफ्नै स्पष्टीकरणको एक्सन भने लिएका थिएनन् । कोषका सदस्य–सचिव मिलन थापा र कोषाध्यक्ष नारायण सुवेदीबीच बोलचाल बन्द हुँदा कोषको बिजोक थियो । कोषको विवाद सल्ट्याउनेभन्दा पनि बरु तीन जना बोर्ड सदस्यलाई हटाएर आफ्नो मान्छे नियुक्तितिर लागेका थिए ।

नियुक्तिमा लफडा

मन्त्री किराँतीले ४ पुस २०८० मा पशुपति विकास कोषको कार्यकारी निर्देशकमा लक्ष्मी पुनलाई नियुक्त गरे । पत्रकार पुनलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेपछि यो विषय विवादित छ । उनको शैक्षिक योग्यतादेखि अनुुभवमा समेत प्रश्न उठेको छ । कोषको प्रशासनिक पद भएकाले उक्त पदमा पुन अयोग्य रहेको भन्दै विभिन्न पक्षले प्रश्न उठाएका छन् । संसदीय समितिमा समेत प्रश्न उठेको छ ।

१२ पुसमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले पुनको नियुक्तिमा प्रश्न उठाएर उनीसँग सम्बन्धित कागजात तीन दिनभित्र बुझाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । कोषको कार्यकारी निर्देशक मात्र होइन, सदस्यसचिवको जिम्मेवारी दिएका व्यक्ति पनि विवादित पृष्ठभूमिका हुन् । कोषको सदस्य रहे पनि उनको पृष्ठभूमि विवादित भएको भन्दै कोष मात्र होइन, मन्त्रालयमा समेत प्रश्न उठेको थियो ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको कागजात ३ दिनभित्र पेस गर्न निर्देशन

तर, मन्त्री किराँतीले सदस्य राजु केसीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म भनेर सदस्यसचिवको जिम्मेवारी दिएका छन् । कोषका सदस्यसचिव मिलन थापालाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेपछि मन्त्री किराँतीले विकल्पमा केसीलाई अगाडि सारेका थिए ।

कोषको नियुक्तिमा जसरी विवाद भयो, त्योभन्दा बढ्ता विवादचाहिँ लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष नियुक्तिमा भएको थियो । उपाध्यक्ष ल्हारक्याल लामाको नियुक्तिमा जसरी विवाद भएको थियो, त्यस्तै विवाद पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यकारी निर्देशकमा भएको हो । हुन पनि मन्त्री किराँतीले मन्त्रालय आएपछि नियुक्त गरेका महत्त्वपूर्ण पद यिनै हुन्, तिनै नियुक्ति विवादमा परेका हुन् ।

नीतिगत निर्णयमा कमजोर

मन्त्री किराँतीले १० साउन २०८० मा सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका थिए, ‘अब नीतिगत सुधार गर्छु र मातहतका निकायसँग परिणाम खोज्छु ।’ मन्त्री किराँतीले त्यसयता कुनै पनि नीतिगत सुधार गरेको सार्वजनिक भएको छैन, उल्टै निर्णय क्षमतामा प्रश्नचाहिँ उठेको छ । जस्तो, पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समिति खारेजको मुद्दामा मन्त्री किराँती निर्णायक हुन सकेनन् । आर्थिक वर्षको बजेटसँगै चालु आर्थिक वर्षदेखि खारेज गर्ने सरकारका २० वटा संस्थाको सूचीमा उक्त समिति पनि थियो, जसलाई मंसिर मसान्तसम्मको म्याद दिइएको थियो । तर, अहिलेसम्म मन्त्री किराँतीले निर्णय लिन सकेका छैनन् ।

हुन त, उक्त समितिलाई नेपाल पर्यटन होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान (नाथम) मा मर्ज गर्ने प्रयास भएको थियो । २१ पुस २०८० मा पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समितिका पूर्वअध्यक्षहरूले पत्रकार सम्मेलन गरेर उक्त निर्णयको विरोध गरे । मर्जरको विपक्षमा आवाज उठेपछि मन्त्री किराँती मौन बसेका छन् ।

पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई न्याथममा गाभ्ने सरकारको निर्णयमा पूर्वपदाधिकारीहरूको आपत्ति

उनी सामान्य विवाद उठेपछि निर्णय गर्नेभन्दा पनि पछाडि हट्ने गरेका छन् । यो पनि त्यसैको प्रतिफल भएको मन्त्रालयमा टिप्पणी हुन थालेको छ । त्यसो त, मन्त्री किराँतीले रैथाने विश्वविद्यालय र हिन्दु विश्वविद्यालय बनाउने निर्णय पनि विवादित छ । प्राज्ञिक व्यक्तिको सट्टा पूर्वसचिव मानबहादुर बीकेलाई विश्वविद्यालय बनाउने मोडालिटीको जिम्मा लगाएका छन्, जुन आफैँमा नमिल्दो थियो । त्यसमाथि बीके शिक्षा मन्त्रालमा काम गरेको अनुभव भएका सचिव पनि थिएनन् ।

मन्त्री किराँतीले स्पष्टीकरण सोध्ने कुरा सामान्य भएको भन्दै अभिभावकको हैसियतले सुस्पष्ट हुन स्पष्टीकरण सोधेको बताए । मन्त्री किराँतीले भने, ‘अभिभावकको हैसियतमा सुस्पष्ट हुन स्पष्टीकरण सोधेको हो, सबै स्पष्टीकरण कारबाहीका लागि हुँदैन ।’मन्त्री किराँतीले स्पष्टीकरण सोध्ने कुरा सामान्य भएको भन्दै अभिभावकको हैसियतले सुस्पष्ट हुन स्पष्टीकरण सोधेको बताए । मन्त्री किराँतीले भने, ‘अभिभावकको हैसियतमा सुस्पष्ट हुन स्पष्टीकरण सोधेको हो, सबै स्पष्टीकरण कारबाहीका लागि हुँदैन ।’

प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ ३, २०८० १६:१०