चाेलेन्द्र आउने खबरले सर्वाेच्चमा सुरक्षा व्यवस्था कडा (तस्वीरहरू)

कार्यालय प्रवेश गर्दै कामु प्रधानन्यायाधीश दिपककुमार कार्की । तस्वीर: शिलापत्र

A+ A A-

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चाेलेन्द्र शमशेर जबरा सर्वाेच्च अदालत फर्किन थालेकाे खबरका बीच सर्वाेच्च परिसरमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएकाे छ । कार्यालय समय सुरु हुनुअगाबै सर्वाेच्च परिसरमा सुरक्षाकर्मीकाे बाक्लाे परिचालन देखिन्छ ।

जबराले नियमित जिम्मेवारीमा सर्वाेच्च फर्किने भन्दै खबर पठाएकाे र नेपाल बार एसाेसिएसनले गेटमै अवराेध गर्ने चेतावनी दिएका बेला सर्वाेच्च परिसरमा सुरक्षा तैनाथी बढाइएकाे हाे ।

यसैबीच कामु प्रधानन्यायाधीश दिपककुमार कार्की कार्यालय प्रवेश गरेका छन् ।

आफू सर्वाेच्च अदालत फर्किरहेकाेले आवश्यक तयारी गर्न सर्वाेच्च प्रशासनलाई जबराले शनिबार साँझ फाेन गरेर निर्देशन दिएका थिए । जबराले आइतबार बिहान कार्यालय आउने खबर दिँदै सर्वाेच्च प्रशासनलाई तयारीका लागि प्रबन्ध मिलाउन फाेन गरेकाे उच्च स्राेतले शिलापत्रलाई जानकारी दिएकाे छ ।

'म भाेलि (आइतबार)देखि आउँदैछु,आवश्यक तयारी मिलाउनुहाेला । जबराले सर्वाेच्च प्रशासनलाई फाेन गरेर भन्नुभएकाे छ', स्राेतले भन्याे । यसबारे सर्वाेच्च प्रशासनले कामु प्रधानन्यायाधीश दिपक कार्की र बार नेतृत्वलाई अवगत गराएकाे थियाे ।

जबराले सर्वाेच्च फर्किने तयारी गरेपछि नेपाल बारले अवराेध गर्ने निर्णय गरिसकेकाे छ । 'निलम्बनकाे अवस्थामा उहाँले सर्वाेच्च फर्किन मिल्दै मिल्दैन', बारका अध्यक्ष गाेपालकृष्ण घिमिरेले भने, 'बारले अवराेध गर्छ । गेटबाटै भित्र छिर्न दिँदैन ।'

गत फागुन १ गते सत्ता गठबन्धनका ९७ जना सांसदले राणाविरुद्ध महाभियोग दर्ता गरेका थिए । त्यससँगै उनी निलम्बनमा परेका थिए । प्रतिनिधिसभाकाे कार्यकाल शनिबार रातिदेखि सकिएकाे छ । कार्यकाल सकिएकाेले संसद्‌मा पुगेका सबै प्रस्ताव निष्क्रिय हुने व्यवस्था बमाेजिम महाभियोग पनि निष्क्रिय हुने राणा पक्षधरको जिकिर छ ।

प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले भने राणालाई महाभियोग लगाउनुपर्ने सिफारिससहितको प्रतिवेदन सभामुख अग्नि सापकोटालाई संसद्‌काे कार्यकाल सकिनुअघि शनिबार दिउँसाे नै बुझाएको थियाे । ११ सदस्यीय सिफारिस समितिले बहुमतका आधारमा तयार पारेको प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाएको हो ।

एमालेले समितिको प्रतिवेदनमा फरक मत राखेपछि प्रतिवेदन बहुमतबाट पारित भएको थियो । अध्ययन पूरा नभएको र प्रमाण संकलन भएको भन्दै एमालेले फरक मत राखेको हाे ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, असोज २, २०७९ १०:३२