तीन जनाको मुट्ठीमा ३ करोड जनताको लोकतन्त्र

A+ A A-

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा ११ वैशाख २०६३ विशेष दिन हो । राजतन्त्रात्मक तानाशाही र निरंकुशतामाथि जनताको विजय भाएको दिन हो । देशको राजनीतिक घटनाक्रममा कैयौँ विशेष दिनहरू रहेका छन् । ती दिनहरूले देशको इतिहास निर्माण र समाजको विकासमा धेरै महत्त्व राख्छन् । सबैभन्दा विशेष दिनचाहिँ १८२५ सालको इन्द्रजात्राको दिन थियो, जुन दिन पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौंमाथि विजय हासिल गरेर बृहत् नेपालको जग बसालेका थिए ।

९ असोज १९०३ को कोतपर्व, जसले जंगबहादुर राणा र उनका खलकलाई शक्तिशाली बनायो र १ सय ४ वर्षसम्म निरंकुश राणा शासन लागू भयो ।

७ फागुन २००७, जसले राणाहरूको हातमा रहेको सत्ता खोसेर राजा र जनता दुवैलाई राजनीतिक शक्ति प्रदान गर्‍यो । १ पुस २०१७ को संसद विघटनले राजालाई शक्तिशाली बनायो भने २६ चैत २०४६ मा भएको बहुदलीय व्यवस्थाको घोषणाले राजाको अधिकार सीमित गर्दै जनतालाई धेरै अधिकार प्राप्त भयो । १९ माघ २०६१ मा राजा ज्ञानेन्द्रले सम्पूर्ण शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएर निरंकुश शासन चलाए ।

इतिहासमा भएका विभिन्न घटनाक्रम ऐतिहासिक कारणहरूबाट घट्ने गर्छन् र तिनका आफ्नै मौलिक महत्त्व रहने गर्छन् । जनआन्दोलन चर्किएपछि ११ वैशाख २०६३ मा पुनर्स्थापना भएको संसदले १९ माघ २०६१ मा राजाले खोसेको सत्ता जनताको हातमा मात्रै ल्याएन कि १० वर्षदेखि हिंसात्मक संघर्ष गरिरहेको माओवादीलाई समेत शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गरायो ।

११ वैशाख २०६३ मा पुनर्स्थापित भएको संसदले गणतन्त्रको खाका कोरिसकेको थियो । औपचारिक रूपमा गणतन्त्र घोषणाको पर्खाइ मात्रै बाँकी थियो । प्रस्तुत लेख ११ वैशाख २०६३ मा राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुशता पराजित भएर गणतन्त्रको स्थापना, संविधानको निर्माण र त्यसका विभिन्न परिणामहरूबारे केन्द्रित छ ।

आधुनिक नेपाल निर्माणको जग

महान् जनआन्दोलन सफल भएको ११ वैशाख २०६३ आधुनिक नेपाल निर्माणको जग हालिएको दिन हो । राजतन्त्र, निरंकुशता, हत्या, आतंकका विरुद्धमा लाखौँलाख जनता सडकमा आएर आँधीबेहरी सिर्जना गरेपछि वैशाख ११ गतेको उदय भएको थियो । राजा पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेपछि नेपालमा २ सय ४० वर्षसम्म टिकेको राजतन्त्र वैशाख ११ गते इतिहासकै कमजोर ठाउँमा आएर थन्कियो । राजाको हातमा भएका सारा अधिकारहरू जनताले खोसेर आफ्नो हातमा लिन सफल भए । माओवादीले २०५२ सालदेखि सञ्चालन गरेको सशस्त्र संघर्ष युद्धविरामको स्थितिमा पुग्यो र शान्ति सम्झौतापछि अन्त्य भयो । संसदको पुनर्स्थापनापछि राजा ज्ञानेन्द्र निलम्बनको अवस्थामा रहे । राजा निलम्बन भएकै अवस्थामा १५ जेठ २०६५ मा देशमा गणतन्त्रको घोषणा भयो ।

४ जेठ २०६३ को नौबुँदे प्रतिनिधिसभा घोषणामा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभाका सभामुखद्वारा प्रतिनिधिसभाको अधिवेशनआह्वान र अन्त्य गर्ने उल्लेख गरियो । त्यसभन्दा अगाडि राजाबाट प्रतिनिधिसभाको आह्वान र अन्त्य हुने गर्थ्यो । श्री ५ को सरकारलाई नेपाल सरकार घोषणा गरियो । शाही नेपाली सेनाको नाम परिवर्तन गरी नेपाली सेना राखियो । राजाको सल्लाहकारको रूपमा रहेको राजपरिषद्को विद्यमान व्यवस्था खारेज गरियो ।

राजगद्दी उत्तराधिकारसम्बन्धी कानुन बनाउने अधिकार प्रतिनिधिसभालाई हुने, राजाको खर्च र सुविधा प्रतिनिधिसभाले निर्धारण गर्ने बनाइयो । राजाको निजी सम्पत्ति र आयमाथि कानुनबमोजिम कर लाग्ने बनाइयो । राजाबाट भए गरेका कामहरूका बारेमा प्रतिनिधिसभा र अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने घोषणा गरियो । राजाको हातमा रहेका अरु धेरै अधिकारहरू पूर्ण रूपमा कटौती गरियो । इतिहासको उक्त अवधिमा ज्ञानेन्द्रको नाम राष्ट्र प्रमुखको रूपमा रहे पनि सम्पूर्ण अधिकारहरू खोसियो ।

संविधान बनेपछि पनि तीन पार्टीको चंगुलबाट देश बाहिर निस्कन सकेको छैन । तीन पार्टीको चंगुलका कारण निर्वाचित संसदले समेत आफ्ने काम गर्न सकेको छैन । देशमा जे भइरहेको छ, तीन पार्टीका तीन प्रमुख नेताको निर्णयबाट भएको छ । यसले लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक प्रणाली र गणतन्त्रलाई कमजोर र बदनाम बनाएको छ ।

राजा पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा एकीकरण भएको र राजाहरूबाटै शासन सञ्चालन हुँदै आएको देशमा राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अन्त्य र गणतन्त्रको घोषणा हुने परिस्थितिको निर्माण ११ वैशाख २०६३ मै भएको थियो । राजतन्त्रको समूल अन्त्य भएपछि गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा आधुनिक नेपाल निर्माणको जग बसेको हो । वैशाख ११ को जगमा संविधानसभाको चुनाव, गणतन्त्रको घोषणा, संविधानको निर्माण सम्भव भएको हो । देशले २ सय ४० वर्ष लामो राजतन्त्रको बोझबाट मुक्ति पाएको हो ।

देशमा ११ वैशाख २०६३ र त्यसपछि जे–जति घोषणाहरू भएका थिए, ती सबै विश्वास गर्न नसकिने गरी छिटो र अपत्यारिलो ढंगले भएका थिए । देशमा २ सय ४० वर्षदेखि शासन सञ्चालन गर्दै आएको राजतन्त्रका सम्पूर्ण पखेटाहरू एक–एक गर्दै काटिँदै गएका थिए । राजाको निरंकुशता, तानाशाही समाप्त हुँदै गएको थियो भने माओवादीको द्वन्द्व जनताको नियन्त्रणमा आइरहेको थियो र आधुनिक नेपालको जग हालिएको थियो ।

राजतन्त्र फर्काउने धन्दा

गणतन्त्रपछि स्थापनापछि राजावादीहरू पूरै पराजित अवस्थामा पुगेका थिए । यद्यपि गणतन्त्रलाई सही ढंगले संस्थागत नगरिँदा पराजित भएका राजावादीहरूले टाउको उठाउन थाले । पञ्चायती शासन व्यवस्थाको पतनपछि पञ्चहरूले जुन राजनीतिक पार्टी खोलेका थिए, सोही पार्टीको नेतृत्वमा राजतन्त्रको नारा लगाइयो । यद्यपि, राजावादीहरूको शक्तिमा उतारचढाव भइरहेको छ । देशमा राजतन्त्र फर्काउने धन्दा विभिन्न तरिकाले चलिरहेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (नेपाल), दुर्गा प्रसाईंलगायतका केही व्यक्ति तथा दलले राजा ल्याउनुपर्ने मागसहित आन्दोलन गरिरहेका छन् । ज्ञानेन्द्र शाह राजतन्त्रको पक्षमा माहौल तयार गर्नका लागि मन्दिरहरू दर्शन गर्ने र विभिन्न ठाउँमा अभिनन्दन ग्रहण गर्ने कार्य गरिरहेका छन् ।

पहिलो संविधानसभाबाट संविधान घोषणा नभएपछि र शान्ति प्रक्रिया टुंगो नलागेपछि २०७० सालमा राजावादीहरूको मत बढेको थियो । संविधान बनेपछि राजावादीहरू संसदमा जम्मा एक सिटमा खुम्चिए भने देशभर जमानत पनि जोगाउन नसक्ने स्थितिमा पुगे । संंविधान बनेपछि २०७४ सालमा भएको पहिलो निर्वाचनबाट प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीको संसद विघटन, सत्ताको खिचातानी, राजनीतिक अराजकता र भ्रष्टाचारका कारण उत्पन्न निराशाको फाइदा राजावादीहरूलाई पनि भएको छ ।

राजावादीहरूले चुनावमार्फत आफूलाई प्रस्तुत गरेका भए पनि चुनावबाट तिनीहरूले ठूलो शक्ति आर्जन गर्न सकेका छैनन् । राजावादी पार्टी राप्रपाले २०७९ को निर्वाचनबाट १३ सिट जितेको छ । २०७० सालको संविधानसभा चुनावमा २५ सिटसहित कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल चौथो शक्तिको रूपमा उदाएको थियो । यी दुवै निर्वाचनमा राजावादीहरूको मत बढ्नुको कारण गणतन्त्रवादीहरूको सत्ता राजनीतिको घिनलाग्दो खेल हो ।

जसरी राजाको प्रत्यक्ष शासनमार्फत भएको कुशासनको फाइदा गणतन्त्रवादीहरूलाई भएको थियो, त्यसरी नै गणतन्त्रवादीहरूको कुशासनको फाइदा राजावादीहरूलाई भएको छ । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र केपी ओलीहरूले राजालाई गालीगलौज गरेको देखिन्छ । त्यो आफ्नो असक्षमता लुकाउनका लागि गरिएको अनैतिक कार्य हो । जनतालाई न्याय, सुशासन, विकास, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्यको सहज व्यवस्थापन गर्ने हो भने गणतन्त्र आफैँ बलियो हुँदै जान्छ । देशमा कुशासन चलाएर, जनताको आन्दोलनले मिल्क्याइसकेको राजालाई गालीगलौज गरेर गणतन्त्र बलियो हुन सक्दैन । त्यसको फाइदा राजावादीहरूलाई नै हुने हो । त्यसैले गणतन्त्र पक्षधर प्रतिपक्ष र सत्ताधारी राजनीतिक दलका नेताहरू सच्चिन आवश्यक छ ।

तीन पात्रमा घुमेको राजनीति

देशमा विगत १८ वर्षदेखि तीन पार्टीका तीन नेताको मनोमानीले शासन सञ्चालन भइरहेको छ । त्यो मनोमानीको पृष्ठभूमि राजतन्त्रविरुद्धको संघर्ष र वैशाख ११ सँग जोडिन्छ । राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अपदस्ठ गरी देशको कार्यकारी अधिकार आफ्नो हातमा लिएपछि राजनीतिक दलहरू र राजाको बीचमा शक्तिसंघर्ष चुलिएको थियो ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा ज्ञानेन्द्रको शासनका विरुद्धमा ५ राजनीतिक दलको संघर्ष चल्यो । अर्का नेता थिए, नेकपा एमालेका महासचिव माधवकुमार नेपाल । उक्त आन्दोलनमा तत्कालीन जनमोर्चा नेपाल, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, अहिले अस्तित्वमा नरहेको नेपाल सद्भावना पार्टी र वाममोर्चा सहभागी थिए भने सशस्त्र संघर्ष गरिरहेको माओवादीले पनि समर्थन गरेको थियो । २४ चैत २०६२ देखि ११ वैशाख २०६२ सम्म चलेको महान् जनआन्दोलनबाट राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो हातमा लिएको सत्ता फिर्ता गरे भने विघटन गरेको संसद पुनर्स्थापना गरे ।

संसद पुनर्स्थापना भएपछि राजनीतिक दलहरूको हातमा शासनसत्ता आयो । सरकार तथा माओवादीको बीचमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो र सशस्त्र संघर्षमा रहेको माओवादी पनि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आयो । पुनर्स्थापना भएको प्रतिनिधिसभालाई अन्तरिम संसदमा रूपान्तरण गरियो । माओवादीले ८३ सिट लिएर संसदमा प्रतिनिधित्व गर्‍यो । माओवादी संसदमा आएपछि देशको राजनीतिमा मुख्य तीन शक्ति लगभग बराबरी हैसियतमा अस्तित्वमा आएपछि सहमति र सहकार्यको नाममा तीन पार्टी र तिनका प्रमुख नेताहरूको मनोमानी चुलिँदै गएको हो ।

पार्टीका नेताहरूलाई ५–६ पटक प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने मनोरोगका कारण हरेक वर्ष सरकारमा परिवर्तनहरू भइरहेका छन् । यो देशमा सरकार गठन र विघटन सधैँभरि उल्टो परिणाम ल्याउने तरिकाले भएको छ । शासन भ्रष्ट र अक्षम तरिकाले सञ्चालन गरिएको छ । राज्यप्रणाली कुहिँदै र मक्किँदै गएको छ ।

२०६४ सालमा संविधानसभा निर्वाचन भयो । उक्त निर्वाचनबाट माओवादी पहिलो, नेपाली कांग्रेस दोस्रो र नेकपा एमाले तेस्रो शक्तिको रूपमा संसदमा रहेका थिए । नेताहरू क्रमशः पुष्पकमल दाहाल, गिरिजाप्रसाद कोइराला र माधवकुमार नेपाल रहेका थिए । २०७० सालमा आइपुग्दा पनि स्थिति उही रह्यो । कांग्रेसमा सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवा, माओवादीमा निरन्तर पुष्पकमल दाहाल तथा एमालेमा झलनाथ खनाल र केपी शर्मा ओली रहने गरी नेतृत्व फेरिँदै आए पनि तीन प्रमुख पार्टीका तीन जना मुख्य नेताहरूबाट देशको राजनीति सञ्चालन हुँदै आयो ।

संविधान बनेपछि पनि तीन पार्टीको चंगुलबाट देश बाहिर निस्कन सकेको छैन । तीन पार्टीको चंगुलका कारण निर्वाचित संसदले समेत आफ्ने काम गर्न सकेको छैन । देशमा जे भइरहेको छ, तीन पार्टीका तीन प्रमुख नेताको निर्णयबाट भएको छ । यसले लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक प्रणाली र गणतन्त्रलाई कमजोर र बदनाम बनाएको छ ।

विकृतिका शृङ्खला र तिनको अन्त्य

सरकारको नेतृत्व गर्ने नेताहरूले गणतन्त्रलाई लयमा हिँडाउन सकेका छैनन् । राजनीतिमा दर्शन, सिद्धान्त, विचार, नीति, कार्यक्रम, नैतिकता, विधि, पद्धतिहरू नियोजित रूपमा स्खलित गराइएका छन् । राजनीतिका आधारभूत मूल्य र मान्यताहरूलाई स्खलित गराइएपछि केही नेताहरूलाई सत्ताको स्वार्थ लुट्न सजिलो भएको छ । तिनीहरूले आफ्ना दर्शन, विचार र व्यवहारबारे कहिल्यै पनि जवाफ दिने गरेका छैनन् ।

नेताहरूले देशमा नाङ्गो प्रकारले शासन चलाइरहेका छन्, जसका कारण जनतामा व्यापक निराशा छाएको छ । पार्टीका नेताहरूलाई ५–६ पटक प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने मनोरोगका कारण हरेक वर्ष सरकारमा परिवर्तनहरू भइरहेका छन् । यो देशमा सरकार गठन र विघटन सधैँभरि उल्टो परिणाम ल्याउने तरिकाले भएको छ । शासन भ्रष्ट र अक्षम तरिकाले सञ्चालन गरिएको छ । राज्यप्रणाली कुहिँदै र मक्किँदै गएको छ ।

प्रदेशहरूमा राजनीतिक र प्रशासनिक विकृतिले सीमा नाघिसकेको छ । संघीयता के हो र कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने आमजनतालाई जानकारी नै थिएन । नेपालमा संघीयताको विषयमा कहिल्यै बहस, छलफलहरू भएका थिएनन् । २०६३ सालको जनआन्दोलनमा पनि त्यो विषय उठेकै थिएन । अन्तरिम संविधान जारी भएपछि रातारात बालुवाटारबाट संघीयता घोषणा गरिएको थियो । आज त्यही संघीयताले प्रदेशहरूमा निर्लज्ज तमासा देखाइरहेको छ ।

जबर्जस्ती बनाइएका प्रदेशहरू देशका लागि सेतो हात्ती बनेका छन् । पाँच वर्षको अवधिमा प्रदेशहरूमा ३० भन्दा बढी सरकार बनिसकेका छन् । मुख्यमन्त्री र मन्त्री बनाउने, फाल्ने, फेरि बनाउने, फेरि फाल्ने कामको अन्त्यहीन शृङ्खला चलिरहेको छ । प्रदेशहरूमा राजनीतिक अन्त्यहीन गुण्डागर्दी चलिरहेको छ र त्यसका लागि राजनीतिक पार्टीका मुख्य नेताहरू नै जिम्मेवार छन् । प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सांसदहरू मुख्य नेताका गोटी मात्रै हुन् ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई यति धेरै विकृत बनाइयो कि पार्टीका नेताहरूका भाइभतिजा, श्रीमती, प्रेमिका, मितेरी साइनोसम्मका नातागोताहरूलाई राम्राराम्रा पदमा नियुक्त गरियो । पुँजीपतिहरूबाट करोडौँ पैसा लिएर समानुपातिक सांसद पद बिक्री गरियो । पैसा भएका पुँजीपतिहरू पार्टी फेर्दै पालैपालो सांसद बन्ने लहर चलिरहेको छ । पैसाले सांसद किन्न पाइने भएपछि जुनसुकै पेसा र व्यवसायका व्यक्तिहरू सांसद पद किन्न सफल भएका छन् । विकृतिहरू घट्नुको सट्टा बढिरहँदा जनतामा व्यापक निराशा छाएको छ । राजनीतिमा देखिएका विकृतिका शृङ्खलाहरू निर्ममतापूर्वक अन्त्य गरिनुपर्छ ।

खेर गएको १८ वर्ष र अबको दिशा

निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य, गणतन्त्रको घोषणा र नयाँ संविधानको निर्माण देशका ऐतिहासिक घटनाक्रमहरू हुन्, जुन ११ वैशाखसँग जोडिएका छन् । ती सबै घटनाक्रमहरूले जनतालाई शक्तिशाली बनाएको छ । ११ वैशाख २०६३ मा निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य हुँदा, १५ जेठ २०६५ मा गणतन्त्रको घोषणा हुँदा र ३ असोज २०७२ मा संविधानको घोषणा हुँदा नेपाली जनतामा असीमित साथ, सहयोग र उत्साह थियो ।

जनताको साथ, सहयोग र उत्साहलाई नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीका मुख्य नेताहरूले चरम दुरुपयोग गरेका छन् । जनताको भावनामाथि खेलबाड गरेर व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति गरेका छन् । ठूलाठूला भ्रष्टाचारकाण्डहरू घटाएका छन् । देशको विकास, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र मौलिक अधिकारहरू लागू गर्ने सवालमा उदासीन भएका छन् । यसरी दलहरूले लोकतन्त्रका १८ वर्ष खेर फालेका छन् ।

विपरीत ध्रुवमा उभिएका पार्टीहरू, पुँजीवादी विचारको प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस र समाजवादी विचारको प्रतिनिधित्व गर्ने माओवादीहरू एउटै चुनाव चिह्नबाट चुनाव लड्नु इतिहासकै गम्भीर भुल थियो । तत्कालीन नेकपाको फुट अर्को गम्भीर भुल थियो । उक्त फुटले देशमा अस्थिरता सिर्जना गर्ने कामबाहेक केही गरेन ।

प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा को पुग्ने भन्ने खेलमा लाग्दा कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूले गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्ने जस्तो गैरसैद्धान्तिक र अनैतिक कार्य गरेका थिए । सिद्धान्ततः विपरीत ध्रुवमा उभिएका पार्टीहरू, पुँजीवादी विचारको प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस र समाजवादी विचारको प्रतिनिधित्व गर्ने माओवादीहरू एउटै चुनाव चिह्नबाट चुनाव लड्नु इतिहासकै गम्भीर भुल थियो । तत्कालीन नेकपाको फुट अर्को गम्भीर भुल थियो । उक्त फुटले देशमा अस्थिरता सिर्जना गर्ने कामबाहेक केही गरेन ।

कांग्रेसलाई कांग्रेसजस्तो रहन दिइएन भने कम्युनिस्टलाई कम्युनिस्टजस्तो रहन दिइएन । कांग्रेस भनेको माओवादी हो, माओवादी भनेको कांग्रेस हो भनेर भोट मागियो । रुख र हँसिया हतौडाअंकित झण्डालाई एउटै कपडामा छाप्ने काम गरियो । सत्ता प्राप्तिका लागि लोकतन्त्रको सुन्दरताको रूपमा रहेको आमचुनावलाई पनि विकृत बनाइयो । प्रधानमन्त्री र मन्त्री पद प्राप्त गर्नका लागि सारा दर्शन, सिद्धान्त, विचारहरूलाई तिलाञ्जली दिएर यो तहको हर्कतमा उत्रिएपछि नेपाली जनतामा चुनावप्रति नै वितृष्णा सिर्जना भयो । शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाललगायतका नेताहरूमा न्यूनतम राजनीतिक नैतिकता पनि देखिएन ।

लोकतन्त्र भनेको ५–५ वर्षको चुनाव, राजाको ठाउँमा राष्ट्रपति हुने र दलहरूको निरंकुशतन्त्र र राजारजौटा प्रवृत्ति होइन । लोकतन्त्र भनेको अधिकारसम्पन्न जनता, आर्थिक–सामाजिक विकास, समृद्धि, न्याय, सुशासन, समानता, सरल जीवन पद्धति, उन्नत प्रकारको संस्कृति पनि हो । तीन दलका नेताहरूको मनपरी, भ्रष्टाचार, कुशासन, असमानता, बेथिति र विसंगति लोकतन्त्रका खतरा हुन् । तिनीहरूका विरुद्धमा निर्ममतापूर्वक प्रस्तुत हुनुपर्छ । भ्रष्टाचारीहरूलाई छानीछानी कारबाही गरिनुपर्छ । सुशासन, रोजगारीको सिर्जना, शिक्षा र स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी लोकतन्त्र बलियो बनाउने न्यूनतम सर्तहरू हुन् । त्यस दिशामा राजनीतिक दलहरू केन्द्रित हुनैपर्छ । देशको विकासका सम्भावनाहरूको खोजी गर्न धेरै ढिलाइ भइसकेको छ ।

यो १८ वर्षमा भएका गम्भीर भुलहरूबाट पाठ सिक्दै अनावश्यक ठूलो संख्याको प्रतिनिधिसभा कटौती, संघीयता खारेजी, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र अनावश्यक संयन्त्रको रूपमा रहेको जिल्ला समन्वय समितिको खारेजीलगायतका विषयहरू सम्बोधन गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्न ढिलाइ भइसकेको छ । जनताबाट निर्वाचित सरकारहरूलाई कम्तीमा ५ वर्ष टिकाउनुपर्छ । त्यसका लागि संविधान संशोधन एक मात्र विकल्प हो । हरेक वर्ष सरकार ढाल्ने र बनाउने कार्यले गणतन्त्रलाई बदनाम बनाउने र लोकन्त्रलाई कमजोर बनाइरहेको छ । विगत १८ वर्षबाट पाठ नसिक्ने हो भने देशमा अराजकता झनै बढ्दै जानेछ । त्यसको फाइदा लोकतन्त्रविरोधी र विदेशी शक्तिहरूले लिनेछन् ।

गणतन्त्रका लागि लडेका सम्पूर्ण शक्तिहरूले नै लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्छन् । सरकारी संयन्त्र र राजनीतिक पार्टीहरूभित्र रहेका भ्रष्ट, अनैतिक र पदलोलुप व्यक्ति र प्रवृत्तिका विरुद्ध लडेर मात्रै लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिन्छ । ११ वैशाखको विजयको सन्देश पनि यही हो ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख ११, २०८१ ०८:०५