प्रचण्डलाई ओलीको चेतावनी, ‘..नत्र पार्टी फुटाउँछु’

फाइल तस्वीर

A+ A A-

प्रधानमन्त्री एवं सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय चित्त नबुझे पुनः राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर आफूले पार्टी फुटाउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

स्थायी कमिटीमा बहुमत सदस्यको साथ पाएका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई ओलीले आफ्नो राजीनामा माग्ने निर्णय भए पार्टी फुट्न सक्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

बिहीबार संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्न लागेको कुरा सुनेपछि बुझ्न गएका प्रचण्डलाई ओलीले यस्तो जवाफ दिएका हुन् । प्रचण्डका साथमा विष्णु पौडेल पनि बालुवाटार पुगेका थिए ।

ओली त्यहाँ आफूनिकट मन्त्री र स्थायी कमिटी सदस्यहरूसँग छलफल गरिरहेका थिए ।

‘हामीले अहिले संसद अधिवेशन अन्त्य नगर्न तपाईंलाई आग्रह गरेका थियौँ’, प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै ओलीनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘तर गरिहाल्नुभयो, अब अध्यादेश ल्याउने तयारी हो ?’

प्रचण्डलाई ओलीले अध्यादेश आउँदैन भन्न नसकिने जवाफ दिए । ‘तपाईंहरू कसरी अघि बढ्नुहुन्छ, धेरै कुरा त्यसैमा निर्भर छ । ढुक्क हुनुहोला, आज, भोलि वा पर्सि नै अध्यादेश आउँदैन’, प्रधानमन्त्रीले भनेका कुरा सुनाउँदै ती स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘तपाईंहरू स्थायी कमिटीबाट के निर्णय गराउने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो मलाई राम्रोसँग थाहा छ । प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष पदबाट राजीनामा माग्ने निर्णय भयो भने अध्यादेश आउन पनि सक्छ ।’

अध्यादेश ल्याउनकै लागि प्रधानमन्त्री संसद अधिवेशन अन्त्य गर्न हतारिएको बुझेका प्रचण्ड त्यसपछि राष्ट्रपतिलाई भेट्न शीतल निवास पुगेका थिए । स्रोतका अनुसार प्रचण्डले राष्ट्रपतिसँग सरकारले अध्यादेश ल्याए त्यसले ठूलो दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने बताएका थिए ।

राष्ट्रपतिलाई भेटेर फर्किएपछि उनले आफूनिकट सचिवालय सदस्य, स्थायी कमिटी सदस्यसँगको छलफल तीव्र पारेका छन् । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पनि कुनै हालतमा ओलीलाई यसपटक हटाउनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।

पार्टीभित्र मतान्तर बढेका बेला भारतसँग मिलेर आफूलाई हटाउने षडयन्त्र भइरहेको बताएपछि प्रचण्ड, नेपाल, वामदेव गौतम, झलनाथ खनाल तथा बहुमत स्थायी कमिटी सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्दै आएका छन् ।

यसअघि वैशाख पहिलाे साता सरकारले संसदीय दल वा केन्द्रीय समिति (महाधिवेशनबाट निर्वाचित वा दल गठन गर्दा) को ४० प्रतिशत सदस्य भए दल विभाजन गर्न सक्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएकाे थियाे ।

तर, चाैतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिएको थियो ।

अहिले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनअनुसार राजनीतिक दल विभाजन हुनलाई संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी दुवैमा ४० प्रतिशत संख्या पुर्‍याउनुपर्ने प्रावधान छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार १९, २०७७ ०७:३२