किन नेपालभर डाउन भयाे इन्टरनेट, यस्ताे छ विवादकाे नालीबेली

A+ A A-

मुलुकभर इन्टरनेट सेवामा समस्या आएको छ । बिहीबार अपराह्नदेखि देशका अधिकांश स्थानहरूमा इन्टरनेटमा समस्या आएको गुनासाे प्रयाेगकर्ताहरूले गरेका छन् । खासगरी वर्ल्डलिंक, सुबिसु, भायनेटलगायतमा समस्या आएकाे छ । नेपालका इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले भारतको एयरटेलबाट लिएको ब्यान्डविथको एक वर्षदेखि पैसा तिर्न नपाएकाले उसले ताकेता गरिरहेको र जुनसुकै बेला इन्टरनेट अवरुद्ध हुन सक्ने बताउँदै आएका थिए ।

सरकारले अनुमति नदिएका कारण करिब ३ अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी गर्न नसकेको उनीहरूकाे भनाइ छ । एयरटेलले इन्टरनेट सेवा काटिदिएका कारण समस्या आएकाे वर्ल्ड लिंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केशव नेपालले बताए । उनले यसबारेमा थप पुष्टि गर्ने प्रयास भइरहेकाे बताए ।

के हाे विवाद ?

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई बेरुजु तिर्नमात्र होइन, उनीहरूले तिर्नुपर्ने अन्य करमा पनि दबाब बढाइरहेको थियो । त्यसैले, केही वर्षदेखि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको बेरुजु रहेको भन्दै सरकारी निकाय र सेवा प्रदायकहरूबीच विवाद बढिरहेको छ । सरकारले रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) दस्तुर बक्यौता रहेको रहेकै कारण इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस नगर्ने पक्षमा उभिएको थियो । सरकारले ‘सपोर्ट एण्ड मेन्टेनेन्स’ अर्थात् ‘मर्मत तथा सम्भार’मा लाग्नुपर्ने रोयल्टी र विकास कोषमा बुझाउनुपर्ने रकम बुझाउन पटक पटक आग्रह गरेको थियो ।

तर, इन्टरनेट सेवा प्रदायकले सरकारको आग्रहलाई अस्वीकार गर्दै आएका थिए । त्यही दबाबको एउटा रूप थियो विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस गर्न गरेको आनाकानी । तर, प्रदायकहरूले सरकारसँग विकास कोषको रकमको विषयमा पनि असहमति राख्ने गरेका छन् । उनीहरूले मर्मत तथा सम्भार गैरदूरसञ्चार सेवा भएको भन्दै उक्त सेवामा रोयल्टी र आरटीडीएफ नलाग्ने बताउँदै आएका छन् । केही समयदेखि यो विवाद लम्बिँदै आएको थियो ।

गत पुस महिनामै इन्टरनेट सेवामा अवरोध हुन सक्ने भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले सरकारलाई दबाब दिन थालेका थिए । विदेशबाट आउने इन्टरनेट ब्याण्डविथनै बन्द हुने सम्भावना रहेकाे उनीहरूकाे चेतावनी थियाे । विदेशबाट आउने इन्टरनेट ब्याण्डविथका लागि सेवा प्रदायकहरूले भुक्तान गर्नुपर्ने विदेशी मुद्राको रकममा सहजीकरण गरिदिन सरकारमाथि दबाब बढाएका थिए । तर, सरकार भने उनीहरूको माग सुन्ने भन्दा कर बुझाउन दबाब दिइरहेको थियो ।

सरकारले बेरुजु बाँकी रहेको भन्दै विदेशी मुद्रा सिफारिस रोकिदिएको थियो । यद्यपि यो विवाद भने निकै लामो समयदेखि सुरु भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समयमा सरकारले लिएको निर्णयले गर्दा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू आन्दोलित हुन थालेका थिए । त्यतिबेला सरकारले इन्टरनेट सेवामा आर्थिक ऐन २०७५ मार्फत १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएससी) लिने विषय उल्लेख गरेसँगै विवाद सुरु भएको हो ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकले तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको उक्त निर्णयको चर्को आलोचना गरेका थिए । खतिवडाको उक्त निर्णयपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकले कर वृद्धिसँगै इन्टरनेट प्रयोगकर्तामा ग्राहक शुल्क बढाउने तयारी गरेका थिए । उनीहरूको उक्त प्रयासले सार्वजनिक वृत्तमा आलोचना बढ्यो र सरकार करको विषय समीक्षा गर्ने निर्णयमा पुग्यो । सेवा प्रदायकसँगको छलफलपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सेवा दिने कम्पनीहरूलाई सहुलियत दिने र त्यसबाट ग्राहक शुल्क वृद्धि रोक्ने निर्णय भएको थियो ।

४ साउन २०७५ मा मन्त्रालयका तत्कालीन सूचना प्रविधि महाशाखा प्रमुख वीरेन्द्रप्रसाद मिश्रको नेतृत्वमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले विदेशबाट इन्टरनेट किन्दा लाग्ने शुल्क, त्यसको उपयुक्ततालगायतको बारेमा अध्ययन भएको थियो । उक्त समितिको अध्ययनको आधारमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले मन्त्रीस्तरिय निर्णयबाट १५ साउन २०७५ मा उपभोक्तालाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी शुल्क समायोजन गर्न निर्णय गरेका थिए ।

त्यही निर्णयका आधारमा मन्त्रालये १६ साउन २०७५ मा नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवाको सपोर्ट एण्ड मेन्टेनेन्स बापतको बिलिङ गर्न पाउने गरी दूरसञ्चार नियमावली संसोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णयसहितका अन्य निर्णय गर्‍याे, जसमा सेवा शुल्क प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराएर मात्र लगाउन पाउने र इन्टरनेट शुल्क स्वीकृत सेवा प्रदायकको लागतको आधारमा मूल्य निर्धारण गर्ने गरी मापदण्डहरू बनाई लागू गर्ने सहितका निर्णय भयाे ।

सोही पत्रमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दाको बिलमा कुल अंकको ५० प्रतिशतसम्म सपोर्ट एण्ड मेन्टेनेन्स शुल्क लगाउन पाउने र सोमा टीएससी नलगाउन अनुरोध गरिएको थियो । मन्त्रालयको त्यही पत्रका आधारमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरूलाई २६ साउन २०७५ पत्र पठाउँदै १३ प्रतिशत टीएससीले बढाउने इन्टरनेटको शुल्क मूल्य वृद्धि नहुने गरी समायोजन गर्न र ग्राहक शुल्कमा वृद्धि नगर्न आग्रह गरेको थियो । त्यसपछि निरन्तर सरकार र सेवा प्रदायकबीच विवाद भइरहेको छ ।

त्यसबाहेक बेरुजुको विषयमा पनि लामो समयदेखि विवाद रहेको छ । मन्त्रालयले उल्लेख गरेको बेरुजुको विषयमा महालेखा परीक्षकको विभिन्न प्रतिवेदनमा पनि समेटिएको छ । ती प्रतिवेदनमा छलफल गरेर संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले गैरदूरसञ्चार सेवामा कर नलाग्ने भन्न्दै बेरुजु हटाउने निर्देशन दिएको थियो । ३० जेठ २०७६ को सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले मन्त्रालयको बेरुजुको बारेमा छलफल गर्दै दूरसञ्चार रोयल्टीको बारेमा निर्णय गरेको थियो ।

त्यतिबेला समितिको निर्णयमा भनिएको थियो, ‘उल्लेखित २० सेवा प्रदायकको हकमा दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम २६ र अनुसूची ६ (क) अनुसार सपोर्ट चार्ज, एनुअल मेन्टेनेन्स, टेक्निकल चार्ज र मनिटरिङ चार्ज जस्ता गैरदूरसञ्चार सेवामा आरटीडीएफ र रोयल्टी नलाग्ने देखिएकोले बेरुजु लगत हटाउन निर्देशन दिने ।’

तर, मन्त्रालयले उक्त निर्देशन पालना गरेन । त्यसले पनि सेवा प्रदायकसँग विवाद भइरहने परिस्थिति बनेको थियो । सरकारी पक्ष भने महालेखाले ५७ औँ प्रतिवेदनमाझैँ ५८औँ प्रतिवेदनमा पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले आफूले ग्राहकसँग लिएको तर सरकारलाई कर नतिरेको मर्मत तथा सेवा शुल्क बापतको बाँकी रकमको रोयल्टी असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेकै विषयकाे निरन्तरता चाहन्थ्याे ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, वैशाख २०, २०८१ १९:०४