देशका ९९२ स्थानमा डढेलो, नेता सत्ताको राेइलोमा, नागरिकको बिपत्तिमा छैन सहारा

देशका ९९२ स्थानमा डढेलो, नेता सत्ताको राेइलोमा, नागरिकको बिपत्तिमा छैन सहारा

A+ A A-

महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिका– ६, जरलहवा गाछीमा १२ वैशाखमा आगलागी हुँदा बस्तीका सय घर खरानी बने । आगो निभाउनका लागि मटिहानी नगरपालिका, जलेश्वर नगरपालिका, रामगोपालपुर नगरपालिका, प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरको वारुणयन्त्रसँगै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, मटिहानी नगरपालिकाका कर्मचारीलगायतले प्रयास गरेका थिए ।

९ वैशाखमा बर्दिया, गुलरिया नगरपालिका– ४, तुलापुरमा आगलागीमा जलेर चार जनाको मृत्यु भयो । मृत्यु हुनेहरूमा सोही ठाउँ बस्ने ३६ वर्षीया राधा बुढा, राधाकी छोरी ९ वर्षीया मानषी बुढा, सोही ठाउँ बस्ने भरत चन्दका छोरा ७ वर्षीय कृष चन्द र करिब २ वर्षीय कार्तिक चन्द रहेका छन् ।

त्यस्तै, ८ वैशाखमा गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकामा ४० भन्दा बढी घर गोठ जले भने दुई जना घाइते भए । त्यहाँ जंगलमा लागेको डढेलो गाउँमा फैलिएपछि ठूलो क्षति भएको हो । उता गत चैत अन्तिम साता डोल्पामा डढेलो निभाउने क्रममा घाइते भएका तीन जना सैनिकको मृत्यु भयो ।

यी त प्रतिनिधि घटनाहरू मात्र हुन् । सरकारी तथ्यांकअनुसार वर्षमा आगोजन्य विपद्‌मा परेर १२२ जनाभन्दा बढीको मृत्यु हुन्छ । १३ वैशाख २०८० देखि १३ वैशाख २०८१ सम्म आगलागी र वन डढेलोबाट १२२ जनाको मृत्यु र ५४४ जना घाइते भएका छन् । २६१ करोडबराबरको अनुमानित आर्थिक क्षति भएकाे छ । १ हजार ३०६ पूर्वाधारमा क्षति र २ हजार ३४९ पशु चौपायाको क्षति भएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ । यो समयमा ४ हजार ७४१ घटना भएका छन् । ४ हजार १४० वटा आगलागीका घटना भएका छन् ।

यसरी देशभर डढेलाे र आगलागीले निस्सासिने अवस्था आए पनि सरकारबाट भने डढेलाे नियन्त्रणकाे प्रयास भएकाे छैन । बरु संघीय सरकार र स्थानीय सरकारले एक अर्कामाथि दाेष थाेपारिरहेका छन् । सरकारले डढेलाे नियन्त्रणका लागि कुनै प्रयास नगरेकाे दर्शाउने एक भिडियाे क्लिप सामाजिक सञ्जालमा केही दिन अगाडि भाइरल बनेकाे थियाे । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जकाे जंगलमा ठूलाे आगाे लागेकाे थियाे भने त्यसकाे छेउमा कर्णाली नदी बगिरहेकाे भिडियाेमा देखिन्थ्याे । नदीकै छेउमै दन्दनी आगलागी हुँदा पनि त्यहाँ नियन्त्रणमा लिने कुनै प्रयास भएन, प्रविधि पनि छैन । याे भिडियाे क्लिपमा काठमाडाैंस्थित चिनियाँ राजदूत छन साेङले कमेन्ट गर्दै आश्चार्य व्यक्त गरेका थिए ।

जब विपद् आउँछ, तीनै तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव हुन्छ । ‘हाम्रो चुनौती भनेको तीन तहको सरकारको समन्वयको हो,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता डा. डिजन भट्टराईले शिलापत्रसँग भने ।

सरकारको ढिलासुस्ती

मटिहानी आगलागीमा पनि सरकारको समन्वय छैन । त्यस्तै, इस्मा आगलागीमा पनि राहत तथा उद्धार र पुनर्निर्माणमा तीन तहका सरकारको समन्वय अभाव देखियो । आपत्कालीन उद्धार र राहत वितरणमा समस्या नभए पनि भौगोलिक कठिनाइ भएकाले आगो नियन्त्रणमा लिन कठिन भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष भगतसिंह खड्काले बताए ।

‘सबैभन्दा कठिनाइ राज्यको संयन्त्रमा रह्यो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारी गरेर घर पुनर्निर्माण गर्दा समस्या छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो हिस्सा नपठाइदिने, कहिले प्राविधिक जाँच गर्न नपठाइदिने समस्या छ,’ खड्काले शिलापत्रसँग भने ।

यसपटक भने सो समस्या नदोहोरियोस् भनेर काम गरिरहेको उनले बताए । स्थानीय सरकारले १० प्रतिशत, प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशत र संघीय सरकारले ६० प्रतिशत लागत ब्यहोर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । स्थानीय सरकारको संयन्त्र स्थानीय विपद् समितिबाट निर्णय भएर जिल्ला विपद् समिति पठाइने र उसले संघमा पठाएपछि निर्णय भएबमोजिम पीडितहरूले आवास पुनर्निर्माण गर्ने प्रक्रिया पूरा हुन्छ ।

सम्झौता भएपछि पहिलो किस्तास्वरूप ५० हजार पीडितले पाउँछन् । ‘लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफ्नो दायित्व समयमा नपठाएपछि पीडितहरूले ३५ हजार रुपैयाँ मात्र पाएका छन् । ७७ सालमा सम्झौता भएका घर २०८० सालमा तीन किस्ता प्राप्त भएको उदाहरण छ । यो पुनरावृत्ति भयो भने पीडितहरूको घाउ झन् बढ्छ,’ खड्काले भने ।

सरकार बेखरजस्तै

नागरिकले मात्र नभएर सैनिकहरूले समेत आगोजन्य विपद्‌बाट ज्यान गुमाइरहँदा संघीय सरकारलाई भने छोएको छैन । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यो विषयले प्रवेश नै पाएकाे छैन ।

‘डढेलो देशभर लागिरहेको छ । अहिलेचाहिँ भूकम्पसँग सम्बन्धित हो । भूकम्पलगायत सबै कुरामा पनि हाम्रो नियमावली कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार सबैलाई हुने नै भयो । तर, आजको क्याबिनेटको निर्णयको सन्दर्भ त्यो विषयमा होइन,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सञ्चारकर्मीको प्रश्नको जवाफमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले भनेकी थिइन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई डढेलाेले पुर्‍याएकाे क्षतिले छाेएकाे देखिँदैन । बरु उनी आफ्नाे सत्ता जाेगाउने गतिविधमै केन्द्रित छन् । यहाँ सत्ता पक्षले याे विषयमा ध्यान नदिँदा प्रतिपक्षले पनि सरकारकाे ध्यानाकर्षण गराउनुपर्नेमा त्यस्ताे हुन सकेकाे छैन । विपद्बारे नेताहरूले बाेलेकाे पनि सुनिएकाे छैन ।

देखावटी भयो : संघीयताविद्

सन्निकटताको सिद्धान्तले विपद्को समयमा केन्द्रीय र प्रदेश सरकारभन्दा बढी जिम्मा स्थानीय सरकारले लिनुपर्ने संघीयताविद् डा. रुद्र शर्मा बताउँछन् । ‘केन्द्र सरकारले स्रोत साधनको व्यवस्था र कानुनी कुराहरू व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । जिल्ला समन्वय समितिलाई पनि अधिकार दिइएको छ । उसले संघ र स्थानीय सरकारबीचमा समन्वय गर्न सक्छ,’ उनले शिलापत्रसँग भने ।

विपद्को समयमा विपद् ‘टुरिज्म’ बढ्ने शर्माले बताए । ‘विपद् आउँछ, अनि मन्त्री गएर फोटो खिच्छन् । जनताको साथमा म छु भनेपछि जनता पनि खुसी हुने भए, अनि उसको भोट बढ्ने भइहाल्यो । काम गर्नभन्दा पनि प्रचारप्रसार बढी छ,’ उनले भने ।

मन्त्री र नेतामा तपाईंलाई विपद् पर्दा म आएँ नि भन्ने फोटो सेसनपछि थप दायित्व नहुने उनले बताए । जिम्मेवारी केन्द्रीय सरकारको भए पनि सक्रिय भने प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बनाउनुपर्ने उनले बताए ।

नागरिकमा पनि समस्या छ

स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासनिक मामिलाका जानकारहरू विपद्‌बारे जनतामा पनि चेतना जागृत हुन नसकेको बताउँछन् । ‘नागरिक तहमा अधिकारका कुराहरू धेरै गर्छौं, कर्तव्य र दायित्वप्रति च्यूत भएको देख्छौँ । धेरै आगलागीका घटना मानवीय कारणले सिर्जना भएको देख्छौँ । व्यक्ति किटान गरेर मुखले नभने पनि मानवसिर्जित नै हुन् । चेतनाको स्तर वृद्धि भयो भने धेरैजस्तो आगलागी हामी आफैँले रोक्न सक्छौँ,’ इस्माका अध्यक्ष खड्काले भने ।

अधिवक्ता तथा संघीयताविद् शर्मा पनि जनताको बुझाइअनुसार नेता हुने बताउँछन् । ‘पहिला विपद् टार्ने नीति के बनायौ ? अहिलेसम्म के गर्‍यौ, फोटो खिच्न आएर मात्र हुन्छ ? भन्ने हुँदैन । दु:ख पर्दा मसँग आएर फोटो खिचेभन्दा नागरिक पनि मक्ख हुने भइहाल्यो नि । नेतालाई चाहिने भोट न हो । यसरी बिग्रिएको हो,’ उनले भने ।

९९१ स्थानमा डढाेलाे

विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार बिहीबार साँझसम्म देशभर ९९१ स्थानमा डढेलाे लागिरहेको छ । डढेलोको समस्या तराई क्षेत्रमा बढी छ । ५० वटा जिल्लाका वन क्षेत्रमा डढेलो फैलिएको छ । अहिलेसम्म प्युठानका २६, सुर्खेतका २४ वटा वन क्षेत्रमा डढेलो सल्किएको छ ।

कोशी प्रदेशमा आगलागी र डढेलोका २१–२१ वटा घटना भएका छन् । मधेशमा आगलागीको १ र डढेलोका २७ वटा घटना भएको छ । लुम्बिनीमा आगलागीका २१ र डढेलोका ३१ वटा घटना भएको छ ।

त्यसैगरी दाङका १८, बर्दियाका १७, कैलालीका १३, डोटीका १२ र डडेल्धुराका ११ वन क्षेत्रमा डढेलो फैलिएको छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, वैशाख १३, २०८१ २०:३५