आफ्नै सामर्थ्य नबुझेर अलमलिएका स्थानीय सरकार

A+ A A-

स्थानीय तहमा सरकारको अभ्यास हुन थालेको करिब ७ वर्ष पूरा भएको छ । पहिलो कार्यकाल पूरा गरेर अहिले दोस्रो कार्यकाल पनि मध्यान्तरतिर आउन आउन थालेको छ । संघीयता नेपाली जनताका लागि लोकतन्त्रको सुन्दर उपहार पनि हो । संघीयताको अभ्यासमा स्थानीय सरकारलाई सबैभन्दा लोकप्रिय, बलियो र जनताको सर्वप्रिय सरकारका रूपमा हेरिने गरिएको छ । नेपालको संविधान र अन्य स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित मौजुदा कानुनले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ ।

संघ र प्रदेश सरकारमा अस्थिर तवरले सरकार निर्माणको लुकामारी चलिरहँदा सतिसालजस्तै पाँच वर्षसम्म कसैले पनि केही गर्न नसक्ने सरकारको पहिचान बनाएको स्थानीय सरकार बलियो मात्रै होइन, जनतालाई घरआँगनमै पुगेर सेवा दिने सरकारका रूपमा रहेको छ । यति धेरै अधिकारका कुरा गरिरहँदा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो सामर्थ्यका बारेमा कत्तिको जानकारी राख्छन्, राखेको जानकारीलाई कत्तिको व्यवहारमा उतार्छन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो ।

अहिले सर्वत्र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले गरेका कामका बारेमा चर्चा हुने गरेको छ । अहिलेसम्मको कार्यसम्पादनलाई हेर्ने हो भने उनले कुनै ठूलो सिर्जनात्मक कार्य गरेका छैनन् । सबैको वाहवाही पाउनका लागि उनले गरेको महत्त्वपूर्ण कार्य भनेको नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकारको प्रयोग नै हो । स्थानीय सरकार प्रमुखका रूपमा कानुनले दिएको अधिकार उनले इमानदारी र निडरतापूर्वक परिपालना गरेका छन्, चाहे विद्यालयको नाम नेपाली राख्ने कुरामा होस् या विद्यालयलाई पारदर्शी ढंगले १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने कुरा नै किन नहोस् ।

फुटपाथ व्यवस्थापनका लागि अनधिकृत संरचना भत्काउने कुरा होस् या सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने कुरा नै किन नहोस्, हरेक कुरालाई बालेनले सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिरहेका छन् । यस्ता कार्य गर्नलाई संविधानले समेत स्थानीय तहलाई अधिकार प्रदान गरेको छ । यी त केही नमुना उदाहरण मात्रै भए । देशैभरका अन्य जनप्रतिनिधिहरूले पनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई टेकेर जनताका लागि आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरिरहेका छन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले आफ्नो सामर्थ्यको दायरा पहिचान गरेर प्राविधिक शिक्षालय र कलेज सञ्चालन गरिरहेको छ ।

केही स्थानीय तहका उदाहरण हेरेर मात्रै समग्र स्थानीय तहहरूले गरेका कार्यहरूको मूल्यांकन गर्न सकिँदैन । आफ्नो सामर्थ्य पहिचान गरेर काम गर्ने स्थानीय तहका प्रमुखहरू सीमित मात्रै छन् । ७ सय ५३ पालिकामा जेनतेन ५ प्रतिशत स्थानीय तह र यसका प्रमुखहरूले सामर्थ्यअनुसारको काम गरिरहेको पाइन्छ ।

स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा पुगेकाहरूले नै आफ्नो सामर्थ्य पहिचान गर्न सकेनन् भने त्यसले समग्र संघीयताप्रतिको आमबुझाइलाई नै कमजोर बनाउने देखिन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन कुनै आख्यान या गैरआख्यान पुस्तकजस्तो होइन, जसलाई नपढे पनि हुने अनि पालना नगरे पनि हुने । स्थानीय सरकारका लागि कुरान, बाइबल, गीता, त्रिपिटकजस्तो मानिने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई इमानदारी र साहसिक ढंगले पालना गर्ने हो भने पछिल्लो समय देशमा बिक्री भइरहेको निराशाको ग्राफ ह्वात्तै ओरालो झर्ने निश्चिन्त छ ।

के गर्न सक्छन् त स्थानीय तहहरूले ? केही महत्त्वपूर्ण सवालहरूका बारेमा छलफल गरौँ ।

स्वायत्तता : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको निर्णय गर्ने अधिकार प्रदान गरेको भए पनि कैयौँ स्थानीय तहहरूले स्वायत्तताको अनुभूत गर्न सकेका छैनन् । अधिकारका बारेमा जानकारी भएर पनि केन्द्र र प्रदेशको मुख ताकिरहेको देख्न सकिन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको अनुसूची ८ ले स्थानीय सरकारको एकल अधिकारको व्यवस्था गरेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकार प्रमुखहरूले तदारुकता देखाएको पाइँदैन ।

नेपालमा तीन तहको सरकारभन्दा पनि तीन खालको सरकारको परिकल्पना गरिएको छ । कुनै पनि सरकार कसैको मातहतमा भन्दा पनि आफैँ काम गर्नका लागि स्वायत्त हुन्छन् । केही साझा अधिकारबाहेक स्थानीय तहले आफैँ स्वायत्त ढंगले कसैको पनि अधीनमा नरहेर काम गर्नका लागि आफूलाई तत्पर बनाउन सकियो भने आफ्नो सामर्थ्य प्रयोग गरेको ठहर्छ । कानुनतः प्राप्त अधिकारहरूलाई प्रयोग गरेर स्थानीय तहको समृद्धिका लागि आधार निर्माण गर्न सक्ने अधिकार स्थानीय तहसँग छ ।

अहिले सर्वत्र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले गरेका कामका बारेमा चर्चा हुने गरेको छ । अहिलेसम्मको कार्यसम्पादनलाई हेर्ने हो भने उनले कुनै ठूलो सिर्जनात्मक कार्य गरेका छैनन् । उनले गरेको महत्त्वपूर्ण कार्य भनेको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकारको प्रयोग नै हो ।

स्रोत परिचालन र व्यवस्थापन : हरेक स्थानीय तहसँग आर्थिक व्यवस्थापनका लागि आ–आफ्नै खालका स्रोत हुने गर्छन् । कुनै स्थानीय तहमा उद्योगधन्दा धेरै हुन सक्छन् भने कुनै स्थानीय तहका लागि पर्यटन महत्त्वपूर्ण स्रोत हुन सक्छ । कतिपय स्थानीय तहका लागि प्राकृतिक स्रोत साधन महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ भने कतिपयका लागि कृषि क्षेत्र हुने गर्छ ।

हरेक स्थानीय तहहरूले आफ्नो स्रोतको बलियो आधार पहिचान गरेर त्यसबाट अधिकतम राजस्व संकलनका लागि नीति र योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ । अहिले नेपालका कैयौँ स्थानीय तहहरूको आन्तरिक आम्दानी दयनीय रहेको देखिन्छ । यसको मूल समस्या भनेको स्रोत परिचालन र व्यवस्थापनको अभाव हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकारलाई उपयोग गरेर पालिकाको विकास र समृद्धिका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनमा स्थानीय तहहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । कर र गैरकर राजस्व संकलनका लागि स्थानीय तहहरूले राजस्व सुधार योजना निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

बजेट व्यवस्थापन : आफ्नो स्थानीय तहको बजेट कसरी तर्जुमा गर्ने भन्ने कुरा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र हो । देशैभरका हरेक स्थानीय तह आफ्नो पालिकाका लागि कस्तो खालको बजेट बनाउने भन्ने कुरामा स्वायत्त हुन्छन् । बजेटमा के कुरालाई प्राथमिकता प्रदान गर्दा आफ्नो स्थानीय तहको विकास र समृद्धिको आधार बन्छ भन्ने कुरालाई मनन गरेर स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दै सोहीअनुसार बजेट व्यवस्थापन गर्न सक्छ ।

भौगोलिक अवस्था, जनसंख्या, स्रोत साधनको प्रकृति, जनताको चाहनालगायतका कुराहरू हरेक स्थानीय तहअनुसार फरकफरक हुन सक्छन् । आवश्यकताका आधारमा कस्तो प्रकृतिको बजेट तर्जुमा गर्ने भन्ने कुरालाई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले विशेष ख्याल गर्नुपर्छ ।

मुस्ताङको कुनै गाउँपालिका र रौतहटको कुनै गाउँपालिकाबीचमा बजेट तर्जुमा गर्दा एकरूपता नहुन सक्छ । यस कारण हरेक स्थानीय तहहरूले आआफ्नै ढंगले बजेट निर्माण गरिरहेका हुन्छन् । तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिकाले बाँदरले स्थानीय जनताको बालीनाली सखाप पारेपछि बाँदर धपाउनका लागि किसानलाई बन्दुक दिन बजेट व्यवस्था गरेको थियो । यो निर्णयले त्यहाँका किसानले निकै राहत महसुस गरेका थिए ।

करको सदुपयोग : जुनसुकै सरकार भए पनि सञ्चालनका लागि पहिलो आधार भनेको राजस्व संकलन नै हो । वित्तीय व्यवस्थापनबिना सरकार सञ्चालन सम्भव नै छैन । राजस्व संकलनका सन्दर्भमा स्थानीय तहहरूलाई कानुनले स्वायत्तता प्रदान गरेको छ । कर तथा गैरकर राजस्व उठाएर अहिले कैयौँ स्थानीय तहहरूले सबैका लागि नमुना हुने काम गरेका छन् ।

स्थानीय राजस्वबाट सार्वजनिक सेवा र वस्तुहरूको उपलब्धता सहज भयो भने मात्र राजस्व संकलन प्रभावकारी हुन्छ । स्थानीय तहको प्रकृतिअनुसार वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकियो भने जनतामा राजस्व तिर्ने प्रवृत्ति बढ्न सक्छ । हामीले तिरेको करको हाम्रो पालिकाले सही सदुपयोग गरिरहेको छ भन्नेबारेमा स्थानीय जनतामा विश्वास हुनुपर्छ । राजस्व र सेवाका बीचमा पारस्परिक अन्तरसम्बन्ध स्थापनाका लागि स्थानीय सरकारले विशेष भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।

वित्तीय स्वायत्तताको सामर्थ्यलाई बोध गरेर स्थानीय तहहरूले जनताले तिरेको करको प्रत्यक्ष अनुभूति हुने गरी काम गर्नुपर्छ । जस्तो; गैरकर राजस्वअन्तर्गत स्थानीय तहलाई पर्यटन शुल्क लिन पाउने अधिकार छ । तर, पर्यटन शुल्क लिएर पर्यटनका लागि अत्यावश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न पनि स्थानीय तहले पहलकदमी लिन सक्छ । आफूले उठाएको करको प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पर्ने गरी स्थानीय तहले काम गर्न सक्छ ।

रोजगारी र उद्यमशीलता : नेपालमा युवाहरू बस्न चाहँदैनन् र बसेका युवाहरू पनि कुनै न कुनै बहानामा विदेश जान चाहन्छन् भन्ने भाष्य अहिले निर्माण हुँदै गएको छ । संविधानले पनि मौलिक हकअन्तर्गत राखेको रोजगारीको अवस्थालाई हेर्ने हो भने खासै सन्तोषजनक देख्न सकिँदैन ।

स्थानीय तहहरूले विभिन्न उद्यमशीलताका काममा युवाहरूलाई उत्प्रेरित गरेर घरगाउँमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने मनोभावनाको विकास गर्नमा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ । स्थानीय युवाहरूलाई विभिन्न सीपमूलक तालिमहरू प्रदान गरेर उद्यम तथा व्यवसाय सञ्चालनमा सहजीकरण गर्नका लागि स्थानीय तहले अहम् भूमिका वहन गर्न सक्छ ।

अहिले केही स्थानीय तहहरूले नवउद्यमीहरूलाई उत्प्रेरित गर्नका लागि करमा सहुलियत, कर्जा प्रवाहमा सहजीकरणलगायतका कार्यहरू गरिरहेका छन् । खास गरेर युवाहरूलाई कृषिमा आधारित उद्यममा लगाउनका लागि कैयौँ स्थानीय तहहरूले अनुदानलगायतका व्यवस्था पनि गरेका छन् । यसले रोजगारी सिर्जनामा नमुना कामहरूसमेत भइरहेका छन् ।

स्थानीय सरकार आफैँमा बलियो सरकार हो । बलियो हुँदैमा त्यसले आफैँ काम गर्ने होइन । स्थानीय तहको सामर्थ्यलाई स्थानीय विकासको आधार बनाउनका लागि जनप्रतिनिधिहरूले गहिरो ढंगले अध्ययन गरेर नीति तथा कार्यक्रमहरू बनाउनुपर्छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, वैशाख २०, २०८१ ०७:५६