दलका कार्यसमितिको विवरण माग्दै निर्वाचन आयोगलाई शिक्षा मन्त्रालयले पठायो पत्र

दलका कार्यसमितिको विवरण माग्दै निर्वाचन आयोगलाई शिक्षा मन्त्रालयले पठायो पत्र

A+ A A-

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले दलीय आबद्धता भएका शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्न सहजताका लागि निर्वाचन आयोगसँग राजनीतिक दलका कार्यकारिणी समितिको विवरण मागेको छ ।

‘राजनीतिक दलका केन्द्रीय, प्रदेश र जिल्ला तहका सबै कार्यकारिणी समितिमा रहेका पदाधिकारीहरूको विवरण माग गरी निर्वाचन आयोगमा पत्राचार गर्ने’ निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयमा दलीय आबद्धता भएका शिक्षकहरूको विषयमा परेका उजुरीको विवरण यकिन गरी कारबाही अघि बढाउन आयोगको अभिलेखमा भएका दलको कार्यसमितिको विवरण मागिएको हो ।

निर्वाचन आयोगबाट विवरण प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले आफूसँग भएको शिक्षक, कर्मचारीहरूको विवरण र राजनीतिक दलका कार्यकारिणी समितिका पदाधिकारीहरूको विवरण हेर्नेछ । त्यसरी भिडाउँदा शिक्षक, कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिमा बसेको पाइएमा शिक्षा ऐनअनुसार पदबाट हटाउनेसम्मको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारीले विभिन्न राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको, कार्यकारिणी समितिमा रहेको, महाधिवेशन प्रतिनिधि भएकोजस्ता विषय उल्लेख गरी मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो । विगतमा उच्च अदालतबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ र दफा ५७ तथा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ 'ङ' को उपदफा (५) को खण्ड (छ) मा रहेको कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नू गराउनू भनी शिक्षा मन्त्रालयलगायतका विपक्षीहरूका नाममा परमादेश दिएको थियो ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियासँग छलफल गरेर उक्त फैसला कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन आयोगको सहयोग मागेकी थिइन् । यसअघि नै मन्त्रालयले राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेका शिक्षक/कर्मचारीलाई कारबाही गर्न जिल्लास्थित सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईलाई पत्र पठाइसकेको छ । कतिपय जिल्ला इकाईले पत्राचार अनुसार कारबाही पनि अघि बढाइसकेका छन् ।

‘प्रचलित कानुन र अदालतको आदेशसमेतका आधारमा दलको कार्यकारिणी समितिमा रहेका शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाई सोको जानकारी मन्त्रालयमा गराउने र यस्तै प्रकृतिका थप उजुरी निवेदनको सम्बन्धमा समेत निरन्तर कारबाही गर्ने’ भनेर मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको थियो ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, वैशाख १३, २०८१ ०९:२०